गणतन्त्रको संस्थागत विकासको अपेक्षा

विश्वनाथ खरेल

‘हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए,
बन्दैन मुलुक दुईचार सपूत मरेर नगए ।’
माथिको वाक्यांशलाई चरिचार्थ गरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ४ जेठ २०६३ को बैठकले राजाका धेरै अधिकारको कटौती गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा ग¥यो । तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा राप्रपा नेपालबाहेक सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्रका पक्षधर भएकाले १५ जेठ २०६५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट ‘गणतन्त्र’ का समर्थक ९९ प्रतिशत देखिए । त्यतिखेर गणतन्त्रको घोषणा गर्दा धेरैले २ वर्षभित्रमा बन्ने नयाँ संविधानबाट गणतन्त्रको संस्थागत विकासको अपेक्षा गरेका थिए ।
विश्वको राजनीतिक इतिहासमा धेरै व्यक्ति, एक व्यक्ति, केही व्यक्तिको शासनचक्र चल्दै पुनः धेरै व्यक्तिको शासन व्यवस्था कायमा भएको पाइन्छ । यसको विभिन्न रूपमा पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यस्तै जनचाहनाको रोजाइमा निरंकुशताभन्दा प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्छन् भने अराजकताभन्दा निरंकुशता रोज्छन् । प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्नुको मूल कारण सरकार प्रमुख र राष्ट्रराध्यक्ष  दुवै निर्वाचित हुनु हो । यसका आधारमै हामी नेपाली पनि गणतन्त्रको पक्षमा खडा भयौं । नेपालमा २००७ सालमा पहिलोपटक आएको प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा समाप्त गरियो । तत्कालीन राजाको निरंकुशताको विरोधमा लडेर नेपाली जनताले दोस्रो पटक २०४७ मा प्रजातन्त्र ल्याए तर त्यो पनि आक्रमणमुक्त हुन सकेन । आखिरमा २०६२÷ २०६३ को आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली प्रजातन्त्रका निम्ति बारम्बार बाधक बनेको राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति नै कम्मर कसेका हुन् ।

राजतन्त्रका व्यवहारले नै नेपाली जनतालाई त्यस्तो कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनायो । यसरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रोजाइमा केही अपवादबाहेक धेरैले गणतन्त्र नै रोज्छन् । यो स्वाभाविक हो । यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित विधिको शासन चल्नेछ भनेर धेरैले अपेक्षा गर्दछन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन उत्तिकै अप्ठ्यारो पनि हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि विधिको शासन कायम हुन सकेन र अराजकता व्याप्त भयो भने निरंकुशतावादीहरू जुर्मुराउँछन् । यो राजनीतिक विकासक्रमको नियम नै हो । १५ जेठ २०६५ सालको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रले सहज तरिकाले गणतन्त्रको घोषणालाई स्वीकार गर्दै दरबार छाडेको र सरकारले तोकेको ठाउँमा बसेकाले लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरिएको थियो । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष १५ जेठमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो मनाइँदै छ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भयो । त्यही अवधिमा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो, हजारौं बेपत्ता भए, लाखौं अपांग भए, हजारौं विस्थापित भए । ती परिवारका सदस्य अहिले देशमा गणतन्त्र आएकोमा रमाएनन् मात्र, आफ्ना गुमेका, हराएका मानिसका सपनामा पनि अडिन पुगे ।

घरबाट हराएकाहरू अझै फर्केलान् भनेर बाटो कुर्नेलाई  गुणगान गाइएको गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसले उनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवास सर्नु मात्र रहेछ भन्ने भान पर्नु स्वाभाविक हो । दलहरूबीच सहमति नभएपछि आशाको केन्द्र बनेका नेताहरूमाथि पनि शंकाहरू उब्जन थाले । यसर्थ सन् १९३२ मा किमले कोरियामा जुन रणनीति अवलम्बन गरे, त्यही नीति २०५२ मा रोल्पाबाट सुरुङ युद्धका नाममा माओवादीले सुरु ग¥यो । तर, अहिले शान्ति प्रक्रियामार्फत खुलमखुला राजनीतिमा आएको एमाओवादीको रणनीति अन्य दललाई आक्रमण गर्ने र देशमा अस्वस्थ तवरले आफ्नो बसमा शक्ति
केन्द्रित गर्ने क्रम जारी छ ।जनता गणतन्त्र बुझिरहेका छैनन्, आफूलाई माओवादी भन्नेहरू होटलका आरामदायी कक्षमा गणतन्त्र धुमधामका साथ मनाइरहेका छन् । गाउँमा भोका पेटहरू बढिरहेका छन्, सहरका तारे होटलहरूमा नेपाली गणतन्त्रका रिसाइपहरू पनि बढिरहेका छन् । के जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले घोषणा गरेको गणतन्त्रको मोडेल यही थियो, गाउँमा भोको पेट बढ्नु र सहरमा तारे होटल बढ्नु ? गणतन्त्र कुन मोडलको हुने हो भन्ने पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । उक्त जनआन्दोलको बलमा स्थापित जहानियाँ राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुक गणतन्त्रमय बनेको थियो । ऐतिहासिक दिनको सम्मान स्वरूप हरेक वर्षको १५ जेठमा हाम्रो देशले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ । गणतन्त्र भनेको के हो भन्ने वास्तविक आभास हुन सकेको छैन । एकथरी मानिसहरू आÏनो अड्कलमा गणतन्त्र भनेको राजा फालेर राष्ट्रपति ल्याउनु मात्र हो भन्ने सोचिरहेका छन् भने अर्काथरी मानिस आफूहरूको योगदानको कदर नहुनु नै गणतन्त्रको परिभाषा हो भन्ने सोचिरहेका छन् । तर, विडम्बनाको परिस्थिति हो । यसका कारक नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् । केवल लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा मात्र बाहिर प्रचारमा आएको छ ।

सन्दर्भ :  १०औं गणतन्त्र दिवस

गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामव्रिजका परिभाषा सापट लिँदै छौं, जसका अनुसार ‘रिपब्लिक’ अर्थात् गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्यव्यस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्दछन् । नेपालमा गणतन्त्र आउनुअगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी मात्र हुन पाउने थियो । समयको परिवर्तन, आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेका छन् । अब सुस्तरी नेपालमा पनि विभिन्न ७ वटा प्रदेश अनि प्रादेशिक शासनस्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिँदै छ, संघीय स्वरूपमा देश जाँदै छ । नेपालका एकीकरण नायक पृथ्वी नारायण शाहपश्चात् नै एकात्मक शासण पद्धतिमा शासित भएको यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरुवातकालीन पाइला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै थोरै मात्र साना देशहरूमध्ये पर्दछ । देश गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । तर, गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संघर्षमा उत्रिएका युवा तथा अन्य आममानिसलाई यतिका वर्षसम्म पनि गणतन्त्र भनेको के हो भन्ने वास्तविक आभास हुन सकेको छैन ।

देश गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । तर, गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संघर्षमा उत्रिएका युवा तथा अन्य आममानिसलाई यतिका वर्षसम्म पनि गणतन्त्र भनेको के हो भन्ने वास्तविक आभास हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणापछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कसीमा देश अधोगतिमा गएको देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा अलिकति सहरीकरण, अलिकति शिक्षा, अलिकति चेतनाको कारण मुलुकले प्रगतिको बाटो लिएको देखिए पनि सरकारको अस्थिरता र अदूरदर्शी एवं स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण जनतामाझ विश्वास पलाउनै सकेन । राजनीतिक दलले आफूभित्रबाट मुलुकको ‘भाग्य’ निर्माण गर्ने क्रममा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु, एक देशबाट अर्को देशमा काम गर्न जानुलाई अनुचित भन्न सकिँदैन । तर, निराशाका कारण पलायन हुनुचाहिँ अवश्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । झन्डै ३० लाख नेपाली अहिले मुलुकबाहिर छन् । समाजको चारित्रिक ढाँचा नराम्रोसित बिथोलिएको छ । ती ३० लाख नागरिक आफ्ना आमा, बाबु, पति, छोराछोरी नेपालमै छाडेर बिदेसिएका छन् । बिदेसिएका चेलीहरूको दारुण कथा दिनहुँ जसो सञ्चारमाध्यममा प्रकट हुने गरेको छ । हुन त यस्तो अवस्थाको सानो अंशियार संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका कांग्रेस–एमालेलगायत अन्य दल पनि हुन् । यसरी वि.सं. २००७, २०२८, २०४६, २०६२÷६३ सालका आन्दोलनले देशमा शब्दहरूमा परिवर्तन त ल्यायो, तर जनताले आस गरेको परिवर्तन संस्थागत भएर रहन सकेन । जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा ‘केयोस’ को स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । अब त, वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा जनताले गणतन्त्र आएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । देशमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ, महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि केही न केही कदम चालिन्छ, देश विकासका सबैभन्दा बाधक बनेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा केही कमी आउँछ भन्ने अपेक्षा पनि जनताको थियो तर त्यस्तो भयो त ? अहिले यस्तो सबैतिर सुनिन्छ । गणतन्त्र नेपाल नौं वर्ष पूरा भई १०औं वर्षको शिशु अवस्थामा छ । अमेरिका, फ्रान्स, भारत, चीनलगायत विश्वका कुनै पनि राष्ट्र गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्दा वर्तमान नेपालको अवस्थाभन्दा किमार्थ शान्त र समृद्ध थिएनन् । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प पुनः राजसंस्था हुनसक्तैन । गणतन्त्र घोषणा भएपछि बल्लतल्ल २०७२ असोज ३ गते मुलुकले नयाँ जनअनुमोदित संविधान बनाउन सफल भयो । त्यसैगरी स्थानीय स्तरको निर्वाचन पहिलो चरणमा ३ प्रदेशको ३४ जिल्लामा २८३ स्थानमा चुनाव गत वैशाख ३१ गते भइसकेको छ भने दोस्रो चरण ३१ जेठमा अर्को स्थानीय स्तरको चुनाव हुँदै छ । त्यसपछि प्रादेशिक र केन्द्रीय स्तरको  चुनाव क्रमशः हुनेछ । ठूला दल, साना दल, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूप आदि इत्यादिमै अहिले पनि नेपाली जनमानस अल्झिकएकोे, रुमल्लिरहेको छ । हुन त, राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना विभिन्न उपलब्धिलाई दिवसका रूपमा मनाउने चलन पनि छ ।

यसैले होला, २००७ सालको जनक्रान्ति आज हामी सम्झना गर्न चाह्यांै ती शहीदहरूलाई जसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो प्राणको आहुती दिएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा वीरगति पाएका दुवैतर्फका आत्माहरूले चिरशान्ति पाऊन् । उनीहरूको यो बलिदानको असली कदर भने केही लाख रुपैयाँ या उनीहरूको नाममा चोक र चौतारा बनाएर मात्र होइन गणतन्त्र को संस्थागत अभ्यासले मात्र हुनसक्दैन भनेर जनस्तरबाटै भन्न जरुरी छ । सत्ता समीकरणमा अझै पनि उतिबेलाका आन्दोलनको विपक्षी सरकारका पात्रहरू देखिनु अनि शक्ति समीकरणमा आन्दोलनमा बन्दुकको नालले चरा मारेझैं मान्छे मार्ने र मारेका व्यक्ति देखिइनु अत्यन्त दुखद कुरा हो । त्यसको सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी आफूलाई परिवर्तनमुखी हुँ भनेर हुँकार गर्ने तर आप्mना आश्वासनलाई पूरा गर्दै नगर्ने एमाओवादी नै हो । हुन त यस्तो अवस्थाको सानो अंशियार संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका कांग्रेस–एमालेलगायत अन्य दल पनि हुन् । यसरी विगतका २००७, २०२८, २०४६, २०६२÷०६३ सालका आन्दोलनले देशमा शब्दहरूमा परिवर्तन त ल्यायो, तर जनताले आस गरेको परिवर्तन संस्थागत भएर रहन सकेन । जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मूलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा ‘केयोस’को स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न स्व. मदन भण्डारीका आवाजलाई अहिले समेट्न नसक्दा देशमा भ्रम फैलिँदै गएको अवस्था छ । अतः २०५२ सालपछिका १० वर्ष अति नै संकट र कष्टमय रूपमा बित्यो । दलहरूको आन्तरिक कलह, एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृित्त, दुर्गम क्षेत्रमा राज्य र राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा कम, नेपाली समाजमा भएको व्याप्त गरिबी, विभेदजस्ता कारणले गर्दा माओवादी युद्ध दिन दुईगुना रात चौगुनाको दरले फस्टाउँदै गयो । ती जनताको चाहना र विभेदलाई सरकार सञ्चालन गरेका दल र तिनका नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

Source : http://rajdhanidaily.com/2017/05/29/35245/-740215.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s