भोकतन्त्रको खडेरीमा लोकतन्त्र

  • भोकतन्त्रको खडेरीमा लोकतन्त्र
 
काठमाडौ, वैशाख १० –
घुमफिर गर्दै वर्ष दिनपछि पुनः आज हाम्रो आँगनीमा नवौं लोकतन्त्र दिवस आएको छ । एक दिन बिदा पाएर सरकारी तथा गैरसरकारी सम्पूर्ण जागिरेहरू रमाएका छन् । लोकतन्त्र दिवसकै सन्दर्भ पारेर ठूला-ठूला तारे होटलमा चकार् चर्का भाषण गर्न र जलपानकै लागि भनेर लाखौं रुपैयाँ पनि खर्चिइएको होला । परन्तु देशमा जताततै भोकतन्त्र मौलाउँदै गएकाले लोकतन्त्र ल्याउन स्वःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा होमिएका सर्वसाधारण नेपाली जनताले लोकतन्त्रको  अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् । भोकतन्त्रको खडेरीमा लोकतन्त्र दिनानुदिन ओइलाउँदै गएको अनुभूति गर्न जनता बाध्य हुनु निश्चय नै राम्रो भविष्यको संकेत होइन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा बारम्बार जनआन्दोलनहरू भए, तर सत्ता र सत्तामा बस्ने मान्छे फेरिए पनि मान्छेभित्रको संस्कार आजसम्म फेरिन सकेन । फलस्वरूप प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै बढ्ता  उपहास हुन पुग्यो । शब्दतन्त्रहरू आउँदा नेपाली जनताले मनाउने गरेको खुसी परालको आगोजस्तै क्षणिक र डोरीमा देखिएको सर्पजस्तै भ्रमपूर्ण ठहरिन पुग्यो ।

हामीले रोपेको लोकतन्त्रको बिरुवालाई नौ वर्षसम्म यथोचित मलजल गर्नुको साटो हामीले नै आ-आफ्नै भोकका खडेरीहरू जन्माएर त्यसलाई ओइलाउने भूल गर्‍यौं । आजका अधिकांश विद्यार्थीहरूमा ज्ञानभन्दा अज्ञानको भोक  जागेको छ । शिक्षकमा नपढाउन पाउँदा शिर ठाडो हुने गरेको छ । सभासदमा बेलैमा संविधान जारी गर्न नसक्ने रोग लागेको छ ।

प्रत्येक राजनीतिक दलमा टुक्रिँदा बलियो भइन्छ भन्ने सोच बढेको छ । अपराधीहरूमा दलीय राजनीतिको आडमा छुटकारा पाइने साहस बढेको छ । संस्था प्रमुखहरूमा भागबन्डे राजनीतिले आफ्ना कामदारहरूलाई टुक्रयाउँदा आफू पदमा टिकिरहन पाइन्छ भन्ने तृष्णा जागेको छ । यी र यस्तै भोक, रोग र तृष्णाहरूको जबसम्म अन्त हुन सक्तैन, तबसम्म लोकतन्त्रको बिरुवाले मलजल प्राप्त गर्न र हरियाली वातावरण सिर्जना गर्न सक्तैन भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार, राजनीतिक दल र देशप्रेमी नागरिकहरू  आजैदेखि सचेत हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

(डा. ढकाल कालिका विद्यापीठ, गैंडाकोटका सहप्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ११ ०८:५५

फेरि लोकतन्त्र दिवस

काठमाडौ, वैशाख १० –
पहिलेका पञ्च सम्बन्धित दलले प्रजातन्त्र, कांग्रेसले लोकतन्त्र, साम्यवादी विचारधाराकाले गणातन्त्र दिवस मनाउन पनपराएको जस्तो मलाई लागेको छ । कसैले भविष्यमा जनगणतन्त्र दिवस मनाउन खोज्ने होलान् ।

जे दिवस मनाउन खोजे पनि देशमा आर्थिक विकास-वृद्धि भएन भने देशको जीवनचक्रमा कुनै निश्चित अन्तरालमा जनताले संसारमा भएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको अनुशरणबाट रसास्वादन गर्न खोज्छन् । र आर्थिक  विकाससहितको समाजवाद-प्रजातन्त्र चाहन्छन् । त्यसर्थ समाजवादी-प्रजातन्त्रप्रति समर्पण गरी माथि उल्लेखित ३ वटा दिवसबीच जनमत संकलन लिई १ दिनमा नै राष्ट्रिय समर्पण दिवस मनाउने गरेमा बिदामा कमी आई देशको  विकासमा थप समय खर्चिन पुग्थ्यो कि ?

– डा.सुमनकुमार रेग्मी

कुपन्डोल-बखुन्डोल

ललल

आज लोकतन्त्र स्थापना भएको आठ वर्ष पुरा हुँदा के पाए जनताले ? जनताले चाहेको नयाँ संविधान तर खोई ? आठ वर्षमा चुनाव गर्ने र सरकार परिर्वतन हुने बाहेक अन्य के भए ? जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भए ।  सोझासाझा जनतामाथि सधैं झुठो आश्वासन दिने काम  भए, तर जुन कामका लागि हो, त्यो भने पुरा भएको छैन । चाहे जो आउन् प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ उही सरकारमा बसेर म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी हुन्छ भनेजस्तो गर  भन्नु बाहेक केही भएन । भन्नचाहिँ सधैं हामी संविधान निर्माण गर्छौं भन्ने तर अन्तरिम संविधान-२०६३  लाई १२ औं र १३ औं पटकसम्म संशोधन गरियो । के त्यही हो, राज्यको दायित्व ? जनतालाई सेवा दिनेभन्दा कसरी  जनताबाट सेवा लिने भन्नेमात्र काम भयो ।

शिक्षामा विकास  गरियो । वर्षैपिच्छे पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिन्छ, तर शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म ती ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पढ्न नपाउनु अर्को ठूलो समस्या हो । अर्को दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई म्याद सकिएको खाद्यान्न उपलब्ध  गराउनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम भयो । रोजगारी उपलब्ध गराउने बहानामा जहींको त्यहीं छ । आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न देश-विदेश धाउने काम भयो । सत्तामा बसेर  कसरी झापड हान्ने, कसरी झगडा गर्ने आदि सिकाउने काम  राम्ररी भयो । जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भनेजस्तै यसले चाहिँ काम गर्छ कि भन्ने जनताको आस कुनै दलले पनि पुरा गर्न सकेनन् । सत्तामा नपुगुन्जेल सबै सम्झन्छन्, सत्तामा पुगेपछि भोट माग्दै हिँडेको जनताले पुर्‍याएको  सेवा सबै बिर्सिने काम भयो ।

– पवित्रा सापकोटा

निम्स कलेज, लगनखेल, ललितपुर

 आफैं सक्षम बनौं

परिवर्तन त्यसले चाहन्छ, जो साँच्चिकै आफैंदेखि परिवर्तन हुन खोज्छन् । हाम्रो देशमा महिला शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ, अचेल त ‘महिला अगाडि’ भन्ने शब्द प्रायःको थेगो बनिसकेको छ । अर्को महिला अधिकार र हकहितको कुरा धेरै गर्दै  आएका छन् र गरिरहेका पनि छन् । तर जसलाई हकअधिकार चाहिएको हो, उसैलाई थाहा हुँदैन कि महिला अधिकार भनेको के हो भनेर । अर्को कुरा अधिकार पाइरहेकाहरूले अधिकार खोज्छन् । हाम्रो देशमा जानेबुझेकाहरूको  कमाइखाने भाँडो भएको छ, महिला शब्द । महिलाहरू अगाडि आउनै चाहँदैनन्, किनकि उनीहरू प्रायःले कुनै विषयवस्तुको जानकारी राख्दैनन् । देशमा भइरहेको, चर्चा चलिरहेको कुन्ौ पन्ाि विषय सोध्दा उन्ाीहरू आफूलाई थाहै  न्ाभएको अर्थात् त्यो विषय जानकार नभएको बताउँछन् या बोल्न डराउँछन् । प्रत्येक मोबाइलमा एफएम रेडियो हुन्छन्, कमसेकम दिनको एकचोटी समाचार सुनेमात्र पनि देशमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ

नि । तर अधिकांशले त्यसो गर्दैनन् । घर-घरमा बिहान पुग्ने पत्रपत्रिका घर मालिकले पढ्ने हो, मालिक्नीले हैन । मालिक्नीले पढ्ने मनोरञ्जनको पेज, कुन हिरोले के गरे, हिरोइनको ड्रेसअप कस्तो छ, मेकअप कस्तो गरेछन्, कहाँ कुन  ब्रान्ड चलेका रहेछन्, आजको राशिफल आदि-इत्यादि…। देशको माथिल्लो तहसम्म पुगेका महिलाहरूको समेत हालत खराब छ । उनीहरू न अरुको कुरा सुन्छन्, नत आफू

आफ्नो विषय र गर्नुपर्ने कामको विषयमा जानकार हुन्छन् ।  

सहरी क्षेत्रमा त महिलाहरूको अवस्था यस्तो छ भने गाउँघरको के कुरा ? महिलाहरूले सुरुमा छोरी भएर, त्यसपछि श्रीमती भएर, त्यसपछि आमा, हजुरआमा, कसैको बुहारी भएर घरको काम अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ । महिलाहरूले  महिला भएकै कारण चुलोचौको गर्नैपर्छ । अधिकारकर्मीले अधिकार दिलाएर अधिकार पाउँछु भनी सोच्नेहरू मूर्ख हुन्, किनकि जबसम्म महिला आफैंले आफैंलाई सक्षम बनाउँदैनन्, तबसम्म केही हुनेवाला छैन ।

– भुवनकुमारी गुरुङ

 जिम्मेवारी खै ?

बैसाख ५ गते पाठकमञ्चमा चेतनाथ हरित, गुल्मीले नेपाली शब्दको कन्तविजोग शीर्षकमा पत्र लेख्नुभयो । जसमा प्रखर भाषाविद र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको कक्षा ७ को नेपाली पुस्तकमा देखिएका लापरबाहीका  नमुना प्रस्तुत गरिएको थियो । पाठ र पृष्ठसमेत उद्धृत गरिएको उक्त पाठकपत्र संस्था र लेखकका लागि निःशुल्क प्रदान गरिएको पृष्ठपोषण हो । यस्तो पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न संस्थाले सायद लाखौं खर्च गर्दा पनि पाउन कठिन हुनसक्छ ।  तर यसको सन्दर्भमा दिइएको बैसाख ७ मा प्रकाशित केन्द्रको जवाफ र लेखकका तर्फबाट दिइएको बैसाख ८ गतेको जवाफ हेर्दा गैरजिम्मेवारीको हद देखियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट उपनिर्देशकले दिएको जवाफमा  सरोकारवालाहरूसँग कतै क्षमायाचना गरेको देखिएन । केन्द्रले त्रुटि सच्याउन काम गरिरहेको छ भनेर हल्का जवाफ दिएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पन्छिन र आत्मरक्षा गर्न खोजेको देखिएको छ । त्यस्तै लेखकद्वयको तर्फबाट  दिइएको जवाफ पनि त्यतिकै गैरजिम्मेवार छ । पुस्तक कसरी जन्मियो भन्ने कुरामा लेखकको जिम्मेवारी किन हुँदैन ? पाण्डुलिपि बुझाएर पारिश्रमिक लिने बित्तिकै काम तमाम भयो भन्ने सोच भाषाविदमा कसरी पलाएको हो ?  यसबाट परेको असुविधाप्रति लेखकहरूले पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने र तत्काल सच्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हेाइन ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालीजस्तो सर्वव्यापक भाषामा मनलाग्दीसँग चिरफार गर्ने अधिकार छ कि छैन ?  प्रचलित भाषा प्रयोग गरेर विषयवस्तुमा मात्र खेल्न पाउने अधिकार हो कि भाषाको अङ्गभङ्ग नै गर्न पाउने अधिकार पनि हो भन्ने विषयको छिनोफानो त मुलुकका भाषासेवकहरूले गर्लान् नै । त्यसैमा पनि आफूखुसी अक्षर छोड्ने -गोड्ने गर्दा कलिला विद्यार्थी र शिक्षकमाथि पर्ने प्रतिकूल प्रभावको जिम्मेवारी उनीहरूले लिने कि नलिने ?

– शान्ता शर्मा

काठमाडौं

 द्विन्द्वको घाउ नबल्झियोस् !

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा के साँच्चै नै पीडकलाई कारबाही गरिने व्यवस्था होला त ? जनयुद्वका नाममा पढाइरहेका शिक्षक र आफूभन्दा भिन्न विचार राख्ने व्यक्तिको हत्या हुन्छ  । के यस्ता घटना गम्भीर अपराधमा पर्दैनन् र ? मेरो बुबा स्व.भैरवराज विष्टको घरमा सुतिरहेको अवस्थामा हत्या भयो । हाम्रो अभिभावक गुमाउँदाको पीडा हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ । यो विधेयकको नाममा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ  भनी हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने कानुन बन्नु हुँदैन । यसले हामीलाई पुरानो घाउ बल्झिएको अनुभूति हुन्छ । मेरो विचारमा नेपालमा पनि दक्षिण अफ्रिकाको मोडलजस्तो जहाँ पीडितहरू पैदल आई न्याय नपाएर रुँदै फर्किनुपर्ने र  पीडकहरू गाडीमा आएर माफी मागेर हाँस्दै फर्किएको जस्तो कानुन त बनाउन खोजिएको होइन ? त्यसकारण पीडितलाई न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनेगरी विधेयक पास होस् ।  

– विजयराज विष्ट

भरतपुर-१०, चितवन

 नेपाली विद्यार्थीमा अंग्रेजी हाउगुजी !

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै वर्षदेखि सुरु गरेको सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत पढाइ हुने भनिएको स्नातकोत्तर तहको लागि प्रवेश पास गरेका विद्यार्थीसमेत अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने र परीक्षासमेत अंग्रेजी माध्यमबाटै दिनुपर्ने  भएपछि भर्ना हुन नआएको समाचार आएको छ । शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षासहित सुरु गरिएको सेमेस्टर प्रणाली सरकारी विद्यालयमा पढेर आउने विद्यार्थीका लागि गाह्रो बनेकोे छ ।

विश्वविद्यालयका धेरै विद्यार्थीमा देखिने समस्या यही हो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म यही अंग्रेजी भाषा जटिल बन्ने गरेको छ । हुन त भाषा भनेको एउटा माध्यम हो । जसले, जसरी, जुन भाषाको प्रयोग गरे तापनि आफ्ना  कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यममात्र हो, भाषा । भाषा

भन्ने कुरा जति सिक्दै गयो, त्यति जानिनेे चिज हो । सिक्न छाडियो भने बिर्सन पनि सकिन्छ । हाम्रोजस्तो हरेक कुरामा पिछडिएको देशमा न आफ्नो भाषाको राम्रो विकास हुनसक्यो, नत अंगे्रजी भाषा नै राम्ररी जान्न सकियो ।  जसको फलस्वरुप ‘उँधो न उँभो भीरको चिन्डो’ भन्ने नेपाली उखानझैं भयो । नेपालीमात्र जानौँ विश्व बजारमा गएर बिक्नुछ, जहाँ नेपाली भाषाको कुनै काम छैन । अंगे्रजी जानौँ धेरै विषय नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुन्छ ।

– कीर्तिकुमार दुमी राई

माक्पा-६, खोटाङ

 शक्ति पृथकीकरण खतरामा

न्यायसम्पादनमा नै असर पर्नेगरी अस्थायी न्यायाधीशलाई लुरुलुरु घर जान बाध्य पारिएको रहस्य न्यायपालिकामा पनि न्यायाधीशहरू दलीय भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेपछि बल्ल खुलेको छ । यो सबै प्रपञ्च स्वच्छ छवि  भएकालाई पाखा लाउँदै विवादित व्यक्तिहरूलाई ल्याएर आ-आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्नका लागि रचिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । अब नेपालको न्याय प्रणालीको हालत कस्तो होला ? अब कार्यपालिका र  व्यवस्थापिकाको अगाडि न्यायपालिका निरीह हुने अवस्था देखिन्छ । अहिलेसम्म न्यायालयले सरकारी, दलगत र व्यक्तिगत अभीष्टमाथि तगारो बनेर आफ्नो साख कायमै राखेको थियो । तर के अब दल तथा कुनै निश्चित शक्तिको  इसारामा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूले यो साख र धरोहर कायमै राख्न सक्लान् त ?

– सन्तसिंह घले

नेपालटार, उदयपुर

 पिसाब, निसाफ र हिसाब ठीक नहुँदा

सानो छँदा बुढापाकाले भनेको सुन्या’थेँ, ‘पिसाब, निसाफ र हिसाब’ ठीक हुनुपर्छ, नत्र दुःख पाइन्छ, भद्रगोल-डामाडोल हुन्छ । अहिले बुझ्दैछु, पिसाब खराबी हुनु भनेको व्यक्तिको स्वास्थ्य खराब हुनुको संकेत रहेछ । निसाफ र हिसाब  ठीक नहुँदाचाहिँ व्यक्तिलाई मात्रै हैन, समाज र राज्यलाई नै पिर्दो रहेछ । प्रसङ्गलाई राज्यको हिसाबसँग जोड्ने हो भने ‘हुनेसँग लिएर नहुनेलाई दिनु, लिनै पर्नेसँग लिनु र दिनै पर्नेलाई दिनु’ राज्यको कर्तव्य हो । तर उदेकको कुरा,  राज्यले यतिमात्रै गर्न नसक्दा नेपाली सधैँका लागि गरिब भइरहनुपरेको छ । राज्यको हिसाबसम्बन्धी विषयवस्तुहरू पछिल्लो समय आमसञ्चार जगतले उठाएका पनि छन् । तर ती विषयवस्तुहरू राज्यका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई  पढ्ने विषयमात्रै बनेका छन् । पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरूले उठाएको राज्य हिसाब विषयहरू बेरुजु रकम, कर छली, ठूला व्यापारिक भवनहरूले कर नतिरेको, काठमाडौंका ७० प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीले कर नतिरेको,  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ लाख नयाँ मोटरसाइकल कर नतिरिकन नेपाल भित्रिएको, निजी विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी १ रुपैयाँ कर नतिरेको, क्यासिनोहरूले रोयल्टी नतिरेको आदि-आदि…राज्यको अर्बौं-खर्बौं आम्दानी सबैतिरबाट स्वाहा ! यी त बेथितिका केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । खोज्दै जाँदा यसको सूची निकै लामो हुन्छ ।

उपेक्षित वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यले हेर्न नसक्दा गाउँघर आजभोलि रित्तिएका छन् । कृषि हजुरबा’को पालाको पेसा बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् । पढाउन भनेर काखे बच्चा च्यापेर सहर पस्ने फेसन भएको छ । गाउँमा डाक्टरको मुख देख्न रहर छ । यो सब राज्यले ‘हुनेसँग लिएर नहुनेलाई दिन नसक्दा, लिनै पर्नेसँग लिएर दिनै पर्नेलाई दिन नसक्दा’ भएको हो ।

दाउरा र गुइँठा बाल्नेसँग कर लिएर सहरमा ग्यास बाल्नेलाई अनुदान दिन्छ, सरकार । २ लाखको मोटरसाइकल चलाउनेसँग वाषिर्क ३ हजार ५ सय कर असुल्न सक्छ, सरकार । तर सहरमा लाखौं-करोडौंको घडेरी किन्न सक्ने, खे तीयोग्य जमिन घडेरी बनाएर बाँझै राख्ने धनीसँग वाषिर्क हजारका दरले मालपोत कर उठाउने हिम्मत गर्दैन सरकार ।  

विभिन्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार पढे-लेखेका, जाने-बुझेका, हुने-खाने वर्ग सहरमै बस्छन् । राज्य प्रशासनको उपस्थिति पनि दुर्गम क्षेत्रमा भन्दा यस्तै सहरमा बढी भएको विश्वास गरिन्छ । तर राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न उद्यत व्यक्ति वा संघ/संस्थालाई किन कारबाही गरिँदैन ?

‘निसाफ र हिसाब’ ठीक पार्न नेपालमा दोस्रो राम शाह कहिले जन्मेलान् खै ?

– विनोद अधिकारी

तनहुँ, मिर्लुङ-८, तीनघरे

 एकद्वार प्रणालीको खाँचो

बुधबारको कान्तिपुरमा नेपाल भित्रिने विदेशी सहयोगमध्ये ३६ प्रतिशत बजेट बाहिरैबाट आउने गरेको समाचार पढियो । यस्तो हुनुमा दोषी को ? सरकार वा दाताहरू ? आफूमा खर्च गर्ने क्षमता नहुनु, कुन दातालाई खुसी पारे भ्रमणमा जान पाइन्छ, बैठक भत्ता पाइन्छ, परामशर् दाताको जागिर पाइन्छ भन्ने आशा राखेर सहयोग/आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्ने तहका कर्मचारी र पदका लागि राजनीतिक ‘लबिइङ’ तथा विदेशीको चाकरी गर्ने नेताहरूबाटै यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । देश र जनताका  निम्ति सोच्नेले आँट गर्नैपर्छ । देश र जनताको आवश्यकता अनुसार आफूले खर्च गर्न सक्ने सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट मात्र लिउँ, त्यसो गरेमा मात्र सुधार हुन सक्छ ।

– सुन्दरभूमि नेपाल

पाटन

 वाग्मती सफाइमा ढल-समस्या

केही समयदेखि नेपाल सरकार, थुप्रै संघ-संस्था, स्थानीय निकाय, उच्च व्यक्तित्वहरू आदि समेतको सहभागितामा वाग्मती सफाइ अभियान भइरहेको छ । अहिले त पशुपतिनाथमा गएर फूलभेटी चढाउनुभन्दा पनि वाग्मती सफाइ  अभियानमा सहभागी हुनु ठूलो पुण्य हुनेजस्तै भएको छ । वाग्मती सफा भई नुहाउन मात्र योग्य भयो भने करिब एक करोड जनता प्रत्यक्ष रूपमा हषिर्त हुनेछन् । तर दिनानुदिन वाग्मतीमा मिसाइने ढल हटाउनचाहिं कसले ध्यान दिने ? नदी धमाधम सफा गरिरहँदा पनि ढल मिसाउने  कार्य रोकिएको छैन । यसरी एउटा पक्षले सफा गरिरहने र अर्को पक्षले चाहिं ढल निर्माण गरी खोलामा मिसाइरहने हो भने वाग्मती सरसफाइ अभियानको औचित्य के ? साँच्चै सबैको बुद्धि पलाएकै हो भने यस्तो महान् कार्यको  थालनी वाग्मतीमा ढल मिसाउन सर्वप्रथम बन्द गरी थाल्दा बढी प्रभावकारी हुने निश्चित छ । त्यसैले सर्वप्रथम यस विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

– एकराज आचार्य ‘विपश्वी’

बैकुण्ठे-२, भोजपुर

प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ११ ०९:३२

किसान व्यवसायी बन्दै

पहिले-पहिले घेरे टोपी लगाउने किसान हुन्थे । अब किसानको ‘लुक्स’ मा बदली भइसकेको छ । प्रायः मोबाइल नबोक्ने किसान नै छैनन् । विदेशबाट फर्किनेहरूको पहिलो रोजाइ कृषि हुन थालेको छ ।

वैशाख ५ –
‘काम पाइएन डिग्री पास गरेर

भैंसी पालेँ गाउँतिरै झरेर

चिन्ता छैन केई

मलाई अमेरिका यै

मलाई जापान पनि यै….’

—————

सामाजिक विम्बलाई लोकभाकामा दुरुस्तै उतार्न सिपालु गायक पशुपति शर्मा अनि गायिका सीता केसीले स्वर दिएको यो झर्रो भाकाले ६ महिनादेखि श्रोताको मन जितिरहेको छ । नेपालको दाँजोमा प्रवासमा श्रम बेचिरहेका नेपालीमाझ झन् लोकपि्रय बनेको यो लोकभाकाको म्युजिक भिडियो पनि हेर्नलायकै छ । स्याङ्जा बाडखोलामा खाइखेली हुर्केका गायक शर्माले राजधानी काठमाडौंलाई तरकारी र दूध निर्यात गर्ने काभ्रेको नालामा तयार पारेको भिडियोमा ठेट किसानको भूमिका लैनो भैंसी दुहेको, भैंसीलाई नुहाइदिएको, ठेकीको मोही अनि कोदोको ढिँडो खाको, आगनमै पुगेका ग्राहकलाई दुइटा बोका १५/१५ हजार लिई बिक्री गरेको भिडियो-दृश्यले कृषिलाई नजरअन्दाज गर्नेहरूका ‘आँखा’ खोलिदिएको छ ।

‘किनारा लागेका र केही गर्न नसक्नेले मात्रै गर्ने भनिएको’ कृषि अब व्यावसायिक हुँदै उद्योगतिर लम्किसक्यो भन्ने सन्देश दिने गीतको मुख्य पाठ विदेशिनु पर्दैन, कृषि पेसा अपनाए सन्तोषले नेपालमै बाँच्न सकिन्छ भन्ने जिकिर समाजशास्त्रमा डिग्री पास गरेका गायकले गरेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई पेसा बनाए अमेरिकादेखि कतार यही मुलुक हुने भनिएको छ ।

शर्माको गीत चर्चित भइरहँदा चैतको अन्तिम साता म दोलखाको भेड्पु पुगेको थिएँ । जहाँ भेटिए, १४ वर्ष दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनमा बिताएका अशोक घिसिङ । ‘पेट्रोलियम खानीको जागिर, मासिक १ लाख हाराहारी तलब, विभिन्न मुलुकका खानीहरूको भ्रमणलाई चटक्कै छाडेर नेपालमा बाख्रा पाल्ने सपना बोकेर किन आए होलान् यी घिसिङ ?’ शर्माको गीतलाई असाध्यै मनपराउने घिसिङलाई आश्चर्य मान्दै मैले सोधेँ, ‘नेपालीहरू खाडीको ६० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मासिक १५ हजार रुपैयाँका लागि ऋण काढेर विदेशिने सिलसिला बढिरहेका बेला तपाईं काइदाको जागिर छाडेर किन नेपाल फर्केको ?’ मेरो जिज्ञासामा उनले भने, ‘पैसा नै सबैथोक हैन रहेछ, यो ज्ञान मेरो अन्तरआत्माले त्यहाँ १४ वर्ष बिताएपछि महसुस गर्‍यो,’ ४७ वर्षीय घिसिङले जोडे, ‘नेपालमै गर्न चाहने इलमका लागि यतै फालाफाल अवसरै-अवसर ।’  

कम्पनीकै कामको सिलसिलामा पुरै युरोप र एसियासहित ४१ मुलुक घुमिसकेका घिसिङलाई भाग्यले साथ दिए अबको ५ वर्षपछि उनी नेपाललाई बाख्रा उत्पादनमा अग्रणी मुलुकका रूपमा चिनाउने दौडमा छन् । ‘मेरो बाख्रा फार्मलाई सके विश्वमै नसके एसियामै चिनाउनेछु’, उनले कान्तिपुरसँग भने ।  

बेलायती कम्पनी टेक्राको आनन्दको जागिर त्यागेर २०६४ सालमा नेपाल फर्केका घिसिङले अहिलेसम्म बाख्रा फार्मका लागि डेढ करोड लगानी गरिसकेको बताए । ६१ लाख रुपैयाँ खर्चेर उनले तीनवटा आधुनिक खोर, कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् । बाख्राबारे अध्ययन गर्न चाहनेका लागि उनले घरमै होस्टल बनाएका छन् । ‘अहिले मेरो वाषिर्क कारोबार ७/८ लाख पुग्न थालिसक्यो,’ उन्नत जातका खरी र जमुनापारी बाख्रा पालिरहेका घिसिङले भने । गएको दशैंमा मात्रै अढाई लाखका खसीबोका बिक्री गरेका उनले ७ जना स्थानीयलाई रोजगार पनि दिएका छन् । घाँस काट्ने, बाख्रा स्याहार्ने काम दिइएकालाई उनले कम्तीमा मासिक ७ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ तलब तोकेका छन् । पत्नी फूलमाया र भाउजू अनिताका साथ उनी पनि कम्तीमा १२ घन्टा बाख्राको स्याहारमा खोरमै हुन्छन् ।

साम्दुलिङ कृषि तथा पशुपालन फार्म नामको कम्पनी दर्ता गरिसकेका घिसिङसँग अहिले पाठापाठीसहित १ सय ४० वटा बाख्रा छन् । ८१ किलो तौल भएको ४३ हजार रुपैयाँको बोका छ । टँसी नाम दिइएको बोकालाई मात्रै स्याहार्न उनले एकजना पुरुष कामदार राखेछन् । खरी र जमुनापारी जातको मिश्रण बोकालाई उनले बन्दीपुरको सरकारी फार्मबाट किनेका हुन् । उनीसँग कम्तीमा १३ हजारदेखि २४ हजारसम्म मूल्यका बाख्रा छन् । मुलुकभरका अधिकांश फार्म चहारिसकेका घिसिङको फार्ममा उत्पादन भएका उन्नत जातका बाख्रा किन्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै उनी चाँडै फार्मको ‘वेभपेज’ निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । यत्रो लगानीमा उनलाई कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको हिमाली आयोजनाले ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये उनले २५ लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् ।

तामाकोशी पुलको किनारैबाट सुरु हुने मेलुङ-भैंसे धुले सडकमा कम्तीमा ४ घन्टाको बस यात्रापछि घिसिङको गाउँ भेड्पु पुगिन्छ । दोलखाको दक्षिणी भेगमा रहेको फार्ममा बाख्राबाहेक फलफूल फार्म पनि अघि बढ्दैछ । जहाँ उनले लौकाट, अंगुर, सुन्तलाका ४ हजार बिरुवा रोपेका छन् । विदेशमै रहँदा देखेको सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारिरहेका उनी दुबै फार्ममा समस्या आइपरे जिल्लामा रहेका पुश, कृषि कार्यालयसम्म मात्रै होइन, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क), फलफूलबारे किसानलाई सघाउने कीर्तिपुरमा रहेको केन्द्रीय बागवानी, हरिहर भवनमा रहेको पशु विभागसम्म आफैं पुग्छन् । अघिल्तिर छ्याङ्गै टल्किने गौरीशंकर हिमालतिर फर्केका फार्मसहित ५ वटा घरबाट बाख्रा फार्मलाई व्यावसायिकतातर्फ हाँकिरहेका घिसिङ आफूले विदेशमा सिकेको सीपलाई अहिले पनि मासिक १२ सय अमेरिकी डलरको अफर आइरहेको बताउँछन् । तर गरिबी निवारण, स्थानीयलाई रोजगार र बाख्राको बजार बनाउन थालेको अभियानलाई पूर्णविराम लगाउन उनले सपनामा ‘नि सोचेका छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार, भारतलाई छाडेर खाडी लगायतका मुलुकमा रहेका श्रम बजारका लागि दैनिक २ हजार नेपाली विदेशिन्छन् । यसमा दैनिक १२ सय हाराहारी नयाँ अनुहार हुन्छन् भने बाँकी ८ सय पुराना कामदार । नेपाली जाने मुख्य गन्तव्यमा मलेसिया पहिलो स्थान हो । यसपछि कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, कुवेत, दक्षिण कोरिया लगायत छन् ।

नेपालमा केही गर्न सकिएन भन्दै दोलाखा भीमेश्वरका कमलबहादुर श्रेष्ठले खाडी मुलुक जान खुट्टा उचालिसकेका थिए । पासपोर्ट पनि लिइसकेका सामान्य लेखपढ कमल यतिखेर उद्योगी भएका छन् । उनले स्थापना गरेको कालिञ्चोक नेपाली कागज उद्योगले उत्पादन गर्ने कागज काठमाडौंमा निर्यात भैरहेको छ । ‘मलेसिया उड्न पासपोर्ट बोकेर तयार थिए, हिमाली जिल्लाका किसानलाई सरकारले अनुदानको कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि अनुदानका लागि दौडधुप गरे, त्यसै अनुसारको फल मिल्न थालेको छ’, भेडबाख्रासँग हुर्केका कमलले भने । पहिले उनका बुबाले भेडाबाख्रा चराउने दुई रोपनी खेतमा यतिबेला नेपाली कागज उद्योग थालिएको छ । ५ जना स्थानीयलाई उनले रोजगार दिएका छन् । ६ हजारदेखि १२ हजारसम्म पारिश्रमिक दिलाउँदै आएका कमल घाम लागेको दिन १० देखि १२ हजार रुपैयाँको नेपाली कागज उत्पादन गर्छन् । उनले १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उद्योगलाई कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले ८ रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । ‘राम्रै भैरहेको छ, सरकारले ८ लाख रुपैयाँ बिना ब्याज अनुदान दिँदैछ, मैले १२ लाख लगानी गरिसकेँ,’ चार सन्तानका बुबा कमलले भने । सामुदायिक वनमा फल्ने लोक्ताबाट कागज उत्पादन गरिरहेका कमलले पासपोर्ट बनाउनु अघि उनका दुईजना दाजुभाइ डेढ लाख रुपैयाँ ऋण काढेर मलेसिया हान्निएका थिए । तर राम्रो काम नपाएपछि उनीहरू अहिले गाउँमै फर्किएका छन् । यो घटनाले पनि उनले मुलुकमै गर्न चाहनेका लागि नेपालनै काफी भएको बुझेका छन् । ‘लेख्न/पढ्न जान्दिन, तर यतै बसेर मिहेनत गरे कमाइ राम्रै हुँदोरहेछ’, उनी भन्छन् ।

आलुबाली उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा कहलिएको दोलखामा कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको हिमाली आयोजनासँग जोडिएका १८ उपआयोजना चल्दैछन् । किसानको लगानी तथा सरकार र दातृ निकायको अनुदानसहित ४ करोड ५० लाख लागत भएका यी उपयोजनामध्ये अधिकांश पशुपालन अनिमात्र तरकारी खेतीमा केन्दि्रत छन् ।

दोलखा माछापालनका लागि कहलिएको भूमि होइन । तर  काठमाडौं, नुवाकोटको ककनी, पोखराको सिर्दी खोलाका साथसाथै दोलखा पनि ट्राउट फार्मिङमा अघि सर्दैछ । यहाँको लाँकुरी डाँडास्थित हलहलेमा निम्न आयस्तर भएका करिब तीन दर्जन किसानहरूको ५० लाख संयुक्त लगानीमा रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन फार्म सञ्चालनमा छ । द्वन्द्व प्रभावितहरूको बाहुल्यता रहेको समूहलाई माओवादी नेतृ तथा पूर्व राज्यमन्त्री देवी खड्काले संयोजन गरिरहेकी छन् । अहिले रेन्बो ट्राउटका भुरा उत्पादन गरिरहेको फार्मले २ जना स्थानीयलाई रोजगारी दिलाएको छ । २०६४ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मले ‘वाषिर्क १० क्विन्टल हाराहारी माछा उत्पादन गर्‍यो, तर अहिले काठमाडौं, नुवाकोट र कास्कीमा रेन्बो ट्राउट फार्मिङ गरिरहेका किसानका लागि यस फार्मले भुरामात्र बिक्री गरिरहेको छ । ५० हजार रुपैयाँ सेयर लगानी गरेकी पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले निम्न आयस्तर भएका किसानका लागि माछा फार्म आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको बताइन् ।

किवी बाजे

दोलखा चरीकोटका श्याम खड्काले सोचे अनुसारकै भए अबको दुई वर्षपछि उनले पत्नी शारदालाई मासिक ३५ हजार र आफूलाई मासिक ५० हजार तलब तोक्नेछन् । सामान्य लेखपढ खड्काले यत्रो तलब उपलब्ध गराउन उनले कुनै कम्पनीको जागिर पाएको वा कर्पोरेट क्षेत्रमा हात हालेका होइनन् । यो तलब उनलाई दिलाउनेछ, ठेकीफल भनिने किवीले । ‘के यो सम्भव कुरा हो ?’ ‘छ !’ ५४ वर्षे खड्काले भने, ‘हामी दुईको तलबमात्रै होइन, यो फलले बीए सक्दै गरेको कान्छो छोरो र एमए सकेको भाइलाई पनि रोजगार दिलाउँदैछ । यति मात्रै होइन, अष्ट्रेलियाको पीआर लिइसकेका उनका जेठो छोरा पनि दोलखा फर्किन बेर छैन । ३/४ वर्ष यता खड्काले किवीका बिरुवा र फलमात्र बिक्री गरेर करिब १० लाख आर्जन गरिसकेको बताए ।

किवीमा सम्भावना देखेरै उनले हालै २० लाख रुपैयाँमा ३५ रोपनी जग्गा पनि किनेका छन् । जहाँ स्थापना हुनलागेको किवी फार्मलाई बीए पढेको कान्छो छोरा विकास र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एमए सकेको भाइ शान्तले सम्हाल्नेछन् । अहिले उनले घर छेउमा ११ हजार बिरुवा उमार्दैछन् । जसलाई उनी प्रतिबिरुवा ३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्नेछन् । सम्भवतः नेपालमै पहिलोपटक किवी लगाउने किसानका रूपमा परिचय बनाएका खड्काको घरमा हिजोआज किवी हेर्न आउने किसान/सहकारी/सरकारी अधिकारीहरूको घुइँचो लागिरहन्छ । ‘जाजरकोटबाट बिरुवा चाहिन्छ है भनी फोन आको छ, इलाम र कालेबुङबाट दुइटा टोली आउँदैछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसहितको सरकारी टोलीले भम्रण गरी फर्किसक्यो, अस्ति काभ्रेका किसान आका थे,’ खड्काले पछिल्लो पटकको आफ्नो दैनिकी सुनाउँदै भने ।

पुस/माघमा किवी फलेपछि काठमाडौंका पाँचतारे होटल र सुपरमार्केटले खड्कासँग सम्पर्क गरी प्रतिकिलो ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँमा किवी किन्ने गर्छन् । फलफूलको राजा भनिने किवी अहिलेको ‘डिमान्ड’ फलफूलमा परेको छ । चरीकोट सदरमुकामको डाँडामा बस्ने खड्कासँग किवीको भेट ४४ सालमा पहिलोपटक भएको थियो । जिरी लामोसाँघु सडक निर्माणका लागि आएका स्वीस इन्जिनियर जेएफ मेस्सी खड्कको घरमा भाडामा बस्न आए । ५ वर्षका लागि खड्काको पुरै घर भाडामा बस्नेगरी आएका इन्जिनियर मेस्सी व्यक्तिगत कारणले कबोल गरेको वर्ष बस्न नसकेर २ वर्षमै स्वीजरल्यान्ड फर्के । तिनै मेस्सीले खड्काको घरमा दुइटा किवी रोपेर गए । इन्जिनियर फर्केको २ वर्षपछि किवी फल्यो । काँडादार फललाई खड्का परिवारले नाम जुराइदिए, ‘झुसे फल’ । ‘मंुसिर-पुसाँ फल्थ्यो, मरिन्छ होला भनेर खान्थेनम्,’ खड्काले २७ वर्ष अघिका दिन सम्झिए । पछिपछि यसो चाख्दा मीठो स्वाद पाएपछि उनी घरमुनिको कृषि कार्यालय फलै बोकेर

पुगे । कृषिका कर्मचारीलाई पनि चखाए । तर कसैले वास्तै गरेन । उनी फल बोकेर काठमाडौंसम्म आए । जतिलाई देखाए, कसैले पनि किवीको महत्त्व बताइदिएन । २०६७ सालमा दोलखाको बोजमा कृषिको बागवानी फार्म स्थापना भयो । फलफूल मात्र हेर्ने उक्त कार्यालयका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठले  फल चाखिदिए र, बिरुवा बिक्रीमा सघाइदिए । त्यस्तै बेलायती सहयोग नियोगमा काम गर्ने केशव सिवाकोटी एकदिन उनको घरमा पुगे । उनैको सम्पर्कका आधारमा खड्काले कालिमाटीमा किवी बिक्री गर्ने व्यापारीसँग सम्बन्ध बनाए । र, प्रतिकिलो ३/४ सय रुपैयाँमा किवी बिक्री गर्न थाले । स्वास्थ्यबर्द्धक, रोगसँग जुध्न सक्ने तत्त्वहरू भएको चिनियाँ मूलको यो रैथाने फलका दुइटा बिरुवाबाट यात्रा थालेका खड्का यतिबेला ‘किवी बाजे’का नामले चिनिन थालेका छन् । उनकै सहयोगमा बोचको बागवानीले बिरुवालाई विस्तार गर्‍यो । प्रतिवर्ष ५० किलोसम्म दाना उत्पादन दिने र ४० वर्ष आयु भएको किवीलाई अहिले बोच गाविसले प्रतिघर १० बोट किवी अनिवार्य गरेपछि सबैले किवी रोपेका छन् । १ हजारदेखि २५ सय मिटरसम्मको सतहमा हुर्कने क्षमता भएको उच्च महत्त्वको फल निर्यातका लागि सम्भावना छ । कृषि विकास रणनीतिको मस्यौदामा संलग्न डा.प्रेम दंगालका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, पूर्वाधार, विद्युत्तीकरण, सञ्चार, सिंचाइ, बजार लगायतको विकास बढ्दै गएकाले कृषि रोजाइमा परेको हो । ‘योभन्दा राम्रो विकल्प नै छैन, उपभोक्ता पनि छन्, माग पनि छ, त्यसैले कृषि आकर्षक बन्यो,’ एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव समेत रहेका दंगालले भने ।  

बढ्दो आम्दानी, बढ्दो बजेट

सन् १९९० को दशक कृषिमा व्यक्ति, समाज, वित्तीय निकाय, दातृ निकाय र सरकार लगायतका कसैले पनि लगानी नगरेको दशक थियो । तर अहिलेको दशक कृषिमा यी सबै क्षेत्रको लगानी थपिँदै गएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको थियो । तर चालु वर्ष २१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बैंकले कुल लगानीको कम्तीमा १० प्रतिशत ऋण कृषिमा प्रवाह गर्न थालेको छ ।

निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सञ्चालित छ । २ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ हाराहारी बजेट भएको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार अयोजना (हिमाली) लगायतका १७ आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाले वितरण गर्ने अनुदानबारे किसानहरूले ७५ वटै जिल्लामा रहेका कृषि र पशु कार्यालयबाट जानकारी लिन सक्छन् । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान लगायतको सहयोग जिल्लाका यी निकायमार्फत नै तिवरण हुन्छ । त्यसैगरी २ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर बजेट भएको युएसएडको किसान कार्यक्रम र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ५ करोड ८० लाख डलर बजेट भएको एफएसपी कार्यक्रममध्ये र सुदूर पश्चिममा सञ्चालित छन् । कृषि र पशुपालनको बिमा सुरु भएको छ ।

पहिले-पहिले घेरे टोपी लगाउने किसान हुन्थे । अब किसानको ‘लुक्स’मा बदली भैरहेको छ । प्रायः मोबाइल नबोक्ने किसान नै छैनन् । विदेशबाट फर्किनेहरूको पहिलो रोजाइ कृषि हुनथालेको छ । कर्पोरेट हाउसहरूले राजधानी वरिपरिका मात्रै होइन, छिमेकी जिल्लाहरूका डाँडा पनि किनिसकेका छन् । ख्याति आर्जेका व्यक्ति, कलाकार आदिले कृषिलाई पनि साथसाथै लैजान थालेका छन् । करार खेती सुरु भएको छ । बेठी लाउने, पर्म जाने, हलिया, कमैया राख्ने कुप्रथा हट्दै ज्यालामा कामदार, तलबमा कर्मचारी राख्ने चलन देखिन थालेको छ । मिश्रति खेती प्रणाली अपनाउनेहरू कुनै एक जातको बाली/वस्तुमा केन्दि्रत हुनथालेका छन् । सडकको विकासले पनि ढुवानीमा सजिलो भएको छ । २०५२ सालसम्म २२ हजार किलोमिटर हाराहारी रहेको कृषि सडकको दूरी २०६९ सम्म ५० हजार ६ सय ६६ किलोमिटर पुगेको छ । यसको १ हजार ५ सय ७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक हो भने १४ हजार किलोमिटर ग्राभेल सडक हो । बाँकी ३४ हजार धुलेसडक सुख्खायाममा मात्रै चल्ने सडक हो । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक २५ हजार २ सय ४१ किलोमिटर छ । यो सडकले पनि कृषि उपजहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न सजिलो हुँदै गइरहेको छ । यी संकेतहरूले कृषि वैकल्पिक होइन, मुख्य पेसा बन्न थालेको देखाउँदैछ ।

प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ६ ०९:१०

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s