कृषि विकासमा आसलाग्दो बजेट- 720411

कृषि विकासमा आसलाग्दो बजेट

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको भए तापनि कृषिका लागि चौतर्फी विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही आशाप्रद कार्यक्रमहरू छन् ।

विश्वनाथ खरेल
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले गत असार २९ गते आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को ८ खर्ब १९ अर्ब, ६४ करोड ८८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासको गत वर्ष २३ अर्ब थियो भने यस वर्ष भने २६ अर्ब ६८ करोड बजेट राखिएको छ । जुन विगत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर अर्थात् कुल बजेटको ३.१७ प्रतिशतभन्दा बढी नै हो । यस बजेटले कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटभन्दा २७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब १ करोडमा सीमित भएकाले कृषिमा उल्लेख्य विकास सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
विगत ७ वर्षको अन्तरालमा कृषिको विकासका खर्चिएको वार्षिक बजेट विनियोजनलाई सरसर्ती हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो, जसले गर्दा कृषि विकासका लागि यो बजेट पर्याप्त रूपमा कृषिको प्रतिएकाइ उत्पादकत्व बढाउन सक्ने यसको लगानीको राशि थिएन । त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ मा आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ को तुलनामा १७.५ प्रतिशत वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड ९ लाख २४ हजारको बजेट आयो र यसले पनि कृषिको विकासका लागि खासै केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ मा ६१.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बजेट ७ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख ८७ हजारको बजेट विनियोजन भयो । त्यसले पनि कृषि विकासमा कनिका छरेजस्तो मात्र भयो । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा ३३.६१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ५२ करोड ३५ लाख २६ हजारको बजेट आयो । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा १८.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १२ अर्ब ४३ करोड १० लाख ८४ हजारको बजेट विनियोजन भयो । सबैभन्दा घटी बजेट ऋणात्मक २६.८ शून्य भई ९ अर्ब १० करोडको बजेट विनियोजन भयो, जसले गर्दा कृषिमा दूरगामी असर पर्ने सिवाय अरू केही पनि भएन । त्यसैगरी ०७०÷७१ को आर्थिक वर्षमा ०६९÷७० कृषिको वार्षिक बजेटको तुलनामा १३५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजारको वार्षिक विनियोजन भएको थियो ।
सरकारले जीविकाका लागि कृषिबाट ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसरी खाली सस्ता नारा दिएर राखिएको मुलुकमा प्रतिएकाइ उत्पादन नबढ्ने कुरा प्रस्ट छ । दीर्घकालीन कृषि योजनाका कम बजेटका कारण खासै प्रगति हुन सकेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले धान, गहुँ, उत्पादन, मलजल, दुग्ध उत्पादन र कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि बजेटको अभाव देखाएको छ । चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको बजेटले कृषकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी विज्ञहरूको छ । सरकारले १६ वर्षअघि उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको अनुदानलाई पहिलो पटक बजेटमार्फत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि यो पर्याप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यसरी अनुदानको मलका लागि पनि सरकारले पर्याप्त रकम नदिएको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी अर्कातर्फ हेर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा उच्चस्तरीय मूल्यस्तरका रूपमा रहेका फसलमा चिया, अलैंची, कफी खेती, शीतभण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंकमार्फत प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसर्थ कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रस्ट पारेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
समष्टिमा भन्नुपर्दा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ का लागि आसलाग्दो बजेट उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ०६९÷७० आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये सरकारको १६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रकम हुने अनुमान गरिएको थियो । हालसालै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारणले गर्दा पनि कृषिका विविध क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । त्यसलाई पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्न सक्नुपर्नेमा बजेट मौन छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य सरकारको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनालाई अधिल्लो गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रांगारिक र रासायनिक मल, बीउ, प्रविधि र यान्त्रीकरणका लागि अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने र खाद्यान्न न्यून हुने २६ जिल्लामा मल र बीउ ढुवानीमा दिइएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कृषि अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अनुसन्धान क्षेत्रले प्राप्त गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको भए तापनि कृषिका लागि चौतर्फी विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही आशाप्रद कार्यक्रमहरू छन् । कम्तीमा नारामा भए पनि बजेट प्राथमकितामा परेको छ, तर कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू भने कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको नीति नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधी, शीतभण्डार र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने नीतिअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हाम्रो देशको कृषि विकासका लागि आवश्यक छ ।

Source :http://np.karobardaily.com/2015/07/61344/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s