घट्दो उखु उत्पादन, बढ्दो माग

नेपालमा चिनीको उत्पादन मागभन्दा कम भएको देखाएर चाडबाडका बेला चिनीको कृत्रिम अभाव खडा गरी हाहाकार मच्चाएर कालोबजारीसमेत गर्ने गरिएको आरोप पनि छ । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई बढी उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउने हो भने यस्ता समस्याबाट आमजनताले मुक्ति माउन सक्छन् । देशभर प्रतिवर्ष २ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको भए पनि आन्तरिक उत्पादकहरूले १ लाख ४५ हजार टनमात्र चिनी आपूर्ति गर्न सकेका छन्, जबकि उनीहरूको कुल क्षमता २ लाख मेट्रिक टन छ । आन्तरिक मागका लागि झन्डै अपुग हुने ७५ हजार टन चिनी भने आयात हुने गरेको छ ।

bishwonath-kharel

–विश्वनाथ खरेल

नेपालमा खेती गरिने विभिन्न नगदेबालीहरूमध्ये उखु पनि एक प्रमुख बाली हो । देशको प्रमुख नगदे बालीहरूमा खास गरीकन आलु, तेलहन, सुर्ती, जुट र उखु रहँदै आएका छन् । यी बालीमा आधारित आँकडाहरू हेर्दा हाम्रो निर्यात व्यापारमा कृषि उत्पादनको अंश महŒवपूर्ण देखिन्छ । देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी, आम्दानी बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जनलगायत देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषिक्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा कायमै छ । अर्थतन्त्रमा करिब ३५ प्रतिशतको हिस्सा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासको अभावमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन नसक्ने भएकाले नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रमुख कृषि बालीहरू खासगरी खाद्यान्न र नगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अभिप्रायले सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्न प्रशस्त लगानी गरिसकिएको छ । कृषिको दोस्रो महŒवपूर्ण उत्पादनको सामग्री रासायनिक मल सुपथ मूल्यमा समयमै उपलब्ध होस् भन्ने अभिप्रायले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइएको छ ।
विभिन्न किसिमका कृषिजन्य तथा पशुजन्यकोे तथ्यांक हेर्दा कुल कृषि उत्पादनमा मत्स्यको योगदान २ प्रतिशत, खाद्यान्न बाली ३४, फलफूल ८, पशुजन्य २६, तरकारी १३ र नगदे बालीको योगदान १७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवलोकल गर्दा नगदे बालीको अंश ८.१, खाद्यान्न बाली ३८.९, अरू बाली १९.३, पशुपन्छी ३२.३ र मत्स्य १.५ अंश प्राप्त भएको कुरा सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको अनुमान छ ।
प्रमुख कृषि बालीहरू खासगरी खाद्यान्न र नगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अभिप्रायले सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्न प्रशस्त लगानी गरिसकिएको छ । देशको प्रमुख कृषिउपजमा ३५ प्रतिशत हिस्सा नगदेबालीले ओगटेको छ भने कुल कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये करिब ११ प्रतिशत मात्र नगदेबालीको खेती गरिएको छ । अतः कुल नगदेबालीको १५ प्रतिशत क्षेत्रफलमात्र उखुले ढाकेको भए तापनि नगदेबालीबाट प्राप्त हुने उत्पादनमा यसको योगदान ५८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विकसित देशको दाँजोमा उत्पादकत्व बिस्तारै बढेको छ । अहिलेसम्म पनि प्रचलित परम्परागत खेती प्रणालीले यसको उत्पादकत्वमा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यद्यपि लगानीको अनुपातमा प्रतिफल निराशाजनक स्थिति देखा पर्छ । प्राप्त एक तथ्यांकअनुसार विगत २० वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्र ४३ प्रतिशतले विस्तार भएको र कृषि उत्पादन बिन्दुगत वृद्धिदर २४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
नेपालमा चिनी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने गर्छ । चिनी उत्पादनका लागि चाहिने एकमात्र प्रमुख कच्चा पदार्थ उखु नै भएकाले यसले मुख्य औद्योगिक तथा नगदे बालीको स्थान ओगटेको छ । यसको खेती औद्योगिक दृष्टिकोणले धेरै तराईमा गरिन्छ । देशभर प्रतिवर्ष २ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको भए तापनि आन्तरिक उत्पादकहरूले १ लाख ४५ हजार टनमात्र चिनी आपूर्ति गर्न सकेका छन्, जबकि उनीहरूको कुल क्षमता २ लाख मेट्रिक टन छ । आन्तरिक मागका लागि झन्डै अपुग हुने ७५ हजार टन चिनी भने आयात हुने गरेको छ ।
विश्वमा चिनी उखु तथा चुकन्दरबाट बन्छ । सम्पूर्ण चिनी उत्पादनको ६५ प्रतिशत उखुबाट र ३५ प्रतिशत चुकन्दरबाट हुने गर्छ । नेपालको जलवायुअनुसार उखु मंसिरदेखि पाक्न सुरु हुने र चैतदेखि बिस्तारै सुक्न थाल्ने हुँदा मंसिरदेखि उखुको रसमा चिनीको मात्रा क्रमशः बढ्दै गई माघ फागुनको आधा आँधीसम्ममा अधिकतम पुगी त्यसपछि फेरि बिस्तारै घट्दै जान्छ । यस प्रकार उखुरसमा चिनीको मात्रा अधिकतम हुने समयमा चिनीको प्रतिलब्धि बेसी प्राप्त हुन्छ ।
मुलुकमा १८ वटा चिनी मिलहरू स्थापना भए पनि हाल १० वटामात्र सञ्चालनमा छन् । देशमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका लुम्बिनी चिनी कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखानासहितका अन्य निजी चिनी कारखानाबाट वार्षिक १ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेकोमा वीरगन्जको कारखाना बन्द भएपछि त्यसको असर आपूर्तिमा पर्छ । हाल चिनीको वार्षिक माग २ लाख २० हजार मेटनभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । यी मिलहरू पनि नियमित चल्न नसकी सिजनल रूपमा मात्र चलेका छन् । कृषक र चिनी मिलहरूले उखु रोेप्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सम्झौता गरी उखु उत्पादन गर्ने परम्परा भए तापनि केहीले यसलाई त्यति ध्यान नदिएको देखिएको छ । चिनी मिलले मौकाको फाइदा उठाउनका लागि कृषकहरूसँग सक्दो रूपमा बार्गेनिङ गरेको पाइन्छ । चिनी उत्पादक संघ तथा उखु उत्पादक संघको बीचमा भएको सम्झौताका आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
समयमा उत्पादन नहुँदा, पर्याप्त उत्पादन र आपूर्ति नहुँदा भारतमा प्रतिकेजी भारु ४० (नेरु ६४) मा पाइने त्यो चिनी नेपाली उपभोक्ताले प्रतिकेजी रु. ७५ सम्ममा खरिद गर्नु परिरहेको छ । यसबाट आमउपभोक्तालाई मार परिरहेकोे छ । यसको मूल्यलाई समग्रमा हेर्दा सबै खर्च जोड्दा पनि वीरगन्जमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ६७ रुपैयाँ ६० पैसा पर्न जाने यथार्थ सार्वजनिक भइरहँदा भन्सार सहुलियतको चिनी सरकारी संस्थाबाट किन्दा पनि प्रतिकिलो रु. ७६ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगबाट लिएको होस्, भारतबाट सहुलियतमा प्राप्त कोटाको चिनी होस् वा सरकारले उपलब्ध गराउने भन्साररहित सुविधाको चिनी होस्, यी तिनैमा आवश्यकभन्दा बढी नाफा लिएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेको छ । यसर्थ यसमा व्यवसायीहरूले देखाएको चिनीको परिमाणप्रति शंका गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
नेपालमा चिनीको उत्पादन मागभन्दा कम भएको देखाएर चाडबाडका बेला चिनीको कृत्रिम अभाव खडा गरी हाहाकार मच्चाएर कालोबजारीसमेत गर्ने गरिएको आरोप पनि छ । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई बढी उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउने हो भने यस्ता समस्याबाट आमजनताले मुक्ति पाउन सक्छन् । त्यसैले जनहितका निम्ति स्थापित यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई विशुद्ध नाफामुखी मात्र बन्न दिनुभएन । सरकारी संस्थाहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामको यो एक उदाहरण मात्र हो । त्यसैले या त यस्ता संस्थानलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ या यिनीहरूको सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यस्तो किसिमको स्थिति आउन नदिनका लागि कृषकसँग उखु रोप्ने बेलैमा सम्झौता गरी कृषकहरूको वास्तविक लागत अनुपातको मूल्य तोेकिदिएमा यस्ता किसिमका समस्याहरू हट्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
चिनी उत्पादकहरूको पनि आ–आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन् । उखुखेतीमा रोग लाग्यो भने चिनी मिलहरूले उखुको अभावमा आफ्नो मिलमा ताला मार्नुपर्ने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न । यसका लागि कृषि वैज्ञानिकहरूको ध्यान उखु रोगप्रति आकृष्ट हुनु आवश्यक छ । यसबाट कृषकहरूलाई हौैसला प्राप्त भई उखु बालीप्रति उनीहरूको जागरण एवं लगनशीलतामा वृद्धि हुँदै जाने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

Source: http://np.karobardaily.com/2016/05/83207/730119.

Leave a comment