किन भयो धान उत्पादनमा कमी ? -711019

विश्वनाथ खरेल ,

हाम्रो मुलुकमा अधिकांश क्षेत्र पहाडी भू–भागको रूपमा रहेको छ । देशको ६५ दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु कृषि पेसामा आश्रित छन् ।  देशको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टर रहेको छ । यसलाई भौगोलिक क्षेत्र अनुरुप अवलोकन गर्दा हिमाली क्षेत्रमा ५१ लाख ८१ हजार ७ सय अर्थात् ३५ दशमलव २१ प्रतिशत, पहाडी भागमा ६१ लाख ३४ हजार ५ सय अर्थात् ४१ दशमलव ६८ प्रतिशत र तराई भागमा ३४ लाख १ हजार ९ सय हेक्टर अर्थात् २३ दशमलव ११ प्रतिशत जमिन पर्दछ । यसैगरी कुल क्षेत्रफलको खेती गरिएको भूमि भने ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात् २१ प्रतिशत पर्दछ । त्यस्तै गरी खेती नगरिएको जमिन भने १० लाख ३० हजार हेक्टर अर्थात् ७ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसै गरी वनजंगल झाँडीमा १६ लाख ६० हजार हेक्टर गरी ५८ लाख २८ हजार हेक्टर अर्थात् कुल जमिनको ३९ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ भने चरण क्षेत्रमा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर अर्थात् कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै गरी जल क्षेत्रको कुरा गर्दा ३ लाख ८३ हजार हेक्टर अर्थात् कुल जमिनको २ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले स्पष्ट हुन्छ । र, अन्य जमिन २६ लाख २० हजार १ सय हेक्टर अर्थात् कुल भूमिको १७ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको प्रस्तुत आंकडाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ खेतीयोग्य भूमिको ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ६७ हजार ३ सय २३ हेक्टरमा सिंचित जमिन रहेको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा राष्ट्रिय आयको ३२ दशमलव १२ प्रतिशत अंशले कृषि एवं वन क्षेत्रबाट हुनु, विदेशी व्यापारको ८० प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रले ओगट्नुले नै एकातर्फ कृषिको विकासमा नै देशको विकासको विकल्पको रूपमा खडा भएको देखापर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिव्यक्ति सरदर आय २०६४/०६५ मा केवल चार सय ७० अमेरिकी डलर र ३१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थाले कृषिको पछौटेपनको बोध स्वतः हुन जान्छ । जसले गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण तथा विविधीकरणको आवश्यकता पनि टड्कारो रूपमा देखिन्छ

हाम्रो राष्ट्रिय आय, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेश व्यापार र रोजगारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कृषिको सर्वोपरि महत्व छ । आर्य हिन्दू संस्कृतिबाट विकसित नेपाली समाजमा धार्मिक, अन्धविश्वास, रूढीवादी तथा कु–संस्कृतिले जरो गाडेको छ । यहाँ शिक्षा र चेतनाको क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । यसैले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई नै पछ्याउँदै आएका छौं । यो नै हाम्रो पछौटेपन हो । यसकारण कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउन नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीप आदिको विकास गराउँदै लैजानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको कुल परिवार संख्या ४२ लाख ५३ हजार २ सय २० संख्यामध्ये ४१ दशमलव ४ प्रतिशत अति साना कृषक समूह र ३० दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न एवं उत्थान गर्नमा पनि यस व्यवसायले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।

हाम्रो देशमा विगतका आर्थिक वर्षमा धानबालीको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको तथ्यांक यसप्रकार रहेको छ : मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१, २०६९/०७०, २०६८/०६९, २०६७/०६८ र २०६६/६७ मा धानबालीको क्षेत्रफलमा क्रमशः १४ लाख ८६ हजार ९ सय ५१, १४ लाख २० हजार ५ सय ७०, १५ लाख ३१ हजार ४ सय ९३, १४ लाख ९६ हजार ४ सय ७६ र १४ लाख ८१ हजार २ सय ८९ हेक्टर रहेको अनुमान छ । त्यसरी नै धानखेतीको उत्पादनतर्फ अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१, २०६९/०७०, २०६८/०६९, २०६७/०६८ र २०६६/०६७ मा धानबालीको उत्पादनमा क्रमशः ५० लाख ४७ हजार ४७, ४५ लाख ४ हजार ५ सय ३, ५० लाख ७२ हजार २ सय ४९, ४४ लाख ६० हजार २ सय ७८ र ४० लाख २३ हजार ८ सय २३ मेट्रिक टन   रहेको अनुमान छ । धानखेती गरिएको क्षेत्रफलको प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा क्षेत्रफल, उत्पादन र उपादकत्वमा क्रमशः ४ दशमलव ६७ प्रतिशत, १२ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को दाँजोमा २०७०/०७१ मा क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः माइनस २ दशमलव ९१ प्रतिशत र माइनस शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ भने उत्पादकत्व भने २ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आश्रित छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३५ प्रतिशतको योगदान राख्ने यो क्षेत्र अनुकूल वा प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमै असर पार्ने गर्छ । अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान बितेका २१ वर्षयता घट्दै गइरहेको भए पनि अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यसैमा अािश्रत छ । करिब ४१ लाख नेपाली विदेशमा रहेका कारण जनसंख्याको वृद्धिदरमा कमी आएको भए पनि हालको करिब २ करोड ८५ लाख जनसंख्याका लागि पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न अझै हामी सक्षम भइरहेका छैनौं । कृषिप्रधान मुलुकले देशका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यात्र यहीँ उत्पादन गर्न नसकी हरेक वर्ष कृषिजन्य आयात बढ्दै जानु हाम्रो विडम्बना बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि चामलदेखि दालतेल, हरियो तरकारी र फलफूल तथा माछा–मासु गरी झन्डै १ खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ । नेपालले पनि केही कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरे पनि आयातको अनुपातमा त्यो कमै छ । हाम्रो कृषि वस्तुको आयात र निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तुलन कायम नभएको देखिन्छ । एकातिर हामी देशमा उत्पादन बढी भयो भने चामल निर्यात पनि गरिरहेका छौं, अर्कातिर चामलै आयात पनि गरिरहेका छौं । विश्व खाद्य कार्यक्रम, जापानलगायतका दाताहरूबाट चामल अनुदान पनि ग्रहण गरिरहेका छौं ।

कतिपय कृषिजन्य वस्तुमा हाम्रो उत्पादन अपर्याप्त नभएको भन्दा पनि खाद्यान्न व्यवस्थापनको अभाव बढी देखिन्छ, उदाहरणका लागि चामलको अपर्याप्तता छ, मकै र गहुँको बचत छ । देशका प्रमुख अन्न भण्डार मानिने तराईका केही जिल्लामा अधिक उत्पादन भई खाद्यान्न बचतको अवस्था छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नै हुन नसकी खाद्यान्न संकटको अवस्था विद्यमान रहँदै आएको छ । देशका ३४ जिल्ला खाद्यान्न अभावको सदावहार समस्या झेल्दै आएका छन्, उपलब्ध सूचकहरूका आधारमा तीमध्ये धेरै जिल्लामा खाद्यान्न संकट नरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउने गरेको भए पनि वास्तविक धरातलमा स्थिति भिन्न छ । गत आर्थिक वर्षमा मौसम अनुकूल भएकाले २८ हजार ८ सय ६१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । नेपालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा ३३ लाख ९५ हजार ९ सय ९१ मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । यसरी ५ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ मेट्रिक टन अपुग भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक रहेकै छ । मुलुकभित्र चामलको अत्यधिक माग हुनुलाई नेपालीहरूको ’भाते बानी’को मुख्य हात रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ, अर्थात् नेपालमा भातबाहेक अन्य परिकार कम खाइने भएकाले यसको माग अत्यधिक रहेको हो । जबकि गहुँ र मकैको उत्पादन बचतमा छ ।

यो वर्ष बाढीपहिरोले देशभरिको ३५ हजार हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ, जसको ठूलो हिस्सा धानले ओगटेको छ । समयमा वर्षात् नहुँदा धान रोपाइँ गर्न नपाएका कृषकहरूले प्राकृतिक प्रकोपको अर्को समस्या सामना गर्नुप¥यो । यसले चालू वर्ष नेपालमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुने निश्चितप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा नेपालभित्रैको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि विदेशबाट थप धान–चामल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्रै अभावको अवस्था रहेको समयमा चामल निर्यात गर्न दिनु भनेको अभाव बढाउनु नै हो । यदि व्यवसायीले विदेश निर्यातका लागि आफूसँग भण्डारण बढी भएको देखाउँछन् भने सरकारको खाद्य संस्थान, नेसनल टेड्रिङजस्ता निकायसँग मिलेर त्यो चामल अभावग्रस्त क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गर्न सकिन्छ, तर विदेश निर्यातको अनुमति भने दिनुहुँदैन । यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । उसले देशभित्र माग बढी भएको र उत्पादनको अवस्था कम भएको जानकारी पाउनासाथ प्याज, चिनीसहित विभिन्न खाद्यान्न बालीको निकासीमा रोक लगाउँछ भने उत्पादन बढी भएका बेला भन्सार सहुलियत दिएर भए पनि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयले तत्काललाई चामल निकासीमा लगाइएको पाबन्दीलाई उत्पादन पर्याप्तता भएको पुष्टि नभइन्जेलसम्म फुकुवा गर्नु हुँदैन । कृषिप्रधान देशको पगरी कायम गरिरहँदा पनि पछिल्ला वर्षमा चामल आयात व्यापक रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

गत वर्षको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा ४ अर्ब करोड २६ करोड ७० लाखको चामल आयात भएकोमा ०६९/७० मा ८ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसैगरी गत वर्ष १२ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँको चामल मुलुक भित्रिएको छ । त्यस वर्ष मौसम अनुकूल भएपछि धान उत्पादन १२ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले पनि चामल आयातमा पछिल्लो वर्ष नेपालले एकपछि अर्को नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ । अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित मुलुकमा न्यूनतम खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउनु लज्जाको विषय हो । हरेक ११ प्रतिशतको धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको तथ्यांक सरकारले निकालेको छ । नेपालमा खाद्यान्न पु-याउन ३ लाख ३९ हजार ५ सय ९९ मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा २ लाख ८१ हजार ८ सय १६ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको र नपुग धान भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । ६५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अझै पनि कृषिमा आश्रित छन् । तर कृषि गुजारामुखी भएकाले धेरैले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा अँगाल्न सकेका छैनन् । त्यसैले बर्सेनि साढे ४ लाख बढी नेपाली रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् ।

विदेश जाँदा पाउने दुःख, हन्डरको कुनै लेखाजोखा नै छैन तर स्वदेशमा भएका अधिकांश जग्गाजमिन बाँझै छ । गाउँघरमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव छ । यस्तो स्थितिमा विदेशमा दुःखजिलो गरी कमाएको पैसा खाद्यान्न् आयातमा खर्चिनु अवश्य राम्रो होइन । यो वर्ष मुलुकभर करिब ७० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको अनुमान छ । यसले चालू वर्षमा धान उत्पादन घट्ने निश्चित छ । त्यसैले चामलको आयात अझ बढाउने देखिन्छ । आकाशे खेती र जीविकोपार्जनमा आधारित कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिकीकरण नगरेसम्म नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहनुपर्ने अवस्था जीवित छ । गत वर्ष चामलसहित मासु, दूध, फलफूल र अन्यसमेत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निकासी गर्ने मुलुक किन पछिल्लो समय आयातमा निर्भर छ भन्ने कुरा खोजी गरी त्यसको वास्तविक समस्या समाधान नगरेसम्म जति नै परिवर्तनका कुरा गरे पनि कृषि प्रणालीमा सुधार हुने सम्भावना छैन । चालू वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका पीडा ज्युँकात्युँ छन् । राम्रोसँग बजार विकास नहुँदा र दूरदराजमा उत्पादित कृषिउपज सहरी क्षेत्रसम्म पु¥याउन नसक्दा मुलुकभित्र उत्पादित कृषिउपज सडेर जाने र अर्बौं रुपैयाँ खाद्यान्न आयातमा खर्चिनुपर्ने स्थिति छ ।

Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/12491/—.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s