काउन्सिलका कमजोरी

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सक १३ हजार २ सयभन्दा बढी छन् तर आधाजति विदेशमा छन् । काउन्सिलप्रतिको वितृष्णा र मतदान केन्द्र हचुवाका भरमा निर्धारण भएकाले ४/५ हजारभन्दा बढी मत खस्नेवाला छैन । मुलुकमा चिकित्सकहरूको आचरण, योग्यतालगायतका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । योग्य चिकित्सकको करिअर, साख र भरोसामाथि आशंका उठेको छ भने सेवाग्राही जनतामाथि अविश्वास बढेको छ । अराजकतामा सक्रियता र जिम्मेवार भई उचित कदम चाल्नुपर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल विगतमा कानमा तेल हालेर बस्यो । एक उपाध्यक्षका लागि ६ जना र आठ सदस्यका लागि ४१ जना चिकित्सकहरू चुनावी मैदानमा छन् । मेडिकल काउन्सिल ऐन, वर्तमान सरकारी स्वास्थ्यसम्बन्धी नियम, नीतिमा तथा हाल भइरहेका घटनाप्रति अनभिज्ञ भई राजनीतिक दलका घोषणापत्रभन्दा चर्का र प्रायः असम्भव नारासहित र कनिष्ठहरू आएकाले काउन्सिलको सुधारभन्दा पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारका लागि उम्मेदवारी दिएको पाइन्छ ।

काउन्सिलबाट सञ्चालित केवल लिखित, सामान्य लाइसेन्सिङ परीक्षामा ९० प्रतिशत बढी नेपालमा बढेका विद्यार्थी पास हुन्छन् तसर्थ गुणस्तर छ भन्ने हावादारी तर्क दिइन्छ । सन् १९९० तिर शून्यमा रहेको निजी मेडिकल कलेज हाल डेढ दर्जन बढी छन् र अझ दर्जनभन्दा बढी सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सरकारले सेवा दिन नसकेका ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उद्देश्यले निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिइएको थियो तर अहिले काउन्सिलमा निर्वाचित तथा मनोनयनमा निजी क्षेत्रकै वर्चस्वले पहुँच र चलखेलका आधारमा मापदण्डबिनै कलेज सञ्चालनमा छन् । डेन्टल कलेजको झनै बिजोग छ । बिनाअध्ययन देशमा माग छ भन्दै र विद्यार्थी बिदेसिन्छन् भन्दै कलेजको बाढी लगाइएको छ । तसर्थ काउन्सिलमा सरकारको उपस्थिति बलियो चाहिन्छ भनिँदै छ ।

निजी मेडिकल कलेज बन्नु गलत नभए पनि त्यहाँ मौलाएको व्यापारिकता, अमर्यादित र मुनाफाखोर प्रवृत्ति गलत छ र त्यसलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकाय नै मुछिएका छन् । मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा रेफ्री र खेलाडी काउन्सिल सदस्य आफैं भई चलखेल बढाएका छन् ।

अर्कोतिर लोकतन्त्रको स्थापनासँगै देशमा भिडतन्त्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, संस्था तथा चिकित्सकमाथि गालीगलौज, भौतिक आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पटकपटक बन्द हड्ताल आन्दोलन नभएका पनि होइनन् तर ती सबै औपचारिकतामा सीमित भए । चिकित्साकर्मी र सेवाग्राहीबीचको असमझदारी कम गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको काउन्सिल मौन छ । प्रत्येक चिकित्सकको सूक्ष्म निगरानी गरी आचारसंहिताविरुद्ध गम्भीर कार्य गर्नेलाई काउन्सिलले सचेत मात्र बनाउने होइन स्वास्थ्य अदालत खडा गर्न सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न स्थानमा काम गर्ने चिकित्सकको निगरानी गर्न क्षेत्रीय स्तरमा मेडिकल काउन्सिलका शाखाहरू खोल्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलले नयाँ जोस, जाँग र ऊर्जासहित स्वास्थ्यमा क्रान्ति गरी नयाँ युगको प्रारम्भ गर्न जरुरी छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ले नेपालभर चिकित्सकहरूको योग्यता व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्न योग्यता पुगेका चिकित्सकको दर्तासमेत गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको व्यवस्था गरेको हो । काउन्सिलको ऐन र नियमावलीले यसलाई पेसागत विषयमा अर्धन्यायिक अधिकार र चिकित्सा पेसासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्थापकीय कर्तव्यसमेतको व्यवस्था छ । चिकित्सकहरूलाई मेडिकल प्राक्टिसका लागि लाइसेन्स दिने कामबाहेक मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने, नदिने, अनुगमन गर्ने, दोषी पाइएमा छानबिन गर्ने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने, चिकित्सकको प्राक्टिसको निगरानी राख्ने र दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारभित्र पर्छ । बिरामी र चिकित्सकको सम्बन्ध सुधार्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउने, आरक्षति र समावेशी तथा क्षेत्रगत, भौगोलिकताका बारेमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

लेखक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका वरिष्ठ दाँत एवं मुख रोग विशेषज्ञ हुन् ।      

 Source – See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/4/30/full-story/373933.html#sthash.GnRe3ut4.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s