कृषिको चुनौती जलवायु परिवर्तन

विश्वनाथ खरेल
विश्व खाद्य दिवस मनाउनका लागि यस वर्ष खाद्य तथा कृषि संगठन सदस्य राष्ट्रहरुले तय गरिएको नारालाई आधार बनाएर आ–आफ्नो देशको नारा बनाउँदछन् । त्यस्तै गरी नेपालले उक्त नारालाई नेपालीकरणमा परिमार्जित तथा परिष्कृत गरी “भइरहेछ जलवायु परिवर्तन, गर्नु छ खाद्य र कृषिमा अनुकूलन” भन्ने बनाएको छ । विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन विषयलाई राष्ट्रिय नीति कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, हरित जलवायु कोषको उपयोग गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने कार्य आफँैमा चुनौतीपूर्ण छन् । वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रगत उपलब्धि हासिल गर्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबल संस्थागत आधार, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत प्रमुखरूपमा रहेका छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरू पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न दिनै नहुने पक्षमा छन् भने विकसित देशहरू २ डिग्रीसम्म पुग्दा फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । विश्वबजारमा सौर्य ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधिमा व्यापक विकास भइसकेको र सस्तो हुँदै गएकाले पनि विकसित देशहरूले कोइलाजस्ता प्रदूषक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न इच्छुक हुनेछन् भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यो तथ्य पनि सम्झौताका लागि सकारात्मक संकेत हो । अर्कोतर्फ १५० भन्दा बढी देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको योजना राष्ट्र संघलाई बुझाइसकेकाले पनि आशा बढेको छ । यद्यपि, उनीहरूले पेस गरेको योजना निकै अधूरो भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सन् १९९४मा स्थापना गरिएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विकसित मुलुकहरूकै कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजित भएकाले उनीहरूले नै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अतिकम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्यासँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई सो सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा राखिएकाले चीन र भारतलगायतका देशले त्यसैलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर गत डेढ दशकमा चीन र भारतले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा विकसित मुलुकहरूलाई समेत उछिनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पनि कटौतीको हिस्सा लिनुपर्ने अडानमा धनी मुलुकहरू रहेका छन् । त्यसैले विगत १७ वर्षमा २१ पटकसम्म वार्ता हुँदा पनि सहमत हुन सकेका छैनन् भने अहिले पनि सम्झौता हुनेमा आशंका कायमै छ ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुनु, युवा पुस्तामा कृषि पेसाप्रति रुचि नदेखिनु, राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिनु, खेती गर्ने किसानसँग जमिन नहुनु र खाद्यान्नको वैज्ञानिक भण्डारण गर्ने स्थानको कमीलगायतका कारणबाट नेपालमा खाद्य उत्पादनमा कमी आउन थालेको बताइएको छ । त्यसै गरी कृषि विकासको लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले ध्यान जानुपर्नेमा विज्ञहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ ।

कृषिबाट प्राप्त हुने खाद्यान्नको शारीरिक विकास र तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरुको कमी भएमा शारीरिक दुर्बलताको शिकार भइन्छ । जसलाई कुपोषण अर्थात् पोषणको कमी भनिन्छ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिब ५० प्रतिशत वा भन्दा बढी बालबालिका पोषणको अभाव रहेको बताइन्छ । जसका कारण उनीहरुको अकालमा मृत्यु समेत हुने गरेको छ । संसारमा बढ्दो रुपमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसको लागि खाद्यान्नको आवश्यक पर्छ । त्यसको भरण पोषणको लागि खाद्यान्न नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले होला संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य निकायले यस्तो किसिमको नाराको तय गरेको हो । संसारमा हरेक आठमध्ये एक जना अति भोका भएको राष्ट्र संघीय खाद्य निकायहरुले २०६९ असोज २३ गते जनाएका थिए् । त्यसैगरी विभिन्न सहयोग समूहले बढ्दो खाद्य मूल्यले भोकविरुद्धको युद्धमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सन् २०१० देखि २०१२ को बीच संसारका ८६ करोड ८० लाख मानिस भोका रहेको खाद्य असुरक्षाबारे सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय निकायहरुले बताएको थियो । यो संख्या पृथ्वीको कुल जनसंख्याको १२ दशमलव ५ प्रतिशत हो । यसअधि सन् १९९०–९२मा यो आँकडा १ अर्ब अर्थात् १८ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला आँकडाको आधारमा तयार गरिएको नयाँ तथ्यांक पहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम छ । यसअघि सन् २०१० मा ९२ करोड ५० लाख र २००९ मा १ अर्ब २० लाख मानिस भोका हुने अनुमान गरिएको थियो । यो हाम्रा लागि राम्रो समाचार हो तैपनि अझै पनि हरेक आठमध्ये एक जना मानिस भोकै छ । भोक निर्मूलीकरणको अधिकांश सुधार सन् २००६ भन्दा अगाडि नै गरिएको हो, जुनबेला मूल्य निरन्तर रुपमा घटिरहेको थियो, तर अब मूल्य वृद्धि र आर्थिक संकटसँगै यो दिसामा थोरै मात्र उपलब्धि हासिल हुन थालेको छ उनले चेतावनी दिए । पछिल्ला केही महिनामा संसारमा खाद्यान्नको मूल्य विस्तारै बढिरहेको छ । अमेरिका, रसिया र केही मुख्य अन्न निर्यातकर्ता मुलुकमा भएको खडेरीले यसलाई बढावा गर्ने काम गरेको छ । विकासशील मुलुकहरुमा भोकाको संख्या ८५ करोड २० लाख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । पछिल्ला दुई दशकमा एसिया र प्रशान्तमा भोकाको संख्यामा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । तर यही अवधिमा अफ्रिकामा भने यसको संख्या सन् १९९०–९२ मा १७ करोड ५० लाखबाट बढेर सन् २०११–१२ मा २३ करोड ९० लाख पुगेको थियो ।
विश्वमा बढिरहेको जनसंख्याको अनुपातमा खाद्य सुरक्षा खस्किँदै गएको विभिन्न सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् । खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले खाद्य अभावका कारण विश्वमा हजारौं व्यक्तिको ज्यान गइरहेको र यो संख्या अझै बढ्नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । विश्व खाद्य दिवस मनाउने क्रममा विश्वमा यो क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तय गरेका छन् । भोकाको इन्डेक्स हेर्ने हो भने सन् २०१६ अनुसार भोकै बस्ने मानिसको सूचीमा ११८ देशमध्ये नेपाल ७२ औं स्थानमा पर्छ । यसको अर्थ नेपालमा खाद्य संकट विकराल छ । सोही इन्डेक्समा भारत ९७ औं नम्बरमा पर्छ र त्यहाँ अहिले दैनिक २० करोड मानिस भोकै सुत्न बाध्य छन् । सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भोका मानिस अफ्रिकन गणतन्त्र चाड, मादागास्कर, सिरियालियोन र जाम्बियामा बस्दछन् । खाद्य तथा कृषि संगठनले विगतको वर्षको तुलनामा विश्वमा भोका मानिसहरुको संख्या बढ्दै गएको र यो संख्या झण्डै एक अर्बको हुनसक्ने जनाएको हो । देशको कुरा गर्ने हो भने भोकमरीग्रस्त देशको ५६औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र धेरै भए पनि यहाँको जनशक्ति पलायनलगायतको कारण यो क्षेत्रमा आश्रित हुनेहरुको संख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । यसले उत्पादनमा कमी आउने तथा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने आशंका बढेको सम्बन्धित क्षेत्रले बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुनु, युवा पुस्तामा कृषि पेसाप्रति रुचि नदेखिनु, राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिनु, खेती गर्ने किसानसँग जमिन नहुनु र खाद्यान्नको वैज्ञानिक भण्डारण गर्ने स्थानको कमीलगायतका कारणबाट नेपालमा खाद्य उत्पादनमा कमी आउन थालेको बताइएको छ । त्यसै गरी कृषि विकासको लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले ध्यान जानुपर्नेमा विज्ञहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ । विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । तर तराईमा पनि सहरीकरण बढेको कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको बताइएको छ ।
अन्यमा भन्नुपर्दा पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण गत वर्षका दुवै सिजनमा कर्णाली क्षेत्रमा अन्न उत्पादन निकै न्यून मात्रमा भयो । बाढी र सुख्खाकै कारण गतवर्ष मुलुकभर नै धान उत्पादन घटेर ४२ लाख मेट्रिक टनमा सीमित भयो बर्सेनि सुख्खा र बाढीका कारण समस्या बढ्दो छ । हाम्रो देशको जस्तो समस्या विश्वले नै भोगिरहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाइएको छ । जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनै पर्छ भन्ने नाराले विश्वमा जलवायु परिवर्तनसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोतर्फ विश्वका मुलुकहरुलाई सचेत बनाएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गर्न स्थापना गरिएको ‘इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ले सन् १८८१ देखि २००२ सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रम झण्डै १ डिग्री बढिसकेको बताएको छ भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक विश्वव्यापी पहल तुरुन्तै नगरिए जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो विनाशको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सन् १८५० यता विगत ३ दशक सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा देखिएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् भने ८ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको उनीहरूको दाबी छ । वैज्ञानिकहरूले सन् २००९ मै विश्वव्यापी सम्झौता भइसक्नुपर्ने बताएका थिए, तर देशहरूबीच त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेपछि सन् २००५मा जसरी पनि गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेकै गतिमा कोइला र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएमा यसै शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम ४.५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्नसक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ भने उनीहरूले १.५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा त्यसले पृथ्वीको जलवायुचक्रमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । सन् २००९मा त्यस्तो सम्झौता गर्ने भनिए पनि विश्व नेताहरू सहमत नभएपछि सन् २००५ भित्रमा जसरी पनि सम्झौता गर्ने र २०२० बाट त्यसलाई लागू गर्ने सहमति भएको थियो । पृथ्वीको तापक्रम कतिसम्म बढ्न दिने र त्यसका लागि कसले, कति कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन घटाउने र कहिलेसम्ममा घटाइसक्ने भन्नेमा देशहरूबीच व्यापक असहमति छ । सन् १९९७ मा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन जापानको क्योटो सहरमा गरिएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन भने पहिला सहमत भइसकेका रुस, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले हात झिकेकाले सो सन्धि असफल भइसकेको छ । सो सन्धिका अनुसार विकसित मुलुकहरूले सन् २००८ देखि २०१२ भित्रमा १९९१ को दाँजोमा आप्mनो देशको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ५.२ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने थियो तर उनीहरू यसमा असफल भए । त्यसपछि म्याद थपिएको भए पनि अमेरिकालगायतका मुख्य उत्सर्जक देशहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । यसरी कसैले मान्ने, कसैले नमान्नेखालको नभएर सबैले मान्ने र कानुनीरूपमा बाध्यकारी गराउनेखालको सम्झौता हुनुपर्ने माग नेपालजस्ता देशहरूको रहेको छ । झन्डै दुई दशक लामो पट्यारलाग्दो वार्ता अहिले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्नेमा आशंका रहे पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएकाले यो सम्मेलनबाट विश्वव्यापी सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जसरी पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनु, विगतका वार्तामा नकारात्मक भूमिका खेलेका अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी एबट र क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परजस्ता नेता सत्ताच्यूत हुनु अनि चीन र अमेरिकाबीच हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने दुई पक्षीय सम्झौता हुनुले पनि विश्वव्यापी सम्झौता हुने वातावरण बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ । तर अर्कोतर्फ आतंकवादको चपेटामा यसपालिको वार्ता परेकाले धेरैजसो विकसित देशका नेताको ध्यान त्यतातर्फ मोडिएकाले यसले कम प्राथमिकता पाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि १४० भन्दा बढी देशका नेता यसै साता पेरिसमा छलफलका लागि भेला हुने निश्चित भइसकेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वका नेताहरूले प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले विश्वव्यापी सम्झौताले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन व्यापक घटाउने सहमति गरेमा नेपालजस्ता देशको जोखिम कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो, सो सम्झौताले जलवायु कोषमा धनी मुलुकहरूलाई रकम जम्मा गर्न बाध्य बनाउने भएकाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित र उच्च जोखिम भएका देशले सो रकमको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो सम्झौताले हानिभन्दा पनि समग्र पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनाइराख्ने भएकाले लाभ र हानिको हिसाब यसमा उति महत्वपूर्ण मानिँदैन । यसरी हेर्दा देशमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम सामना गरिरहेको देशमा पर्छ । देशको लागि जलवायु परिवर्तनका कारणको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न विश्वका विकसित र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवनशैली र आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न दबाब दिनु अति जरुरी भइसकेको छ । आशा गरौँ, पेरिस सम्मेलन यस विषयमा मानिसका चिन्ता कम गर्न सफल हुनेछ ।  आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकबाट

Source :http://www.sulsule.com/news_details/9449/%.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s