कृषि विकासमा आशा

BN KHAREL(विश्वनाथ खरेल) नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले गत असार २९ गते आर्थिक वर्ष ०७१⁄७२ को बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २१ अर्ब ४० करोड थियो हाल आएर २३ अर्ब बजेट राखिएको छ। जुन विगत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर अर्थात् कुल बजेटको ४ प्रतिशतभन्दा बढी नै हो। यस बजेटले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०६९⁄७० मा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०६८⁄०६९ को बजेटभन्दा २७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब १ करोडमा सीमित भएकाले कृषिमा उल्लेख्य विकास सम्भावना न्यून देखिन्छ। विगत सात वर्षको अन्तरालमा कृषिको विकासका खर्चिएको वार्षिक बजेट विनियोजितलाई सरसर्ती हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६४⁄०६५ मा ४ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजित भएको थियो। जसले गर्दा कृषि विकासका लागि यो बजेट पर्याप्त रूपमा कृषिको प्रति इकाइ उत्पादकत्व बढाउन सक्ने यसको लगानीको राशि थिएन। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष ०६५⁄०६६ मा आर्थिक वर्ष ०६४⁄०६५ को तुलनामा १७ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड ९ लाख २४ हजारको बजेट आयो र यसले पनि खासै कृषिको विकासका लागि केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष ०६६⁄०६७ मा ६१ दशमलव ३७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बजेट ७ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख ८७ हजारको बजेट विनियोजन भयो त्यसले पनि कृषि विकासमा कनिका छरेको जस्तो मात्र भयो। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष ०६७⁄०६८ मा ३३ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ५२ करोड ३५ लाख २६ हजारको बजेट आयो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष ०६८⁄०६९ मा १८ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भयो १२ अर्ब ४३ करोड १० लाख ८४ हजारको बजेट विनियोजन भयो। सबैभन्दा घटी बजेट माइनस २६ दशमलव ८ शून्य भई ९ अर्ब १० करोडको बजेट विनियोजन भयो जसले गर्दा कृषिमा दूरगामी असर पर्ने सिवाय अरू केही पनि भएन। त्यसै गरी ०७०⁄०७१ को आर्थिक वर्षमा ०६९⁄०७० कृषिको वार्षिक बजेटको तुलनामा १ सय ३५ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजारको वार्षिक विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८⁄०६९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धिदर गत तीन वर्षको उच्च हो। आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वर्ष २०६६⁄०६७ र आर्थिक वर्ष २०६७⁄०६८ मा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ४ दशमलाव ३ र ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। ०६९⁄०७० आर्थिक वर्षमा पनि कृषिको उत्पादन खासै बढेको छैन जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। कृषिको वृद्धिदरमा प्रमुख भूमिका खेल्ने खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा ०६९⁄०७० आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन गत वर्षभन्दा ९ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई कूल ९४ लाख ५९ हजार ५ सय ९४ मेट्रिक टन पुगेको थियो।

०७०⁄०७१ को आर्थिक वर्षमा कूल ३४ लाख ८४ हजार ३ सय ९५ हेक्टर जमिनमा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू लगाइएको अनुमान गरिएको छ जुन ०६९⁄०७० को वर्षभन्दा शून्य दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो। जीविकाको लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसरी खाली सस्ता नारा दिएर राखिएको मुलुकमा प्रतिइकाइ उत्पादन नबढ्ने कुरा सम्बन्धित विश्लेषकहरूले बताएका छन्। दीर्घकालीन कृषि योजनाका कम बजेटका कारण खासै प्रगति हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले धान, गहुँ उत्पादन, मलजल, दुग्ध उत्पादन र कृषि वस्तुहरको मूल्य अभिवृद्धि अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि बजेटको अभाव देखाएको छ। चालू वर्षमा छुटइइएको बजेटले कृषकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी विज्ञहरूको रहेको छ। सरकारले १६ वर्षअघि उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मलको अनुदानलाई पहिलो पटक बजेटमार्फत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि यो पर्याप्त हुन नसक्ने देखिन्छ। यसरी अनुदानको मलका लागि पनि सरकारले पर्याप्त रकम नदिएको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा उच्चस्तरी मूल्यस्तरका रूपमा रहेका फसलमा चिया, अलैंची, कफी खेती, शीत भण्डार र पुष्पव्यवसायमा कृषि विकास बैंकमार्फत प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसर्थ कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रस्ट पारेको विज्ञहरूले जनाएका छन्।

समष्टि रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ०७०⁄०७१ आर्थिक वर्षका लागि आसलाग्दो बजेट उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक वर्ष ०७०⁄७१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष ०६९⁄७० मा भन्दा नौ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपियाँ बढी विनियोजन भएको थियो। ०६९⁄०७० आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ६७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजन गरिएको कूल बजेटमध्ये सरकारको १६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रकम हुने अनुमान गरिएको थियो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने मुख्य उद्देश्य सरकारको हो। सरकारले बजेटमार्फत २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनालाई गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

Published Date: July 20, 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s