‘नेपाली फिल्ममा फास्ट चेन्ज आउनेछ’

फूलमान वल
Yadav Kharel
नेपाली फिल्म निर्माण थालनी भएको आधा शताब्दीपछि बल्ल फिल्म नीति बनेको छ । पञ्चायतको शाही नेपाली चलचित्र संस्थान र बुहदलीय व्यवस्थापछि बनेको चलचित्र विकास बोर्डको समेत संस्थापक अध्यक्ष रहेका  यादव खरेलको संयोजकत्वमा सरकारले चार महिनाअघि बनाएको मस्यौदा समितिले हालै मात्र आफ्नो काम सकाएर सुचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई बुझाएको छ ।

पञ्चायत र बहुदलीय दुवै व्यवस्थामा तपाईं नै फिल्म सम्बन्धी सरकारको आधिकारिक र एकमात्र निकायको संस्थापक बन्नुभयो । आधा शताब्दीपछि मात्रै फिल्म नीति बन्नुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ ? 

पञ्चायत र बहुदलीय दुवै व्यवस्थामा तपाईं नै फिल्म सम्बन्धी सरकारको आधिकारिक र एकमात्र निकायको संस्थापक बन्नुभयो । । तर समग्र नेपाली फिल्म उद्योगको पहिचान गरेर यसको प्रवर्द्धनका लागि भने नीतिगत पहल नभएकै  हो । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले यतातिर कसैको पनि ध्यान जान सकेन । अर्को हिसाबले राज्यले यसलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमै राखेन । फिल्मलाई ‘मनोरञ्जनको साधन’को हिसाबले मात्रै व्याख्या गरियो । बीचबीचमा फिल्म  नीतिको कुरा उठेको भए पनि विकास बोर्डको नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिने भएको कारणले गर्दा स्थायी र निरन्तर रूपमा पहलकदमी कतैबाट हुन सकेन । यही सरकारले हो प्रतिबद्धताका साथ काम अघि बढाएको ।  ननपलिटिकल भएकोले पनि काम गर्न सजिलो भयो । चार महिनाको वर्किङ पिरियडमै हामीले काम सकायौं ।

८२ पृष्ठको मस्यौदा त बुझाउनुभयो । यो निर्माण हुनु अघिको आधारतगत पृष्ठभूमि के-केलाई बनाउनुभयो ? 

सबैभन्दा पहिले त सरकारले यसअघि लागू गरेका विभिन्न ऐन, नियमावलीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसम्मको रिभ्यु गर्‍यौं । अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र दुईदेशीय सम्झौताहरूको पनि रिभ्यु गर्‍यौं । विज्ञहरूस ँग सुझाव लियौं, निरन्तर छलफल गर्‍यौं । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले सघाउनुभयो । अर्का विज्ञबाट पनि सहयोग लियौं । भाषा, साहित्य र संस्कृतिको पक्षमा अमर गिरीसँग लगातर परामर्श गर्‍यौं । उहाँ विकास बोर्डको पूवर् अध्यक्षसमेत हुनुभएकोले फिल्ममा भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई कसरी जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा परिणाममुखी छलफलहरू भए । आउटसोर्सिङमा हामीले क्यानाडाको फिल्म नीति रिभ्यु गर्‍यौं । कल्चरल हिसाबले बेलायत र फ्रान्सको  फिल्म नीति पनि सहयोगी रहे । यीसँगै युरोपका थुप्रै मुलुक, अमेरिका र भारतको फिल्म नीति पनि अध्ययन गर्‍यौं । यस हिसाबले हामीले फिल्म उद्योगलाई ‘सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योग’ को रूपमा परिभाषित गरेका हौं, अब यो  मनोरञ्जनको साधन मात्रै हुने छैन । 

अर्थात्, अब यो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगभित्र पर्‍यो हैन ?

लामो समयदेखि हामीले खोजेकै यो थियो । फिल्म सम्बन्ध थुप्रै स्टेकहोल्डर संस्थाहरूले भन्दै आएको पनि यही नै थियो— फिल्मलाई औद्योगिक मान्यता दिनुपर्ने । आज बल्ल आएर त्यो बहसले मूर्त रूप लिने प्रयास भएको छ । यसअघि  फिल्म उद्योगलाई सेवामूलकमा राखिएको थियो । अब नीति पारित भएको खण्डमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको बीसौं सूचीमा यो बढ्नेछ, यसमा लगानी र व्यापारको ठूलो सम्भावना एकसाथ खुल्नेछ ।

सरकारले मस्यौदा पारित गर्न ढिलाइ गरेको हो ?  

यसलाई ढिलाइ भन्न मिल्दैन । भर्खरै हामीले बुझायौं । फेरि बुझाउने बेलामा मस्यौदाको कभरलेटरमै मैले आवश्यकता अनुसार फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सल्लाह लिएर पारितको लागि भनेर आग्रह गरेको छु । सकेसम्म  यसमाथि छलफल बढी नै होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । मन्त्रीले यथाशीघ्र लागू गर्छौं भन्नुभएको छ । हाम्रो तर्फबाट म्याक्सिमम प्रयास भएको छ, अब बाँकी काम सरकारको । 

मस्यौदा निर्माण क्रममै पनि छलफल गर्नुभएको हैन र ?

हो । मस्यौदा समिति नै फिल्म सम्बद्ध सरोकारवाला संघसंस्थाको प्रतिनिधि सहितको थियो । मैले त्यसको संयोजन मात्रै गरेको हुँ । पछि स्वतन्त्र तथा डकुमेन्ट्री मेकर र मातृभाषी फिल्मकर्मीको तर्फबाट प्रतिनिधि छुटेकोमा त्यसलाई  समेट्ने काम पनि गर्‍यौं । सकेसम्म बढीभन्दा बढी स्केट होल्डर संस्थाहरूसँग छलफलमा जाऔं भनेर ३८ वटा संघसंस्थालाई हामीले संस्थागत करेस्पन्डेन्ट नै गर्‍यौं । इन्डिभिजुअल विशेषज्ञलाई पनि बेालाएर छलफल चलायौं । सबै राजनीतिक पार्टी, ड ्यास माओवादीसँग समेत परामर्श गर्‍यौं । सबैलाई मान्य हुने साझा डकुमेन्ट बनाऔं भनेर काम गरेका हांै । त्यही भएर मूलभूत कुराहरूमा खासै मतमतान्तर हुँदैन होला । तैपनि केही कुरा छुटेका भए समेट्नुपर्छ भन्ने लागेर लागू  हुनुभन्दा अगाडि छलफल चलोस् भन्ने हामीले चाहेका हौं ।

फिल्ममा विदेशी लगानी हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको लागि हितकारी ठान्नुभएको छ ?

यो अवधारणा विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको आधारमा आएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता नै उदार र खुला बजारमुखी भएकोले फिल्म क्षेत्र मात्रै अब खुम्चिएर बस्न सक्दैन । अरू क्षेत्रचाहिँ ओपन हुँदै  गयो, नीतिगत अभावका कारण फिल्म क्षेत्रचाहिँ खुम्चिएको खुम्चिएकै रह्यो । चलचित्र निर्माणमा विदेशी लगानी नै प्रतिबन्धित थियो । अहिले निर्माण, प्रदर्शन र वितरण तीनवटै पक्ष खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं ।  यसले हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा निकै ठूला सम्भावनाहरूको विकास गर्छ । प्रतिबन्धित भएकै अवस्था पनि भित्रभित्रै पाँच वर्षमा ८५ वटा हलिउड फिल्मको टेक्निकल आउट सोर्सिङ नेपालमा भएको तथ्य देखियो । नेपाली जनशक्तिले  यति थोरै वर्षमा यति धेरै हलिउड फिल्मको आउट सोर्सिङ गर्नु भनेको खुसीको कुरा हो । गैरकानुनी भइरहेको राम्रो कामलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

एकातिर फिल्म क्षेत्रलाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगको रूपमा परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर विदेशी लगानीका कुरा छ । वैदेशिक लगानीले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई समस्यामा पार्दैन र ?

विदेशी लगानी भनेको फिल्म निर्माणको सन्दर्भमा हो । हाम्रो भूगोल, हाम्रो प्रकृति, समाज, संस्कृति र जनशक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि विदेशीले फिल्म निर्माण गर्छ भने त्यसले सबभन्दा बढी फाइदा हामीलाई नै पुर्‍याउँछ । र, उनीह रूले नेपाली बजारको लागि भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि फिल्म बनाउने हो । नेपालमा त के नै पो बजार हुन सक्छ र उनीहरूका लागि ? कुनै पनि विदेशीले नेपालमा प्रदर्शन गरेर पैसा कमाउँछु भन्ने नै रहँदैन । त्यस  कारण हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानमा समस्या आउनेभन्दा पनि बरु प्रमोसन हुने सम्भावना देख्छु म त । फेरि नेपालभित्रैको प्रदर्शन र विरतणको हकमा विदेशी फिल्म र नेपालीलाई भिन्न मापदण्ड हुनेछ । प्रदर्शनीको केही प्रावधान नियन्त्रणकारी हुनेछ ।

 

चलचित्र लगानी कोषको अवधारणा कसरी आयो ?

अलिक फरक, कलात्मक र मौलिक फिल्महरूलाई प्रमोसन गर्ने गरी यसको अवधारणा विकास गरेका हौं । सरकारले लिने चलचित्र विकास शुल्कबाटै यो रन हुनेछ । जुनसुकै भाषामा बन्ने कलात्मक, मौलिक, सांस्कृतिक पहिचान बो केको फिचर, डकुमेन्ट्री, प्रयोगात्मक, लघुफिल्मलाई लगानी कोषले प्रोटेक्ट गर्नेछ । यस्ता फिल्म प्रदर्शनका लागि हलहरूले उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रावधान सिफारिस गरेका छौं । यसमा मिनी थिएटर पनि पर्छ ।

मिनी थिएटर स्थापना र सेन्सर बोर्डको विकेन्द्रीकरणको अपेक्षा केके हुन् ? 

विभिन्न मातृभाषामा दर्जनौं फिल्महरू बनिरहेका छन्, तिनले सजिलै हल पाउने सम्भावना छैन । पोखरामा महिनौं चल्ने गुरुङ फिल्मले काठमाडौंको मल्टिप्लेक्समा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ला । पैसा कमाउनभन्दा पनि सांस्कृतिक प्रवर्द्धनको उद्देश्य बोकेर निर्माण हुने त्यस्ता फिल्मलाई प्रदर्शनको अवसर दिलाउन मिनी थिएटरको  व्यवस्था सिफारिस गरेका हौं । सेन्सर बोर्डको विकेन्द्रीकरण पनि यसैसँग जोडिएर आउँछ । हुम्ला-जुम्लामा फिल्म बनाउनेले सेन्सर गर्न काठमाडौंसम्म धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो । चलचित्र पर्यटनको अवधारणा पनि यिनै  प्रसंगसित जोडिएर आउँछ । 

नीति लागू भइहाल्यो भने नेपाली फिल्म क्षेत्रको भविष्य कसरी आकलन गर्न सकिन्छ ?

पारित गरेर मात्रै पनि हुँदैन । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । त्यही भएर हामीले चलचित्रसम्बद्ध निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्व र विज्ञ हुनुपर्छ भनेका छौं । विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने  सिफारिस पनि छ । यसो भयो भने नेपाली फिल्ममा छिट्टै फास्ट चेन्ज आउन सक्छ । डकुमेन्ट्री, लघुफिल्म र भाषा भाषीको फिल्ममा त यसको प्रभाव झन छिट्टै देखिनेछ ।

Source – See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/7/1/full-story/377607.html#sthash.97RWUVpw.dpuf

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s