सुशील चितवनबाट पनि विजयी

Sushil Koiralaकाठमाडौ, मंसिर ७ – नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला चितवन-४ बाट पनि विजयी भएका छन् । उनी १० हजार बढी मत अन्तरले विजयी भएका हुन् ।

उनले २०७६६ र उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका चित्रबहादुर श्रेष्ठ १०७३९ मत ल्याएका छन् । तेस्रो स्थानमा एमालेका दिलकुमारी रावलले ९७२४ मत ल्याएका छन् ।

कोइराला बाँके-३ बाट विजयी भइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ७ ११:१७

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/8/7/full-story/379585.html#sthash.JCpTZAYg.dpuf

Ramchandra

काठमाडौ, मंसिर ७ –

तनहुँ क्षेत्र नंम्बर २ बाट बाँग्रेस उपसभापित रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका छन् । उनले एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई साँढे ७ हजार मत अन्तरमा पराजित गरेका हुन् । पौडेलले १८ हजार १ सय ४९ मत पाएका छन् भने एमालेका श्रेष्ठले ११ हजार ७ सय ३९ मत पाएका छन्।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ७ ११:०७

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/8/7/full-story/379584.html#sthash.vaGrj9pI.dpuf

शेरबहादुर कैलालीबाट पनि विजयी

Sherbahadurकाठमाडौ, मंसिर ७ – काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा कैलालीको क्षेत्र नम्बर ६ बाट पनि निर्वाचित भएका छन् । उनले यसअघि उनले डडेल्धुरा १ बाट जितेका थिए ।

उनले कैलाली ६ बाट १६ हजार ४ सय ८९ मत ल्याएर जितेका हुन् । उनको निकटतम् प्रतिद्वन्दी ८ हजार ५ सय ६३ मत ल्याएर एमालेका महेश्वर पाठक बनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ७ १०:५७

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/8/7/full-story/379583.html#sthash.eGPbfQBB.dpuf

निर्वाचन खर्च जीडीपीको साढे २ प्रतिशत
गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, मंसिर ३ – यसपटकको निर्वाचनमा भएको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को साढे २ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि भनेर छुट्याएको रकम, प्रतिउम्मेदवार निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न पाउने गरी तोकिदिएको सीमा र निर्वाचनका कारण बढ्ने आर्थिक गतिविधिमा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा भएको छ । यस वर्ष निर्वाचनकै लागि भनेर सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारले कडी कडाउ गरे पनि सरकारले विनियोजन गरेको १६ अर्ब खर्च हुन्छ । ‘विनियोजित १६ अर्ब त खर्च हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘अझ बढी निकासा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ ।’

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले सुरुमा ३ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । पछि थप ३ अर्ब निकासा गर्नुपरको थियो । यसरी हेर्दा सरकारी खर्च नै ५ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा साढे २ गुणा बढेको छ । त्यतिखेर निर्वाचनका क्रममा बढीमा १० अर्ब खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा उक्त खर्च ४ गुणा बढेको छ ।

समग्र खर्च बढ्नुमा प्रतिउम्मेदवार खर्च गर्न पाउने सीमा ३ बाट बढेर १० लाख पुग्नु पनि हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६ हजार १ सय २८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन । उनीहरूले सीमाभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्ने हो भने पनि ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्छ । केही उम्मेदवारको पाँच गुणासम्म खर्च गरेको अनौपचारिक विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सीमामै रहने वा कम खर्च गर्ने पनि छन् । औसतमा ३ गुणामात्रै खर्च हुँदा पनि झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्च गरेका छन ।

समानुपातिकतर्फ १० हजार ७ सय उम्मेदवार छन् । आयोगले समानुपातिकमा एक उमेदवारले १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा दिएको छ । यसअनुसार सीमाभित्रै रहने हो भने पनि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ठूला पार्टीले अलि बढी खर्च गर्ने हुँदा झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्नेछ ।

यसबाहेक विदेशी दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै गर्ने खर्च, यातायात, इन्धन, सञ्चारसमेत जोड्दा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनौपचारिक आँकलन गर्न सकिन्छ । अझ अर्थसचिव सान्तराज सुवेदीको आँकलन मान्ने हो भने निर्वाचनका क्रममा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । मंसिर १ मा कर दिवस मनाउने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा यति धेरै रकम खर्च भएको तर करको दायरामा आउन नसकेको बताएका थिए । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको तरलताले पनि गुप्त धन बाहिर निस्केको संकेत गरेको छ । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा घरमा वा विदेशमा राखिएको रकम खर्च हुने विगतका निर्वाचनको अनुभव पनि छ । उम्मेदवारले गरेको खर्च व्यवसायीसम्म पुगेर बैंकमा जम्मा हुन पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । बैंकहरूसँग खर्च गर्नयोग्य रकम -तरलता) ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । निर्वाचनका कारण कर्जा लगानी भने बढ्न सकेको छैन ।

निर्वाचनमा जीडीपीको साढे २ प्रतिशत खर्च हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खनाल बताउँछन् । अमेरिकाको निर्वाचन खर्च सन् १८९६ यता जीडीपीको साढे १ प्रतिशतभन्दा तलै छ । ‘अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा भएको खर्च संसारकै बढीमध्ये एक हो,’ उनले भने । सरकारले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्ष्ाेत्रमा गर्ने खर्चभन्दा निर्वाचनमा भएको खर्च बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ । जुन जीडीपीको पुगनपुग २ प्रतिशत हो । मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा जम्मा ६ प्रतिशत छ । सरकारले ७२ लाख विद्यार्थीका लागि गर्ने शिक्षा क्ष्ाेत्रको खर्च पनि अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ ।

यो रकम मुख्यतया उपभोगमा भएको खर्च हो । निर्वाचनका क्रममा इन्धनमा मात्रै करिब ८ अर्ब बढी खर्च भएको अनुमान छ । जुन आयातित हो । प्रचार सामग्रीमा उपयोग हुने कागज, खाद्यान्न आदिमा पनि मुलुक परनिर्भर छ ।

आयातमा निर्भर मुलुकका लागि उपभोग मात्रै बढनु मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिइनु हो । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त घाटालाई मुख्यतया रेमिट्यान्सले भरथेग गर्दै आएको छ । यसपटकको निर्वाचन खर्चलाई रेमिट्यान्ससँंग तुलना गर्दा साढे ९ प्रतिशत हुन आउँछ । गत वर्ष ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

निर्वाचनमा भएको व्यापक खर्च, त्यसमाथि बढेको डलरले औसत मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशत सजिलै नाघ्नेछ । विश्लेषकहरू मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने आँकलन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण भने यस वर्ष ८ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । अहिले नै खाद्यान्नको मूल्यमा भइरहेको भारी वृद्धिले पनि मुद्रास्फीतिमा चाप पार्ने संकेत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर ३ ०९:५१

– See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/8/3/full-story/379400.html#sthash.sFTQlziM.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s