सरकारको नीति, छतमा तरकारी खेती

 काठमाडौं: तपाईंको घरको छत रित्तो र बेवारिसे छ भने अब चिन्ता मान्नुपर्दैन। घरको रित्तो छत अब तपाईंका लागि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईंलाई दिनदिनै बिषादीरहित हरिया तरकारी तथा साग पनि सित्तैमा उपलब्ध हुन्छ। सरकारले अन्तराष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्षअन्तर्गत यस्तो योजना ल्याउन लागेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले पनि पारिवारिक खेती वर्ष मनाउने तयारी गरेको हो। यसअन्तर्गत घरका रित्ता र बेवारिसे छत, गमला तथा सानो करेसाबारीमा तरकारी तथा साग रोप्ने घरधनीलाई सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। त्यतिमात्रै होइन। उत्पादित कृषिजन्य बस्तु उपभोगभन्दा बढी भयो भने यही योजनाअन्तर्गत बनेका एकीकृत बजार योजना संयन्त्रमार्फत खरिद गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

‘सहरिया जीवनमा रमाइरहेका पारिवारका सदस्यहरूलाई कृषिप्रति आकर्षण गर्न तथा कृषिजन्य पदार्थको आयात दरलाई घटाउन यस्तो योजना ल्याइएको हो’, अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्षका राष्ट्रिय निर्देशक समितिका सदस्य सचिव खेमबहादुर पाठकले भने। उनका अनुसार छत र गमलामा रोप्न आवश्यक पर्ने तरकारी तथा सागको बीउ, गमला र जैविक मल खरिदमा आर्थिक सहयोगका साथै प्राविधिक सहयोग तथा प्रशिक्षणसमेत घरधनीलाई सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

पाठकका अनुसार एउटा परिवारले एक सातामा एक किलो मात्रै तरकारी उत्पादन गर्ने हो भने आयात दरलाई धेरै हदस म प्रतिस्थापना गर्न सकिन्छ। योजनाअन्तर्गत यो वर्ष १० लाख परिवारलाई सहभागी गराउने योजना छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो योजनामा थप परिवारलाई सहभागी गराइनेछ। योजनाअन्तर्गत कृषिस बन्धी पैरवी, तालिम र जनचेतनाजस्ता कार्यक्रम पनि वर्षैभर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पाठकले छत, गमला र करेसाबारीमा तरकारी र साग उत्पादन गरेर उत्कृष्ट ठहरिएका घरधनीलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था रहेको बताए। ग्रामीण भेगका परिवारका सदस्यहरूले भने करेसाबारी तथा बाँझो जग्गामा तरकारी र साग फलाएर योजनामा सहभागी हुन सक्छन्।

गरिबीसँग जुध्नका लागि खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको खोजी गर्नु, पारिवारिक कृषि प्रणाली सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी नीति बनाउन, सबै राष्ट्रका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगलाई कार्यमूलक रणनीति तयार गरेर आवश्यक बजेट छुट्याउन विशेष जोड दिने यो योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताए। ग्रामीण भेगमा धेरै जग्गा बाँझो अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता जग्गामा पनि कृषिजन्य उत्पादन गर्नका लागि स्थानीय परिवारका सदस्यहरूलाई कार्यक्रममार्फत उत्प्रेरणा दिइनेछ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद पुलामीले योजनालाई मूर्त रूप दिन एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उनका अनुसार योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको अध्यक्ष पाठकको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति निर्माण गरिएको छ। समितिमा कृषि र पशु विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, सहकारी विभाग, कृषक सञ्जाललगायतका सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराइएको छ। ‘योजनामार्फत निरन्तर रूपमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु हो’, सहसचिव पुलामीले भने।

उनका अनुसार नेपालको निर्यात दर ७६. ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर छ। त्यसैगरी ५५६.४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुँदै आएको छ। पुलामीका अनुसार नेपालसहित ६० वटा राष्ट्रले एकैपटक पारिवारिक खेती वर्ष मनाउन लागेका हुन्। हाल विश्वभर तीन अर्ब सर्वसाधारण ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दैआएका छन्। यसमध्ये दुई अर्ब ५० करोड मानिस कुनै न रूपमा कृषि कर्ममा लागेका छन्। विश्वभर ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमध्ये करिब एक अर्ब जनसं या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

Source : http://www.annapurnapost.com/en/news/business/7022/.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s