बढ्दो सहकारी अभियान – 711223

bishwonath-kharel(विश्वनाथ खरेल ) सहकारी भन्नाले आपसमा सबै मिलेर सहकार्यबाट आइपरेको समस्याको समाधान गर्नु हो। यो कार्यको परम्परा विश्वमा धेरै पहिलादेखि भए तापनि हाम्रो देशमा भने करिब आधा शताब्दी जति भएको मान्न सकिन्छ। मुलुकमा भने सहकारी ऐन २०४८ आउनुअघि साझा संस्थाका रूपमा रहेको संस्थालाई सहकारी ऐन २०४८ अनुसार समायोजन गरियो। पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुश शासन व्यवस्थामा केही कम भए पनि बिस्तारै विकास हुँदै आएको छ। मुलुकमा भने वि.सं. २०१३ चैत २० गते स्थापना भएको पहिलो सहकारी संस्था बखान ऋण सहकारी संस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा सहकारी आन्दोलनको आधा शताब्दीको इतिहास बनेको छ। तत्कालीन अवस्थामा ढिकुटी, पर्म तथा गुठी सहकारीका रूपमा स्थापित थिए।
वि.सं. २०१० मा आएर तत्कालीन योजना तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो। सहकारी लगानी गर्न, पुँजीको तारतम्य मिलाउन २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना गरियो। २०४९ सालमा बनेको सहकारी ऐनले सहकारीको खाका नै परिवर्तन गरिदियो। यसले सबै सहकारी संस्थालाई काम गर्ने स्वतन्त्र वातावरणको निर्माण गरिदियो। हाल आएर सहकारीको संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि भैरहेको छ। अहिले देशव्यापीरूपमा १५ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् र अरु खुल्ले तर्खरमा छन्। देशमा छरिएर रहेका चिया, दुग्धजन्य पदार्थ, जडीबुटी, अलैंची, रेशम, कपास, मह, कफी, जूट आदिलाई एकत्रितरूपमा विकास गरी सहकारी पसलमार्फत गाउँ–गाउँमा पु¥याउन सकिएको खण्डमा पक्कै पनि हाम्रो सहकारीले विकास गर्न सक्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला।
मुलुकको शहरी क्षेत्रमा भने सहकारी संस्थाहरू बढी केन्द्रित रहेका छन्। यसरी काठमाडौं उपत्यकाका शहरमुखीभन्दा ग्रामीणमुखी बनाउ सफल तथा ठूला सहकारीमध्ये कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गुण कोओपरेटिभ, प्रभु सेभिङ तथा क्रेडिट, नवकान्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, सिम्रिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ब्रिटिस गोर्खाअन्तर्गत रहेका कोओपरेटिभहरू नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न उन्मुख छन्। यी संस्थाहरूले विकास बैंकले दिने सुविधा दिइरहेका छन्। यी सहकारीलाई पछ्याउँदै खुलेका बाँकी सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको सहुलियत प्रदान गरेर बचत गर्नुपर्छ भन्ने बानीको विकास गरिदिएका छन्। अहिले करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या १ सय ९० छ।
मुलुकको जहाँसम्म प्रश्न छ, जनताको स्तरबाट नभई सरकारी क्षेत्रबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ भएको पाइन्छ। फलस्वरूप जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) को विश्व कार्यकारिणी समितिको बैठकले सर्वसम्मतिबाट नेपाललाई सन् १९९७ मार्चदेखि आईसीएको सदस्यता प्रदान ग¥यो। निजीकरणले नेपालमा ल्याएको विसंगति र पुँजीपतिले गरेको शोषणबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउने एकमात्र उपाय सहकारिता नै हो। त्यसैले सहकारीको ऐनको प्रस्तावनामा नै देशका कृषक, कालिगढ, कम पुँजी र निम्न आमवर्ग, श्रमिक, भूमिहीनको उत्थानका लागि सहकारी ऐन बनाइएको उल्लेख छ। त्यस्ता कमजोर वर्गले खोल्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहकारीकर्मीहरूकै सहभागितामा २५ असार २०६० मा केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.को स्थापना गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को बजेटमार्फत नेपाल सरकारले गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी र हाम्रो गाउँ, राम्रो बनाऊँ जस्ता आकर्षक नाराले सहकारीमार्फत देश विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरा गरियो। यसरी सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासको जगका रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेर पनि आवश्यकताअनुरूप प्राथमिकता दिन नसकेकाले यस क्षेत्रमा अन्योल छाएको छ।
निचोडमा भन्नुपर्दा, प्रत्येक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिन्छ। देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन– २०१६, सहकारी नियमहरू–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ। वि.सं. २०१३ मा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात् हाल नेपालमा २६ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै सहकारीको सञ्चालक संख्यामा पुरुषको संख्या १ लाख ६७ हजार ८ सय ५६ छ भने महिलाको भने ५९ हजार ६ सय ४८ गरी कुल जम्मा २ लाख २७ हजार ५ सय ४ रहेको देखिन्छ। त्यसरी नै सदस्य संख्यालाई हेर्दा पुरुषको संख्या २७ लाख ९ हजार ९ सय २ रहेको छ भने महिलाको भने १९ लाख ३४ हजार ५ सय ५१ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरी कुल ४६ लाख ४४ हजार ४ सय ५३ रहेको देखिन्छ। यी सबै संघसंस्थाहरू सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी निममावली, २०४९ अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। यसै गरी देशव्यापी रूपमा सहकारी संस्थाहरू खुल्ने क्रम दिनहुँ बृद्धि हुँदै गएको छ। यसरी खुल्ने सहकारी संस्थाहरू प्रायः शहरमुखी भएकोले यिनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा लैजान सरकारले के–कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ ? त्यस्ता कुरालाई बेलैमा सोचविचार पु¥याएर कार्य गरेको खण्डमा अवश्य पनि भोलिका दिनमा सहकारीको रूप अर्कै हुनेछ।

Source : http://www.newsofnepal.com/new/bichar/2015/04/86857

Published Date: April 6, 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s