दश अर्ब धानको उत्पादनमा कमी

विश्वनाथ खरेल,
भूकम्प, खडेरी, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण यस वर्ष कृषि क्षेत्रले १० अर्ब रुपैयाँबराबरको धान उत्पादन गुमाउनुपरेको छ । यो क्षतिका कारण यस वर्ष चामललगायत खाद्यान्नको आयात बढ्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत असर पुग्ने कृषि विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । कृषि उत्पादनमा धानको योगदान २० प्रतिशतसम्म छ । चालू वर्षका वर्षे बालीहरूको उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमानबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले धानको उत्पादन गतवर्षको तुलनामा १० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् करिब ४ लाख ८९ हजार टनले घट््ने जानकारी दिएको छ । गतवर्ष ४७ लाख ८८ हजार टन उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ४२ लाख ९९ हजार टन मात्रै हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस वर्ष ४३ जिल्लामा धान उत्पादन घटेको छ । त्यसमध्ये पनि २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने मध्य तराईका सबै जिल्लाहरूमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा उत्पादन घटेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तुमा १५ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार धानको उत्पादन घट्नुमा केही ढिलो सुरु भएको कमजोर मनसुनका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसक्नु, बन्दका कारण रासायनिक मललगायतको सहज ढुवानी बेलैमा हुन नसक्नु, मध्य तराईमा खडेरी देखिनुलगायत कारण छन् । मधेस आन्दोलनले गर्दा यातायात प्रभावित भएपछि करिब ४० प्रतिशत किसानलाई रासायनिक मल बेलैमा उपलब्ध गराउन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष औसतभन्दा कम अर्थात् करिब ७६ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको थियो । औसतभन्दा कम र वर्षा वितरणसमेत नराम्रो भएकाले धानबाहेक मकै उत्पादनमा पनि असर परेको छ ।

मन्त्रालयले यस वर्ष सुदूरपश्चिम र पूर्वी पहाडी भेगका १५ जिल्लामा मात्रै धान उत्पादन बढेको तथ्यांक पेस गरेको छ । अरू १५ जिल्लामा गतवर्षकै हाराहारी र ४३ जिल्लामा धान उत्पादन घटेको देखाएको छ । यस वर्ष तराईलगायत क्षेत्रमा लगाइएको धानमध्ये १ प्रतिशतले काट्न पाएनन् । बाँकी धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलसमेत यस वर्ष करिब ६० हजार हेक्टरले घटेको छ । जुन १५ वर्षयताकै सबैभन्दा थोरै क्षेत्रफल हो भने गतवर्षको दाँजोमा करिब ४ प्रतिशत न्यून हो । १५ वर्षको आँकडा हेर्दा ०६१ सालमा १५ लाख ५९ हजार हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । यस वर्ष १३ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान खेती भएको छ । धान उत्पादन र क्षेत्रफल मात्रै होइन, यस वर्ष प्रतिहेक्टरमा हुने उत्पादकत्वसमेत गतवर्षको तुलनामा ६ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३१ सय ५४ किलोग्राम धान फल्यो । अघिल्लो वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादन ३३ सय ६० किलोग्राम पुगेको थियो । उत्पादनका हिसाबले धानपछिको दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली मकैको उत्पादन यस वर्ष गतवर्षको दाँजोमा करिब ४ प्रतिशतले बढ्न गई २२ लाख ३१ हजार टन उत्पादन हुने अनुमान छ । तर कोदोको उत्पादन करिब २ प्रतिशतले घटेको छ । हिमाली भेगलगायत ५० वटा जिल्लामा लगाइने फापर उत्पादन गतवर्षभन्दा बढेको छ । तेस्रो स्थानमा फल्ने गहुँबालीको गतवर्ष उत्पादन १८ लाख ८३ हजार टन भएको थियो । तर नेपालमा गहुँको खपत खाद्यान्नमा न्यून छ । नेपालीहरूको दुई छाक भात खाने बानी भएकाले यस वर्ष मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ८४ लाखलाई करिब ८ लाख टन चामल थप आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष नेपालले १ खर्ब ३७ अर्ब हाराहारीको धान, चामलसहित कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । यसमा १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चामल मात्रै थियो ।

हाम्रो देशमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १ सय ९० किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जसमा ९० केजी चामल, ४५ मकै, ४५ गहुँ र १० किलो अन्य (कोदो जौ, फापर) हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै ०६८÷६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यस अवधिमा पनि खाद्यान्न आयात भएको थियो । खानेबानीमा परिवर्तन नहुँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । भात खाने बानीका कारणले गर्दा पनि मुलुकमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । संसारमा उत्पादन भएको एक तिहाइ खाद्यान्न नष्ट हुने गर्छ । खेर फाल्ने प्रवृित्तलाई रोक्दै जानुपर्छ । यो वर्ष धान उत्पादन पर्याप्त नहुँदा खाद्य संकट हुने देखिन्छ । २५ अर्बको धान उत्पादन कम हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कम उत्पादन हुँदा भारतमा पनि असर पर्ने गर्छ । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कुल खाद्यान्नमा धानले ५० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । बाँच्नका लागि अरू देशको मुख ताक्ने प्रवृित्तलाई परित्याग गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति बनाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउने नीतिनियमन बनाउने गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । जसका कारणले गर्दा पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तीन वर्षमा सञ्चित खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वन गर्दैै लैजानुपर्छ । सिँचाइमा लगानी बढाउनुप¥यो । कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयले समन्वय गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।
सरकारले बनाएको योजनामा तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजनाहरु बनाइरहँदा कृषिमा संलग्न किसानहरुको अवस्था कस्तो छ ? कृषि पेशामा दत्तचित्त भएर लागेका युवापुस्ताको संख्या कति होला ? भन्ने तथ्यांक यतिखेर पाउन मुस्किल छ ।

हुन त योजना बनाउनका लागि कुनै श्रम प्रयोग गर्र्नुपर्ने आवश्यक छैन ।  कोठाभित्र बसेर दिमाग चलाएर र कलम घुमाएर आत्मनिर्भर हुने भइदिएको भए सायद नेपाली जनताले यतिखेर नाकाबन्दीकै कारण अर्बौं रुपैयाँको हानि गर्र्नुपर्ने थिएन होला ? हाम्रो मुलुक कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका दृष्टिकोे प्रथम बनिसक्थ्यो होला तर बन्न सकिरहेको छैन । बरु एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने गरेको तथ्यांकलाई मात्र केलाउने हो भने पनि नेपाल यही अवस्थामा कृषिको कुनै पनि वस्तु र बालीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने कुराको ठोकुवा गर्दा ठीक हुन्छ होला ? त्यति भनिरहँदा सरकारी अधिकारीको धारणा हुनसक्छ युवालक्षित कार्यक्रमबाट धेरै युवाहरु कृषितर्फ आकर्षित भएका छन् । कुरा सही पनि हुन सक्ला, जिल्ला कृषि कार्यालय वा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुमार्फत युवालक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटका आधारमा युवाहरुले कृषिमा कायापलट नै गरिसकेका छन् । तर तिनै अधिकारीहरुसँग कृषि उपज उत्पादनको तथ्यांक माग्ने हो भने बालुवामा पानीबराबरको प्रतिफल देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र त्यसबाट भएका उपलब्धिहरुलाई हेर्ने हो भने तीन वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा हावादारी गफभन्दा फरक नहोला । मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो १८ करोडको तरकारी मात्र आयात गरिएको देखिन्छ । त्यही तरकारी उत्पादन गरेर तीन वर्षभित्रमा ८३ करोडको निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको योजना बनाएको कृषि मन्त्रालयले कागजी रुपमा योजना मात्र बनाएको छ भन्दा फरक नपर्ला ? तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्नका लागि कुन–कुन जिल्लाबाट कस्ता कृषि उपज कति मात्रामा उत्पादन हुन सक्छ । ती कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ वा खेतीयोग्य भूमि सो मात्रामा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने कुरा उल्लेख हुन नसक्नु वा नदेखाउनु भने दुर्भाग्य नै हो कृषिप्रधान मुलुकका लागि । तसर्थ नयाँ मन्त्री आउँदैमा बनेका नयाँ योजनाले मात्र कृषिको विकास हुँदैन कृषिको विकास गर्नका लागि खेतमा गएर श्रम गर्नु जरुरी छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो वर्ष धानको उत्पादन १३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिकूल मौसम र बन्द हडतालले समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नहुँदा धानको उत्पादनमा कमी आउने देखिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले यो वर्ष धानको उत्पादन १२ दशमलव ७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । समयमा मनसुन सक्रिय नहुँदा धानको उत्पादन करिब १३ प्रतिशत घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी सरकारी क्षेत्रले दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा डेढदेखि २ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न न्यून हुने कृषि विकास मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । यसले गर्दा आउँदो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न कमी हुने देखिएको छ । मौसमी प्रतिकूलताले बर्खे बालीको उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्ने देखिएको छ । धानको उत्पादनमा कमीसँगै खाद्य सुरक्षा कायम राख्न थप चुनौती देखिएको छ । यसले सरकारलाई चुनौती थपिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । धान उत्पादन घटेसँगै जीडीपीमा धानबाट मात्र १४ अर्ब १३ करोडको असर पर्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रभित्र धानको भार २० प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतले घटेको धानको उत्पादन चालू आवमा गत आवको भन्दा पनि घट्ने देखिएको छ । ’हिउँदे बालीका लागि पनि आवश्यक रासायनिक मल तथा बीउ उपलब्ध गराउन नसके खाद्य असुरक्षा बढ्ने निश्चित छ । गत आवमा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालमा भारतबाट चामल आयातसँगै नेपालबाट भारतमा धान पनि निर्यात हुने गरेको छ । देशमा पर्न सक्ने खाद्यसंकटलाई ध्यानमा राखी यस वर्ष धान निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउनका लागि समेत मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले देशमा खाद्यसंकट नपरोस् भन्नका लागि धान निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरी सिफारिसका लागि अर्थ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा आएको कमीका कारण चालू आवमा १० लाख ९८ हजार मेट्रिक टन चामल अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सो खाद्यान्नमध्ये ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन गहुँबाट परिपूर्ति गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । नेपाललाई वार्षिक ५३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्ये धानबाट ३४ लाख २८ हजार मेट्रिक टन चामलबाट परिपूर्ति हुने गरेको छ । सोमध्ये चालू आवमा २५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मात्र चामल उत्पादन हुने भएको छ । तराईका आठ जिल्लामा पर्याप्त धान रोपाइँ हुन नसक्दा पनि यो वर्ष उत्पादनमा कमी आउने देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १४ लाख २५ हजार ३ सय ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ४७ लाख ८८ हजार ६ सय १२ मेट्रिक धान उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ लाख ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ५१ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव ०६८÷६९ मा १४ लाख २१ हजार ५ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५० लाख ७२ हजार २ सय ४८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/14829/721022

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s