e-Agriculture project boon to Surkhet farmers

e-Agriculture project boon to Surkhet farmers 
KALENDRA SEJUWAL
SURKHET, Feb 14: Tej Bahadur Shrestha, a farmer from Pokharikaada, doesn´t get panicked when pest attacks his crop or other agricultural problems arise. He can get solution to his problems by using a computer at his village itself.
Software developed by Grameen, a venture of Nobel laureate Muhammad Yunus, in collaboration with Intel has been installed in the computer. The software is used in countries like Bangladesh, Nepal, India and Cambodia, among others.
The e-Agriculture project, which has been launched in the district, has brought cheers on the face of local farmers. The Ministry of Agricultural Development (MoAD) launched e-Agriculture program in the district as a pilot project.
Chandra Risal, soil expert at the Directorate of Soil Management under MoAD, said the new technology has become a boon for local farmers. “They no longer need to visit experts for even small problems,” Risal said, adding, “They can find solution to the problems in their village itself.”
Risal also said the government would introduce the project in other districts after gauging its effectiveness.
At present, four different programs — Mritika, Ankur, Protikar and Vistar – have been installed in the computer handed over to local agriculture cooperatives. The Mritika software provides information on soil testing, and selection and use of chemical fertilizers. Similarly, Ankur helps farmers to choose appropriate seeds.
“The Protikar software suggests farmers the appropriate software in case pesticide infest their crops,” Risal said, adding, “Vistar provides information to farmers on harvesting and marketing of products.” He further added that the e-Agriculture project helps famrers to adopt commercial farming.
The High Value Agriculture Project (HVAP) under the MoAD has launched the project in Sano Surkhet, Pokhari Kaada, Mehalkuna and Uttarganga VDCs. Agricultural cooperatives in the concerned VDCs have been assigned the task of handling the technology.
Krishna Thapa, monitoring and evaluation expert of the project, said representatives of agricultural cooperatives have been trained on the use of the technology.

Though the content of software is in English language at present, the MoAD is translating it into Nepali language within a week. “The content in local language will help to make the project more effective,” Karna Bahadur Raskoti, manager of a local cooperative, said. He further added that 136 local farmers are being benefited from the project.

राहदानी एक महिनामै !

MRPकाठमाडौं, चैत्र ६ – संकलन र वितरणमा लाग्ने समयमात्रै घटाउन सके एक महिनाभित्रै सेवाग्राहीले राहदानी पाउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागले जनाएको छ । अहिले सामान्य प्रक्रियाबाट आउने दुर्गमका बासिन्दाले झन्डै तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समयमा संकलन हुने हो भने विभागले १६ देखि २० कार्यदिनभित्र राहदानी तयार गर्न सक्ने विभागका महानिर्देशक रमेश खनालले बताए । ‘निवेदन विभागसम्म आइपुग्न एक महिना र बनिसकेको राहदानी सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउन अर्को एक महिना लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा टाढा जिल्लाका ग्राहकले राहदानी हातमा पाउन तीन महिना कुर्नुपर्छ ।’ जनशक्ति अभाव, यातायात असुविधा र बजेट समस्याले जिल्लाबाट फारम संकलन र तयारी राहदानी वितरणमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।

७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २६ संकलन केन्द्रमार्फत फारम विभागसम्म आइपुग्छ । र, तयारी राहदानी केन्द्रमार्फत जिल्ला पुर्‍याइन्छ । राजधानीलगायत नजिकका केही जिल्लाले भने सीधै ल्याउने भएकाले एक महिनामै राहदानी पाउने अवस्था रहेको महानिर्देशक खनालले बताए । जिल्लामा लामो समय राहदानी नपाइने भएकाले राजधानी आउनुपरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ । ‘कसरी हुन्छ छिटो सेवाग्राहीको हातमा पुगोस् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘वितरणका उचित विकल्पबारे अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्दैछौं ।’

राहदानी संकलन र वितरणका लागि हाल विभागलाई हुलाक कार्यालय वा निजी कुरियर कम्पनीहरूलाई ठेक्कामा दिने विकल्पबारे विभागले छलफल गरिरहेको छ । हुलाकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, नभए कार्गो वा कुरिअर कम्पनीबाट टेन्डर गराउने योजना रहेको खनालले बताए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत हुलाक कार्यालयसँग चार/पाँच चरणमा छलफल भइसकेको जानकारी उनले दिए । ‘स्रोत उपलब्ध गराएमा संकलन र वितरण गर्न सक्ने भन्दै हुलाक कार्यालयले सकारात्मक जबाफ देखाएको छ,’ उनले भने ।

गाडी उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ । खनालका अनुसार राहदानी ओसारपसारका लागि आवश्यक कन्टेनर खालको गाडीे आवश्यक रहेको भन्दै हुलाकले त्यसको माग गरेको छ । हुलाकले राहदानी संवेदनशील विषय भएकाले पुर्‍याउन गाह्रो हुने कुरा राखेको थियो । वितरणका बेला साथमा सुरक्षाकर्मी खटाउने हुँदा समस्या नपर्ने विभागको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले पनि राहदानी वितरणका लागि हुलाक वा अन्य निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिनबारे गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

छिटै अनलाइनमा गए संकलनका लागि खटाउनु नपर्ने र वितरणमा मात्रै ठेक्कामा दिँदा पुग्ने खनालले बताए । प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (लाइभ इन्‌रोलमेन्ट सिस्टम) सञ्चालन गएपछि संकलन समस्या हट्ने विभागको भनाइ छ । अनलाइनमा गएपछि जिल्ला र विदेशस्थित मिसनबाट ‘डेटा इन्ट्री’ गर्दा सीधै उत्पादन इकाईमा जाने र राहदानी अहिलेभन्दा छिटो उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए ।

विदेशी नियोगहरूबाट आउने राहदानी निवेदनका लागि पनि तीन महिना समय लाग्ने गरेको छ । बजेट अभावले गर्दा कुरिअरबाट नपठाई दूतावासले लटलटमा संकलन गरेर कूटनीतिक मेलबाट निवेदन पठाउने गर्छ । उक्त निवेदन आइपुग्नै झन्डै एक महिना लाग्छ । खाडी मुलुकबाट भने दुई सातामा आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र ६ १२:२९

Source :- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/6/full-story/385965.html#sthash.Tzht9t0Y.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s