गरिब मुलुकका उत्पादनलाई सहज पहुँच

गरिब मुलुकका उत्पादनलाई सहज पहुँच

एजेन्सी  
गरिब मुलुकका उत्पादनलाई सहज पहुँचबाली (इन्डोनेसिया), २२ मंसिर – अतिकमविकसित मुलुकहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएबमोजिम उनीहरूका उत्पादनलाई विश्व बजारमा भन्साररहित प्रवेशको बाटो खोल्न विश्व व्यापार संगठन (डब्लूीटओ)को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ ।  यो सहमतिले गरिब मुलुकका उत्पादनलाई निर्वाध प्रवेशको बाटो खोलिदिएको छ ।
इन्डोनेसियाको बालीमा १ सय ५९ देशका वाणिज्य मन्त्रीहरूबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । सम्झौताले १ हजार अर्ब डलरको विश्व व्यापार अभिवृद्धि गर्ने र यसबाट विकासोन्मुख मुलुकलाई कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउन सघाउ पुग्नेछ ।
“इतिहासमै पहिलो पटक डब्लूटीओले साँच्चिकै परिणाम निकालेको छ,” डब्लूटीओका प्रमुख रोबर्टो एजेभेदोले भने, “डब्लूटीओ स्थापना भएको १९९५ यता पहिलोपटक यसप्रकारको विस्तृत सम्झौता हुन सकेको छ । अहिले सबै सदस्य एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्, संसारलाई फेरि एकपटक डब्लूटीओतिरै ल्याउन सफल भएका छौं ।”
सहभागी वाणिज्यमन्त्रीहरूले यो सम्झौताबाट सबै सदस्य लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनीहरूले गरिब मुलुकलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सघाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले सो ऐतिहासिक सम्झौता संसारका गरिब जनताका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै बेलायतको व्यापार पनि १ अर्ब पाउन्डले बढाउन सकिने उल्लेख गरे । केही विकासका अभियन्ताले भने अझै पनि यो सम्झौता पूर्ण नभएको आलोचना गरेका छन् ।
यो सम्झौताको चुरो भनेको व्यापार सहजीकरण हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र ढिलाइ उल्लेख्य घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसको लाभ निकै ठूलो हुने केही विश्लेषकले उल्लेख गरेका छन् । ‘वासिङ्टन थिंक ट्यांक’ले यो सम्झौताबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई १ हजार अर्ब डलरभन्दा बढीले विस्तार गर्ने आँकलन गरेको छ । यो सम्झौताले प्रशासनिक अवरोध हटाउँदै द्विपक्षीय व्यापार बढाउनेछ । प्रशासनिक अवरोधले बढाउने मूल्य भन्सार महसुलभन्दा दोब्बर रहँदै आएको उसको अनुमान छ ।
बाली सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गरिब मुलुकलाई उनीहरूका उत्पादन निकासीलाई सहज बनाउनु हो । यस्ता वस्तु प्रवेशका लगि विकसित मुलुकले लगाउने कोटा र भन्सार महसुल महत्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आएका छन् ।
यसैगरी सम्झौताले कृषि अनुदानमा लचकता अपनाएको छ । यो अभियानको नेतृत्व गरेको भारतले हालै ल्याएको खाद्य सुरक्षा ऐनअन्तर्गत खाद्यान्नमा थप अनुदान बढाउन सक्नेछ । तर, यो ४ वर्षका लागि मात्र हो, जुन समयावधिबारे केही आलोचनासमेत भएको छ ।
१२ वर्षअघि सुरु भएको दोहा राउन्डबाट सतहमा आएको यो विवादका केही पक्षलाई बाली सम्मेलनले सम्बोधन गरेको छ । दोहा राउन्डयता सहमतिमा हँुदै आएका ढिलाइले विश्व व्यापार उदारीकरण सम्झौताको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठेको थियो । अहिलेको सम्झौताबाट डब्लूटीओको साख जोगाउन केही मद्दत पुग्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । तैपनि दोहा राउन्डका अन्य विषयमा सहमति जुटाउन भने अझै कठिन हुनेछ । प्रत्येक देशका आन्तरिक राजनीतिक विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनमा ती मुलुकले देखाउने प्रतिबद्धताले पनि यसलाई प्रभाव पार्नेछ ।

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s