ऊर्जाको क्षेत्रमा दक्षिण एसिया ओझेलमा

विश्वनाथ खरेल,
विश्व जनसंख्याको पाँच खण्डमा एक खण्ड जनसंख्या दक्षिण एसियामा बसोबास गर्छन् । यस क्षेत्रको कुल भू–भागमध्ये १४ प्रतिशत भूमि मात्र कृषियोग्य छ । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वका २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् एक चौंथाइ भाग अर्थात् ४५ करोड १० लाख गरिब यहाँ बस्छन् । गरिबी, भोक, रोग, शोक र कुपोषण नै यहाँको प्रमुख चुनौती हो । त्यस्तै गरी विश्वको आयमा यसको भाग २ दशमलव ६२ प्रतिशत पर्छ । सबै राष्ट्र कम आय भएका विकासोन्मुख देशहरु हुन् । यस क्षेत्रको ग्रामीण अर्थतन्त्र नै कृषिको मुख्य स्रोत हो । यसरी सन् २०१४ को अप्रिल–जुन अंकमा प्रकाशित दक्षिण एसियाको ऊर्जाको स्थिति लेखमा गरिबीको कारण मध्ये ऊर्जा पनि एक भएको उल्लेख छ । ऊर्जा व्यापार, विनिमय कम हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि मोटो धनराशी खर्चनु, परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगका कारण वातावरणीय समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हुनु आदि पनि अर्को पाटोका रुपमा रहेको छ । यसले ऊर्जाको रुपमा जलस्रोतको उपयोग तथा उपभोग न्यून मात्रामा हुने गरेको छ । सार्कले यस क्षेत्रको गरिबी, असमानता, बेरोजगारी हटाउने र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा ऊर्जा संकट समाधान गर्ने र लगानी बढाउने कामलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइयो । तर सार्कको १८औं सम्मेलनसम्म आइपुग्दा पनि विगतका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

दक्षिण एसियामा हालसम्म करिब २८ करोडभन्दा बढी नागरिक ऊर्जासंकट व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । त्यस्तै गरी ५० लाख नागरिक गरिबीको प्रत्यक्ष चपेटामा पिल्सिएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा रहनुका पछाडि यहाँको गरिबी र त्यसले पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव नै प्रमुख कारण हो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति नहोला । त्यसरी नै विगतलाई स्मरण गर्ने हो भने सन् १९७७ मा काठमाडौंमा भएको कोलम्बो योजना परामर्श दातृ समितिको बैठकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्न क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान गर्नुभएको थियो । सो आह्वानलाई आत्मसात् गर्दै गरिबी न्यूनीकरणका आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिने निर्णय पनि बारम्बार नभएको होइन । हालसम्म ती निर्णयहरु व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २००६ मार्च १ मा ऊर्जा स्रोतको विकासको प्रवद्र्धन गर्ने यस क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापारलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ १२ औं शिखर सम्मेलनले पाकिस्तानमा सार्क ऊर्जा केन्द्र स्थापना भयो । सार्क ऊर्जामन्त्रीको छैटौं बैठकका निर्णयानुसार नै केन्द्र स्थापना गरिए पनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन सकेको छैन । केन्द्रले ऊर्जा चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसको अलावा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण, ऊर्जा संरक्षण क्षमता अभिवृद्धि लगानीको स्रोतको खोज तलास गर्ने बैठकले निर्णय ग¥यो । त्यसै गरी क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा शक्तिमा एकाघ पटकबाहेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । यसबाट के कुराको अवगत हुन्छ भने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा ठोस काम हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा जलविद्युत्को विकासको थालनी भएको लामो समय भइसक्दा पनि गुणात्मक प्रगति हुन सकेको छैन । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा विद्युत् उत्पादन गर्दा दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकहरुमा पानीबाट बिजुली निस्कन्छ भन्ने ज्ञानको बोध कसैलाई थिएन । देशमा जलविद्युत् उत्पादन भएको १ सय ५ वर्ष भइसकेको छ । हाम्रो देशमा अपार जलस्रोतको भण्डार छ । जसमा मुलुकको कुल क्षमता ८४ हजार मेगावाटको अनुमान गरिए पनि प्रविधिमा आएको विकासका कारण एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा देखाइएको छ ।

हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने विसं १९६८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आप्mनो निजी प्रयोगका निम्ति आधा मेगावाट क्षमताको चन्द्रज्योति विद्युत्को आरम्भ गरेका थिए । त्यसपछिको समयमा यो देशमा ३ वटा त ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । २००७ सालमा १०४ वर्षीय ’निरंकुश राणाशासनको अन्त्य, २०४७ सालमा ’एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति र २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन भयो । अब त मुलुक गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको पनि एक दशक भइसकेको छ । तर जनताको पैसा तिरेर निर्धक्क बिजुली बाल्न पाउने अधिकार र आकांक्षामा कुनै सुधार आउन सकेन । यसबीचमा जलविद्युत् उत्पादनका निम्ति प्रशस्त प्रयास नभएका पनि होइनन् । तर ती केवल कागजमा मात्र सीमित रहे । कागजी योजनाकारले कार्यान्वयन तहमा लानै सकेनन् वा चाहेनन् । विभिन्न नामका आवधिक योजनामा विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि उपलब्धि भने न्यूनमात्र भयो । २०१३ सालमा आरम्भ भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यअनुरूप काम हुन सकेको भए अहिलेसम्म करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली देशमा भइसक्थ्यो । त्यसबखत योजना कार्यान्वयनमा अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो थिएन । सरकारले चाहेको खण्डमा काम गर्ने वातावरण सहज थियो । किनकि राजनीतिक खिचातानी न्यून थियो । दुर्भाग्य, त्यस अवधिमा एक मेगावाट पनि उत्पादन भएन । विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०५ वर्ष पुगेको छ । तर हाल भने जहाँको त्यहीँ नै रहेको छ । फेरि काम नै नभएको भने होइन, भारतमा ३१ मार्च २०१३ सम्ममा दुई लाख २३ हजार ३४३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । सन् २०१७ सम्ममा थप ८८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बढ्दो विद्युत् मागलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले आक्रामक रुपमा ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिएको छ । नेपाल र बंगलादेशलाई समेत विद्युत् व्यापार गरिरहेको भारतले आणविक भट्टी, वैकल्पिक ऊर्जा, कोइला प्लान्टदखि थर्मल प्लान्टसम्म सञ्चालनमा ल्याएको छ तर ४८ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हालसम्म पनि सुलभ दरमा ऊर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । क्षमता छैनभन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनकि उसले २० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । हाम्रो देशको भने लगानीको अभावमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको कुल क्षमता ८४ हजार मेगावाटको अनुमान गरिए पनि प्रविधिमा आएको विकासका कारण एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा आएको छ । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कुल क्षमताको एक प्रतिशतभन्दा तल छ । सार्क ऊर्जा केन्द्रको अध्ययनले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ । भुटानको कुल क्षमता ४० हजार मेगावाट छ । यस कारणले गर्दा जलविद्युत् आयोजना भुटानको प्रसिद्ध परियोजनाका रुपमा संसारभर प्रसिद्ध छ । सन् २०२० सम्म दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भुटानका प्रायःजसो आयोजनामा भारतीयले लगानी गरेका छन् । हालसम्म एक हजार ४ सय ८८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भुटानमा आगामी दुई वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यस्तै गरी बंगलादेशको सम्भाव्यता तीन हजार ८ सय ९७ मेगावाट रहेको युएसएडको तथ्यांक छ । हाल भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरेको बंगलादेशले कोइला, थर्मल प्लान्टका माध्यमबाट आफ्नो मागको केही प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ । हालसम्म ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले विद्युत् सेवा सहज रुपमा पाउन नसकेको बंगलादेशी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा दक्षिण एसियाली देशहरुमा ऊर्जा उत्पादनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु जरुरी भएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको अध्ययन अनुरुप सार्क क्षेत्रमा ४७ प्रतिशत कोइला, ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ, १२ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास र ७ प्रतिशत मात्रै जलविद्युत्को हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै गरी एक प्रतिशत आणविक भट्टी र शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ऊर्जा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । यसैअनुसार बंगलादेशमा ६९ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास, भारतमा ७० प्रतिशत कोइला, श्रीलंकामा ७६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ, माल्दिभ्स पूर्णरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ र वैकल्पिक ऊर्जामा भर पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी पाकिस्तान ४३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ३८ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास उपयोग गर्छ । अफगानिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र न्यून जलस्रोत उपयोग गर्छ । नेपाल र भुटानले पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र जलविद्युत्मा निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रको अपार ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न तत्सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, ऊर्जा विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिको साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु र विभिन्न मुलुकहरुमा कायम रहेको ऊर्जा संकटको दिगो रुपमा निदान गर्न यसले सक्दो योगदान गर्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । देशको कुरा गर्ने होे भने जिम्मेवार व्यक्तिमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण आज जनता अन्धकारमा बाँच्न विवश बनेका हुन् । बहुदल बहालीपछि मुलुकले अँगालेको खुल्ला अर्थतन्त्रले जलविद्युत् उद्योगमा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन थाले । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तम्सिए ।

तर, लगानीको उचित वातावरण बन्नै सकेन । सरकारी असहयोग त कायम थियो नै साथमा राजनीतिक दलका उक्साहटमा जन्मिएका स्थानीयवासिन्दाका अनेक जायज–नाजायज मागका कारण पनि लगानीकर्ताको उत्साह मर्दै जान थाल्यो । त्यसपछि काम सुरु गरिसकेका केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालबाट पलायन भए । स्वदेशी उत्पादकमा लाइसेन्स लिने तर काम सुरु नगर्ने आदत बस्न गयो । सरकारमा चाहिँ योजनाका कागजी ठेली तयार पार्ने, तर काम भने पटक्कै नगर्ने संस्कार देखापर्यो । २५ वर्षअघि सरकारले नै अघि सारेका कर्णाली, चिसापानी, अरुणलगायतका कतिपय ठूला आयोजनाको काम अझै सुरु भएका छैनन् । एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वर्तमान केपी शर्मा ओली, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पुष्पकमल दाहाल वा २० वर्षमा २५ हजार मेवा उत्पादन गर्ने भाषण गर्ने माधव नेपाल सबैले जनजीविकामाथि खेलाँची गरेका छन् । तिनले विशाल छिमेकी चीन वा भारततर्फ हेरेर होइन, निकै सानो र भूपरिवेष्ठित दक्षिण एसियाली देश भुटानले जलविद्युत्मा गरेको चामत्कारिक उन्नतिबाट कहिल्यै पाठ सिकेनन् । कतिपय सरकारले त भारतलाई बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउने सपना पनि बाँडेका थिए । अहिले हामी भारतबाट २ सय ५० मेवा बिजुली आयात गरिरहेका छौँ । उसैसँग लिने भनिएको थप ९० मेवा प्रसारण लाइन नबन्नाले भित्र्याउन सकिएको छैन । उत्पादनका अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका कतिपय आयोजनाका निम्ति आवश्यक प्रसारण लाइनको अभाव छ । अब त उत्तर देऊ सरकार ! कहिलेदेखि जनताले पैसा तिरेर मनग्गे बिजुली बाल्न पाउँछन् ? उत्पादनको लक्ष्यअनुरूप काम हुन सकेको भए अहिलेसम्म करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली देशमा भइसक्थ्यो । त्यसबखत योजना कार्यान्वयनमा अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो थिएन । सरकारले चाहेको खण्डमा काम गर्ने वातावरण सहज थियो । किनकि, राजनीतिक खिचातानी न्यून थियो । दुर्भाग्य, त्यस अवधिमा एक मेगावाट पनि उत्पादन भएन ।

Source : AND-721014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s