रू. ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट

असार ३०, काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि रू. ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट आइतवार प्रस्तुत गरेका छन् । विनियोजित रकम राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि दिएको सीमाभन्दा रू. ११ अर्ब २४ करोडले बढी हो । सो रकम चालू आवको कुल बजेटभन्दा १ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोडले बढी हो । कुल विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चतर्फ ६८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रू. ३ खर्ब  ५३ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ १६ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात रू. ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् रू. ७८ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि सरकारले चैत २७ गते ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ‘समायोजित बजेट’ ल्याएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ (१) बमोजिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आइतवारै विनियोजन अध्यादेश २०७०, आर्थिक अध्यादेश २०७० र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७० जारी गरेपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

कुल विनियोजन रकममध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रू.२ खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ४६ दशमलव ७ प्रतिशत र साधारण प्रशासनतर्फ रू. २ खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । बजेटले  निजामती कर्मचारीहरूको तलब१८ प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिकर्मचारी थप १ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

कुल विनियोजनको खर्च स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वबाट रू. ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रू. ५ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६९ अर्ब ५४ करोड बेहोर्ने भएको छ । त्यस्तै, नपुग रकम रू. ८७ अर्ब ७० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. ४३ अर्ब ७० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटले जलविद्युत् एवम् ऊर्जाक्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सहज पहुँच तथा गुणात्मक सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, निजीक्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइने बताएको छ ।

 

पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित रकम

– काठमाडौं उपत्यकाका निर्माणाधीन सडक निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ भित्र सक्ने गरी रू. १ अर्ब ८१ करोड ।

– नियमित, पटके तथा आकस्मिक शहरी सडक निर्माणका लागि रू. ४ अर्ब  ।

– मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि रू. १ अर्ब ९० करोड ।

– बीपी राजमार्गको घुर्मी–खुर्कोट सडक कालोपत्रे गरिने ।

– हुलाकी राजमार्गका लागि रू. २ अर्ब २१ करोड ।

– १ सय ५ किलोमिटर पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा रू. १ अर्ब ४० करोड ।

– मुगलिङ–नारायणगढ सडकलाई २ लेनको बनाउन रू. १ अर्ब १२ करोड ।

– बनेपा–बर्दिवास सडक खण्डमा अप्टिकल फाइवर विस्तार ।

– विराटनगरमा चक्रपथको विकास ।

– ८ ओटा शहरी कोरिडोर विकास गरिने ।

– डोल्पा र हुम्लामा राजमार्ग पुर्‍याइने ।

– शहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिने ।

– जनता आवासअन्तर्गत १ हजार ५ सय घर निर्माण ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s