भ्रष्टाचारमा निर्मलीकरण एवं नियन्त्रणको खाँचो

२०७३ पुस १७ गते ०८:३४

भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीबाट केही हदमा भए पनि रोक्न भने पक्कै सकिन्छ ।

469e01bf0002fe2387f58417ec13d91fविश्वनाथ खरेल
राष्ट्रको शान्ति विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तŒवमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । शाब्दिक रूपमा सदाचार विपरीतका क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । विश्व तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो पनि औंलामा गन्न सकिने देशबाहेक ठूला विकसित भनिएका देश पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिएका छन् । विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यसको स्वभाव भिन्न भिन्न पाइन्छ । वाटरगेट काण्ड– अमेरिका, बोफोस्र काण्ड पशुदाना काण्ड तथा दूरसञ्चार काण्ड– भारत, डलर काण्ड– फिलिपिन्स आदि विश्वका केही चर्चित भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि बिगार्ने एपिसी खरिद काण्ड जसलाई सुडान घोटालाका नामले चिनिन्छ त्यसले नेपाललाई विश्वमा कुख्यात गराएको छ । नेपालको माननीय सांसदसमेत कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग, विद्युत् चोरी रिसवत लिनेदिने आदि अनधिकृत कार्यमा संलग्न भएको पाइएकाले तिनीहरूकै काम कारबाहीका नियन्त्रणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कार्य थालनी गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचारको मापन विकसित देशभन्दा अल्पविकसित एवं अविकसित देश बढी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस अर्थमा युरोपेली देशमाभन्दा एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रतिशत बढ्दो छ ।

राज्यले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु र नीति कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको उपयोगवादी संस्कृतिमा आर्थिक समृद्धि पनि एक हो । नेपालको आर्थिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी राख्ने निकायको दक्षता क्षमता र कार्यकुशलता वृद्धि गर्नु उचित हुन्छ । मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा राज्यले थप शक्ति र साधन परिचालन गरी आर्थिक हिमायतीलाई ठेगान लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । देशको मौलाउँदो भ्रष्टाचारले मुलुकको चिनारी दागैदाग लागेको छ भने राज्य सञ्चालनका तौरतरिकामाथि नै गम्भीर चुनौती देखिएको छ । प्रतिदिन कानुनी ह्रास आएको छ भने दण्डहीनता बढिरहेको छ । राज्य शान्ति प्रक्रियामा छ । राष्ट्रलाई कमजोर सावित गर्न तम्सिनेहरू अनेक कृत्यकाण्डमा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा विभिन्न भ्रष्टाचारी कदमले राष्ट्रको इज्जतमाथि नै गम्भीर चोट पुगेको छ । भ्रष्टाचार सत्ता र राज्यशक्तिका स्रोतद्वारा नै गरिने हुँदा सर्वप्रथम यसको विरुद्ध अभियान छेड्न बहुलवादी खुला समाजको निर्माण हुनुपर्छ । एक दलीय व्यवस्थामा र तानाशाही शासनमा पारदर्शिताको गुन्जायस रहँदैन र सूचना तथा अभिव्यक्तिको अधिकार जनताले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, यो विकल्प बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा रहने भएकाले भ्रष्टाचारलगायत विकृतिविरुद्ध जनताले आवाज उठाउन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार एउटा जघन्य सामाजिक र आर्थिक अपराध हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई कानुनबमोजिम प्राप्त भएको अधिकार जिम्मेवारी र स्रोत–साधनको निजी हितका लागि प्रयोग गर्दै अख्तिारको दुरुपयोग गरेको अस्वाभाविक र अवैधानिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । विश्वमै कहाली लाग्दो सन्जाल फिँजाएको यो महारोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा सत्ता संघर्षका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ । १ सय ५० वर्षदेखिको सत्ता संघर्ष र यसले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधका कारण भ्रष्टाचारीको संरक्षण हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारबाट अतिप्रभावित क्षेत्रः राज्यका तमाम प्रशासनिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अर्ध न्यायिक निकाय, नीति निर्णयको तह, गैरसरहारी, राजनीति दल, धार्मिक क्षेत्र जस्तै पशुपति नाथ गुठी, स्ववियु विद्यार्थी राजनीति, औपचारिक क्षेत्र खुद्रा व्यापारी, व्यावसायिक क्षेत्र डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, ठेकेदार आदि, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र दातृ समुदाय र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारले व्यापक प्रभाव पारेको छ । भ्रष्टाचारका कारण केन्द्रीकृत परम्परावादी राज्य प्रशासन भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । विश्वस्तरमा भ्रष्टाचार विरोधी माहोल बढेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि सक्रिय रहेको महान् अवस्थामा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्न सिंहदरवारपरिसर सक्रिय हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारको पूर्वसर्त हो । तसर्थ सिंहदरवारपरिसर भित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक् रहन र सुशासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ । ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वाेत्तम उपाय पनि यही हो । राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिकता, वास्तविक प्रजातन्त्रको अभाव कानुनी शासनको अभाव, नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु, सुशासनको अभाव, प्रभावकारी कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनमा कम दण्डको व्यवस्थाका कारण विगतमा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । आर्थिक क्षेत्रमा उच्चदरले आर्थिक विकास हुन नसक्नु, आर्थिक अहसायमा कमी, आयस्रोतमा कमी, राज्यको दायित्वलाई कम गरिनु र सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रसँगै आर्थिक उदारीकरण र पश्चिमी मोडलको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देखिएको नीति कार्यान्वयनका असर, कर्मचारी वर्गको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कठिनाइ तथा वाधा परम्परावादी शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक परीपाटीको भावना र मर्मअनुसार राज्यसंयन्त्रले कार्य गर्न नसक्नु साथै नागरिक सर्वोच्चता र शक्तिपृथकीकरणको भावनाअनुसार कार्य नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य कठिनाइ हो । राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्ववाट शक्तिको दुरुपयोग, महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक, दलको वित्तीय पक्ष पारदर्शी नहुनु, राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापन र आचरणसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु प्रमुख बाधा हुन् । अव्यावहारिक कानुन र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन तथा राज्य संयन्त्रको अभाव, आर्थिक विकास भई प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, राज्यको स्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नु थप चुनौती हो । नेपालमा भ्रष्टाचारमा नयाँ संस्कृतिको विकास भएको दण्डहीनता बढेको र सरुवा बढुवामा समेत कमिसन खाने प्रवृत्ति बढेको, वैदेशिक सहायता पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चार जगतले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा रहेको पाइन्छ । प्रतिवेदनमा सरकार सुशासन कायम गर्न संवेदनशील हुन नसकेको, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रतिबद्धता एवं इच्छाशक्ति नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणले ल्याएको उपयोगवादी संस्कृतिमा आर्थिक समृद्धि पनि एक हो । नेपालको आर्थिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी राख्ने निकायको दक्षता, क्षमता र कार्यकुशलता वृद्धि गर्नु उचित हुन्छ । मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा राज्यले थप शक्ति र साधन परिचालन गरी आर्थिक हिमायतीलाई ठेगान लगाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रमा सवलताको पाटोभित्र विद्यमान राज्य संयन्त्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा कार्यगत पक्षका केही सवलता छन् । विगतमा भए गरेका सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था र त्यसको सक्रियता, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षक विभागको व्यवस्था हुनु मुख्य सवल पक्ष हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ निर्माण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधनका साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोग नियमावली २०५९ निर्माण हुनु, विशेष अदालतको गठन हुनु, १९९० पछिको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्ध खेलेको सकारात्मक भूमिका १९९० पछिको प्रजातान्त्रिक समाजमा पारदर्शिता र सुशासनको कुरा तीव्र रूपमा उठ्नु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई १० डिसेम्बर २००३ मा नेपालले अनुमोदन गर्नु मुख्य सवल पक्ष र उपलब्धि हुन् ।

त्यस्तैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुर्बलता पक्षलाई पनि समष्टी रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने अख्तियारको कारबाही पूर्गाग्रही हुनु, सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक नगरिनु, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा लिनु, प्रजातान्त्रिक निकाय र परिपाटीको भूमिका राज्य प्रणालीमा गौण बन्दै जानु मुख्य दुर्बलता हुन् । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत र साधनको कमी र स्वतन्त्र हुन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्व हावी हुनु, राजनीतिक गतिरोधका कारण बहुलवादी खुलासमाज सुशासनमा ह्रास आउनु, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्नु, शासन प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख हुनु, महालेखा परीक्षकका प्रतिवदेन सार्वजनिक हुन नसक्नु आदि दुर्बलका चुनौती हुन् । अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणविरुद्ध संघर्षका लागि प्रभावकारी सुझावहरूका लागि व्यापक रूपमा शासन प्रणाली र प्रशासनिक सुधार गरिनु एकातिर आवश्यक पर्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलको सुधार, उनीहरूको वित्तीय पक्षसम्बन्धी कानुन निर्माण र राजनीतिक दलसम्बन्धी राज्यकोष निर्माण गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । मुलुकमा रहेका भ्रष्टाचारी नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलले कडाभन्दा कडा रूपमा कारबाही गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदातालगायत अन्य व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धमा सचेत गराउँदै भ्रष्टाचारविरोधी नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक र नागरिक शिक्षामा जोड दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । देशमा विद्यमान पत्रकार एवं नागरिक समाजले नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जनसमक्ष पु¥याउन आवश्यक तथा जरुरी पनि भइसकेको छ । राज्यले समान रूपमा जनतालाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु नितान्त आवश्यक छ । यस परिपाटीबाट मुलुकको प्रजातन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ र पारदर्शितामा जोड दिइनुपर्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रले लाभको पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई सपथ गराउँदा गोपनीयताका साथै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी कसम पनि खुवाउनुपर्छ ।

Source:http://www.cpostnews.com/2017/01/01/-730917.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s