खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका सवाल

कृषिक्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने भएकाले उत्पादन बढाउने एकीकृत र नतिजामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका सवालविश्वनाथ खरेल

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा अहिले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँजस्ता खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुनु कृषिप्रधान देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो । पौने ३ करोड नेपालीले पेटभरि खाएर निकासीसमेत गर्ने गरी कृषि उत्पादन गर्न सकिने खेतीयोग्य जमिनको नेपालमा अभाव भएको होइन । केवल यस क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा उजागर गर्न सकिने सोच र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताको अभावमात्रै देखिएको हो । केही वर्षपहिले हामीले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) लागू गरेका थियौं, तर त्यसलाई बीचैमा रोक्नुपर्ने स्थिति पनि आयो । एपीपी कार्यान्वयनको मध्यमै त्यसको सफलता–असफताबारे मूल्यांकन नगरी हाल पुनः अर्को २० वर्षे कृषि विकास रणनीति तयार भएको छ । तर, सोअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता कहीँ–कतै देखिँदैन । यसको कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र आयोग वा अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्नेसम्मको प्रस्ताव भए पनि हामीले यसतर्फ आफूलाई गम्भीर बनाउन सकेका छैनौं । देशमा रहेका करिब ६ हजार खोलानालालाई थोरैमात्रै व्यवस्थापन गरे पनि सबै खेतीयोग्य जमिनमा सजिलै सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सक्छौं । एउटा सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना र रासायनिक मल कारखानालाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न सके कृषिक्षेत्रमा कान्ति ल्याउन सकिन्छ । हुन त नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि रासायनिकभन्दा प्रांगारिक मल कारखाना र अर्गानिक खेतीको पूर्ण सम्भावना छ । यसका लागि चक्र प्रणालीमा खेती गर्नुपर्छ । सामान्यतः नेपालमा वर्षमा १ बाली वा अधिकतम २ बाली भिœयाउने चलन छ । यसलाई सजिलै ३ बाली भिœयाउने गरी स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । छिटो बाली भित्रिने, बढी उत्पादन हुने, कम कीरा लाग्ने जातिको बीउ र बिरुवा संसारभर नै उपलब्ध छ । धेरै मानिसले चिकित्सा र इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेर बेरोजगार भए भनिरहँदा नेपालमा धेरै मानिस कृषि विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट अध्ययन गरी उपयोगहीन भए भन्ने सुनिएको छैन । बरु ती नेपालमा प्रयोग हुने अवसर नपाएर ‘ब्रेन ड्रेन’ भइ पलायन भए भन्ने सुनिएको छ । यसर्थ लोकसेवा आयोगको खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदका लागि उम्मेदवार हुने गरी स्नातक र स्नातकोत्तरको अध्ययन गराउनुको सट्टा कृषि विज्ञानको डिग्री वा तालिम दिने गरी शिक्षण संस्थाहरूलाई रूपान्तरित गरी आममानिसलाई कृषि पेसामा संलग्न गराउन सके मुलुक आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने पक्का छ । आन्तरिक खपतबाट बचत हुने खाद्यान्न निकासी गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषकले सहजै हरियो तरकारी उत्पादन गर्छ । मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनबाट कृषकको आयस्तर माथि जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उच्च मूल्यमा बिक्री हुने जडीबुटी, अदुवा, मह, अर्गानिक चिया र कफीलगायत कैयौं नगदे बालीसहितको उत्पादन गर्न नेपालको भूमि सक्षम छ । तर, विविध कारणले यसलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकार गर्नै सकेनौं । कृषिसँगै फलफूल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै यी सबै वस्तु पुग्ने गरी उत्पादन भएपछि विश्व रंगमञ्चमा नेपालको अस्तित्व र पहिचान नै फरक बन्छ । सबै कुरामा परामुखी भएपछि नेपाल र नेपालीको आत्मबल नै खस्किनु स्वाभाविकै हो । आदि–अनादि कालदेखि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएर स्वाभिमानसहित बाँचेका नेपालीलाई पुरानै स्थानमा पु¥याउन नेपालको सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत खर्चेर कृषिलाई पूर्णतः आधुनिक तुल्याई लगानीका आधारमा प्रतिफल दिने क्षेत्र तुल्याउन हामी सबै अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउँदै बजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम भएमा सरकारले उपज खरिद गर्ने घोषणासमेत मन्त्रालयले गरेको छ । कृषकका समस्या सुन्न ‘हेलो कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने रकम कृषिक्षेत्रमा कडाइका साथ लगानी हुने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सरकारले कृषकलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान, सेवासुविधा तथा सहुलियत कृषकको वर्गीकरणका आधारमा प्रदान गरिनेछ । तत्काल ३ हजार गाउँपालिकामा कम्तीमा एक÷एक जना कृषि तथा पशु प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय कृषक आयोग गठन गर्नुका साथै कृषि विकास रणनीतिलाई नेपालको नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने कृषि मन्त्रालयको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । कृषिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा सरकारले कृषकका लागि सहभागितामूलक तथा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ । विगतका शासनगत त्रुटिका कारण कृषिक्षेत्रको विकास पछाडि परेको भन्दै अब कृषिक्षेत्रले फड्को मार्ने दाबी गरिएको छ ।
२ दशकपहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ४७ प्रतिशत रहेकामा गणतन्त्र स्थापनापछि जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । खाद्यान्न, फलफूल लगायतका कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले युवाहरूलाई आकर्षित तुल्याउने कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ । अब कृषि उत्पादनका लागि नेपालसँग जमिन र युवा दुवै भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि उत्पादन तथा विकासका लागि विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराई निर्यात गरी युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । १ हजारदेखि १ हजार ५०० सम्म विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी एक इलाका एक उत्पादन केन्द्रको अवधारणाअनुरूप ५०० वटा बृहत् कृषि उत्पादन केन्द्र÷नमुना फार्म सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तैगरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढाउन विभिन्न स्थानमा नमुना फार्म सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । कृषिक्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने भएकाले उत्पादन बढाउने एकीकृत र नतिजामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिनु आवश्यक छ । वैधानिक तवरबाट काम गर्दा कृषिमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले पनि उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक, सहकारी र निजी उद्यमीको लगानीमा क्रमशः २०, ४०, ४० प्रतिशत लगानी हुने गरी विशेष पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । कृषि प्राविधिक तथा कृषि स्नातक तथा अवकाशप्राप्त कृषिविज्ञ उत्पादन केन्द्रमा सहभागी गराइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यस्तै, उत्पादन केन्द्रमा कृषि सडक, विद्युत्, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चारलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ । उत्पादन केन्द्रवरिपरिका हजारौं निजी उद्यमी र साना कृषकलाई सो कृषि केन्द्रसँग जोडेर उत्पादनमा सरिक गराई गाउँमा रहेको बेरोजगारी समस्या हल गर्न पकेट क्षेत्रमा काम लगाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । पकेट क्षेत्र आसपासका साना कृषकका लागि उत्पादन प्रयोग हुने सबै प्राविधिक सेवा फार्ममार्फत उपलब्ध गराइने योजना अघि सारिएको छ । उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न भू–उपयोग नीतिअनुरूप जमिन वर्गीकरण गरी कृषिका लागि छुट्ट्याइएको जमिन लिजमा लिन सकिने कानुन निर्माण मन्त्रालयको भनाइ छ । यदि यी कार्यक्रमहरूलाई योजनाअनुसार अघि बढाउन सके खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिएला ।

Source :http://np.karobardaily.com/2016/01/74102/720922

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s