व्यवसायीकरण नै कृषिको दिगो विकास – 701118

विश्वनाथ खरेल ,

विश्वमानचित्रमा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र एसियामा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत भू–भाग ओगेटेर दुई विशाल देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल मूलतः कृषिप्रधान देश हो । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ भने यो पेशा समग्र नेपाली जीवन प्रकृतिकै एउटा अभिन्न पाटो हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसलाई तथ्याङ्कगत रुपमै जाने हो भने पनि कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार ६५ दशमलव ७ प्रतिशत नेपालीहरु कृषिमा आश्रित रहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले करिब ३५ प्रतिशत योगदान पु¥याएको अनुमान छ । राष्ट्रिय आय तथा रोजगारीमा कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ । यसबाट बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण लगायत जीविकोपार्जन र आयआर्जनमा ठूलो हिस्सा रहेको छ । यसबाट के कुराको अवगत हुन्छ भने कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राष्ट्रमा दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा जनसंख्या वृद्धि, खेतीयोग्य भूमिको सीमितता, खेतीपाती गर्ने पुरानै प्रचलन, प्राकृतिक स्रोतहरुको जथाभावी प्रयोग एवं अज्ञानता आदि कारणहरुले गर्दा कृषि उत्पादनमा क्रमिकरुपमा ह्रास आउँदै गइरहेको छ । फलस्वरुप केही दशकअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज आएर खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यसले गर्दा हाल देशमा खाद्यसंकटको स्थिति गुज्रिरहेको छ । समयमा नै यस प्रति ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा गएर विकराल स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको महत्व र योगदान रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर बहुसंख्यक किसानहरुको रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरु वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरण गर्न जरुरी छ । कृषि विकासको जिम्मा लिएको कृषि विकास मन्त्रालयको अनुसार कुल खेती गरिएको भूमि ३० लाख ९१ हजार हेक्टर मध्ये १२ लाख ५४ हजार २ सय ७२ हेक्टर सिञ्चित भएको अनुमान छ । एक सय ८५ अर्ब मूल्यबराबरको कुल ९४ लाख ५७ हजार ५ सय ९४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अन्न भण्डार मानिने तराईका जिल्लाहरुमा पनि खाद्यान्नको अभाव हुनगइरहेको सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गर्दै आएको छ । कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउबीजन, मल, उन्नत औजार आदिको आदिका कारणहरुले गर्दा पनि प्रतिइकाई खाद्यान्न उत्पादकत्व न्यून हुँदै गइरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा बाली लगाउने बेलामा हुने रासायनिक मलको हाहाकारको स्थितिले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसको साथसाथ उर्वरा भूमिको चर्को रुपमा खरिद बिक्री, कृषि मजदुर विदेश पलायन र आधुनिक प्रविधिका साथ व्यावसायिक रुपमा खेतीपाती हुन नसक्दा पछिल्लो समय त्यहाँको खाद्यान्नबालीको उत्पादकत्व घट्दो क्रममा रहेको छ ।
देशको कृषिक्षेत्र विगतदेखि निर्वाहमुखी भएकोमा केही वर्ष यतादेखि व्यवसायोन्मुख भइरहेको छ । साना टुक्रे भूमिको खण्डीकरण, असिञ्चित भूमि, खेती गरिने उर्वरभूमिमा जमिन्दारको अनुपस्थिति, साना सीमान्त किसानहरुको भूमिमा खेतीका लागि जल, मल, गुणस्तरीय बीउबीजन, बाली संरक्षण, उन्नत औजार÷उपकरण तथा ऋणमा न्यून पहुँच हुनु, उत्पादित फसलको परिमाण सानो हुनु, कृषि बजार केन्द्र र भण्डारण केन्द्रको सहज व्यवस्थाको कमी हुनुले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । स–साना परिमाणमा कृषि उपजहरु साना सीमान्त र मध्यम वर्गका कृषकहरुबाट उत्पादन भई बजारमा पु¥याउन लागत बढी लाग्ने हुँदा यस्ता साना किसानहरुले फाइदा लिन नसक्दा कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुनथालेका छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुनुुुुुका कारण पनि कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण हुन सकिरहेको छैन ।      

Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, कृषिलाई व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरण नै गर्ने हो भने तराईको उर्वरभूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ । किनकि, पुरानो संरचनामा ८६ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि ६६ प्रतिशत कृषक परिवारका हातमा राष्ट्रिय आयको २० दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र पर्छ । नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी वि.सं. २०१३ सालबाट भएको थियो । दोस्रो त्रिवर्षीय योजना र पहिलो देखि दशौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्मका पञ्चवर्षीय योजनाका वर्ष र बहुदल र गणतन्त्रकालसहित एकशताब्दी पुग्न थाल्दा पनि योजनाबद्धरुपमा आर्थिक विकासको प्रयास अधि बढ्न सकेको छैन । वस्तुतः नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्छ । सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल पञ्चायतकालीन समयमा होस् वा अहिलेको बेलामा खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु यसको प्रमाण हो । त्यसैले यहाँको कृषि उद्योगधन्दा नै फस्टाउन सकिरहेको छैन । अब आएर सरकारी गैसस, स्थानीय निकाय र स्थानीय कृषक समूह र सहकारीको साझेदारी र सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन देखि लिएर प्रतिइकाई उत्पादकत्व वृद्धिलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न सकेमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषक समुदायको रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s