१८ खर्ब ९३ अर्बको अर्थतन्त्र र आगामी चुनौती

एसएलसीको कमजोर नतिजा

विश्वनाथ खरेल,
देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार नै १८ खर्ब ९३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले एकै आर्थिक वर्षमा कुल अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो चुनौती हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनाशकारी भूकम्पका कारण झन्डै ७ खर्बको क्षति व्यहोरेको मुलुकले बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण पुनः ११ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आइपर्ने सम्भावना बढेको छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा पनि उल्लेखनीय ह्रास आउनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विशेष गरी विनाशकारी भूकम्पकै कारण मानिसहरूमा परेको मनोसामाजिक असरका कारण आर्थिक व्रिmयाकलापमा आएको सुस्तता र अन्य आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ११ बिन्दुले घटेर ३ दशमलव १४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो । यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव १५ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा निर्धारित लक्ष्यको आधामात्रै प्रगति हासिल हुने स्थिति देखिएको छ । विश्व बैंकले साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस–२०१५ नामक प्रतिवेदनमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने बताइसकेको छ । बैंकले प्रतिकूल मौसम, मुलुकमा जारी बन्द, हडताल र आन्दोलन, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई वैधानिक हैसियत प्रदान गर्नमा भइरहेको विलम्ब आदि कारणले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने उल्लेख गरेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहने जनाइसकेको छ । झण्डै २ महिनादेखि उद्योगधन्दाहरू बन्द रहेको, उत्पादनमा उल्लेखनीय ह्रास आएको र नाकाबन्दीका कारण आयातनिर्यात झण्डै ठप्प नै भएको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा कुनै चमत्कारै भएमात्र उक्त लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । बन्द, हडताल र आन्दोलनजस्ता आन्तरिक समस्या आप्mनो ठाउँमा छँदै छ । भारतीय नाकाबन्दीले भने फेरि एकपटक हामीलाई आत्मनिर्भरतातर्फ गम्भीर बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन गर्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तै परिस्थिति नदोहोरिने र दोहोरिइहाले पनि यति धेरै सकस व्यहोर्नु नपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगतमा भएको यस्तै नाकाबन्दीबाट गतिलो पाठ नसिकेको अथवा त्यतिबेलाको आर्थिक–सामाजिक पीडालाई छिट्टै बिर्सेको कारणले यसपटक नेपाल र नेपालीले ठूलै आर्थिक–सामाजिक पीडा पुनः व्यहोर्नुपरेको हो । एउटा कुरा के साँचो हो भने सबै देश सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्नै सक्दैन । सबै देश आत्मनिर्भर हुने हो भने विश्वव्यापारको अवधारणा नै विकास हुने थिएन र विश्व व्यापार संगठनको पनि आवश्यकता महसुस हुने थिएन । यद्यपि मुलुकभित्रै अत्यधिक परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी निर्यातसमेत गर्न सक्ने हो भने एकातिर धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भने निर्यातकै कारण वैदेशिक व्यापारलाई सबल बनाउन र अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजस्वमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा आयातले निरन्तर बढावा पाइरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढेको छ नै, व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा पनि परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि अब आयातलाई होइन, उत्पादनमूलक उद्योगधन्दालाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिको खाँचो छ ।

हाम्रो भूबनोटका आधारमा र विगतदेखि नै कृषिलाई मुख्य पेशाका रूपमा अपनाइँदै आएको आधारमा कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । एकातिर नेपालमा धान, मकै तथा गहुँजस्ता कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार विगतदेखि नै रहिआएको छ भने झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमै आश्रित पनि छन् । कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई कृषिमै प्रतिबद्ध हुने उपयुक्त अवसर राज्यले प्रदान गर्ने र कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने वातावरण र अवसर प्रदान गर्ने हो भने कमसेकम कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । नेपालको खाद्य वासलातलाई हेर्ने हो भने खाद्यान्न बचतको स्थिति छ । कृषि विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल खाद्यान्न उत्पादन ६० लाख ८५ हजार ७ सय ७६ मेट्रिक टन छ भने उपभोगका लागि माग ५२ लाख ९५ हजार ८८६ मेट्रिक टन छ । यसअनुसार करिब ७ लाख ८९ हजार ८ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत रहेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकभित्रै उत्पादित खाद्यान्नलाई समान रूपमा वितरणको व्यवस्था गर्ने हो भने मुलुकभित्र खाद्यान्न अभावको स्थिति सिर्जना हुने देखिँदैन । यद्यपि बर्सेनी झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषि र कृषिजन्य वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्नसके पनि बर्सेनी कृषिमा विदेशिने रकम कम हुन्छ । यसबाट व्यापारघाटामा उल्लेखनीय कमी त आउँछ नै, नाकाबन्दीजन्य कारणले उत्पन्न हुने खाद्यान्न वस्तुको समस्याबाट मुक्त हुन सकिनेछ । त्यसैले अबका दिनमा राज्यले कुनै पनि हालतमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण तथा कार्ययोजना तयार गरी सोअनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ । देशमा आवधिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को गणना गर्ने चलन छैन, तर पछिल्ला संकेतहरूले देश भयानक मन्दीमा जान लागेको पूर्वसंकेत दिएको छ । देशको प्रमुख आर्थिक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस कुराको पुष्टि गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालका विभिन्न २० स्थानबाट संकलित मनसुन विवरणअनुसार, २०७२ जेठ २७ देखि भदौ मसान्तसम्ममा विगत ३० वर्षको औसत वर्षाको तुलनामा ८० दशमलव ९ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको छ । तराई भूभागमा जारी बन्द–हडतालका कारण रासायनिक मल, कीटनाशक औषधिलगायतका कृषि सामग्रीको आपूर्ति र कृषि उपजको बजार पहुँचमा कठिनाइ देखिएकाले कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको उसले उल्लेख गरेको छ । यो मुख्यतया धानबाली भित्र्याउने समय हो । कम वर्षाकै कारण २५ प्रतिशतले धानबालीमा कमी आउने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाइएको छ, अझ तराई समस्याले यसमा थप असर पार्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान झन्डै २० प्रतिशत छ । धानको कुल उत्पादनमा तराईले ७५ प्रतिशत योगदान पु-याउँदै आएको छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने धानको उत्पादन घट्नासाथ आर्थिक वृद्धिमा सोझै कमी आउनेछ । अझ यही कारणले अबको गहुँ खेतीमा समेत असर पार्नेछ ।

यसले गर्दा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिनेछ ।हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्मका आर्थिक सुस्तता, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा सोझै हुने गिरावट र सेवाक्षेत्रको विस्तारमा समेत आउने कमीका कारण यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कम्तीमा २ दशमलव १ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मले कमी आउने स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भन्ने नै हो, यो पनि वर्षको बाँकी ६ महिनामा पुनर्निर्माणले गति लिएमा हासिल हुन सक्ने आशावादी प्रक्षेपणमात्र हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि ३ प्रतिशतभन्दा कमको मात्र वृद्धिदर हासिल भएको संशोधित अनुमान रहेको अवस्थामा यो वर्ष बाँकी ६ महिनामा औद्योगिक गतिविधि र सेवाक्षेत्रको वृद्धिमा पुनर्बहाली नभएमा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने उनीहरूको चेतावनी छ । आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण भदौदेखि नै उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर उकालो चढेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आप्mनो ८ प्रतिशतको सीमाभन्दा कममै मुद्रास्फीतिदर कायम राखेका छौं भन्ने देखाउन फेरि एकपटक तथ्यांकीय जादु गरेको छ । अझ उसले त गत वर्षको यही अवधिभन्दा पनि घटेको भन्दिन भ्याएको छ । सबैभन्दा बढेको खाद्य तथा पेयकै मूल्यवृद्धिदर गत वर्षभन्दा कम छ भनेको छ राष्ट्र बैंकले । यो तथ्यांकीय जादुलाई छोड्दा यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा निरन्तर भइरहेको अवरोध र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमीका कारण मूल्य वृद्धिदर दोहोरो अंकमा कायम रहने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चेतावनी दिएका छन् । यदि सरकारले बेलैमा सचेत भई अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएन भने हामीले गम्भीर मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ । विगत केही वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ । कृषि र उत्पादित उद्योगक्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा यो संरचनामा परिवर्तन आएको हो । सामान्यतया नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको उत्पादन घटेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हो । जे भने पनि कृषिसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्र हाम्रो माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्र मात्र होइन रहेछ, भू–राजनीतिक दाउपेचलाई प्रतिवाद गर्ने अस्त्र पनि रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि हुँदै आएको छ । यस्तो क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई हामीले उपेक्षा गरिनु हुँदैनथ्यो । आर्थिक वर्ष ०५७÷५८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष घटेर ३३ प्रतिशत हुन आइपुगेको छ । हामीले दैनिक खपत गर्ने वस्तुको उत्पादन यसरी घट्दा नाकाबन्दीको समयमा छाया कारोबारको जोखिम बढेर गएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै कृषिक्षेत्र हो । देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र यस क्षेत्रका जनताको आयआर्जन एवं रोजगारीको प्रमुख स्रोत नै कृषि भएकाले कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको एकीकृत विकासमा नै मुलुकको सम्पूर्ण विकास निर्भर भएको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । कृषिमा आश्रित भएको यस परिप्रेक्ष्यमा देश विकासका प्रयासहरू कृषिमुखी हुनु आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रको व्यावसायिक विकास र सम्पूर्ण स्रोत–साधनहरू यही क्षेत्रमा खर्च गर्नसके मात्र विकासको द्वारसँगै आत्मनिर्भरतामा बल पुग्ने देखिन्छ । चालू योजनालाई आधार मान्दा कृषिक्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ दशमलव ६ प्रतिशत ओगटेको छ र देशको दुई तिहाइ सक्रिय जनसंख्यालाई रोजगारीसमेत दिएको छ । करिब २३ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि छन् र तीमध्ये बहुसंख्यक जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । लगभग ४० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली दैनिक आवश्यक पर्ने शक्तिका लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न अक्षम छन् । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कृषकहरू शिक्षाको कमी र कृषि सामग्रीहरूको सीमित पहँुचका कारणले बढी जोखिममा परेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सीमित बाह्य सामग्रीको प्रयोग गरी उन्नत कृषि पद्धति अपनाएर कृषि उत्पादन बढाउन सक्ने अपेक्षित क्षमता राखेकै देखिन्छन् । यसरी देशमा कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न नीति र रणनीतिहरू स्थापित भए अनि गए । विगतमा कृषि पेशा एक निर्वाहमुखी तथा परम्परागत शैलीमा आधारित थियो ।

तर, हाल आएर यो क्षेत्र आधुनिकीकरणतिर उन्मुख भइरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको यो अवस्थामा हाम्रो भौगोलिक धरातलअनुसार विभिन्न कृषि उपजहरू उत्पादन हुने सम्भावना भएको, देशका युवा शक्ति कामको खोजीमा विदेशतिर आकर्षित भएर कष्टकर र जोखिम कार्य गर्न बाध्य भएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यसुरक्षाका लागि कृषिक्षेत्रकोे आधुनिकीकरण र व्यावसायिक रूपमा नगदे बालीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । यही भएर पनि बेमौसमी तरकारी खेती उपयुक्त भएको जगजाहेर छ । माग र पूर्तिको समायोजनका लागि पनि बेमौसमी तरकारी खेती अहिलेको अपरिहार्य बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन भएका त्यसमा पनि कम जमिनको प्रयोगमा उच्च उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पनि यस्ता उत्पादनहरूको योगदान दिन–प्रतिदिन बढ्न गएको हो । बजारमा यस्ता उत्पादनको माग पनि बढ्दो छ । यसले कृषि बजारीकरण, व्यवसायीकरण र विस्तारमा बढवा दिएको सबैसामु प्रष्ट छ ।

Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/14682/720920

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s