निजामती पुरस्कारको घोषणा – 710522

काठमाडौँ, भदौ २२ गते ।  सरकारले निजामती सेवा पुरस्कारको घोषणा गरेको छ ।  निजामती सेवा दिवस २०७१ को उपलक्ष्यमा सो पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै पूर्व निजामती कर्मचारीलाई सम्मान गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी गरिएको विज्ञाप्तिमा जनाइएको छ ।  जसअनुसार उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई, निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई प्रदान गरिनेछ भने ३७ जना पूर्वकर्मचारीलाई सम्मान गरिनेछ ।  
उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरूमा शारदाप्रसाद त्रिताल (सचिव) राष्ट्रिय योजना आयोग, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय (सचिव) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्जीवराज  रेग्मी (सहन्यायाधिवक्ता) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, हीरामणि शर्मा (उपसचिव) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रामप्रसाद आचार्य (उपसचिव) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, धनराज शर्मा (स्रेस्तेदार) जिल्ला अदालत, कैलाली, बाबुराम सुवेदी (उपमहालेखा नियन्त्रक कार्यालय), राम आचार्य सुवेदी (सहकारी अधिकृत) डिभिजन सहकारी कार्यलय, रूपन्देही, पदमा श्रेष्ठ
(नायब सुब्बा) लोकसेवा आयोग, प्रेमबहादुर तामाङ (कार्यालय सहयोगी) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बु हुनुहुन्छ ।
यसैगरी, निजामती सेवा पुरस्कार पाउनुहुनेमा तोयनारायण ज्ञवाली (सहसचिव), वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रमेशकान्त अधिकारी (निमित्त रजिष्ट्रार) प्रशासकीय अदालत, शिवराम न्यौपाने (उपसचिव) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रामचन्द्र ढकाल (उपसचिव) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विष्णुकाजी थापा
(उपसचिव) व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, झक्कप्रसाद आचार्य (उपसचिव) अर्थ मन्त्रालय, यदुनाथ पौडेल (उपसचिव) भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सुवर्णप्रसाद ढकाल (निर्देशक) महालेखा परीक्षकको कार्यालय, शम्भुप्रसाद मरासिनी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, प्रल्हादप्रसाद सापकोटा (उपसचिव) ऊर्जा मन्त्रालय, देवचन्द्र श्रेष्ठ (शाखा अधिकृत) रक्षा मन्त्रालय, देवकुमारी शर्मा खत्री (महिला विकास अधिकृत) महिला तथा बालबालिका कार्यालय, मुस्ताङ, पूर्णलाल विश्वकर्मा (इञ्जिनियर) भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, शाखा कार्यालय, बुटवल, विनोदकुमार रञ्जितकार (इञ्जिनियर) राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रेमभक्त थापा क्षेत्री (कम्प्युटर अधिकृत) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, धनमाया सुनुवार (रेञ्जर) वन विभाग, केदारप्रसाद न्यौपाने (सुपरिवेक्षक) केन्द्र्रीय तथ्याङ्क विभाग, सुशीला शर्मा लामिछाने (सिनियर बुक बाइन्डर) मुद्रण विभाग, लक्ष्मीदेवी मल्ल (नायब सुब्बा) क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, कास्की, कृष्णप्रसाद पौडेल (नायब सुब्बा) सर्वोच्च अदालत, इन्द्रप्रसाद भट्टराई (नायब सुब्बा) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शङ्करलाल हरिजन (गाविस सचिव) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँके, राजेन्द्र यादव (पशु स्वास्थ्य प्राविधिक) जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, उपकेन्द्र गोलबजार, सिराहा, जगन्नाथ अधिकारी (खरिदार) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रमोद राउत कुर्मी (कार्यालय सहयोगी) भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, धनुषा, दिगबहादुर घर्तीमगर (कार्यालय सहयोगी) उद्योग मन्त्रालय, ओमबहादुर भण्डारी (हलुका सवारी चालक) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिवप्रसाद पौडेल, (हलुका सवारी चालक) जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्की, ऐश्वर्यजित रोका (हल्कारा) गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारा, विष्णुमाया हाछेथु (माली) कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुनुहुन्छ ।
यस्तै, सम्मानित हुनुहुने पूर्वकर्मचारीहरूमा दामोदरप्रसाद गौतम, कुल धर्मरत्न तुलाधर, हिमालयशमशेर जबरा, अच्युतबहादुर राजभण्डारी, सूर्यनारायण उपाध्याय, मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा. प्रभा बस्नेत, केशवराज झा, राजाराज सेढाईं, युवराज शर्मा गौतम, गोपालमान श्रेष्ठ, भरतराज पोखरेल, रामप्यारी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद बराल, अवधेशप्रसाद गौतम, कीर्तिनिधि पाण्डे, भागवन्तप्रसाद गुप्ता, अर्जुनप्रसाद आचार्य, मुरारि भट्टराई, मोहनबहादुर केसी, वेचन साह, शालिकराम कट्टेल, डम्बरकुमारी रेग्मी, हरिहर बाँस्कोटा, भीमप्रसाद गौतम, ध्रुव सुवेदी, टङ्कप्रसाद सुवेदी, शान्तराम थकाली, देवीप्रसाद प्रसाईं, कृष्णप्रसाद अधिकारी, प्रेमप्रसाद ढकाल, नरराज ढकाल, मो. अवदीन रांकी, लीलाबल्लभ खनाल, विनोद श्रेष्ठ, लक्ष्मण खत्री, कृष्ण न्यौपाने हुनुहुन्छ ।  

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने

काठमाडौँ, २२ भदौ । सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस निम्ति कृषि उत्पादन, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको द्रुत विकासमा जोड दिइएको छ ।

    एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्तरोन्नतिका तीन मापदण्डमध्ये दुईवटा पूरा हुनैपर्ने बताउनुभयो
    कुल प्रतिव्यक्ति आय, समाजिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरमध्ये कुनै दुईवटा हासिल गर्नुपर्ने भएकाले नेपालका निम्ति निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भने नेपालले राम्रै प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो ।
    “समयमै संविधान जारी गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक विकासका गतिविधि द्रुत गतिमा अघि बढाउनसके स्तरोन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा पुग्ने आधार तयार गर्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशाल अभाव झेलिरहेको नेपालले पुँजीगत खर्चमा परिमाणात्मक एवम् गुणात्मक वृद्धि गर्नुुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा समावेशी आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठानिएको सामाजिक विकासका उद्देश्य प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती पनि नेपालका सामु टड्कारो रहेको बताउनुभयो ।
    बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को पछिल्लो विस्तृत आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनका विविध पक्षबारे जानकारी दिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादत्व वृद्धिका निम्ति मलखाद र सिँचाइजस्ता आधारभूत सुविधाको उपलब्धता पनि सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
–ः २५ ः–
    भूमिगत सिँचाइका माध्यमबाट तराई क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विद्युत् अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुभयो । डिजेल प्रयोग गरेर सिँचाइका निम्ति पानी आपूर्ति गर्न ज्यादै कठिन हुने भन्दै उहाँले त्यसको आयातले पनि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारका साथै मानव संशाधनको अभावले पनि नेपालको आर्थिक उन्नयनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै निर्देशक योकोयामाले पुँजीगत खर्चवृद्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बितेका छ वर्षको तुलनामा गत आवमा सेवा क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै ६.१ प्रतिशत योगदान भएको र उक्त क्षेत्रको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि भइरहेकाले गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रबाट हुननसकेको योगदान त्यसबाट सन्तुलन हुने अपेक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
वातावरणीय दिगोपनालाई ध्यान नदिई गरिने आर्थिक गतिविधिले दीर्घकालीन समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने र गरिबी न्यूनीकरण तथा उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जनाका निमित उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
    विकास–निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन कानुन पुराना भएकाले तिनको संशोधनका साथै विपत्ति जोखिम व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर भएर लाग्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । रा

इन्द्रध्वजा फहराइयो

काठमाडौँ, भदौ २१ गते  । यसवर्षको इन्द्रजात्राका लागि काठमाडौँको हनुमानढोकामा आज इन्द्रध्वजा फहराइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण द्वादशी आजकै दिन विधिवत् रुपमा इन्द्रध्वजा फहराउने प्रचलन रहेको छ ।
हनुमानढोकामा विधिवत् रुपमा इन्द्रध्वजा फहराएपछि सो स्थान र आसपास क्षेत्रका विभिन्न टोल टोलमा आजैँदेखि जात्रा सुरु भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सेना, प्रहरी, गुर्जुको पल्टन तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा तोप पड्काएर इन्द्रध्वजा उठाइएको हो । सोमबार कुमारी, भैरव तथा गणेशको रथयात्रा हुनेछ ।
एक सातासम्म चल्ने यो जात्राअन्तर्गत भैरव, भगवती, कुमार, दैत्य, कङ्काल, ख्याः, सात देवीदेवताका सात नाइकेसहितको विशेष नाच बाजागाजासहित जैसिदेवल, बाङ्गेमुढा, इन्द्रचोक, किलागःलगायतका स्थानमा प्रदर्शन गरिने छन् ।
यसैगरी, इन्द्रको मूर्ति विशेष सरसफाइ गरी किलागःको डबली, इन्द्रचोक, मरुलगायतका स्थानमा सजाएर राखिसकिएको छ । रासस

भक्तपुरमा आजबाट इन्द्रजात्रा सुरु

भक्तपुर,  भदौ २१ गते । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको परम्परागत इन्द्रजात्रा आजदेखि भक्तपुरमा सुरु भएको छ ।
     इन्द्रजात्राको अवसरमा आज भक्तपुरको टोल टोलमा इन्द्रको मूर्ति स्वरुप सानो लिङ्गो ठड्याइयो । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिनमा भक्तपुरमा इन्द्रको मूर्ति स्वरुप लिङ्गो उठाउने प्रचलन रहेको छ । यसरी ठड्याइएको लिङ्गोलाई नेवारी भाषामा यम्वोःद्यो भनिन्छ ।
धार्मिक पूजाआजासहित आज भक्तपुरको तेखापुखु, वंशगोपाल, नासमना, बुलुचा, साकोठा, भोलाछें, सुजम्हरी, खौमा, चोछें, भोलाछें, इताछेंलगायतका स्थानमा यम्वो द्यो ठड्याइएको छ ।
इतिहास तथा संस्कृतिकर्मी ओम धौभडेलका अनुसार देवराज इन्द्रकी आमा बसुन्धरालाई भाद्रशुक्ल चौथीका दिन व्रत बस्न पारिजातको फूलको आवश्यकता भएकाले छोरा जयन्तलाई उक्त फूल खोज्न पठाइयो । पारिजात फूल खोज्दै जाने क्रममा इन्द्रपुत्र जयन्तलाई दैत्यहरुले पारिजात फूल टिप्दै गरेको बेला पक्राउ ग¥यो । त्यसपछि जयन्तलाई दुई हात पछाडि बाँधेर राखेपछि जयन्तलाई छुटाउन देवता र दैत्यहरुबीच सङ्ग्राम भई देवताको जित भएको खुसियालीमा इन्द्रजात्रा मनाउँदै आएको किवंन्दती रहेको छ ।     
भक्तपुरमा विभिन्न देवदेवताको पूजाआजा गरी इन्द्रजात्रा आठ दिनसम्म म

खल्तीबाट माननीय

  • अनुभवयुक्त’ राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई सभासद मनोनयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर शीर्ष न
  काठमाडौ, भाद्र २१ –

संविधानसभाले काम सुरु गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता नपाएकामा लगातार आलोचना भएपछि गत साता मन्त्रिपरिषद्ले २६ मध्ये १७ सभासद मनोनीत गर्‍यो। संविधान निर्माणमा सघाउन स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने भए पनि आखिर नेताहरूकै गोजीबाट गरियो। मनोनीतमध्ये अधिकांश नेताका नातागोता, पार्टी कार्यकर्ता र निकटवर्ती व्यापारी छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २९ गते अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै ‘तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, अनुभवयुक्त’ राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई सभासद मनोनयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
मनोनीत सभासदहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा समेत सर्वोच्च बोलेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानसभामा दलहरूको प्रतिस्पर्धालाई साम्य पार्ने, मध्यस्थता गर्न सक्ने र तटस्थ तथा स्वतन्त्र विचार तथा प्रयासबाट संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउने उद्देश्य हुनुपर्ने छ।’
ठूलो दल कांग्रेसको सिफारिसमा राधेश्याम अधिकारी, शिवबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, रेशम बानियाँ, सकलदेव सुतिहार, सूर्यदेव दास उराव, उमेश श्रेष्ठ र अनिलकुमार रुङटा सभासद मनोनीत भए। कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारी अघिल्लो संविधानसभामा पनि कांग्रेसको कोटामा यसैगरी मनोनीत भएका थिए। उमेश श्रेष्ठ निजी बोर्डिङ तथा कलेज सञ्चालक हुन्। अनिलकुमार रुङटा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट वीरगन्जका व्यापारी हुन्। उनी कांग्रेसका समर्थक हुन्। खड्का रामेछापका पूर्वजिविस सभापति र कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। उराव अल्पसंख्यक समुदायबाट ल्याइएका कांग्रेस समर्थक शिक्षक नेता हुन्। आचार्य ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वमहासचिव हुन्। सुतिहार कांग्रेस समर्थक डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सिफारिसमा सभासद भएका हुन्। बानियाँ म्याग्दी कांग्रेस पूर्वसभापति हुन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कोइरालाकै नातेदार रुक्मिणी कोइरालालाई पनि सभासदमा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेको थियो। तर उनी कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेका कारण मनोनयन गर्न नमिल्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले उनको नाम हटायो।
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेको सिफारिसमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, गंगादेवी डाँगी, मिरा ध्वजु, पेम्बा भोटे, नरेश खरेल, डा. राजन भट्टराई र पर्तमान धिमाल सभासद बने। कानुन व्यवसायी अग्नि खरेल पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। अघिल्लो संविधानसभामा एमालेकै समानुपातिक सिटबाट सभासद थिए। श्रेष्ठ पूर्वकानुन सचिव हुन्। उनी एमालेको कोटाबाट हुने हरेक राजनीतिक नियुक्तिका बेलामा चर्चामा आउने पात्र हुन्। उनलाई निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखसम्मका लागि एमालेले लबिङ गरेको थियो। नरेश खरेल झापा आन्दोलनका अगुवा नेता हुन्। उनी १६ वर्ष लगातार जेल परेका थिए। उनी यसअघि पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य थिए। गत महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्य हारेका हुन्। ध्वजु एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलकी पत्नी हुन्। यसअघि पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार र भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध थिइन्। धिमाल अल्पसंख्यक समुदायबाट ल्याइएका एमालेका जिल्लास्तरीय नेता हुन्। भट्टराई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। उनी हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। एमाओवादीलगायत दलले सरकारसमक्ष सिफारिस सूची पठाउनै बाँकी छ।
गम्भीर आर्थिक घोटाला प्रकरणमा परी संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा रहेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापा राप्रपा नेपालको सिफारिसमा मनोनीत भए। उनी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका सहोदर भाइ हुन्। उनी दुई दशकदेखि निरन्तर एन्फाका अध्यक्ष छन्। संघकै दुई उपाध्यक्षसहित तीन पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी दिएपछि लेखा समितिले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले समेत उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको लेखापरीक्षणले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को खाताबाट गणेशका छोरा गौरवको व्यक्तिगत खातामा १ लाख डलर ट्रान्सफर भएको खुलाएपछि एन्फा अध्यक्ष लगातार विवादमा पर्दै आएका छन्।
 अख्तियारबाट समेत छानबिन झेलिरहेका थापालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विवादबीचै ‘संविधान निर्माणका लागि’ टपक्क टिपिएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा गणेशलाई सभासद मनोनयन गर्ने निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत नभई पार्टीकै भएको जिकिर गर्छन्। ‘ऊ अरू पार्टीबाट मनोनीत भएको भए वाहवाही पाउँथ्यो होला, हाम्रोबाट छानिएकाले भाइभतिजावाद भन्ने आरोप लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नाम छानेर दिएपछि म आफैं दुविधामा परेर दुई दिनसम्म विचाराधीन राखेको थिएँ।’

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल दलीय व्यवस्थामा दलहरूले आफूनिकटका प्रतिनिधि ल्याउने चलन संसारभरि नै निश्चित मूल्यमान्यताभित्र बसेर चयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको चयनमा एकाधलाई छाडेर कोही ख्यातिप्राप्त र विज्ञ नरहेको उनको टिप्पणी छ। ‘नेतृत्वमा बस्नेहरूको चिन्तनको तह नै कमजोर छ। उही राणाकै पारा,’ उनी भन्छन्, ‘राणाहरू ढोके, हुक्के, बैठकेलाई बक्सिस, चुनदाम र बिर्ता दिन्थे, अहिले एक, दुईलाई छाडेर अरू सबैलाई गोरखा दक्षिणबाहुको शैलीमा मनोनयन गरिएको छ।’
नेताका तजबिजमा मनोनयन
‘सामान्यतया बैठकअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने विषयबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराइएको हुन्छ। गत शुक्रबार पनि बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाको प्रति मन्त्रीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। तर त्यहाँ सभासद मनोनयन गर्ने लिखित प्रस्त्ााव थिएन। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय नरहेकाले प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति मागेर म अर्को कामका लागि बैठक छोडेर गएँ तर पछि एजेन्डामै नभएको सभासद मनोनयनको विषयमा निर्णय भएछ,’ तीन दिनअघि राजधानीको एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली भन्दै थिइन्।
 कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपाल तीनै दलमा मनोनयनको विषयले भाँडभैलो निम्त्याएको छ। कांग्रेसमा मनोयनबारे केही छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूको आलोचना भएको छ। कांग्रेसमा पार्टीले गर्ने सिफारिस संसदीय बोर्डको बैठकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। ‘मनोनयनबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन, कोही कांग्रेस भन्ने नेताले मात्र गरेको निर्णय हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘प्रणालीलाई ख्याल गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने मनोनयनका विषयमा पार्टीले भागबन्डा गर्न हुने थिएन, गरेपछि संस्थागत छलफलबाट सिफारिस हुनुपथ्र्यो।’
 एमाले र राप्रपा नेपालमा देखिने गरी नै विवाद छताछुल्ल भएको छ। एमालेमा नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको बैठकमै मनोनयनलगायत विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सचिव योगेश भट्टराईले लिखित पत्र नै पार्टीमा पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले अपारदर्शी र छलकपटपूर्ण कार्यको अगुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन्।
 ‘विज्ञहरू र छुटेका समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो तर आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्र सिफारिस गरियो, संस्थागत छलफल, विधि र प्रक्रियाभन्दा स्वेच्छाचारिता हावी भयो,’ भट्टराईले भने। राप्रपा नेपालमा पनि वरिष्ठ नेता पद्मसुन्दर लावतीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर थापाले आफ्ना भाइलाई सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
अन्तरिम संविधानमा जुन मर्मले २६ सभासद मनोनयनको प्रावधान राखिएको हो, त्यसको उल्लंघन अघिल्लो संविधानसभामै भइसकेको थियो। यसपटक पनि त्यही नजिरले काम गरेको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफूले यो संविधानसभालाई चाहिन्छ भनी औंल्याएकामध्ये केही विज्ञ यस पटकको मनोनयनमा परेको बताउँछन्। तर समग्र १७ सदस्यको चयनबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्छन्। ‘अघिल्लो संविधानसभामा देखाएको सक्रियताको आधारमा मैले अपेक्षा गरेकामध्ये केही विज्ञ, अनुभवी र सक्रिय मनोनयनमा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई पठाएको चिठीमा कुन व्यक्ति किन, के कारणले मनोनयन भएको हो भनी पहिलो सभामा केही पनि जानकारी पठाएको थिएन, यस पटक भने कारणसहित खुलाएर पठाएको छ।’
 सर्वोच्चको व्याख्याले संविधानसभामा छुटेका अल्पसंख्यक अनुहार, विज्ञ, तटस्थ भूमिका खेल्नेको माग गर्छ। तर त्यही धाराको कार्यान्वयन भने टिठलाग्दो हुन पुगेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल। ‘यो मामिलामा सरकार निरीह पात्रमात्रै बन्न पुग्यो। दलहरूले जस-जसलाई भागबन्डा गरेर दिए, आखिर तिनैलाई मान्नुपर्‍यो सरकारले,’ उनी भन्छन्, ‘आखिर नेताकै सिफारिस लाग्ने भए दलीय भागबन्डाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्ने भनेको भए भइहाल्थ्यो।’ अहिलेको मनोनयन पनि संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्यतालिका पूरा हुने बेला अदालतले आपत्ति जनाउला कि भन्ने डरले मात्रै गरेको देखिन गएको खनालको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार साँचो अर्थमा संविधान निर्माणका लागि मनोनयन गर्ने हो भने मनोनीतहरू सदनमा सदैव स्वतन्त्र रहन पाउँछन्। उनीहरूले दलको हिवप मान्नु पर्दैन। कतिपय मुलुकमा निश्चित जातीय अल्पसंख्यक समुदाय क्षेत्रलाई समेटने गरी मनोनयन गरेको पाइन्छ। छिमेकी भारतमा सिनेमा, खेलकुद, साहित्यजस्ता क्षेत्रका अग्रणी, अनुभवीले संसद्मा प्रवेश पाइरहेका समाचार पढ्न पाइन्छ।
कानुनविद् पूर्णमान शाक्य देशीविदेशी सबै अनुभवले यस्तो मनोनयन पद्धति अफापसिद्ध भइसकेको दाबी गर्छन्। ‘स्वतन्त्र, विज्ञ र अल्पसंख्यकको भावना समेटन भनी २६ सदस्य मनोनयनको व्यवस्था गरे पनि दलहरूले त्यस्तो व्यवहार देखाएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन। बरु समानुपातिक पद्धतिभित्र यस्तो प्रतिनिधित्व गराए भाँडभैलोबाट जोगाउन सकिन्छ।’
संविधानमा के छ?
संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड ‘ग’ ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य’।
सर्वोच्चको वैशाख २९ को आदेश
–    राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति : ‘यस्तो समूहका व्यक्तिहरू’ भन्नाले ‘तटस्थ, स्वतन्त्र र आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान, अनुभव रहेको।’
–    यी व्यक्तिहरूमा संविधानसभामा दलहरूको प्रतिस्पर्धालाई ‘साम्य पार्ने, मध्यस्थता गर्न सक्ने र तटस्थ तथा स्वतन्त्र विचार तथा प्रयासबाट संविधान निर्माणमा सहजता ल्याउने उद्देश्य हुनुपर्ने।’
–    ‘निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धामा अभ्यास नगरेको तर अन्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका र त्यसै आधारमा विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान बनाएका वर्ग’ तथा ‘निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको वा नदिलएको भए पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेका आदिवासी जनजातिहरू’।
‘मनोनयनको काम छैन’
– प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य
२६ सभासद मनोनयनले मुख्यतः तीन सर्त माग गथ्र्यो। एक, संविधान निर्माणमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसअन्तर्गत छानिएर आउन्। दुई, राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको सार्थक उपस्थिति होओस्। तीन, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएर आउन नसकेका अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिले सभामा प्रवेश पाऊन्।
तर कार्यान्वयनमा त्यस्तो हुन सकेन। केही नामहरूलाई छाड्ने हो भने केही दिनअघि घोषणा भएका नामहरूमा पार्टीगत भागबन्डा प्रतिविम्बत त हुन्छ नै, पैसाको लेनदेनजस्ता विषयहरू समेत यसमा जोडिएर आएका छन्। यो अपसोचको विषय भएको छ। छानिएका केही नामहरू सभाभित्र योगदान दिन सक्ने खालका छन्। तर योगदान दिन सक्ने कैयन् काबिल नामहरूलाई जानी-जानी छुटाइएको छ। अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व भन्ने विषय त झनै उपेक्षा हुन पुगेको देखिन्छ। एमाओवादीलगायतले ९ जना सभासदको नाम दिन बाँकी छ। उनीहरूले के गर्नेछन्, भन्न सकिन्न। तर आजसम्मको प्रचलन हेर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने कारण भेटिन्न।
दलीय व्यवस्थामा यस्ता नियुक्तिहरू दलगत रूपमा नै हुनुलाई म खासै अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर यहाँ त दलको मात्रै होइन, त्यहाँभित्र पनि गुटगुटका कोटा छन्। त्यसकारण यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा छुट्न गएका समुदायहरूको भावनालाई समेट्न सकेन। घुमाइफिराई नेताकै मानिसहरूलाई अघि सार्ने काम भयो। कुनै दल विशेष, अझ त्यसभित्र खास नेतालाई समात्न नसक्नेले राज्यमा आफ्ना कुरा प्रत्यक्ष राख्ने मञ्चको अभाव हुने यो व्यवहारले देखायो।
त्यसैले यस्तो प्रकारको मनोनयनको व्यवस्था अब नयाँ संविधानमा नराखे पनि हुन्छ। किनकि, जुन उद्देश्यअनुरूप २६ सदस्य मनोनयनको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा राखिएको हो, त्यसअनुसार पार्टीहरूले व्यवहार नगरेको प्रस्टै छ। त्यसैले यस्तो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन। हुन त लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, तर त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अहिलेको व्यवहारले सिद्ध गर्‍यो।
समस्या कस्तो छ भने सभासद यसरी नियुक्ति गर, उसरी गर भनी संविधानमा किटेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। अनि उही गोलमटोल भाषा संविधानमा राखिनेछ, अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्तलाई ल्याउनुपर्ने। फेरि समस्या कार्यान्वयनमै देखा पर्नेछ। नतिजा, पार्टीहरूमा थप गुटबन्दी र झगडा बढ्न जानेछ।

त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्माण हुने संसद्मा यस्तो मनोनयनको कुनै प्रावधान राख्नु हुँदैन। मनोनयन भनेको पार्टीहरूका लागि पनि घाँडो हो, जनताका लागि पनि। उसमाथि पैसाबाटै सभासद किनबेचका ओपन सेक्रेटहरू सुन्न पाइरहेको अवस्थामा यो प्रावधान किन राखिराख्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ। बरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तभित्र नै यस्तो खालको समावेशिताको अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने राजनीतिक बफादारितामा आधारित यो टिके प्रथा समाप्त हुन जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि मनोनयनको अभ्यास फापेको देखाउँदैन।  
(शाक्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२ १०:०६

एमाओवादी मोर्चाले सम्झ्यो पृथ्वीनारायण

 काठमाडौ, भाद्र २१ –
पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस पहिला धुमधाम मनाइन्थ्यो। जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यसलाई नमनाउने निर्णय गर्‍यो। भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले सामन्तवादी राजतन्त्रका सुरुवात गर्ने राजा भएको भन्दै रद्द गर्न दबाब दिएको थियो।
त्यही एमाओवादीको जातीय मोर्चाले यसपालि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भएको छ। मोर्चाका महासचिव गोपाल किराँतीले नेपाल एकीकरण गर्नु राम्रो भएको तर्क गरे । ‘एकीकरण राम्रो कुरा हो, त्यसकारण पृथ्वीनारायणलाई सम्झन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झनु भनेको मुलुक नयाँ एकीकरणको सुरुवात गर्नु पनि हो।’
मोर्चाको बैठकले पृथ्वीनारायणले जुन उद्देश्यका लागि एकीकरण गरेको भए पनि त्यसले नेपाल एक गराउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको निचोड निकालेको हो। किराँतीले यो अभियानले सबै जातजाति, क्षेत्रलाई एकीकरण हुन सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुस २७ गते नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको पक्षमा जनप्रदर्शन, प्रतिरोध सभा गरिनेछ।’
उनले पृथ्वीनारायणको शासन सामन्ती भएकाले न्याय नगरे पनि उनको एकीकरण गर्ने काम भने प्रशंसनीय भएको बताए। ‘नेपाल एकीकरणबारे विगतमा चासो दिन छाडियो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई नयाँ एकीकरण अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’ उनले एकीकरण स्मरण गर्नु कसैको जयजयकार नभएको पनि टिप्पणी गरे।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री काठमाडौं आएका बेला भएको भेटमा दौरासुरुवाल लगाएका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले पनि बेलाबेला ढाका टोपी लगाउने गरेका छन्। गोरखा घर भएका नेता भट्टराईले पनि विगतमा पृथ्वीनारायणको एकीकरणको प्रसंग कोट्याउँदै सकारात्मक भएको बताइसकेका छन्।
एमाओवादी भने यसमा कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। ‘पृथ्वीनारायणलाई सम्झने मोर्चाको निर्णय हो,’ प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, ‘पार्टीमा यसबारे छलफल भएको छैन।’ किराँतीले भने एकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले नै सम्झनुपर्ने धारणा राखे।

प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२ १०:०७

प्रकृतिको कुचिकार

  भाद्र २१ –
बाबुनानी हो हिजो मात्रै विश्वभरी ‘अन्तराष्ट्रिय गिद्ध दिवस’ मनाईयो । दिवसको दिन त तोकिएको छैन । तर, २००९ देखि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो शनिवार मनाईन्छ । यो दिन ३० भन्दा बढी देशमा गिद्धबारे चेतना फैलाउने विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ । हामीकहाँ पनि पन्छीमा काम गर्दै आएको ‘नेपाल पन्छी संरक्षण संघ’ (बिसिएन), राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषलगायतले विभिन्न कार्यक्रम गर्छन् । 
बिसिएनका ‘गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम अधिकृत’ खडानन्द पौडेलका अनुसार गिद्धको महत्व, विश्वमा तीनको अवस्था, लोप हुनुका कारण र संरक्षणमा भईरहेका प्रयासबारे विद्यार्थीई जानकारी गराइन्छ ।
 गिद्ध ‘शिकारी चरा समुह’अन्तर्गत् पर्ने मांसाहारी चरा हो । यसले आफैं शिकार गर्दैन । मरेका जनावरको मासु अर्थात् सिनो खान्छ । मरेका सिनो र फालिएको मासुजन्य फोहोरलाई खाएर हाम्रो वातावरणलाई प्रदुषित हुनबाट जोगाउने भएकाले यो चरालाई ‘प्रकृतीको कुचिकार’ पनि भनिन्छ ।
संसारमा २३ प्रजातिका गिद्ध पाईन्छन् । दक्षिण एशियामा नौ प्रजातिका छन् । नेपालमा हाडफोर, सेतो, डंगर, लामो ठूँडे, सानो खैरो, हिमाली, खैरो, राज र सुन गिद्ध गरी ९ प्रजातीका पाईन्छन् । नौ मध्ये डंगर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, सेतो गिद्ध, हिमाली गिद्ध र हाडफोर गिद्धले नेपालमै गुँड बनाई बच्चा कोरल्छन् । राजगिद्ध हिउँदे आगन्तुक हो । खैरो गिद्ध बटुवाको रुपमा आउँछ । लामो ठूँडे गिद्ध कहिलेकाँही भौंतारिएर आउँछ । यीनीहरु सबै अग्ला र ठूला रुख तथा चट्टानी पहराहरुमा गुँड बनाएर बस्छन् ।
गिद्धले आजिवन जोडी बनाउँछन् र गुँड बनाउने, बच्चा कोरल्ने र हुर्काउने काम दुबैको साझेदारीमा गर्छन् । ५ देखि ७ वर्षको भएपछि प्रजनन् सुरु हुन्छ । हाडफोर र गोब्रे गिद्ध प्रजाति बाहेककाले वर्षमा एउटा मात्रै फुल पार्छन् । ७५ दिनमा बच्चा कोरल्छ । ३ महिना पुगेपछि उड्न सक्ने हुन्छ ।
गिद्ध सिनो खोज्न तीन सय किलोमिटरभन्दा पनि टाढासम्म पुग्छन् । यसको हेर्नसक्ने क्षमता मान्छेको भन्दा आठ गुणा बढी हुन्छ । औषत तीन दिनमा एक केजीजति सिनो खान्छन् । एउटा गिद्धले वर्षमा एक सय २० केजीसम्म खान्छ ।      

विश्वमा सन् १९९० देखि दक्षिण एशियामा गिद्धको संख्यामा ह्रास आउन थालेको हो । १५ वर्ष अघिसम्म हामीकहाँ हिमालदेखि तराईसम्मै सयौंका संख्यामा गिद्ध देख्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले गिद्ध दुर्लभ हुँदै पृथ्वीबाटै लोप हुन सक्ने खतरा बढेको छ । स्वस्थ आहारको कमी र वासस्थान विनाश लोप हुनुका कारण हुन् । 
सन् १९९० को मध्येदेखि नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा गिद्धको संख्या घट्नुको मुख्य कारण घरपालुवा पशुको उपचारमा प्रयोग हुने ‘डाइक्लोफेनेक’ भएको सन् २००४ मा आएर पुष्टि भयो । मृगौलाले काम गर्न नसकेपछि भकाभक मरेको पुष्टि भयो ।
सन् १९९० तिर  नेपालसहित दक्षिण एशियामा पशुउपचारको क्षेत्रमा डाईक्लोफेनेक सर्वव्यापी र सर्वपि्रय दुःखाई कम गर्ने औषधीका रुपमा प्रख्यात थियो । त्यतिबेला ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको डाईक्लोफेनेक पशु उपचारमा प्रयोग भएको पाईएको छ । त्यही डाईक्लोफेनेक ख्वाइएका पशु उपचारकै क्रममा वा ७ दिनभित्र मरेमा त्यसको विषाक्तपन सिनोखाने गिद्धमा सर्छ ।
सरकारले २०६३ जेठ २३ देखि डाइक्लोफेनेकको आयातमै रोक लगाएको छ । गिद्धलाई शुद्ध आहार उपलव्ध गराई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् २००६ देखि सामुदायिक वन उपभोक्ताको सक्रियतामा बिसिएनले नवलपरासीमा जटायु रेष्टुरेन्ट खोलेको छ । पछि रुपन्देहीको गैडहवा, दाङको लालमटियामा पनि त्यस्तै रेष्टुरेन्ट खोलिएको छ । ती रेष्टुरेन्टमा मान्छेका लागि नभई गिद्धको आहार राखिन्छ । वृद्ध र असक्त पशु संकलन गरिन्छ र ती मरेपछि वा मर्नुअघि काटेर गिद्धको आहारमा प्रयोग गरिन्छ । सिनो भएको जानकारी टाढाबाट पाउने भएकाले ती रेष्टुरेन्टमा खानका लागि गिद्ध आउँछन् । त्यसरी लोप हुन लागेका पन्छीलाई बचाउने प्रयास सुरु गरिएको हो ।
नेपालमा बिसिएनले हरेक वर्ष मेचीदेखि महाकालीसम्मको राजमार्ग वरपर गिद्धको अध्ययन/सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सानो खैरो, डंगर, लामो ठूँडे र सुन गिद्धलाई अति संकटापन्न र सेतो गिद्धलाई संकटापन्न सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।
सन् २००६ देखि ३५ जिल्लामा गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम चलिरहेको बिसिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले जानकारी दिए । गिद्धको संख्या बढाउने उद्देश्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा सन् २००८ मा ‘गिद्ध प्रजनन केन्द्र’ समेत स्थापना गरिएको छ । केन्द्रमा ५७ वटा गिद्ध छन् । प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गिद्धलाई सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा छाडिन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२ ११:४३

सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारबारे

भाद्र २१ –
निजामती सेवा दिवस (भदौ २२) हामीले विगतमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा हाम्रा काम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने तथा सेवालाई प्रभावकारी, जनमैत्री एवं मर्यादित बनाउन प्रण गर्ने एउटा अवसर हो। यो सेवा दिवस पारेर हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती सेवा गरेर तीन किसिमका पुरस्कार निजामती कर्मचारीलाई दिने गरिन्छ। पुरस्कार वितरण गर्न सुरु गरिएको विगत १० वर्षको इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार भने हालसम्म केवल तीनजना राष्ट्रसेवकलाई २०६८, २०६९ र २०७० सालमा दिइयो। ती तीनै वर्षका पुरस्कार विवादमुक्त हुन सकेनन्।
विवादका विषयहरू केलाउँदा र आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो मूल्यांकन प्रणाली सुधार्नुपर्ने देखियो। सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार दिन अहिलेको जस्तो हरेक मन्त्रालयले कर्मकाण्डी पारामा गरेको सिफारिसका आधारमा निर्णयमा पुग्दा पुरस्कार नपाउने उस्तैखालका कर्मचारीमा निराशा आउने हुँदा सबैले महसुस गर्ने गरी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार छान्ने परिस्कृत मूल्यांकन पद्धतिको आवश्यकता मैले देखेको छु।
सिफारिसका आधारहरू
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयहरूले वर्षभरि आफूमातहतका इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने गर्छन्। इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित कर्मचारी सबैजसो मन्त्रालयमा मेरो जानकारीमा एकभन्दा धेरै छन्। तीमध्ये एकलाई सर्वोत्कृष्ट बनाइँदा अन्य मन्त्रालयका उस्तै सहकर्मी कर्मचारीमा निराशा पलाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले उपयुक्त गुण हुनेहरू उत्कृष्ट पक्कै हुन्, तर सर्वोत्कृष्ट हुन थप गुण-खुबी खोज्नैपर्ने भयो। त्यसका लागि अहिलेको सिफारिस पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो।
सिफारिसको अवधि
सामान्यतया: वर्षभरिको कामका आधारमा हामीले कर्मचारीका लागि वार्षर्िक पुरस्कार सिफारिस गर्छौं। सर्वोत्कृष्ट भनेर हामीले पुरस्कृत गर्ने कर्मचारीलाई सेवाग्राही, सुपरीवेक्षक, सहकर्मी र मातहतका कर्मचारीले सांगोपांगो कार्यजीवनको मूल्यांकन गर्दा रहेछन्। अघिल्लो वर्षहरूमा गरेका मूल्यांकनमा प्राप्त प्रतिक्रियाले हामीलाई त्यस्तो अनुभूति गराएको छ।
विगतका कामको मूल्यांकन हेर्ने, विगतका सुपरीवेक्षकको राय लिने र पुरस्कृत व्यक्तिले विगतमा के-कस्ता राम्रा काम गरेको हो भनेर परिणामात्मक र गुणात्मक मूल्यांकन गरेर सम्रगमा सिफारिस गर्ने परिपाटी छैन। कस्तोसम्म हचुवा सिफारिस भेटियो भने सर्वोकृष्ट र उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भनी हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरी पठाएको सिफारिसमा उल्लिखित व्यक्तिको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको कार्यसम्पादन अभिलेख हेर्दा शतप्रतिशत अंक पाइएन। वास्तवमा सिफारिसकर्ता कति जिम्मेवार र इमानदार रहेछन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यसपटकको सिफारिसमा भेटियो।
पुरस्कारपछिको कार्यजीवन
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीलाई निजामती मात्र होइन, नागरिक समाजले पनि आचरण, व्यवहार, कर्तव्यपालना, इमानदारी र व्यावसायिकताका आधारमा निरन्तर निगरानीमा राख्दोरहेछ। यदि कुनै वर्षमा पुरस्कृत कर्मचारी आउँदा दिनमा विवादास्पद काममा फस्यो भने सिफारिसकर्ताले त्यो अबगाल आजीवन बेहोर्नुपर्दोरहेछ। पुरस्कारपछिको कार्यकालमा पुरस्कृत व्यक्ति निरन्तर खरो रहिरहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त्रास सिफारिसकर्तालाई हुँदोरहेछ। पर्याप्त कार्यजीवन बाँकी भएका कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सिफारिस गरियो भने आउँदा दिनमा ऊभन्दा अरू समकक्षी अब्बल देखिए भने सिफारिसकर्तालाई कसैप्रति पूर्वाग्राही भएको वा पक्षपात गरेको आरोप लाग्ने डर पनि रहिरहन्छ। हाम्रो मूल्यांकन र सिफारिस प्रणालीले यो पाटो ख्याल गरेको छैन।
नागरिक समाज र सेवाग्राहीको मूल्यांकन
वास्तवमा निजामती सेवाको सर्वोकृष्ट पुरस्कार पाउने व्यक्तिले राष्ट्र र मुलुकका लागि के कस्तो विशिष्ट योगदान पुर्‍याएबापत पुरस्कृत भएको हो भन्ने जिज्ञासा अहिलेको अत्यन्त चलायमान, सुसूचित र सक्रिय सेवाग्राही तथा नागरिक समाजले राखेको रहेछ। त्यसैका आधारमा त्यो समुदायले मूल्यांकनकर्ता तथा समग्र सेवाकै गुणस्तर एवं विश्वसनीयताको परख पनि गर्दोरहेछ भन्ने अनुभूति हामीले गर्‍यौं। हाम्रो मूल्यांकन पद्धतिले यो पाटोलाई पनि जानकारीमा लिन अति आवश्यक देखियो।
यसपालिका थप दुई अभ्यास

१) सचिव बैठकको निर्णय : गत भदौ ४ गते बसेको सचिव बैठकले सबै सचिवहरूलाई आफू र मातहतका कुनै कर्मचारीले अत्यन्त अनुकरणीय र निजामती सेवाको साख एवं छवि उचो राख्न पर्याप्त हुने एवं सार्वजनिक रूपमै भन्न/देख्न सकिने राम्रो काम गरेको भए तिनको छनोट गर्न भनेको थियो। त्यस्ता कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि विभिन्न मन्त्रालय र विभागका विभिन्न तहमा बसेर हालसम्म गरेका कामको समेत उसका तत्कालीन सुपरीवेक्षकको राय लिएर समग्र कार्यजीवनको मूल्यांकन गरी उसले गरेको सिर्जनात्मक र अनुकरणीय वा उल्लेख गर्न लायक कामको विवरणसहित कम्तीमा एक पृष्ठ लामो आफ्नै हस्तलिखित गुणात्मक मूल्यांकन गरी सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सिफारिस गर्न भनिएको थियो। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक अन्यन्त्र कतैबाट पनि त्यस्तो सिफारिस आएन।
२) नागरिक सर्वेक्षण : निजामती र सार्वजनिक प्रशासनबारे चासो राख्ने, कलम चलाउने, जानकारी राख्ने करिब ३५ जति पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू, १० जनाजति प्रतिष्ठित र शासकीय कार्यप्रणालीसँग निरन्तर संवादमा रहेका सम्पादकसहित ख्याति प्राप्त सञ्चारकर्मीहरू एवं केही उद्यमी व्यवसायीलाई ‘तपाईं सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि कसलाई र किन सिफारिस गर्नुहुन्छ?’ भनी टेलिफोनमार्फत सोधिएको थियो।
त्यस क्रममा सबभन्दा बढी आठ सिफारिस पाउने एकजना थिए भने दोस्रोमा पाँच सिफारिस पाउने एकजना तथा चार सिफारिस पाउने दुईजना थिए। सबभन्दा धेरै आठवटा एकदमै सशक्त सिफारिस पाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्याल थिए। उनलाई कर कार्यालय धरान, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा, कर कार्यालय काठमाडांै, भ्याट छली अनुसन्धान र काठमाडौं महानगरपालिका सबै ठाउँमा इमानदार र व्यावसायिक काम गरेको भन्ने सिफारिस आएको थियो।
यो सर्वेक्षण वैज्ञानिक, वस्तुपरक र प्रतिनिधिमूलक थियो वा थिएन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ थियो। प्रश्न सोधिने विज्ञहरूको सूची केवल मेरो आफ्नै अनुभूतिमा आधारित थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सुझाव र सिफारिस सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरक्षति रहने अनुरोध गर्दछु। यो पनि कर्मचारीको भविष्यमा मूल्यांकनका लागि एउटा सहायक दस्ताबेज हुने छ।
यसपटक कसैलाई सिफारिस गरिएन
मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूबाट प्राप्त केही सिफारिसले पुरस्कारको न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा गरेका थिएनन्। सिफारिसमा पहिलो कुरा इमानदारी, कर्तव्यपालना, निष्ठा, अनुशासन र पेसागत मर्यादाको दृष्टिले उत्कृष्ट कर्मचारीको सिफारिस त थियो, तर सबै निजामती राष्ट्रसेवकले गर्व गर्ने गरी छवि उज्यालो बनाउन गरेको कुनै कामका आधारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार दिइएको हो भनेर भन्न सकिने र अरूले पनि चित्त बुझाउने सिर्जनात्मक काम उल्लेख गर्न सकिने सिफारिस एउटै पाइएन।
सर्वोत्कृष्टको पुरस्कारका लागि पूर्वकार्यजीवनको तत्तत् समयका सुपरीवेक्षकबाट मूल्याङ्कन गराउनु आवश्यक रहेछ। त्यो पाटो पुरस्कार सिफारिसका क्रममा खड्किएकाले नै सचिव बैठकबाट निर्णय गरेर थप नाम कारणसहित मागिएको थियो। त्यसको नतिजा सन्तोषजनक भएन। सिफारिस प्राप्त भएकामध्ये कुनै एकजनाको विगतको कार्यजीवनको समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट ठानिएको र सर्वेक्षणबाट सबैभन्दा धेरैले सिफारिस गरेको पाइएकामा ती व्यक्तिको आगामी लामो कार्यजीवन बाँकी नै रहेको र विगतको तीतो अनुभवका आधारमा पुरस्कृत व्यक्ति बाँकी कार्यजीवनमा इमानदारी, स्वच्छ, व्यावसायिक निष्ठा र कर्तव्यपालनामा खरो निस्कन सकेनन्। सिफारिसकर्ता आफ्नो निर्णयको बचाउमा जीवनपर्यन्त प्रतिरक्षात्मक भइरहनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उपयुक्त प्रक्रियाबाट प्राप्त नतिजालाई मात्र आधार मानेर पुरस्कार सिफारिस गर्न सकिएन।
त्यसैले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कृत व्यक्ति कार्यकालको उत्तरार्द्धमा र जीवनपर्यन्त राम्रो तथा कुनै कालखण्डमा सिर्जनात्मक र अनुकरणीय काम गरेको होस् भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दा पुरस्कार सिफारिस गर्न सक्ने अवस्थामा सिफारिस समितिका कुनै सदस्य रहेनन्।
अबको पाटो
सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार अन्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार (लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड) जस्तै हो। यो पुरस्कार पुरस्कृत निजामती राष्ट्रसेवकले सेवा प्रवेशदेखि कार्यजीवनको अन्त्यसम्म गरेका सबै तह, श्रेणी, कार्यालय र क्षेत्रको कामको समग्र मूल्यांकन गरेर बाँकी कार्यजीवनमा पुरस्कृत कर्मचारीले गर्ने कामबाट पुरस्कारको मर्यादा कायमै रहने सुनिश्चितता हुने गरी मात्र दिनुपर्छ। त्यसैबमोजिम सिफारिस र मूल्यांकन फारममा संशोधन गरिनुपर्छ।
पुरस्कृत व्यक्ति इमानदार, स्वच्छ, व्यावसायिक, कर्तव्यनिष्ठ र मिहिनेती त सम्पूर्ण कर्मजीवनमा हुनैपर्छ। त्यसअतिरिक्त सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय वा सेवाग्राहीमैत्री र प्रभावकारी बनाउन कुनै न कुनै अनुकरणीय वा सिर्जनात्मक काम गरेको हुनुपर्छ, ताकि बाँकी राष्ट्रसेवकले उसको सिर्जना अनुकरण गरेर आफ्नो कामलाई गुणस्तरीय वा सेवाग्राहीमैत्री वा प्रभावकारी बनाउन उत्प्रेरणा लिन सकून्। त्यसैले, सिर्जनात्मक कामहरूको मन्त्रालयगत अभिलेख राख्ने र त्यसको पुन: प्रयोगलाई अनुमोदन तथा सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली बनाई त्यसैका आधारमा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी छान्न आवश्यक छ।
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने राष्ट्रसेवक अहिलेको नागरिक समाज र सेवाग्राहीबाट कुनै न कुनै हिसाबले मूल्यांकन गरिएको हुनुपर्छ। पुरस्कारको
सर्वग्राह्यता कायम राख्न सुपरीवेक्षक एउटैको मूल्यांकनका आधारमा मात्र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिनु हुँदैन। त्यस्तो कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेर प्रतिक्रिया लिन सकिन्छ। अथवा, नागरिक समाजलाई मूल्यांकनमा सहभागी गराएर पुरस्कृत हुने कर्मचारी छनोटलाई कसरी वस्तुपरक बनाउने भन्नेबारे विज्ञसँग राय लिन पनि सकिन्छ।
यसरी आगामी दिनमा उल्लिखित मुख्य आधारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी छनोटका लागि हामीले वर्षभरि खोज्ने, प्राप्त नामका कर्मचारीहरूको कामको सूक्ष्म मूल्यांकन गरिरहने, सिर्जनात्मक काम गरेको वा गर्न खोजेको भए उत्प्रेरित गरिरहने र नागरिक समाज र सेवाग्राहीसँग संवादको प्रणाली बनाएर कार्यजीवनको उत्तरार्द्धतिर पुगेका निजामती राष्ट्रसेवकलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिन उपयुक्त हुने देखिएको छ। अर्को वर्ष म आफंैले सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार छान्ने अवसर मिल्ने छैन तर मैले उपयुक्त आधार तयार गर्ने प्रण भने आजैका दिनमा सार्वजनिक गर्दछु।
निजामती राष्ट्रसेवकलाई आगामी दिनमा राम्रो काम गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी र पेसाकर्मी सबैबाट निरन्तर सहयोग रहने अपेक्षा छ। हामीलाई असल काम गर्न उत्प्रेरित गर्न र नराम्रा कामलाई खबरदारी गरेर असल बाटोमा लाग्न सघाउन सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दर्छु।
पौड्याल नेपाल सरकारका मुख्यसचिव हुन्।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२ १०:१७

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s