कृषिक्षेत्रमा आसलाग्दो बजेट

कृषिक्षेत्रमा आसलाग्दो बजेट

विश्वनाथ खरेल
हालै मात्र सार्वजनिक भएर संसद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रका लागि गत वर्ष करिब २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यसै वर्षदेखि लागू भएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिलाई आधार मानेर ल्याइएको कृषिसहित पशु क्षेत्रको कुल बजेट ३५ अर्बको हाराहारी पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको दाँजोमा ८ अर्ब बढी हो । यो वर्ष कृषिको बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । आव ०७३/७४ वार्षिक विनियोजित बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारमध्ये ३.४२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्बभन्दा बढी रकम कृषि विकास मन्त्रालय तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको छ । यसरी हेर्ने हो भने कुल बजेटको कृषि विकास मन्त्रालयको भागमा २.६२ प्रतिशत छ भने पशुपन्छी मन्त्रालयको भागमा भने ०.८१ प्रतिशत अंश छ । त्यसैगरी ३५ अर्ब वार्षिक बजेटलाई हेर्दा कृषि विकास मन्त्रालयको भागको अंश ७६.४२ प्रतिशत छ भने पशुपन्छी मन्त्रालयको भागमा भने २३.५८ प्रतिशत पर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको समीक्षात्मक टिप्पणीका रूपमा बजेट वक्तव्यमा कृषिकै योगदानलाई उच्च भनिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा अझै पनि कृषिको योगदान एकतिहाइ छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अझै पनि कृषिमै लागेको हाम्रा विभिन्न तथ्यांकले देखाउने गरेका छन् । कृषिक्षेत्र पनि आफैंमा विशाल छ, जसलाई वर्गीकृत गरी हेर्दा अलि सजिलो हुन्छ । मोटामोटी रूपमा वनस्पतिजन्य र पशुपन्छीजन्य उत्पादन गरी दुई क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । बजेट वक्तव्यमा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायिकीकरण र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यसैगरी यसका लागि सिँचाइ, विद्युत्, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जालगायत कृषि सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने वाचा पनि गरिएको छ । त्यसैगरी प्रसार सेवा, तालिम, अनुसन्धान र विकासका लागि यस बजेटमा विशेष जोड रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा तरकारी, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, शीत भण्डारण, पशु वधशाला तथा मासुजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको देखिन्छ । तर, बजेट विनियोजनलाई हेर्दा कृषि ब्याज अनुदानका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै गरी अन्य कार्यक्रमका साथसाथै मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि साना किसान विकास बैंकमार्फत पनि रकम लगानी विनियोजन गरिएको छ ।

आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरमुखी बन्न कार्यक्रम प्रस्तावित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिप्रधान भनिने मुलुकका लागि १४ भन्दा बढी खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्दै मुलुकलाई १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका लागि मात्रै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कृषि विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको कार्यक्रम हो । यो परियोजनाले आगामी वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० अर्बको रुपैयाँ हाराहारीको योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गर्दै मुलुकलाई १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम माटोको उर्वराशक्ति र बाली उत्पादन क्षमताका आधारमा लागू हुनेछ । यदि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम सफल भए कृषिजन्य उत्पादनका लागि बर्सेनि बिदेसिने अर्बौ रुपैयाँ जोगिनेछ । हाल वार्षिक १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी रुपैयाँ कृषिजन्य आयतमा खर्च हुने गरेको छ । रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै सरकारले यस वर्ष ४८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सेवा थपेर कुल सिँचाइ हुने क्षेत्रफल १४ लाख ३७ हजार हेक्टर पुर्याउने दाबी गरेको छ । यसैबीच कृषिबाटै अलग्याइएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि आगामी एक वर्षभित्र अन्डा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूध उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तावित सात प्रदेशका एक÷एक जिल्लामा सम्भावना बोकेका एक÷एक बाली उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यसमा प्रदेश १ को झापामा धान, प्रदेश २ को बारामा माछा, प्रदेश ३ को काभ्रेमा आलु, प्रदेश ४ को कास्कीमा तरकारी, प्रदेश ५ को दाङमा मकै, प्रदेश ६ को जुम्लामा स्याउ र प्रदेश ७ को कैलालीमा गहुँ उत्पादन बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत पनि नपुगेका बेला त्यस्तै मुद्रास्फीतिदर ७.७ प्रतिशतमा कायम राख्ने चालू आवमा यो दर ९.७ प्रतिशत कायम रहेको छ ।

वास्तवमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकास नगरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन । प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशन आजको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त नै छ । उनले योजना आयोगको सभाकक्षमा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नु भनेका थिए । बीपीको यो चिन्तन देशको बजेट बनाउँदा गाउँमा हलो जोत्ने किसानको मुहारलाई हेरेर बनाउनुपर्छ, जसले त्यो किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने थियो । यथार्थमा आज पनि यही बिन्दुबाट गाउँको विकास अघि बढाउनुपर्छ र गाउँमा बसेर खेती किसानी गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित तुल्याउनुपर्छ । यद्यपि हुन सक्छ, हिजो हलगोरु नारेर खेतबारीमा उभिने किसान आज ट्याक्टर लगाएर खेतीपाती गर्दै होलान्, हिजो अन्नपात बोकेर घर र बजार गर्ने किसानका लागि आज घर आँगनमै मोटरको सुविधा उपलब्ध पनि होलान् र गाउँगाउँबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू सहरबजार भित्रिरहेका पनि छन् । केही हदसम्म कृषि व्यवसायले आधुनिकता पनि ग्रहण गरिरहेको छ तर यो कुन परिमाण र कुन अवस्थामा भइरहेको छ भन्ने बझ्न जरुरी छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको कति प्रतिशतमा खेती भइरहेको छ ? कृषिभूमिको आकार किन खुम्चिँदै छ ? निश्चित वा कुनै सीमित क्षेत्रको उत्पादन हेरेर मात्र समग्रतामा तुलना गर्न मिल्दैन ।

हाम्रा कृषि विशेषज्ञहरूको धारणा के छ भने कृषिको विकास गर्नका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनु जरुरी छ । अहिले यो ३ प्रतिशतमात्र छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भान अवश्य हुन्छ, तथापि कृषि उत्पादनको प्राथमिकतामा बजेट त्यति प्रस्ट रहेको देखिँदैन । वास्तवमा हाम्रो कृषिक्षेत्रमा उत्पादनको प्राथमिकता के हो ? हामीले खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, पशुपन्छीजन्य उत्पादन आदिमध्ये केलाई वा कतिलाई र किन प्राथमिकतामा राखेका छौं भन्ने कुरा बजेटले बोल्नुपर्थ्यो । यसरी नबोलेको देखिँदा हाम्रो लक्षित कृषि उत्पादन के हो भने अझै पनि अन्योलपूर्ण नै छ ।

हाम्रो धरातलीय यथार्थ र आवश्यकताको हिसाबले खाद्यान्न बाली नै प्रमुख छ । त्यसमा पनि वर्षे बालीमा धान र हिउँदे बालीमा गहुँ तराई मधेसका लागि र मकै पहाडका लागि प्रमुख हुन आउँछ । विगत तीन–चार दशकअघिसम्म हामी धान–चामल निर्यातकर्ता थियौं । तर अहिले हामी आयातकर्तामा सीमित बनेका छौं । अर्बौंको चामल र गहुँलगायतका खाद्यान्न हामी आयात गरिरहेका छौं । बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा कुन खाद्यान्नबाली कति उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य किटानका साथ अघि आउनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा तराई–मधेस नै हाम्रो अन्नभण्डार हो । त्यसमा पनि धान र गहुँ हाम्रा प्रमुख खाद्यान्न हुन् । तर, यी दुई खाद्यान्नको उत्साहजनक उत्पादनका लागि केही आवश्यक सर्त छन् । तिनीहरूलाई पूरा नगरेसम्म हाम्रा यी मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढ्दैन । ती हुन्— सिँचाइ, मल, उन्नत बीउ–बिजन कृषि सामग्रीहरू हुन् । यिनीहरूका साथै आवश्यक पर्छ दक्ष जनशक्ति र कृषि आधारित उद्योगधन्दा र कल–कारखाना । अतः सदनमा बजेटमाथि हुने बहस– छलफलमा कृषिक्षेत्रमा यी कमी–कमजोरीलाई सकेसम्म सच्याएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयासले हाम्रो समग्र गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन मद्दत नै पुग्नेछ ।

Source :http://np.karobardaily.com/2016/06/89566/73-03-09.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s