संविधानसभा चौसठ्ठी र सत्तरीमा भिन्नता

 

विश्वनाथ खरेल
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ मा नेपाली जनता आफैँले नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको गठन हुने र सो संविधानसभामा प्रत्येक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाको दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २ सय ४० अर्थात् कुल संविधानसभा सदस्यको ४० प्रतिशत, त्यसैगरी सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ३ सय ३५ अर्थात् कुल संविधानसभा सदस्यको ५६ प्रतिशत र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुमध्ये सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सदस्य संख्या २६ अर्थात् ४ प्रतिशत गरी जम्माजम्मी ६ सय १ संविधानसभा सदस्य रहने व्यवस्था भएको छ । जातान्त्रिक विधि व्यवस्था चुनाव एक सामयिक र आवधिक ताजा जनादेशको राजनीतिमा आधारभूत विषय हो । थियोडर रुजवेल्टले एकपटक भनेका थिए, ‘मतदाताको मत, एउटा राइफल जस्तो हो, जसको उपयोगिता यसलाई प्रयोग गर्नेको चरित्रमा निर्भर गर्छ ।’ यो भनाइलाई आसन्न निर्वाचनको सेरोफेरोमा राखेर हेर्ने हो भने मतदाताको दूरदृष्टियुक्त असल विवेकको प्रयोग अनिवार्य देखिएको छ । निर्वाचनमा मत हाल्ने विषयलाई हलुका र समान्य ढंगले मात्र हेरियो भने संविधानसभा निल्नु र ओकल्नुको स्थितिमा पुग्न सक्छ । पहिलोपटकको संविधानसभा निर्वाचन र संविधानसभा भाग–२ का विशेषताहरुमा आधारित भिन्नताहरु केलाउने हो भने पहिलो निर्वाचन प्राकृतिक थियो । एउटा आन्दोलनको, एउटा परिवर्तनपछिको, एउटा सहमतिपछिको नियमित निर्वाचन थियो भने यसपटकको निर्वाचनलाई अप्राकृतिक, अनियमित र बाध्यताको उपज मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।
जीवनमा एक युग एकपटक मात्रै आउँछ भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै ०६४ सालमा पहिलोपटक नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदाको समय र मंसिर ४ गते ०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको समयको अनुभूत गर्ने, महसुस गर्ने प्रवृत्ति, प्रक्रिया, उत्साह, उमंग र औचित्यमा निकै ठूलो भिन्नता छ । यसर्थ ०६४ सालको संविधानसभाको तुलनामा हाल मतदाता माइनस ३१ दशमल शून्य २ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने त्यसमा पनि महिलाको माइन्स २९ दशमलव ३६ र पुरुषको ३२ दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको छ । दल दर्तामा भने विगत वर्षको भन्दा उत्साह बढेर ७५ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा सहभागी दलको सहभागितामा पनि १२१ दशमलव ८२ प्रतिशतले
वृद्धि भएको छ ।
०६४ सालको प्रत्यक्षतर्फको कुल उम्मेदवार संख्यामा पनि ५५ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसमा पनि महिलामा ८१ दशमलव ७४ र पुरुषमा ५२ दशमलव ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसमा पनि हाल आएर तेस्रो लिंगीको प्रतिनिधित्वको संख्या पनि एक रहेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ पनि ९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विगतको समान रुपमा मतदान क्षेत्र रहे पनि मतदान स्थलमा भने १ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात्  १० हजार १३ पुगेको छ भने मतदान केन्द्र माइन्स ११ दशमलव ६४ प्रतिशतले घट्न गई हाल १८ हजार ४ सय ५७ कायम रहेको छ । त्यसैगरी छापिएका मतपत्रलाई अवलोकन गर्ने हो भने विगतको संविधानसभाभन्दा हालको संविधानसभामा मतपत्रको संख्यामा माइनस २७ दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी यसमा पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा माइनस २६ दशमलव ७१ र समानुपातिकतर्फको माइन्स २८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको थियो । विगतको संविधानसभामा एक करोड तीन लाख ६ हजार १ सय २० मत खसेको थियो भने ०७० सालको संविधानसभामा ६० देखि ७० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । विगतको संविधानसभाको निर्वाचन कार्यमा कर्मचारीको संलग्नता करिब २ लाख ३४ हजार थियो भने हालको निर्वाचनमा माइनस ८ दशमलव ५५ दशमलव प्रतिशतले घट्न गई २ लाख १४ हजार भनिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित अनि भयरहित बनाउनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस आदि सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुको साथै निर्वाचन आचासंहिताको पूर्ण पालना अनिवार्य सर्त हो । नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकार प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र निर्वाचनको तिथि सार्नुपर्ने अडान राखेर चुनाव बहिष्कार गरेको जनाएको हो । ती मागप्रति सिद्धान्ततः अरू धेरैको पनि समर्थन थियो । त्यस अर्थमा माओवादीको चुनाव बहिष्कारप्रति गैरमाओवादी तप्कामा पनि धेरथोर राजनीतिक सदाशय एकातिर देखिन्थ्यो । अर्कोतिर हेर्ने हो भने निर्वाचन भयरहित नहुने संकेत नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाको हिंसामुखी बहिष्कारको अभियानले पनि दिइरहेको । उक्त मोर्चाको बन्द कार्यक्रम प्रभावहीन देखिए पनि ठाउँ–ठाउँमा गरिएको विस्फोटनले मतदातामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको संविधानसभाको मैदानमा छ, देश । देश निर्माणको लागि राम्रो, योग्य, सक्षम उम्मेदवारको छनोट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा संविधान लोकतान्त्रिक बन्न सक्ने गरी जनमत जुट्नु परिवर्तन हो । तर, संविधान बन्नु र बनाउनु मात्रै परिवर्तन होइन । मुलुक जब एक हातमा नयाँ संविधान अर्को हातमा विकासका आधारशिला साझा दस्तावेज बोकेर उभिन्छ, तबमात्र परिवर्तनको नवीन सुरुआत हुनेछ । जसले गर्दा तीन करोड नेपालीको भाग्यरेखा कोरिनेमा कसैको पनि दुईमत नहोला ।
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s