राजेश र मिथिलाको विवाहको कुरा

जेष्ठ १२ –
नेपालका अत्यन्तै लोकपि्रय कलाकारद्वय राजेश हमाल र मिथिला शर्माका विवाहका खबरहरू हरेक दिनजसो पत्रपत्रिकाहरूमा छापिन थालेपछि आफूलाई पनि यस विषयमा लेखुँ-लेखुँ नलागेको होइन । तर विवाह मान्छेको जीवनको नितान्त निजी विषय भएकाले सुरुमा यसमा कलम चलाउन मैले आँट गर्न सकिन । तर पत्रपत्रिकाले लेखेका खबरहरू देशका कुना-कुना र व्यक्तिका घर-घरमा भुङ्ग्रोको आगोझैं सल्किँदै र फैलिँदै गइरहे । यो २/३ हप्ता बीचमा म जहाँ-जहाँ, जुन-जुन जिल्ला र ठाउँहरूमा पुगेँ, साथीभाइ, इस्टमित्र र यिनका फ्यानहरूले एउटै विषयमा मात्र चर्चा गरिरहेको पाएँ- राजेश र मिथिलाको विवाहका कुरा । उनीहरूले जीवनसाथीको रूपमा रोजेका व्यक्ति र व्यक्तित्वका कुरा । मैले मिथिलाको विवाहको कुरा सर्वप्रथम रसुवामा पढेकी थिएँ । झन्डै ३ हप्तासम्म एउटै विषयले लगातार लखेटिरहँदा अन्ततः मेरो धैर्यको बाँध टुट्यो र म यस विषयमा लेख्ने निर्णयमा पुगेँ ।
पचास पारिको विवाहको कुरा म असान्दर्भिक ठान्दिन । अहिलेको संसारमा, मान्छेको जीवन, उनीहरूको सोच र जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । संसारका कुना-कुनामा आजभोलि चर्चित व्यक्तित्व तथा सेलिब्रेटीहरूले यस उमेरमा विवाह गर्ने कुरा अत्यन्तै आम भइसकेको छ । यसका लागि धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन । हाम्रै मित्रराष्ट्र भारतका सिने कलाकार सलमान खानकै कुरा गरौं । उनी पनि पचासकै हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । तर अझै पनि लाखौं युवती उनीसित विवाह त के उनको एक झलक समेतको लागि पनि मरिहत्ते गर्छन् । सिने कलाकारमात्र किन ? भारतमा कंग्रेस आईका ६७ वर्षीय प्रभावशाली नेता दिग्विजय सिंहको पनि टीभी एङ्कर अमृता रायसित छिट्टै  विवाह हुने कुरा चलिरहेको छ । भारतमै मात्र किन ? हाम्रै देशका विभिन्न राजनीतिक दलमा खोतली हेर्‍यौं भने कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइरालाजस्ता राजनीतिमा लागेर विवाह गर्ने समय नजुरेका नेताहरूमात्र नभई, पचासपारि मात्र लगन जुरेका नेताहरू पनि हामी थुप्रै भेट्छौं ।
बैसाख ३१ गते, बुद्ध पूणिर्माको शुभदिनमा लाजिम्पाटस्थित शंकर होटलमा ५० वर्षीय राजेश हमालले २८ वर्षीया प्रेमिका मधु भट्टराईलाई सार्वजनिक गरी मिडियासामु मधुसमक्ष विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए । हमालले जेठ १० गते शनिबार ५ तारे होटल अन्नपूर्णमा विवाह गरी धुलिखेलस्थित द्वारिका होटलमा सुहागरात मनाउने कोठाको समेत तस्वीरहरू फेसबुक पेजमा पोष्ट गरेको हेरेपछि अब सायद जनता यी जोडीको विवाहलाई लिएर गुनासाहरू गर्ने छैनन् । यी नवविवाहित जोडीका तस्वीरहरू हेरिरहँदा र यिनीहरूका बारेमा लेखिरहँदा हामी केटाकेटी छँदा भारतकै अत्यन्त चर्चित लिजेन्ड हिरो दिलिपकुमार र त्यसबेलाका अत्यन्त राम्री हिरोइन सायरा वानुको विवाहको सम्झना दिलायो । ती जोडीको बीचमा पनि २२ वर्षकै फरक थियो । सायरा वानु २२ वर्षकी हुँदा उनले ४४ वर्षका दिलिपकुमारसँग विवाह गरेकी थिइन् । विना सन्तानका यी जोडी अझै एकअर्काको सहारामा जीवन बाँच्दैछन् । भलै उमेर र स्वास्थ्यले गर्दा दिलिपकुमारको दाँजोमा सायरा वानुको सहारा दिलिपलाई बढी होला ।
 यदि मैले छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने राजेश र मिथिला दुबै ५० पारिका र दुवैले रोजेका  जीवनसाथी र उनीहरू बीचमा २२/२५ वर्षको फरक देखे तापनि म दुबैको विवाहलाई एकै भाव र दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिरहेकी छैन । जोडी स्वर्गमै बन्छ । जीवनसाथी लेखेको मात्र पाइन्छ, देखेको पाइँदैन । कर्ममा जोसित भोग गर्न लेखेको हुन्छ, उसैसित मात्र विवाह-बन्धनमा बाँधिन्छ आदि-इत्यादि भनेर मनलाई लाख बुझाउन कोसिस गरे पनि मेरो मन मान्दैन । मिथिला शर्माको विवाहको खबर पढे र सुनेदेखि नै मोतीलाल बोहरा र उनी बीचको उमेर र यौवनमा देखिएको फरकले मेरो मन-मस्तिष्कमा मानौं युद्ध चलिरहेको छ । हरक्षण, हरपलमा मनभित्र ठूलै भुइँचालो गइरहेको महसुस भइरहेको छ ।
हुन त भारतका बिसौं शताव्दीका अत्यन्त प्रख्यात सितारवादक पण्डित रविशंकर र उनका पछिल्ली पत्नी सुकन्याको उमेरमा पनि ३४ वर्षको अन्तर थियो । सन् १९८९ मा पण्डित रविशंकरले ६९ वर्षको उमेरमा आफूभन्दा ३४ वर्ष कम उमेरकी ३५ वर्षीया सुकन्यासँग विवाह गरेका थिए । तर यो पनि सत्य हो, १९७२ मा सुकन्या १८ वर्षकी हुँदादेखि नै उनी रविशंकरको कन्सर्टमा तानपुरा बजाउने गर्थिन् । यसको ६ वर्षपछि सन् १९७८ देखि उनीहरू प्रेमी-प्रेमिका रूपमा रहन थाले र १९८१ मा सुकन्याले अनुष्कालाई जन्म पनि दिइन् । यी सबै कुरा बुझेपछि उनीहरूको सोकल्ड विवाहलाई त्यति धेरै महत्त्व दिनुपर्ने मैले ठानिन । यदि मिथिला र मोतीलाल बोहराबीच पनि पण्डित रविशंकर र सुकन्याको जस्तै धेरै वर्ष पहिलेदेखिकै पि्रत र सम्बन्ध थियो र अहिले बोहराको श्रीमतीको मृत्युपश्चात मात्र विवाह-बन्धनमा बाँधिन खोजेको हो भने ती र यी जोडी बीचमा त्यति तात्त्विक भिन्नता भएन । होइन, मात्र आपसी चिनजान र एक असल मित्रको सम्बन्धले मात्र मोतीलाल बोहराले मिथिला एक राम्री, सक्षम र असल जीवनसाथी हुनसक्ने अपेक्षा राखेर बेहुलीको रूपमा भित्र्याउन लागेका हुन् भने उनले जीवनको उतरार्द्धमा गर्न गइरहेको एउटा अधर्म नै ठान्छु म । यो उमेरमा त्यो उमेरका महिलासँग विवाह गर्नु भनेको दुःख-सुख र माया-पिरती एकआपस बाँड्नका लागिभन्दा पनि आफ्नो स्याहार-सुसार गर्ने एक स्थायी नर्स नियुक्त गर्न गइरहेको मान्छु म । के एक अविवाहित ५० वर्षकी महिलाका यौन लगायतका तृष्णा तथा चाहनाहरू ७५ वर्षका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकज्यूलेे पूरा गर्ने क्षमता राख्न सक्लान् ? विवाह त हृदय लगायत शारीरिक मिलनको अर्को नाम पनि हो ।
अन्त्यमा मेरो एउटा प्रश्न- यो देशको  कानुनविदलाई, मेरो समाजलाई, यो पुरुषवादी सोचलाई अनि मजस्तै महिलाहरूलाई । किन अहिलेको हाम्रो कानुनमा विवाहका लागि आफूखुसी भए केटा-केटी दुबैको उमेर २० वर्ष र बुबाआमाको सहमति भएमा १८ वर्षको हुनुपर्छ भनेर मात्र लेखिएको ? किन अहिलेका कानुनविदले पुरुष र महिलाको बीचमा २० वर्षभन्दा बढी उमेर फरक भएमा विवाह गर्न पाइँदैन (केही अपवाद बाहेक) भनेर लेखेको उहिलेको कानुनी प्रावधानलाई हटाएको ? के कानुन पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाकै नागरिक ठान्छ ? किन यो समाजले विवाह गर्न अलि ढिला भएकी ३५/४० अथवा त्योभन्दा माथि उमेरका महिलाको ६०/७० वर्षको विधुरसित मात्र लगन जुराउँदै हिँडेको ? किन अहिलेका पुरुषहरूले नारीले पनि उनीहरूले झैं यौवनले भरिएकै जीवनसाथीको सपना देखेका हुन्छन् भनेर  नबुझेका ? किन स्वयम् महिलाहरूले नै महिलाले पनि विवाह, पुरुषको सहाराको लागिमात्र नभई ऊबाट आफ्ना मनका सबै रहरहरू र यौवनका तृष्णा मेट्नकै लागि विवाह गर्न चाहेको हुन्छ भनेर नबुझेको ? के मानवको सृष्टि गर्ने ईश्वरले यौवन र यौवनका चाहनाहरू पुरुषलाई बढी र नारीलाई कम दिएर पठाएको हुन्छ ? यदि होइन, ईश्वरबाट यस्तो भेदभाव हुँदैन भन्ने लाग्छ भने अब समाज र मान्छेको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ जेष्ठ १३ ०९:३९

व्यवस्थापिका र अदालतको भूमिका

जेष्ठ १२ –
तपाईले कान्तिपुरको वैशाख ३० गतेको अङ्क हेर्नुभयो होला । वर्तमान नेपालको लठिभद्रे ताल र सरोकारवालाहरूको योग्यताको मापोलाई जस्ताको तस्तै जीवन्त बनाउने गतिहीनताको वास्तविक तस्वीर हो, त्यहाँ प्रकाशित भएको कार्टुन । आफूले समाधान गर्नुपर्ने बग्रेल्ती समस्याहरूलाई थुन्सेले छोपेर अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा निस्कने परिणाम भनेको अव्यवस्था हो । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान अहिले प्रत्यक्ष भएको छ ।
त्यो कार्टुन बहसको आरम्भ थियो । त्यसपछि छापाहरूमा व्यवस्थापिका-संसद र सर्वोच्च अदालत अनि न्यायपरिषद साना-ठूला शीर्षक बनेर छरिए । प्रतिक्रिया दिनेहरूको संस्थागत पक्षधरता हुने नै भयो । न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालतको नुन खानेहरूले आफ्नै गीत गाए भने दुई तिहाइ सभासद, सञ्चार र नागरिकहरूले अदालतले व्यवस्थापिकाका कामकारबाहीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनी विरोध गरे । सर्वोच्च अदालतसँग डराएर होला, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुखमा पिँडालु हालेर आफ्नो मुख बन्द गरे । फेरि एकपल्ट नेपालका सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जनता होइन, आफ्नो स्वार्थको रक्षा गरे ।
संविधान नै नभएको मुलुकमा यस्तै गन्जागोल हुन्छ । नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र न्याय क्षेत्रबीच यतिबेला जस्तो जुहारी चलेको छ, त्यसले दुबैको प्रतिष्ठामा घुन लगाइरहेको छ । उसै पनि हाम्रा सभासद र न्यायाधीशहरू सार्वजनिक रूपमै आलोचित छन् । ठूलो जिम्मेवारी बोकेको विश्वास गरिएका ती दुबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमात्र गरेको भए संसद र न्यायालयका नाममा कार्टुन र नकारात्मक टिप्पणीहरू आउने थिएनन् ।
गएका तीन हप्तामा अदालतले न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाइलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मानेको छ । यद्यपि यो एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो र यसपटक मात्रै यसको अभ्यास भएको होइन । यसभन्दा पहिले पनि  यसको सकारात्मक अभ्यास भैसकेको छ । सुनवाइको निरन्तर प्रक्रियामा यसले आफूलाई खार्दै आइरहेको छ । आफूमा इमान छ भने, आफूमा कुनै खोट छैन भने संसदीय सुनवाइसँग कसैले डराउनु पर्दैन । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका बहुसङ्ख्यक उम्मेदवारलाई अयोग्य प्रमाणित गरिसकेका छन्, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले । भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता र अयोग्यतासँग जोडिएका यी आरोपहरूको खण्डन कतैबाट भएको छैन । यस्तो स्थिति आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने औसर पनि हुनसक्छ, संसदीय सुनवाइ । सुनवाइले आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने मौका दिएको अवसरलाई राजनीतिक हस्तक्षेप देख्ने हो भने नयाँ संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे अझ कडा प्रावधान राखिनुपर्ने हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैलाई पनि निरङ्कुश हुने अधिकार दिन सकिँदैन ।
संसदलाई यो गर, त्यो नगर भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई संसदले सर्वोच्च विधायिकामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप मानेको छ । अदालतको फैसलाले राजनीति गर्न थाल्यो भने मुलुकमा कस्ता-कस्ता अनिष्ट निम्तिन्छन् भन्ने ज्ञान हामी सबैसँग छ । २०५२ साल भदौ १२ गतेको अदालती फैसलाले नेपालको राजनीतिमा बिकार छर्ने बाहेक अर्को कुनै काम गरेन भन्ने सत्यको पुष्टि दोस्रो प्रतिनिधिसभाले गरेका नकामहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । यसपालि संविधानसभामा मनोनीत हुने सदस्यका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले त्योभन्दा ठूलो भद्रगोल जन्माउनेछ । बैसाख २९ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले त राजनीतिक दलको अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गरेको छ । नागरिक आस्था विरुद्धमा फैसला दिएको छ । यसलाई सामान्य हस्तक्षेपमात्र मान्न सकिन्न । यो फैसलाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमै प्रहार गरेको छ र हाम्रो गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने नकारात्मक काम गरेको छ । संविधानसभामा रामबहादुरलाई लैजा, श्यामबहादुरलाई नलैजा भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान बनाउने काममा पार्टीका मान्छे होइन, निर्दलीय मान्छेमात्र लैजा भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? यतिमात्र होइन, सङ्गठनमात्र होइन, नागरिक समाजसमेत पार्टी-पार्टीमा विभाजित भएको वर्तमानमा निर्दलीय व्यक्ति खोज्ने कामको जिम्मा कसलाई दिने सोच अन्तर्गत लेखिएको हो, फैसलामा । स्वयम् अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित छन्, यतिबेला पार्टीहरूमा ।
जसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्ने अधिकार न्यायपरिषदमा सुरक्षित छ, त्यसरी नै संविधानसभामा कस्ता मान्छे लाने भन्ने अन्तिम अधिकार राजनीतिक दलहरूमै हुन्छ । कुनै पनि राजनीति दल, दलीय अधिकार बोक्न योग्य छ कि छैन भनेर निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेको हुन्छ, चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुँदा नै । अदालतले त बढीमा त्यो निर्णय सही छ कि छैन भनेर निर्णय दिनेमात्र हो ।
संविधान बनाउने जिम्मा संविधानसभा अर्थात व्यवस्थापिका संसदको हो । त्यसको संरक्षण एवं व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हो । त्यसैले यी दुबै संस्था एकअर्काका पूरक हुन् । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले व्यवस्थापिका संसदको सर्वोच्चतालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । व्यवस्थापिका संसदको गठन सर्वोच्च अदालतले गर्ने होइन । त्यो अधिकार सार्वभौम नेपाली नागरिकको हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रत्येक फैसला विरुद्ध धारेहात लाउने अधिकार नागरिकका प्रतिनिधिलाई पनि दिन सकिँदैन । व्यवस्थापिका संसद र सर्वोच्च अदालत दुबैले एकअर्काको क्षेत्राधिकार नमिच्ने हो भने हाम्रो आजको शासन प्रणाली वास्तविक रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र सुदृढीकरणमा समर्पित हुनेछ भनेर नागरिकले विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ । अन्यथा हामी पुनः २०५३-६२ को कालरात्रितिर जाने सम्भावना पनि समाप्त भैसकेको रहेनछ भन्ने ठाउँमा पुग्नेछौं ।
प्रतिनिधिसभाले न्यायनिरुपणको काममा हस्तक्षेप  गर्‍यो भने अथवा न्यायालयले राजनीतिक फैसला दिन थाल्यो भने मुलुक अनिष्टको सिकार हुन्छ । सरल भाषामा यसलाई प्रस्ट्याउने हो भने डाक्टरलाई पुलको डिजाइन गराउँदा अनि इन्जिनियरलाई मुटुको शल्यक्रिया गर्न लगाउँदा जस्तो अनिष्ट हुन्छ, प्रतिनिधिसभा र न्यायालयको काममा गोलमाल हुँदै त्यस्तै अनिष्ट हुन्छ । २०५२ सालमा अदालतले राम्रै होस् भनेर राजनीतिक निर्णय दियो भनेर मानौं । तर त्यो निर्णयका कारण सामान्य जीवनतिर फर्किन खोजेको माओवादी युद्ध पुनः जङ्गलतिर फर्कियो । संवैधानिक भएको राजतन्त्रको निरङ्कुश अनुहारमा पुनर्जन्म भयो । सिङ्गो संसदीय व्यवस्था खरिद-बिक्री, सुरासुन्दरीका नाममा विकृत भयो ।
संसद कमजोर भएपछि अदालत स्वतः कमजोर हुन्छ । २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलाले खालि नेपाली राजनीतिलाई मात्र विकारको उपहार दिएन । त्यसले न्यायिक क्षेत्रमा समेत भद्रगोल उत्पन्न गर्‍यो । अहिलेको विवादित व्यक्तिहरूको सिफारिस न्यायिक क्षेत्रमा छिरेको त्यही विकारको निरन्तरता हो । नेपालको न्यायक्षेत्र पनि चोखो छैन, भ्रष्टाचारमुक्त पनि छैन भन्ने सत्यको उद्बोधन त न्यायपरिषदको सिफारिसपछि सार्वजनिक भएका जानकारीले प्रस्टै पारिसकेका छन् ।
न्यायालयको पनि पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने आवाज त्यसै उठेको होइन, अघिल्लो संविधानसभाको छलफलमा । त्यो कति सही थियो वा थिएन, अहिले छलफलको विषय नबन्ला । तर प्रश्न त उठ्यो नि । त्यो प्रश्नको उत्तर दिने पहिलो संस्था भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । नेपाल बार एसोसिएसन हो । तिनले जवाफ दिन सक्दैनन् भने अन्तिम निकास खोज्न त व्यवस्थापिका संसदमै पुग्नुपर्छ । त्यतिबेला संसदले न्यायालयलाई व्यवस्थापिका संसदको मातहत राख्न खोज्यो भने सर्वोच्च अदालतले विद्रोह गर्ने ठाउँ पनि पाउँदैन । नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ जे पनि हुनसक्छ । यस्तो त कुनै हालतमा हुनसक्दैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: २०७१ जेष्ठ १३ ०९:३८
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s