संक्रमणकालीन गणतन्त्र

सुधीर शर्मा

काठमाडौ, जेष्ठ १४ –
आज सातौं गणतन्त्र दिवस । नेपाली राज्य गणतान्त्रिक संरचनामा प्रवेश गरेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरैले दोहोर्‍याउने गरेका छन्- गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नै बाँकी छ । यसबीचमा वंशानुगत राजाको ठाउँमा निर्वाचित राष्ट्रपति  राष्ट्राध्यक्ष बनिसकेका छन् । नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयमा फेरिएको छ । शाही अवशेषहरू लगभग नामेट भएका छन्, जसले पुनर्जीवन पाउने कुनै सम्भावना छैन । तैपनि भन्ने गरिन्छ- गणतन्त्र संस्थागत भएकै छैन । आम नागरिकले परिवर्तन अनुभूत गर्न नपाएका कारण यस्तो संशय उत्पन्न हुने गरेको हो । नयाँ राज्यका लागि चाहिने दिगो संरचनाहरू बन्न नसकेकाले गर्दा आशंकाहरू उठ्ने गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म यो अनिश्चय मेटिने छैन ।
गणतन्त्र भनेको फगत राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउनु मात्र होइन । मुलुक वंशवादमा आधारित सामन्ती संरचनाबाट जनमुखी लोकतन्त्रमा रूपान्तरित हुनु पनि हो । त्यस्तो लोकतन्त्र/गणतन्त्र, जहाँ आम मानिसले आफ्नो जीवनमा  सुधार आउने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । राष्ट्रले आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा राखेको हुन्छ । राज्ययन्त्र प्रभावकारी र चुस्त-दुरुस्त हुने ठानिएको हुन्छ । नातावाद र कृपावाद होइन, क्षमता र योग्यतामा आधारित प्रणाली खोजिएको हुन्छ ।  तर हाम्रो सन्दर्भमा यो बिल्कुल भ्रमजस्तो भएको छ ।
‘एउटा राजा गए, छोटे राजाहरू जन्मिए,’ अहिले सुनिने यो आम भनाइ वास्तविकतासँग धेरै मेल खान्छ । किनभने बेथिति बेजोडसँग बढेको छ । हरेक निकायको राजनीतिकरण भएको छ वा राजनीतिक भागबन्डा गरेर तिनलाई बेकामे बनाइएको छ । भागबन्डा र अनियमितताको यो शृंखला अदालतसम्मै पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा राज्यका धरोहरहरू निरन्तर कमजोर  बन्दै गएका छन् । पुराना संस्थाहरू भत्काइएका छन्, नयाँ बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले राज्यका मुख्य संस्थाहरू संक्रमणको चपेटामा परेका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू समेत आन्तरिक विग्रह र दिशाहीन अवस्थाका कारण  थिल्थिलो देखिन्छन् । यी सबै नकारात्मक परिघटनाले गणतन्त्रको आधारलाई बलियो बन्न दिइरहेको छैन ।
यो अवस्थाले गणतन्त्रको ओजलाई पनि अवमूल्यन गरिरहेको छ । यो अवमूल्यन गर्ने विषय होइन, गर्व गर्ने उपलब्धि हो भनेर व्यावहारिक पुष्टि गर्ने काम राजनीतिक अगुवाहरूको हो । उनीहरू र उनीहरू संलग्न दल/सरकार /संविधानसभा यसमा पटकपटक चुकेका छन् । हाम्रो गणतन्त्रले सामना गरिरहेको गम्भीर चुनौती नै यही हो । जो गणतान्त्रिक संरचनाका पहरेदार हुनुपर्ने हो, उनीहरूकै अराजक गतिविधिका कारण यसप्रति नकारात्मक टिप्पणी  भइरहेको छ । ढिलो गरेर मात्र आफ्नो गल्ती महसुस गर्ने विगतका कमजोरीबाट नेता र दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।
नेपाली परिवर्तनका तीन कार्यसूची- संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रबाट मुलुक पछाडि र्फकन सक्दैन । र्फकनु पनि हुँदैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सम्पूर्ण परिवर्तनको चुरो भनेको गणतन्त्रको स्थापना नै हो र यो  आफैंमा युगीन उपलब्धि हो । तत्कालका कमी-कमजोरी पनि गम्भीर छन्, तर त्यसैलाई हेरेर निराश भइहाल्नु पर्दैन । समग्रमा हामी सही बाटोतर्फ}{अगाडि बढिरहेका छौं । तर यो महाअभियानलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउन  राजनीतिक अगुवाहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । उनीहरूले आफ्ना तमाम कमी-कमजोरी सुधार्नुपर्ने मात्र होइन, यथाशीघ्र नयाँ संविधान जारी गरेर गणतन्त्रको अभ्यासलाई सार्थक बनाउने भूमिका पनि खेल्नुपर्छ ।
सबैले मनन गर्नुपर्छ- इतिहासमा नाम लेख्ने अवसर आउँछ, तर पटकपटक आउँदैन ।
प्रकाशित मिति: २०७१ जेष्ठ १५ ०८:३४

Source : http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=322193

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s