शिवशरणलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने पर्यटनमन्त्रीको निर्णय उल्टियो

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा शिवशरण न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको निर्णय प्रधानमन्त्रीको विरोधपछि उल्टिएको छ।

मन्त्री आचार्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्त भएका महाप्रबन्धक मदन खरेलको अधिकार खोस्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजेका थिए।

‘निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने काम तत्कालका लागि नहुने भएको छ’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘एकदुई दिनमै कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता हुँदैछ।’ यसअघिका पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी र रामकुमार श्रेष्ठले पनि निगममा कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरे पनि सफल भएका थिएनन्। एमाओवादी नेत्री हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा महाप्रबन्धकमा कुलबहादुर लिम्बू हुँदाहुँदै सुगतरत्न कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि झन्डै ढेड वर्ष अधिकार क्षेत्र विवादका कारण निगम गतिविधिविहीन भएको थियो।

एमाले अध्यक्ष झनाथ खनालका भान्जेज्वाइँ तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी न्यौपानेलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन मन्त्री आचार्यले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी मुख्यसचिवकहाँ पठाएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै पर्यटनमन्त्री आचार्यलाई बोलाएर निगममा अधिकार क्षेत्रको विवाद नल्याउन सम्झाएपछि प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। ‘मन्त्रालयले प्रस्ताव फिर्ता मागिसकेको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाका उच्च अधिकारीले भने, ‘बुधबारसम्ममा प्रस्ताव मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउँछौं।’

संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर सिफारिस गरेपछि सरकारले २०६९ मंसिर १४ गते खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवैको जिम्मेवारी समाल्ने गरी निगममा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो।

दुईवटा कार्यकारी प्रमुख हुँदा यसअघि पनि निगम चरम विवादमा फसेकाले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो गर्न नहुने भन्दै कर्मचारीले पनि मन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन निगम शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

अब ‘आइमाई’ भन्‍न नपाइने

काठमाडौं : महिलालाई ‘आइमाई’ नभन्नुहोस्। गोष्ठी, सेमिनारमा महिलाहरूले यसरी सचेत गराएका घटना प्रशस्तै छन्। ‘आइमाई’ शब्दले महिलाको आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने ठानिएपछि सरकारले विभिन्न ऐनबाट ‘आइमाई’ शब्द झिक्न केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न ३२ वटा ऐनमा एकमुष्ठ संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको हो।

‘प्रचलित कानुनमा लैंगिक दृष्टिकोणबाट महिला र पुरुषबीच कायम रहेका भेदभावजन्य व्यवस्था र लैंगिक हिंसा संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु’, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक पेस गर्नुको कारण खुलाएका छन्। गाली बेइज्जती ऐन २०१६, कारागार ऐन २०१९ तथा मुलुकी ऐनका विभिन्न महलमा उल्लेख ‘आइमाई’ को सट्टा महिला शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। कारागार ऐन २०१९ मा उल्लेख ‘लोग्नेमान्छे’ को सट्टा ‘पुरुष’ शब्द राख्न विधेयकमा प्रस्ताव छ। लैंगिक मैत्री र सम्मानजनक शब्दको प्रयोग गर्न लोग्नेमान्छेको सट्टा पुरुष शब्द प्रस्ताव गर्नुपरेको विधेयकको तीन महलमा कारण खुलाइएको छ।

लैंगिक समानता कायम गर्न सरकारले कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० र बालबालिकासन्बन्धी ऐन २०४८ मा धर्मपुत्र मात्र भनिएकोमा धर्मपुत्री पनि राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रहरी ऐनमा संशोधन गरी महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै आवासगृहको व्यवस्था हुने, लैंगिक हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, बिफर नियन्त्रण ऐन २०२० मा केटाकेटी भनिएको स्थानमा बालबालिका शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा ‘महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने’ लाई पनि कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनमा कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका विषयमा प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा संशोधन गरी ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने बिदामा थप गरी ‘सुत्केरी स्याहार बिदा’ को पनि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कमैया श्रम (निषेध) ऐन २०५८ मा कमैया श्रम अविवाहिता छोरीलाई मात्र परिवारको परिभाषामा पारिएकोमा अबदेखि विवाहिता छोरीलाई पनि समावेश गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, होटेल व्यवसाय तथा मदिराको बिक्रीवितरण(नियन्त्रण) ऐन २०२३, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, बोनस ऐन २०३०, निवृत्त कोष ऐन २०४२ लगायतका विभिन्न ऐनमा लैंगिक असमानतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी ऐनमा सजाय वृद्धि

सरकारले लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा गर्न एकमुष्ठ ३२ वटा ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा लैंंगिक समानतासम्बन्धी संशोधन गर्न कुनै प्रस्ताव छैन। उक्त ऐनमा ‘दुर्घटना खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति’ को रकममा व्यापक वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ज्यान मरेको परिवारलाई किरियाखर्च १० हजार दिनुपर्नेमा एक लाख रुपैयाँ, अंगभंग भएमा पाँच हजार दिनुपर्नेमा अबदेखि ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई न्यूनतम ५० देखि दुईसय सम्मको जरिबाना गरिने व्यवस्था भएकोमा पाँच सयदेखि एक हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको बताएका छन्। शर्माले नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक दबाब आउने गरेको तर दबाबबाट न्याय परिषद् नडराउने पनि बताए।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको कानुनी क्षेत्रका अग्रज सामाजिक अभियन्ताहरूको अनुभव र अनुभुति विशेषांक विमोचन समारोहमा बोल्दै शर्माले भने, ‘न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहनेले प्रधानन्यायाधीश खोजेर अफ्ठ्यारो भयो। पुनरावेदनमा भएका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा ल्याउँदा मुलुक नै तिलमिलायो। नियुक्ति हुनुअघि नै राजनीतिक दबाब पर्नु राम्रो होइन। तर हस्तक्षेप र दबाबाबाट प्रभावित हुँदैन।’

उनले राजनीतिक दबाबमा परेको भए न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चार महिनापछि धकेलिन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताए। उनले जिल्ला र पुनरावेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रेशरमा नपरी सफलतापूर्वक काम गर्न सफल भएको दाबी पनि गरे। नेपाल बारएशोसिएसनको सहयोग भएमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश र अरु न्यायाधीशको नियुक्ति गरेर आफुले विश्राम लिने भनाइ उनको थियो। ‘बारबिना न्यायपालिका बन्दै गरे पनि हुन्छ। कानुनव्यवसायीलाई विद्वान भनेर यत्तिकै भनेको होइन,’ आफुलाई बारको सहयोग नभएको संकेत गर्दै शर्माले थपे, ‘न्यायाधीशले त इन्साफ मात्र दिने हो। तर कानुन व्यवसायीमा न्यायाधीशको छाया हुन्छ। दुधमा मख्खन रहे जस्तै। एउटा पूर्ण वकील पूर्ण न्यायाधीश हो।’

उनले कानुनव्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश मात्र नहेरी एक बर्ष मात्र भए पनि सर्वोच्चमा पुगेर २० वटा फैसलामा ‘जुरिस्पुडेन्स’ स्थापना गर्न सके मुलुकलाई ठूलो योगदान हुने पनि बताए। एक प्रसङगमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी राज नभए ‘कालो दिन’ हुने भनाई उनको थियो। सर्वोच्च बारले प्रकासशत गरेको अग्रजको इतिहास र जिवनी संलग्न ग्रन्थबाट प्रभावित भएर शर्माले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको योगदानलाई चिनाउन ‘म्युजिएम’ बनाउने इच्छा पनि व्यक्त गरे।

Source : http://www.annapurnapost.com/en/news/political/8731/.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s