मधेस समस्या पहिलो चुनौती

                                                                                                                                           –विश्वनाथ खरेल

मधेसका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको माओवादी र मधेसीका माग मुलुकमा विखण्डन ल्याउने हुन् भन्ने एमालेले संविधान संशोधनलाई कुन रूपमा हेर्ने छन् ? यो नै नयाँ बन्ने सरकारको चुनौतीको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना र ५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट शासन चलाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आकांक्षाको यात्रा कसरी अघि बढ्ने हो ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्र हो ।

विश्वमा अहिले सबैभन्दा प्रचलित कार्यकारिणीको स्वरूप संसदीय कार्यकारिणी हो, जसले विश्व जनसंख्याको २८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । त्यसमध्ये जापान, थाइल्यान्डलगायत केही देशमा संवैधानिक राजतन्त्र रहेको पाइन्छ । केही देशमा गणतन्त्र रहेको छ । जस्तै, भारत र फ्रान्स । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि संसारका १ सय ९७ देशमध्ये ३० देशमा लागू भइसकेको अवस्था छ । यसै क्रममा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा यो व्यवस्था सफल भए पनि कतिपय देशहरूमा भने असफल भएको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो देशले भने यो व्यवस्थाको भर्खर मात्र अभ्यास गर्ने मौका पाएको छ । त्यो भोलि गएर सफल असफल के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा १ सय ६५ तथा समानुपातिकतर्फ १ सय १० जना गरी जम्मा २ सय ७५ जना सदस्य रहने गरी प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था पाइन्छ । यस्तै, संविधानको धारा १७६ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सातै प्रदेशमा ३ सय ३० तथा समानुपातिकतर्फ २ सय २० जना गरी जम्मा ५ सय ५० जना सदस्य प्रदेशसभामा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसैले, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा गरी ८ सय २५ सदस्यहरूको परिणाम आउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, संविधानको धारा ८६ बमोजिम ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको अवस्था छ ।

भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा दुईतिहाइ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचनमा मतदाताको यो सहभागितालाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ । यो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्दा रूपान्तरित संसद्को आयु बढीमा ७ माघ ०७४ सम्मका लागि तोकिएकाले १६ महिनाको यस संक्रमणकालीन अवधिमा संविधानबमोजिमका दर्जनौँ ऐन बनाउने कामदेखि स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउनुुपर्ने दायित्व दलहरूका काँधमा थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता कहिल्यै पाँच वर्षे स्थायी सरकारको अनुभव गर्न नपाएको विगतबाट आजित नेपालीले यसपटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार गठनको जनादेश दिएका छन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणामबाट गठबन्धनले भनेजस्तो दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था नभए पनि सरकार गठन गर्नका लागि सुविधाजनक बहुमत निश्चित देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैभन्दा खारिएको र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमै चुनौती आएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नेकपा एमालेको सांगठनिक जीवनबाट कांग्रेसलाई दबाब परेको कुरामा दुई मत हुँदैन । त्यसैले, एमालेको अगुवाइमा बनेको वाम गठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने कांग्रेसको कुरामा सचेत मतदाताले पटक्कै विश्वास गरेनन् । राष्ट्रियता, मुलुकको विकास, समृृद्धि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताजस्ता एमालेले अगाडि सारेका मुद्दालाई जनताले समर्थन जनाए । जनताले तीनै तहका राज्य संरचनामा कम्युनिस्टलाई बहुमत दिएका छन् । सरकार गठन गरी अग्रगामी कार्यव्रmम लागू गर्ने अवसर दिएका छन् । यति हुँदा पनि कम्युनिस्ट फेरि फुट्नेछन् भन्ने आमप्रतिव्रिmया नसुनिने होइन, निर्वाचन परिणामले नै दुई दलबीच दरार ल्याउन सक्छ भन्ने पनि नसुनिएको होइन । एमाले र माओवादीमा विभाजन ल्याएरै सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नेहरू दिनरात त्यही षड्यन्त्रमा लाग्ने पनि छन् ।

मधेसका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको माओवादी र मधेसीका माग मुलुकमा विखण्डन ल्याउने हुन् भन्ने एमालेले संविधान संशोधनलाई कुन रूपमा हेर्नेछन् ? यो नै नयाँ बन्ने सरकारको चुनौतीको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना र ५० वर्षसम्म कम्युनिस्टको शासन चलाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आकांक्षाको यात्रा कसरी अघि बढ्ने हो ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्र हो । यो निर्वाचनले नेपालमा कम्युनिस्टलाई बलियो बनाएको छ । कम्युनिस्टले मात्रै सक्षम सरकार दिन्छन् भन्ने दाबीका आधारमा वाम गठबन्धन यो मत पाउन सफल भएको छ । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकार नयाँ अभ्यास होइन । ०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारीको एमाले सरकार पहिलो कम्युनिस्ट सरकार थियो । ७७ जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

यसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा एमालेले ८० स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । यो सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ जसलाई प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने कुल निर्वानच क्षेत्रको ४८ दशमलव ४८ हो । यो सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा जनताबाट मत प्राप्त गरी अग्रज दलको रूपमा सफल भएको छ । त्यसैगरी, माओवादी केन्द्र ३६ स्थानमा विजयी गरी दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने २१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । त्यस्तैगरी, तेस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस २३ स्थानमा विजयी भएको छ,जुन १३ दशमलव ९४ प्रतिशत हुन्छ । राजपा ११ स्थानमा अर्थात् ६ दशमलव ६७ प्रतिशत हुन आउँछ । संघीय समाजवादी फोरमले १० स्थानमा अर्थात् ६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत हुन आउँछ । राप्रपाले १, नयाँ शक्तिले १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ र स्वतन्त्रबाट १ जनाले चुनाव जितेका छन् । उल्लेखित पाँच विभिन्न पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कुल प्रतिनिधिसभाको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत विजय प्राप्त गरेको हुन आउँछ । यसरी हेर्दा एमाले–माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरू मात्र जनताबाट अनुमोदित भएका छन् ।

बाँकी दललाई जनताले यसपटक अस्वीकार गरेका छन् । यसैगरी, केही सदावहार राजनीतिक हस्तीहरू पनि पराजित भएका छन् । बहुमत सहितको स्थिर सरकारका पक्षमा रहेका जनताले वामपन्थी दलको विगतको संघर्षको पृष्ठभूमिलाई पनि सम्मान गरेका छन् । परिणाम यस्तो आउनुका अनेक कारण हुन सक्छन् । तर, यसपटकका जनताको मूल्यांकनको पक्ष विश्लेषण गर्दा मुख्यतया दुई वटा विषयले जनतामा आधार बनाएको पाउन सकिन्छ । वाम गठबन्धनले बहुमत पु¥याउनुका पछाडि उनीहरूले दिएको स्थिर सरकारको नारा र देखाइएको विकासको सम्भावनाले काम गरेको छ । नेपालका वामपन्थीले खासगरी पञ्चायत काल र पछि संसदीय कालमा समेत जनताबीच बसेर समाजको आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको संगठन र संघर्षले यसपटक पुरस्कृत हुन पाएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । अर्थात् बहुमत सहितको स्थिर सरकारका पक्षमा रहेका जनताले वामपन्थी दलको विगतको संघर्षको पृष्ठभूमिलाई पनि सम्मान गरेका छन् । साथै, वामपन्थीले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आमजनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी गर्ने वितरणमुखी कार्यव्रmम र बजेट वितरणको असर पनि यस निर्वाचनमा आशा जगाउने एउटा माध्यम बनेको छ ।

यता मधेसवादी दलले आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता पनि उनीहरूले विगत ११ वर्षयता मधेसी जनताको अधिकारका लागि गरेको संघर्षको प्रतिफल हो । यद्यपि, सरसर्ती हेर्दा पहाडका अधिकांश क्षेत्रमा अलि वामपन्थी राष्ट्रवादी छवि भएको पक्षले जित्नु र मधेसमा दक्षिणपन्थी शक्तिले जित्नुमा यी दुवै समुदायको मनोविज्ञान निर्माणका आधार फरक छन् भन्नेतर्फ संकेत नगर्ने होइन । तर, अधिकारका लागि संघर्ष र विकास अहिलेको जनमतको दुई मुख्य आधार रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । हेर्नु यो छ, प्राप्त जनादेशलाई यी विजेता दलले कसरी सम्मान गर्ने हुन् ?

Source : http://www.souryadaily.com/2017/12/164399.html/740902.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s