जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौती

विश्वनाथ खरेल ,
विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन विषयलाई राष्ट्रिय नीति कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, हरित जलवायु कोषको उपयोग गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने कार्य आफँैमा चुनौतीपूर्ण छन् । वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रगत उपलब्धि हासिल गर्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबल संस्थागत आधार, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत प्रमुख रूपमा रहेका छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरू पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न दिनै नहुने पक्षमा छन् भने विकसित देशहरू २ डिग्रीसम्म पुग्दा फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । वर्षौंसम्मको वार्ता असफल भएकाले २००५ लाई वैज्ञानिकहरूले अन्तिम मौका भएको बताएकाले पनि नेताहरूले विज्ञानलाई नकार्न नहुने भन्ने मत बढ्दो छ । विश्वबजारमा सौर्य ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधिमा व्यापक विकास भइसकेको र सस्तो हुँदै गएकाले पनि विकसित देशहरूले कोइलाजस्ता प्रदूषक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न इच्छुक हुनेछन् भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

यो तथ्य पनि सम्झौताका लागि सकारात्मक संकेत हो । अर्कोतर्फ १ सय ५० भन्दा बढी देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको योजना राष्ट्र संघलाई बुझाइसकेकाले पनि आशा बढेको छ । यद्यपि, उनीहरूले पेस गरेको योजना निकै अधूरो भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सन् १९९४ मा स्थापना गरिएको राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विकसित मुलुकहरूकै कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजित भएकाले उनीहरूले नै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अतिकम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्यासँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई सो सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा राखिएकाले चीन र भारतलगायतका देशले त्यसैलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर गत डेढ दशकमा चीन र भारतले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा विकसित मुलुकहरूलाई समेत उछिनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पनि कटौतीको हिस्सा लिनुपर्ने अडानमा धनी मुलुकहरू रहेका छन् । त्यसैले विगत १७ वर्षमा २१ पटकसम्म वार्ता हुँदा पनि सहमत हुन सकेका छैनन् भने अहिले पनि सम्झौता हुनेमा आशंका कायमै छ ।

विश्वमा हाल हेर्ने हो भने एकातिर विकसित देशहरू आफूहरूले मात्रै उत्सर्जन घटाउन सहमत छैनन् भने मुखले हुन्छ भने पनि अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न चाहिने आर्थिक सहयोग गर्न पूर्ण तयार पनि छैनन् । सन् २००९ मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भएको सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष विकसित देशहरूले सय अर्ब डलर जलवायु कोषमा राख्ने र सो रकम नेपालजस्ता अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न उपलब्ध गराउने भनिए पनि विगत ५ वर्षमा सो हरित जलवायु कोषमा ११ दशमलव २ अर्ब डलरमात्रै जम्मा भएको छ । जयवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक सय ९० राष्ट्रले आ–आप्mनो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले सम्मेलन अवधिभर पेरिसलगायत अन्य सहरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एक खर्ब डलरको परियोजना हो । फ्रान्सको पेरिसमा गत मंसिर १४ गतेदेखि मंसिर २५ गतेसम्म जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सुरु भइरहेकोे छ । यस महान् कार्यमा सबै देशहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा ओबामाको जोड रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर जलवायु जोखिमका कारण हाम्रो क्षति र विनासको विषय, जलवायु वित्तमाथि सहज र प्रत्यक्ष पहँुच, अतिरिक्त शर्तकोे न्यूनीकरण, हरित जलवायु कोषको रकम उपयोगमा सहवित्तीयकरणको प्रावधान घटाउने कार्य, प्रवाहित वित्तलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा उपयोग गर्न लगाउनेजस्ता कुरा नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनले सड्ढटापन्न मुलुकहरूले उठाउनै पर्छ । साथै यी सबै कार्यका लागि तयारी र क्षमता विकास महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पनि राष्ट्रसङ्घको खाका महासन्धिको धारा ४ दशमलव ९ अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक छ ।

यसका पक्षमा अल्पविकसित मुलुकको साझा आवाज चाहिन्छ । अन्यथा औद्योगिक मुलुकहरू यो वा त्यो बहानामा जलवायु वित्त प्रवाह गर्न आलटाल गर्नेछन् । यसअघि दुई वर्षसम्म अल्पविकसित मुलुकको नेतृत्वसमेत गरेकाले साझा आवाज निर्माण गर्न नेपालले नेतृत्व लिनसक्छ । यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको आतंकवादी आव्रmमण प्रमुख देखिएका छन् । यसैकारण यसै साता पेरिसमा हुनलागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी छलफलले न त नेपाली सञ्चारमाध्यममा राम्रो स्थान पायो न त अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय महत्व नै पाइरहेको छ । विश्व नेताहरू पेरिसमा भेला हुन दुई सातामात्रै बाँकी रहँदा १ सय ३० भन्दा बढीको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी हमलाका कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु वार्ता हुने कि नहुने भन्ने त्रास थियो । तर, आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले जसरी पनि सो सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेपछि यसै साता पेरिसमा विश्वका १ सय ४० भन्दा बढी सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा विश्वभरिबाट झन्डै ४० हजार मानिस भेला हुनेछन् । दुई साता चल्ने वार्तामा पृथ्वीको तापव्रmम वृद्धि र त्यसले जलवायुमा पारेको परिवर्तनलाई रोक्न विश्वव्यापीरूपमा देशहरूले बृहत् सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतले सम्बोधन गर्ने राष्ट्र संघीय फोरममा नेपालबाट भने वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले नेतृत्व गर्ने बताइको छ । देशको समस्या पक्कै पनि महत्वपूर्ण छ, तर सयौँ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख भेला भएको सम्मेलनमा एक जना मन्त्रीलाई पठाउने निर्णयले भने सरकारले जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई कम आँकेको वा प्राथमिकतामा नराखेको प्रष्टै हुन्छ ।

सन् १९९२ मा विश्वभरिका नेताहरू भेला भएर ब्राजिलको रियो दि जेनिरियो सहरमा जलवायु परिवर्तन यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी सम्झौताको आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र संघमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन् १९९४ मा त्यस्तो निकाय स्थापना गरियो, तर वार्ता सुरु भएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विश्वका नेताहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता गर्न सफल भएका छैनन् । विश्वभरिका ९७ प्रतिशत वैज्ञानिकले पृथ्वीको तापव्रmममा वृद्धि भइरहेको र त्यसको कारण वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनडाइअक्साइडजस्तो हरितगृह ग्यास भएकाले त्यसको उत्सर्जन व्यापकरूपमा कटौती गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन् । जटिल विश्वराजनीति र विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूबीचको आर्थिक विकासको होडबाजीमा त्यस्तो सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । झट्ट हेर्दा जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दाजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा भइसकेको छ । विकास गर्नेक्रममा पश्चिमा मुलुकहरूले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक प्रयोग गरे, जसका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी हुन गयो र त्यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्न सहयोग ग¥यो । विगत केही दशकमा विकासको क्रम विकासोन्मुख देशहरूमा पनि बढ्दो छ र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । सन् ९० को दशकमा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न देश थियो भने अहिले चीनले उसलाई उछिनिसकेको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत चौंथो स्थानमा छ । यसरी आर्थिक विकासको गति लिइरहेका अर्थतन्त्रहरूलाई यसैगरी उकालो लाग्न दिने पक्षमा पश्चिमा राष्ट्रहरू छैनन् ।

विकास गर्ने अधिकारलाई लगाम लगाउन जलवायु परिवर्तनलाई अस्त्रको रूपमा पश्चिमा मुलुकहरूले प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चीन, भारतलगायतका विकासोन्मुख देशको छ । यही आशंका सम्झौता नहुनुको मुख्य कारणको रूपमा रहँदै आएको छ ।अन्यमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गर्न स्थापना गरिएको ‘इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ले सन् १८८१ देखि २००२ सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रम झन्डै १ डिग्री बढिसकेको बताएको छ भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक विश्वव्यापी पहल तुरुन्तै नगरिए जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो विनासको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। सन् १८५० यता विगत ३ दशक सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा देखिएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् भने ८ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको उनीहरूको दाबी छ । वैज्ञानिकहरूले सन् २००९ मै विश्वव्यापी सम्झौता भइसक्नुपर्ने बताएका थिए, तर देशहरूबीच त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेपछि सन् २००५मा जसरी पनि गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेकै गतिमा कोइला र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएमा यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापव्रmम ४ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ भने उनीहरूले १ दशमलव ५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा त्यसले पृथ्वीको जलवायुचव्रmमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । सन् २००९ मा त्यस्तो सम्झौता गर्ने भनिए पनि विश्व नेताहरू सहमत नभएपछि सन् २००५ भित्रमा जसरी पनि सम्झौता गर्ने र २०२० बाट त्यसलाई लागू गर्ने सहमति भएको थियो । पृथ्वीको तापक्रम कतिसम्म बढ्न दिने र त्यसका लागि कसले, कति कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन घटाउने र कहिलेसम्ममा घटाइसक्ने भन्नेमा देशहरूबीच व्यापक असहमति छ ।

१९९७ मा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन जापानको क्योटो सहरमा गरिएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन भने पहिला सहमत भइसकेका रुस, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले हात झिकेकाले सो सन्धि असफल भइसकेको छ । सो सन्धिका अनुसार विकसित मुलुकहरूले सन् २००८ देखि २०१२ भित्रमा १९९१ को दाँजोमा आप्mनो देशको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ५ दशमलव २ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू यसमा असफल भए । त्यसपछि म्याद थपिएको भए पनि अमेरिकालगायतका मुख्य उत्सर्जक देशहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । यसरी कसैले मान्ने, कसैले नमान्नेखालको नभएर सबैले मान्ने र कानुनीरूपमा बाध्यकारी गराउनेखालको सम्झौता हुनुपर्ने माग नेपालजस्ता देशहरूको रहेको छ । झन्डै दुई दशक लामो पट्यारलाग्दो वार्ता अहिले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्नेमा आशंका रहे पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएकाले यो सम्मेलनबाट विश्वव्यापी सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जसरी पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनु, विगतका वार्तामा नकारात्मक भूमिका खेलेका अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी एबट र क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परजस्ता नेता सत्ताच्यूत हुनु अनि चीन र अमेरिकाबीच हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने दुई पक्षीय सम्झौता हुनुले पनि विश्वव्यापी सम्झौता हुने वातावरण बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ । तर, अर्कोतर्फ आतंकवादको चपेटामा यसपालिको वार्ता परेकाले धेरैजसो विकसित देशका नेताको ध्यान त्यतातर्फ मोडिएकाले यसले कम प्राथमिकता पाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि १ सय ४० भन्दा बढी देशका नेता यसै साता पेरिसमा छलफलका लागि भेला हुने निश्चित भइसकेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वका नेताहरूले प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले विश्वव्यापी सम्झौताले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन व्यापक घटाउने सहमति गरेमा नेपालजस्ता देशको जोखिम कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो, सो सम्झौताले जलवायु कोषमा धनी मुलुकहरूलाई रकम जम्मा गर्न बाध्य बनाउने भएकाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित र उच्च जोखिम भएका देशले सो रकमको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो सम्झौताले हानिभन्दा पनि समग्र पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनाइराख्ने भएकाले लाभ र हानीको हिसाब यसमा उत्ति महत्वपूर्ण मानिँदैन । यसरी हेर्दा देशमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम सामना गरिरहेको देशमा पर्छ । देशको लागि जलवायु परिवर्तनका कारणको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न विश्वका विकसित र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवनशैली र आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न दबाब दिनु अति जरुरी भइसकेको छ । आशा गरौँ, पेरिस सम्मेलन यस विषयमा मानिसको चिन्ता कम गर्न सफल हुनेछ ।

Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/14620/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s