के हो गणतन्त्र ?

मनमोहन भट्टराई

काठमाडौ, जेष्ठ १४ –
वर्ष भयो, हामीले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको तर विधि-विधानअनुसार हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्न भने अझै सकेका छैनौं । दिवस धेरै प्रकृतिका मनाइए- प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस । दिवस आफैंले के ही गर्छ जस्तो लाग्दैन । दिवस त ३६५ दिनमा झन्डै ७०० दिवसहरू हुन्छन्- महिला अधिकार दिवस, बाल अधिकार दिवस, ज्येष्ठ नागरिक दिवस- दिवसै-दिवस । दिवसले यथार्थमा समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको हाम्रो  चिन्ता हो ।

अब हामी एउटा अर्को दिवसमा प्रवेश गर्दैछौं- गणतन्त्र दिवस । तर गणतन्त्र भन्ने शब्दको व्याख्यालाई हामीले कसरी बुझेका छौं ? राजाको व्यवहार हामीलाई चित्त बुझेन, ‘राजा अब तिम्रो ठाउँमा हामी राष्ट्रपति ल्याउँछौं’ भन्यौं ।  राजाले पनि सहज स्वीकारे । त्यसभन्दा पनि अघि २०४६ सालको जनआन्दोलन, जो गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको थियो, त्यसमा ‘राजा, तिमी संवैधानिक भएर बस, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गर’ भन्दा  त्यसबेला पनि राजाले नाइँ भनेनन् । अझ त्यसभन्दा पनि गम्भीर अर्को एउटा कुरो छ, स्वर्गीय गणेशमान सिंहलाई राजाले ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्दा गणेशमान सिंहलाई आपत्ति भयो । यसै गरिकन ‘तिमी’ भनेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि राजाले  सम्बोधन गरेका थिए । बीपी र गणेशमानजका बीचको त्यो संवाद मैले सुनेको छु, जसमा गणेशमान सिंहले ‘तिमी भन्दा तपाईंले कसरी यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो’ भनी प्रश्न गर्दा बीपीको जवाफ थियो- ‘म त सिंगो नेपालका जनतालाई राजाले तपाईं भन्ने राजाको खोजीमा गएको मान्छे, म आफू तपाईं भनाएर र्फकने स्थिति थिएन, गणेशमानजी ।’ त्यसपछि गणेशमानजी पनि बोल्नुभएन, किसुनजी पनि चुप  बस्नुभयो ।
‘नेपाली जनतालाई कसरी सम्मान दिने ? कसरी नागरिकका रूपमा उभ्याउने ? भन्ने नै मेरो आग्रह हो । तपाईं र मलाई राजाले तपाईं भन्छन् कि तिमी भन्छन्, त्यसको मैले धेरै वास्ता गरिन’, बीपीको भनाइ थियो र यो कुरो गणे शमानजीले टुँडिखेलबाट पनि भन्नुभयो, जनतामाझ सम्बोधन गर्ने क्रममा । त्यसपछि हामी जनमत संग्रहमा गयौं । अहिले देखिएका दलहरू त्यसबेला उपस्थितिमा थिएनन् । मनमोहन अधिकारीद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट  पार्टी -माक्र्सवादी) भने जनमत संग्रहमा मत माग्न अगाडि बढेकै हो । तर उहाँका पार्टीभित्रका पनि केही कामरेडहरू त्यसका विपक्षमा थिए । त्यति हुँदा पनि मनमोहनजीले आफ्नो अभियानलाई छोड्नु भएन ।
हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीको संख्या गनिनसक्नु हुन्छ । अब यो के रोग हो ? त्यो भन्न पनि सकिँदैन । बंगलादेशमा सुने-बुझेअनुसार १११ वटा कम्युनिष्ट पार्टी छन् । नेपालमा मैले गन्न भ्याएकै छैन । सबै  आफूलाई वामपन्थीमात्र देख्छन् । दक्षिणपन्थी पार्टी बडो मुस्किलले देखिन्छ, त्यो पनि वैचारिक अस्पष्टताका साथ ।
पंक्तिकार फेरि फर्किन्छ, २०४६ को आन्दोलनतिर । त्यो बेला विश्व समुदायको समर्थन त्यो आन्दोलनको पक्षमा थियो, अपवादका रूपमा हाम्रो कुनै छिमेक भने थिएन र पनि त्यो आन्दोलनले एउटा निर्णयसम्म पुग्न सक्यो र  मागअनुसार आफ्ना कुराहरू प्राप्त पनि गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हुँदा पनि गणेशमानजीजस्तो नेताले ‘म प्रधानमन्त्री हुन्न, बरु किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस्’ भनेर राजालाई भन्दाखेरि राजा आफैं अचम्भित भएको कथा  पनि मलाई थाहा छ । ती नेता र नेतृत्वको अभाव भएको आजको देशले जेसुकै दिवस मनाए पनि जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरो नै प्रमुख प्रश्नका रूपमा अगाडि आउन सक्छ । दिवस त मनाउला, दिवसले हामीलाई दिन्छ के ? २० ६२-६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र त प्राप्त गर्‍यो, त्यसमा सामान्यतः कसैको चित्त दुखाइ छैन । तर त्योसंँगै जोडिएर आएका विषयहरू जस्तै- संघीयता, शासकीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता आदि कुरामा जनताको मत अझै पनि विभाजित  छ । त्यसको निक्र्योल कसरी हुने हो ? यसको अझै पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसपालिको संविधानसभामा सैद्धान्तिक र बुँदागत छलफलबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न भने भएको छ, जो विगतको संविधानसभामा भएको थिएन ।  अब जनप्रतिनिधि भनेर छानिएका व्यक्तिहरूको राय कति प्रभावित हुन्छ, अन्तरिम संविधानको साटो नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा स्वयम् संविधानसभाले पूर्णतासमेत पाएको छैन ।  सरकारद्वारा मनोनयन गरिने २६ सभासद कहाँ र कसरी आउँछन्, त्यसको पनि ठेगान छैन । राजनीतिक दलहरूमाझ यसको पनि भागबन्डा हुँदैछ । त्यससँंगै सर्वोच्च अदालतको रायमा हिजो प्रत्यक्ष एवं समानुपातिकमा चुनिएका  व्यक्तिहरू २६ भित्र पर्न सक्दैनन् । यो भइसकेपछि अब हामीले व्यक्ति कहाँबाट चुन्ने ? मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका पक्षधर मानिसहरूको अभाव भने छैन । तर के राजनीतिक दलहरू त्यसो गर्न तयार छन् ? पराजित या समानुपातिकबाट पनि टिप्न नसकिएका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि संविधानसभामा ल्याउने यत्न जारी नै छ ।
त्यसो त हिजो पनि पराजित माधव नेपाललाई उठाएर संवैधानिक समितिको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हामीले बनाएकै हौं । अपरिहार्यता कसको कहाँ छ भन्ने कुरोको निक्र्योल गर्नका लागि हाम्रो यो व्यवस्था र यो चुनावी पद्धति उपयुक्त  छ या छैन ? भन्ने प्रश्न यद्यपि हाम्रो अघिल्तिर उभिएकै छ । हिजो हुनु र आज नहुनुले के अर्थ बोक्छ, यो पनि बुझ्न गाह्रै छ । स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रमा जनताले अपत्यार गरिसकेपछि उनै व्यक्तिलाई ठूलो या सानो जिम्मेवारी  दिनु उचित हुन्छ-हुँदैन, यो पनि एउटा सोच्ने विषय हो । निर्वाचन पद्धति नै यस्तो बनायौं- निर्वाचनमा जनतामाझ नगए पनि संविधान बनाउने काममा कसैले जिम्मेवारी पाउनु कति उचित हो कति अनुचित हो ? यसको निक्र्योल  गर्ने हामीसित कुनै संस्था त छैन, तर व्यक्तिको विवेक भने अवश्य छ ।
फेरि गणतन्त्र दिवसकै प्रसङ्गतिर फर्कौं । गणतन्त्रले राजाको स्थानमा हामीलाई राष्ट्रपति दिएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका कति हदसम्म नेपालको राजनीतिमा प्रभावकारी रह्यो ? यो विषय पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई सधैं  आलङ्कारिक पदमा राख्ने हो भने निर्वाचनको परिणामले दिएको कार्यकारी शक्ति नै स्वेच्छाचारी हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि केही हदसम्म हामीले संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठूलो उल्लासका साथ गणतन्त्र दिवस मनाउन त हामी मनाऔं, तर कसैको पराजय र कसैको जयका रूपमा यसलाई  मनाउनुको धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन । निर्वाचनभन्दा अघिको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार संसदविना नै शासन चलाउन उद्यत भएको नेपालीले देखेकै हो । त्यसबेला उनी कसकाप्रति उत्तरदायी थिए भन्ने कुरो न उनले कहिल्यै  व्याख्या गरे, नत जनताले नै त्यो कुरो बुझ्न पाए । एक अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि संसद विघटन गरेर आपै+m प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भनेको एक प्रकारको ‘कू देता’ नै हो । यसरी हेर्ने हो भने बाबुराम र राजा महेन्द्रबीच फरक के ? राजा  महेन्द्रले पनि संसद विघटन गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए । बाबुराम, पुष्पकमलको जोडीले पनि त्यही नै गरे । सायद एक्काइसौं शताव्दीको चेतनामा यो कुरा स्वीकार्य थिएन र दलहरूलाई फालेर निर्दलीय सरकारको अभ्यास पनि  मुलुकमा भयो । अन्यथा सोच्नु हुँदैन- निर्दलीय सरकारले आफूले भनेको समयमा निर्वाचन गराएर आफू त्यसबाट पर हट्यो । गणतन्त्र भनेको निर्दलीय सरकार पनि होइन, राजासहितको सरकार पनि होइन, निरीह राष्ट्रपति बसिरहने  सरकार पनि होइन, त्यसो हो भने के हो ? गणतन्त्र बारेमा धेरै साहित्य लेखिएका छन् । हामीसित झन्डै ५००० वर्ष पुरानो इतिहास छ- तिनताका राजा चुनिन्थे । यो लेख राजाको पक्षमा लेखिएको भने पटक्कै होइन । तर राजनीतिक  दलका नेताहरूले हाम्रो परम्परागत व्यवहारलाई आत्मसात गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने विषयको खोजी हो । गणतन्त्र दिवस धुमधामसित मनाऔं, तर सत्तालिप्साबाट हामी पर हटौं । राजनीति आपै+mमा एउटा सेवाभावले गरिने विषय हो ।  हामी त्यसैभित्र देशभक्तिको उदाहरण दिन सक्छौं ।
मुलुकमा अहिले एउटा अर्को बहस पनि छ- राष्ट्रियता र देशभक्ति । राष्ट्रियताको अंग्रेजी शब्दलाई अनुवाद गर्दै कतिले जातीय राष्ट्रियताको विषय उठाएका छन् । जातीय राष्ट्रवाद हाम्रो मुलुकको यथार्थ पटक्कै होइन । हाम्रो मुलुक  एउटा हुनसकेको थिएन, जसरी स्वीट्जरल्यान्ड पनि एउटा मुलुकको रूपमा स्थापित भएको थिएन । त्यसका धेरै भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणहरू थिए । स्वीट्जरल्यान्डलाई साह्रै असजिलो भयो, विशाल मुलुकहरू एकातिर  जर्मनी, अर्कातिर प|mान्स, अर्कोतिर बेलायत । यिनीहरू आफैंमा युद्धरत रहँदा पहिलो संघीय राज्यको सोच उनीहरूले नै बनाए । बाँकी जति पनि संघीय राज्यहरू विश्वमा विद्यमान छन्, ती सबै औपनिवेशिक शक्तिबाट लादिएका हुन् ।  यो गणतन्त्र दिवसमा गणतन्त्रलाई स्वागत गर्दै केही विषयमा विषद् छलफल होस् भन्ने नै यो लेखको मूल आशय हो ।
प्रकाशित मिति: २०७१ जेष्ठ १५ ०९:१३

Source : http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=322216

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s