योजनाबद्ध सिचाइको उपलब्धि – 711203

विश्वनाथ खरेल,


नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । कृषिप्रधान मुलुक भने पनि सरकारले वार्षिक बजेटको पाँच प्रतिशत पनि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याउनसकेको छैन । हालसम्म कुल वार्षिक बजेटको तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । मुलुकको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा कृषिमा आश्रित छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि विकासको लागि सिँचाइको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टरमध्ये करिब २६ लाख ५४ हजार ३७ हेक्टर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको करिब १८ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा १६ लाख ६ हजार २ सय २५ हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध भएको छ भने अझै पनि १० लाख ४७ हजार ८ सय १२ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ हुनसकेको छैन । उत्पादन, रोजगारी तथा जीवनयापनको दृष्टिले कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । आधा शताब्दिदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको योजनाबद्ध विकासको पृष्ठभूमिमा भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको निम्ति मुख्यरुपमा सहयोग पु¥याउने सिँचाइ व्यवस्था कमजोर रहनु कृषि क्षेत्रतर्फको प्रमुख चुनौती हो । यसमा पनि विकट भौगोलिक बनोट तथा जमिनको स्थितिका कारण उक्त कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था विद्यमान छ । देशको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा तराई, पहाड र हिमाली भेगलाई खेतीयोग्य भूमिमा क्रमशः १३ लाख ६० हजार, १० लाख ५४ हजार र २ लाख २७ हजार गरी कुल २६ लाख ४१ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पनि सिँचाइयोग्य भूमिको हिसाब हेर्ने हो भने तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः १३ लाख ३८ हजार, ३ लाख ६९ हजार र ६० हजार हेक्टर गरी कुल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भूमि रहेको अनुमान छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसको लागि कृषि विकास रणनीतिमा परिमार्जन गर्नु अति आवश्यक छ । देशको जनसंख्याको अनुपातमा खेतीयोग्य जमिन साँघुरो हुँदै गइरहेको छ । यसको अर्थ अब जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ सिँचाइको विकास गरेर उन्नत प्रविधिबाट प्रतिइकाइ खाद्य उत्पादनको लागि जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले होला मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै कृषि व्यवसाय नै हो । देशमा परापूर्वकालदेखि नै किसानहरुले आ–आफ्नै तौरतरिकाले सिँचाइ गर्दै आएका थिए । तर सरकारी स्तरबाट भने विसं १९७९ देखि मात्र सिँचाइको विकास सुरु भएको देखिन्छ । विस्तार–विस्तारै विसं १९८५मा निर्मित चन्द्र नहरबाट पानी वितरण सुरु भई देशमा आधुनिक सिँचाइ भएको थियो । त्यसपश्चात् विसं २०२९ साल मंसिर ४ गते खाद्य कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत मौजुदा विभागको संरचना परिवर्तन गरी सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग नामाकरण गरियो । यसअघि खाद्य कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०२५ सालमा अलग्गै लघुसिँचाइ विभाग पनि स्थापना भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्दा विसं २०२८ सालमा उक्त विभाग विघटन भई सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभागलाई जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो । फेरि विसं २०३७ सालमा मौजुदा सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभागलाई जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।
त्यसैगरी मुलुकले सिँचाइलाई संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै विसं २०४४ सालमा सिँचाइ विभाग नामाकरण गरी समग्र सिँचाइ विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रुपमा स्थापना भएको हो । यद्यपि अन्तमा आएर सिँचाइ विकासको कामलाई अझ बढी संस्थागत तथा सुदृढीकरण गर्दै जानका लागि विसं २०६६ जेठ २९ गतेदेखि सिँचाइ मन्त्रालयको स्थापना भई सिँचाइ विभागलाई त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको हो । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा लगानी बढिरहेको छ । अतः सिक्टा सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरी व्यावसायिक विकासतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । सिँचाइ आयोजनाको विकास गर्न कृषि विकासका आवश्यक पूर्वाधारहरुको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरेर मात्र तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको जोहो कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमात्र सम्भव हुने भएकाले सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य आयोजनाको निर्माण र कृषि कार्यक्रममा व्यापकता ल्याउन सक्नुपर्छ । उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यसाथ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो आयोजनाको भविष्य हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सिँचाइ आयोजनाले कालिकोट, जाजरकोट, मुगु आदि लगायतका जिल्लाहरुको खाद्य संकट परेका क्षेत्रको लागि खाद्य सुरक्षाको सहयोग पु¥याउन मद्दत गर्दछ । यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् करिब ४३ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यसबाट सिञ्चित क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यधिक वृद्धि भई अधिकतम मात्रामा खाद्य एवं नगदेबालीको उत्पादन वृद्धि हुन्छ । उत्पादकत्व वृद्धि भएपछि स्वतः त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन्छ । त्यसैले गर्दा यसको महत्व निकै हुन्छ ।

सिँचाइका कारण खाद्यलगायत नगदेबाली समेत उत्पादन हुने, कृषिमा आधारित घरेलु उद्यमको विकास, माछापालन, जडीबुटी खेती आदिको उत्पादन वृद्धि भई आयआर्जन मात्र होइन, बेरोजगार युवाहरुले राम्रो रोजगारी पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यस सिँचाइ आयोजनाबाट हालसम्म विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित र आर्थिक सामाजिक रुपमा उपेक्षित एवं पिछडिएका समुदायको सीमान्त आयका, सिँचाइ सुविधा पुग्ने र तिनलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट उकास्न गरिबी निवारणको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान पुग्नसक्छ । आयआर्जनमा वृद्धि हुने र कृषिवस्तुमा आधारित घरेलु उद्योगको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसो हुँदा पलायन भइरहेको युवाश्रम देशमै रही देश विकासमा टेवा पुग्छ ।
सर्वप्रथम देशमा विसं २०१२ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि योजनाबद्ध रुपले सरकारी स्तरबाट सिँचाइ विकासको थालनी भएको थियो । यो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुनुभन्दा अगाडि ६ हजार २ सय २८ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ भएको थियो । यसैगरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि सातौंलगायत अन्तरिम अवधि २०४७÷०४८ देखि २०४८÷०४९ को अन्त्यसम्ममा ३ लाख ५२ हजार ७६ हेक्टर र भूमिगत सतह सिँचाइ, १ लाख ९ हजार ९८ हेक्टरमा भूमिगत जल सिँचाइ र ३ लाख ८१ हजार ८ सय १४ हेक्टरमा कुषक कुलो सिँचाइ सञ्चालन भएको थियो । त्यसैगरी कृषिलाई प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकालदेखि सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । आठौं योजनामा १ लाख ४६ हजार १ सय ७८ हेक्टरमा सतह सिँचाइ र भूमिगत जल सिँचाइमा ६० हजार २ सय २३ हेक्टर थियो ।

त्यसैगरी नवौंमा १ लाख १० हजार ४ सय ६५ हेक्टर सतह सिँचाइ, भूमिगत जलमा ३६ हजार २ सय ३८ हेक्टर र कृषक कुलोतर्फ ३ लाख ९ सय ३५ हेक्टर सिँचाइ भएको थियो । त्यस्तै गरी दशौं पञ्चवर्षीय योजनाकालमा सतह सिँचाइमा ३९ हजार ८ सय २ हेक्टर, भूमिगत जलमा ४७ हजार ६ सय ८३ हेक्टर र कृषक कुलोमा २ लाख ८६ हजार ६ सय ३७ हेक्टरमा सिँचाइ भएको थियो । अतः तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाकाल २०६४÷०६५–०६६÷०६७ सम्मको प्रथम र दोस्रो वर्षमा सतह सिँचाइ, भूमिगत जल सिँचाइ र कृषक कुलो अर्थात् परम्परागत रुपमा सञ्चालितमा क्रमशः १२ हजार १ सय २४ हेक्टर, २७ हजार ४ सय ४० हेक्टर र ५ लाख ६३ हजार ५ सय ८२ हेक्टर रहेको अनुमान छ ।कृषि विकासको लागि जल, मल र थलको आवश्यकता पर्छ । यसको साथसाथै जल सबैभन्दा महत्वपूर्ण मध्ये एक हो । यो विना कृषि उत्पादनको कल्पना गर्नु बेकार हुन जान्छ । मुलुकमा योजनाबद्ध विकासको थालनीपश्चात् सिँचाइ विभागले गरेको निरन्तर प्रयासबाट हालसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा सतह सिँचाइतर्फ ६ हजार ७ सय ३४ हेक्टर र भूमिगत जल सिँचाइतर्फ १८ हजार ८ सय १५ हेक्टर गरी जम्मा २५ हजार ५ सय ४९ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा सिँचाइको विस्तार भएको छ । यसर्थ सिँचाइ विकासको हालसम्मकै अद्यावधिक स्थितिलाई अवलोकन गर्दा सिँचाइ विगत वर्षहरुमा जस्तै सिँचाइसम्बन्धी विकास आयोजनाहरु सरकारीस्तर र कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा सरकारीस्तरबाट २५ हजार ५ सय ४९ हेक्टरमा र कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित आयोजनाहरुबाट ३ सय १ हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को प्रथम आठ महिनामा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित आयोजनाहरुबाट १३ हजार ९२ हेक्टर तथा कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित आयोजनाहरुबाट २७ हेक्टर क्षेत्रफल गरी जम्मा १३ हजार १ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको  छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा देशको कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेकोमा सोमध्ये कुल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमा क्रमशः सतह सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीहरुको निर्माण गरी व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई सिंचित क्षेत्रफलको विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने प्रयास विगत वर्षहरुदेखि नै भइरहेको छ । यसैअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा नयाँ सिँचाइ योजनाहरुबाट २६ हजार ९ सय १९ हेक्टर र निर्माण सम्पन्न भएका तर क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीहरुको मर्मत सुधार गरी कृषक कुलो सुधारबाट ८ हजार ८ सय २९ हेक्टरसमेत जम्मा ३५ हजार ७ सय ४८ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा ३० हजार ७ सय १८ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएकोमा आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ दशमलव ३ प्रतिशतले थप विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ र २०६७÷०६८ को प्रथम आठ महिनामा क्रमशः १३ हजार ९२ र ८ हजार ८ सय २० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गरिएकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ हजार ४ सय ४७ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा थप भएको छ । जुन विगत वर्षहरुको तुलनामा ज्यादै उत्साहजनक देखिन्छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s