भू–उपयोग नीति ओझेलमा

bishwonath-kharel(विश्वनाथ खरेल) विश्वमानचित्रमा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र एसियामा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत भूभाग ओगेटेर दुई विशाल देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल मूलतः कृषिप्रधान देश हो। देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रले ओगटेको छ भने यो पेसा समग्र नेपाली जीवन प्रकृतिकै एउटा अभिन्न पाटो हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यसलाई तथ्यांकगतरूपमै जाने हो भने पनि कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार ६५ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित रहेका छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रले करिब ३५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको अनुमान छ। राष्ट्रिय आय तथा रोजगारीमा कृषिक्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ। यसबाट बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषणलगायत जीविकोपार्जन र आयआर्जनमा ठूलो हिस्सा रहेको छ।
यसबाट के कुराको अवगत हुन्छ भने, कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। राष्ट्रमा दिन–प्रतिदिन बढ्दोरूपमा जनसंख्या वृद्धि, खेतीयोग्य भूमिको सीमितता, खेतीपाती गर्ने पुरानै प्रचलन, प्राकृतिक स्रोतहरूको जथाभावी प्रयोग, अज्ञानता आदि कारणले कृषि उत्पादनमा क्रमिकरूपमा ह्रास आउँदै गइरहेको छ। फलस्वरूप केही दशकअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज आएर खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने मवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा हाल देशमा खाद्यसंकटको स्थिति गुज्रिरहेको छ। समयमा नै यसप्रति ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा गएर विकराल स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको महत्व र योगदान रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर बहुसंख्यक किसानहरूको रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरू वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण एवम् व्यापारीकरण गर्न जरुरी छ। कृषि विकासको जिम्मा लिएको कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल खेती गरिएको भूमि ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमध्ये १२ लाख ५४ हजार २ सय ७२ हेक्टर सिंचित भएको अनुमान छ। गतवर्षको तुलनामा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले यस वर्ष समग्र खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि भएको छ। १ सय ८५ अर्ब मूल्यबराबरको कुल ९४ लाख ५७ हजार ५ सय ९४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अन्न भण्डार मानिने तराईमा गतवर्ष ५ लाख ६ हजार मेट्रिक टन बचत भएको थियो। यस साल भने रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, उर्वरा भूमिको चर्कोरूपमा खरिद बिक्री, कृषि मजदुर विदेश पलायन र आधुनिक प्रविधिका साथ व्यावसायिकरूपमा खेतीपाती हुन नसक्दा पछिल्लो समय त्यहाँको खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व घट्दो क्रममा रहेको छ।
देशको कृषि क्षेत्र विगतदेखि निर्वाहमुखी भएकोमा केही वर्षयतादेखि व्यवसाय उन्मुख भैरहेको छ। साना टुक्रे भूमिको खण्डीकरण, असिंचित भूमि, खेती गरिने उर्वर भूमिमा जमिनदारको अनुपस्थिति, साना सीमान्त किसानहरूको भूमिमा खेतीका लागि जल, मल, गुणस्तरीय बीउ, बीजन, बाली संरक्षण, उन्नत औजार–उपकरण तथा ऋणमा न्यून पहुँच हुनु, उत्पादित फसलको परिमाण सानो हुनु, कृषि बजार केन्द्र र भण्डारण केन्द्रको सहज व्यवस्थाको कमी हुनुले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। स–साना परिमाणमा कृषिउपजहरू साना सीमान्त र मध्यम वर्गका कृषकहरूबाट उत्पादन भई बजारमा पुर्याउन लागत बढी लाग्ने हुँदा यस्ता साना किसानहरूले फाइदा लिन नसक्दा कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुन थालेका छन्। कृषिक्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुनुका कारण पनि कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण हुन सकिरहेको छैन।
कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र उर्वर जग्गाको गैरकृषि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले तीन वर्षअघि भू–उपयोग नीति ल्याएको थियो। नीतिले भू–बनोटलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग गरी ६ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। उपयुक्तताका आधार जमिनको प्रयोग गर्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ। नीतिमा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने, उद्योग–आवास र कृषिको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि भूमि नियमानुसार अधिग्रहण गरी उपयोग गर्ने, कृषि भूमिको चक्लाबन्दी तथा विकास निर्माणका व्यवस्थित जग्गा एकीकरण अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने कुरा समेटिएको छ। त्यसै गरी आवास क्षेत्रको विकास तथा शहरीकरणलाई प्रोत्साहित एवम् व्यवस्थित गर्ने, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्ने, सहकारी खेती गर्नेलाई आवश्यक सहयोग सुविधा दिने, सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउने र कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड⁄सजायको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख रहेको छ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण एवम् व्यापारीकरण नै गर्ने हो भने तराईको उर्वर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ। किनकि पुरानो संरचनामा ८६ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा संलग्न रहेका थिए। त्यसमध्ये पनि ६६ प्रतिशत कृषक परिवारका हातमा राष्ट्रिय आयको २० दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र पर्छ। नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी वि.सं. २०१३ बाट भएको थियो। दोस्रो त्रिवर्षीय योजना र पहिलोदेखि दशौं पञ्चवर्षीयसम्मका पञ्चवर्षीय योजनाका वर्ष र बहुदल र गणतन्त्रकालसहित एक शताब्दी पुग्न थाल्दा पनि योजनाबद्धरूपमा आर्थिक विकासको प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन। वस्तुतः नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्छ। सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पञ्चायतकालीन समयमा होस् वा अहिलेको बेलामा खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु यसको प्रमाण हो। त्यसैले यहाँको कृषि उद्योगधन्दा नै फस्टाउन सकिरहेको छैन। अब आएर सरकारी गैसस, स्थानीय निकाय, स्थानीय कृषक समूह र सहकारीको साझेदारी एवम् सहकार्यमा कृषिउपज संकलनदेखि लिएर प्रतिएकाइ उत्पादकत्व वृद्धिलाई व्यवस्थितरूपमा परिचालन गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषक समुदायको रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुँदै जाँदा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला।

Published Date: November 7, 2014

Source : http://www.newsofnepal.com/new/bichar/2014/11/74714

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s