धान दिवस मनाऔं

प्रत्येक वर्ष असार १५ लाई नेपाल सरकारले ‘धान दिवस’ भनी घोषणा गरेको छ । यो दिन सबै कृषकहरू मानो रोपेर मुरी फलाउने अभियानमा लागेका देखिन्छन् । धान नेपाली जनताको पहिलो र अत्यावश्यक खाद्यान्न हो । यो तराई भित्री मधेस र पहाडमा फल्ने गर्छ । यो विशेषगरी उष्ण हावापानीमा फल्ने खाद्यान्न हो ।
यो वर्ष ठीक समयमा मनसुनी वायु देखापरेको कारण वर्षा भएको हुनाले ज्यादै धरै किसानहरू बडो उत्साहपूर्वक धान रोपार्इंमा लागेका छन् । यो वर्ष असारमै रापाईं सकिने सम्भावना छ । धान खेती राम्रो भयो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि अनकूल प्रभाव पार्नेछ । यो वर्ष तराईका जिल्लाहरूमा सामान्य वर्षा परिरहेको हुनाले असाध्य गर्मीको सामना गर्नुपरेको छैन । बीच–बीचमा देखापरेको छिटफुट वर्षाले तापक्रमा बृद्धि भएन । मौसम अनुकूल हु“दा वातावरणीय सन्तुलन रहिरह्यो । पूर्वी तथा पश्चिमी मनसुनको संयोगले पश्चिमका केही जिल्लामा धनजनको क्षति ब्यहोर्नु परे पनि आमरूपमा अनुकूल नै देखिएको छ । यो राम्रो संकेत हो ।
नेपालमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । यो वर्ष पनि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको छैन । ७० प्रतिशत जनताहरू कृषिमा निर्भर रहेको मुलुकमा कृषि क्षेत्रलाई महत्व नदिनु विडम्बना हो । यसको लागि गैरसरकारी क्षेत्रले पनि विशेष रूपमा साेंच्नुपर्ने देखिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रको प्रयासबाट कृषि क्षेत्र बिस्तारै व्यवसायीकरण हु“दै जानुपर्छ । कृषि क्षेत्र सहरीकरणको तीव्र वृद्धिस“गै व्यवसायीकरण हुन लागेको देखिदैछ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहरमा बसाइसराइ गरेको हुनाले खाद्यान्न, माछामासु ,फलफूल र तरकारीको माग ह्वात्तै बढेको छ । त्यस कारण निर्वाहमुखी कृषिमा उत्साह देखा परी कृषि अर्थतन्त्र स्वतःस्फूर्त रूपमा व्यवसायिक हुन थालेको छ । उद्योगीहरू पनि त्यो क्षेत्रतिर लगानी गर्न आकर्षित भएको देखिदैछ । सहर, सदरमुकाम र राजमार्गका आसपासमा अहिले तरकारी खेती, गाईपालन, माछापालन, भैंसीपालन, कुखुरापालन, बंगुरपालनलगायत धरै प्रकारका व्यवसायिक फर्महरूले उत्पादनमा भाग लिइरहेका छन् । यसले आयात प्रतिस्थापनमा अनुकूल प्रभाव पार्न थालेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अधिक हिस्सा बोकेको धान खेतीको सन्दर्भमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले विशेष रूपमा सोंच्न जरुरी छ । अब धान खेतीलाई पनि व्यवसायिक खेतीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जमिनमा अनावश्यक रूपमा हु“दै रहेको खण्डीकरणलाई रोक्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने, सिंचाईको प्रबन्ध गर्ने, अत्यधिक उत्पादन दिन सक्ने नया“—नया“ वर्णशंकर बीउ विजनको प्रबन्ध गर्ने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा जोड दिने, युरिया, पोटासलगायतका मलहरूको आपूर्तिमा ध्यान दिने, कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, कृषकहरूलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, आधुनिक कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूको प्रयोगमा ध्यान दिने, कृषि उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन र बिक्री वितरण गर्न सहयोग गर्ने, भण्डारणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कामहरू हुन सके धान खेतीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसको लागि हामी सबैले गम्भीर भई सोंच्नु भएको छ ।

यातनाविरुद्धको दिवसको सन्दर्भ

गत बुधबार विश्वभर यातनाविरुद्धको दिवस मनाइयो । नेपालमा पनि कतिपय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूले यातना विरुद्धको दिवसमा यातनालाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको रोकथाम गर्ने र न्याय दिने सम्बन्धमा विभिन्न अन्तरक्रिया सम्पन्न गरे । यी अन्तरक्रियाहरूले यातना पीडितलाई न्याय दिने सरोकारवालाहरूलाई नयाँ ढङ्गले झक्झक्याउने काम ग¥यो । वास्तवमा यो विषयमा हामी सबै सरोकारवाला प्रहरी, प्रशासन, अदालत, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी सबैले गम्भीर भई सोंच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा डिसेम्बर १०, १९८४ मा यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि पारित भई २६ जुन १९८७ देखि लागू भएको हो । नेपालले १४ मे १९९१ देखि यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । यो महासन्धिमा ३ भाग ३३ धारा रहेको छ ।
नेपालमा अन्तरिम संविधानले क्रूर तथा अमानवीय यातनालाई दण्डनीय बनाएको भए तापनि संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तताको कारणले अझै पनि कानुन बन्न सकेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । नेपाल विभिन्न सन्धि अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ । तर सन्धि अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि त्यस अनुकूलको कानुन बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालमा कानुनी समाजको स्थापना हुन सकेको छैन । संविधान समयमै आउन नसक्नु र कानुनको सर्वोच्चता स्थापना हुन नुसक्नुको मूल कारण नेपाली समाजमा दण्डहीनता बढेको छ ।
वास्तवमा प्रहरीद्वारा अपराध अनुसन्धानको क्रममा क्रूर तथा अमानवीय यातना ज्यादा हुने गरेको छ । कुनै पनि अपराधको अभियुक्तलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन । अपराध अनुसन्धान गर्दा यातनारहित हुनु पर्छ । कतिपय निरपराध अभियुक्तहरूले अपराध नै नगरिकन कठोर यातना भोग्न र सास्ती खेप्न परेको विगत हाम्रो सामु छ । अहिले पनि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्दा अनेकौं मनोवैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन नगरी कठोर यातनाद्वारा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छ । अब अपराध अनुसन्धानकर्मीहरू कारण—कार्य शृङ्खलाका आधारमा अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्छ । के कारणले यो कार्य भयो भन्ने कुरा पत्ता नलागेसम्म अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सकिंदैन । अपराध न्यूनीकरण नभएसम्म अमनचयन कायम गर्न सकिंदैन । कसुरमा संलग्न दोषीहरूलाई पत्ता लगाई सजायरहित ढङ्गले आत्मसम्मानका साथ कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा सजाय कसैलाई दिनु हँुदैन । त्यसको लागि परम्परागत कठोर र अमानुषिक विधिहरू त्याग्दै अपराध कर्मका कारणहरू खुट्याउन र त्यहींबाटै स्वच्छ समाज बनाउन सक्नु पर्छ । अपराधीहरू कोही नछुटून् र निरपराधीहरूले अपराधको कलङ्क भोग्न नपरोस् भन्ने विषयमा अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरीहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । अपराध नै नगरी सजाय भोग्न प¥यो भने जीवनमा त्योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ र ? यसर्थ हामी सबै सम्बद्ध पक्षहरू यातनाविरुद्ध संयमित हुनु जरुरी छ । नेपाली समाजमा सरोकारवाला सबै पक्षहरू मिलेर समाजमा व्यप्त रहेको यातनाविरुद्धको चेतना बढाउन सक्नुपर्छ ।

विरोधको गलत बाटो

संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मंसिर ४ गतेको मिति तोकिसकेपछि त्यस सम्बन्धमा सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भैरहेका छन् । ठूला चार दलहरूबाहेक अन्य ससाना भनिएका दलरु दोश्रो संविधानसभाको घोषणाप्रति त्यति खुसी छैनन् । उनीहरू त्यस घोषणाको विरुद्धमा देखिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी सरकारलाई तर्साउनका लागि रेग्मीको पुख्र्यौली घरमा कुकर बम पड्काउने कोशिस गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूको त्यो प्रयत्न असफल भएको छ ।
मुलुकमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकता भई त्यसको तिथिमिति घोषणा भएको छ । जसको प्रभावले संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि आशङ्का छ । तर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । उक्त निर्वाचन सम्बन्धमा आ–आफ्ना फरक धारणाहरू स्वभाविक रूपमा राख्न पाइन्छ । हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनप्रति असहमति राख्ने छुट छ तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम भने कसैबाट हुनुहुँदैन । चुनावी प्रक्रियाको विषयमा असहमत भएकै कारण विरोध गर्न पाइन्छ तर त्यो विरोध लोकतान्त्रिक बाटोबाट मात्र सम्भव छ । अन्य बाटोबाट निर्वाचनप्रति असहमत हुने व्यवहारलाई नेपाली जनताले सही मान्न सक्दैनन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको घरमा बम पड्काउने चेष्टा गर्ने काम पनि कुनै हालतमा सही मान्न सकिन्न । त्यो सरासर
आतङ्ककारी गतिविधि हो ।
नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कारक कुनै एउटा व्यक्तिमात्र होइन । त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । स्वयं खिलराज रेग्मीले चाहेमा चुनाव हुने नचाहेमा नहुने भन्ने अवस्था छैन । चुनावका सन्दर्भमा त्यसको सफलता असफलता राजनैतिक पार्टीहरूको हातमा रहेको छ । किनकि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी खिलराज रेग्मीको भन्दा पनि पार्टीहरूको हातमा छ । त्यसैले पनि संविधानसभाको निर्वाचन पार्टीहरूले गर्ने हो । त्यसैले अध्यक्ष रेग्मीलाई मात्र तर्साउन खोज्ने कुराको कुनै औचित्य रहँदैन ।
व्यक्ति व्यक्तिलाई तर्साउने, उनीहरूको निजी जीवनलाई खतरा पु¥याएर समस्याको समाधान गर्ने कुरा आजको सन्दर्भमा पुरानो कुरा हो । जुन बाटो हिजो युद्धकालमा माओवादीबाट अवलम्बन गरिएको थियो भन्ने कुरा पुष्टि भैसक्दा पनि त्यही बाटोबाट समस्या समाधान खोज्ने काम निन्दनीय कुरा हो । जसलाई अपराध कर्म मात्र भन्न सकिन्छ । तसर्थ व्यक्ति–व्यक्तिलाई तर्साएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने आशय कसैले पनि राख्नु हुँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनप्रति असहमति राख्ने दलहरू हिंड्न खोजेको बाटो गलत छ । हिंसा, अपराध र धम्कीजस्ता कुराहरूको माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्ने कुराले राजनीतिक समस्याको समाधान होइन जटिलता मात्र उत्पन्न गर्ने छ । त्यसर्थ व्यक्तिको घरमा बम राख्ने आतङ्ककारी गतिविधि तत्काल त्याग ।

पत्रकारितामा सफल संस्थागत यात्रा

मोफसलको छापा पत्रकारितामा बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि.ले संस्थागत र व्यवसायिक पत्रकारिताको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई खुसी र गौरवको अनुभूति भएको छ । मोफसलमा ठूलो लगानी र त्यही अनुसारको संस्थागत संरचना भएको बलियो र पत्रकारितामा सफल व्यवसायिक सञ्चारगृहको नाम लिनुपर्दा स्वभाविक रूपमा जो कसैले पनि बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि.को नयाँ संरचनालाई लिनै पर्ने हुन्छ । यो प्रकाशन गृहमा यति बेला विगत तीन दशकदेखि मोफसलको पत्रकारितामा निरन्तर खट्दै र खारिदै आएका पत्रकारहरूको उपस्थिति छ । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता शिक्षामा उच्च उपाधि हासिल गरेका एवं सफल अग्रज पत्रकारहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । लुम्बिनी अञ्चललगायत यस आसपासका क्षेत्र र राजधानी काठमाडौंमा समेत राम्रो व्यवसायिक पकड र ख्याति आर्जन गरेका प्रतिष्ठित उद्योगपति, समाजसेवी एवं सफल व्यवसायीहरूको ठूलो समूह पनि यो प्रकाशन संस्थामा लगानीकासाथ आबद्ध छ । यो संस्थाप्रति विज्ञापनदाता, पाठक एवं समाजका अगुवावर्गको दरिलो विश्वास रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा नै यो प्रकाशन संस्थाप्रति पाठक र विज्ञापनदाताहरूको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । यो मोफसललको सबभन्दा बलियो, भरपर्दाे र विश्वसनीय प्रकाशन संस्था बन्न पुगेको छ ।
हाम्रो प्रकाशन संस्थाबाट ‘दैनिक पत्र’, ‘जनसंघर्ष’ र ‘स्वाधीन’ क्रमशः दैनिक, साप्ताहिक र मासिकरूपमा प्रकाशित भइरहेका छन् । तीन वटा दैनिक पत्रिकाहरु एकीकृत भई एउटै प्रकाशन गृहबाट रंगीन कलेबरमा प्रकाशन हुन थालेपछि यसले मोफसलकै पत्रकारितामा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ, एकताको सन्देश पनि दिएको छ, पत्रकारहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । किनकि ठूलो लगानीमा संचालित हुने संस्थागत र व्यवसायिक पत्रकारिता आफैमा दीगो र बलियो हुन्छ । जहाँ व्यवसायिक पत्रकारिताको लागि स्थापित भएका प्रकाशन संस्था हुन्छन् त्यहाँ स्वभाविक रूपमा पत्रकारहरूले आफ्नो पत्रकारिताको कला कौशल प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्दछन् ।
यसका बाबजुद पनि यो संस्थाका सामु चुनौतिहरू पनि विद्यमान रहेका छन् । विज्ञापनदाताहरूको संख्यामा चौगुना वृद्धि भए पनि सस्तोमा छाप्न गरिने आग्रहले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । पत्रिकाको माग बजारमा अत्यधिक बढेकोले साविक मूल्यमा पत्रिका उपलब्ध गराउन कठिन छ । जति बिक्री बढायो त्यही अनुपातमा व्ययभार बढ्ने स्थिति छ । त्यसैले यो हाम्रो समस्यालाई हाम्रा आदरणीय पाठक र विज्ञापनदाताहरूले बुझ्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो हार्दिक आग्रह छ ।
मोफसलको व्यवसायिक, संस्थागत र मर्यादित पत्रकारिताको यो हाम्रो संगठित र एकीकृत अभियानमा सबैको सहयोग, साथ र समर्थन रहिरहने विश्वास प्रकट गर्दछौं । अतः हाम्रो प्रकाशन संस्थाको मूल उद्देश्य– ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार जनसंघर्ष, सम्पूर्ण समाचार र सम्पूर्ण विचारको संवाहक–‘दैनिक पत्र’ भन्ने आदर्शलाई गन्तव्यको रुपमा लिएको सबैमा निवेदन गर्दछौं ।
‘असतोमा सद्गमय’

तत्काल राहत देऊ

यसपटकको बाढीले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । नोक्सानी केबल भौतिक रूपमा मात्र भएको छैन कि मानवीय रूपमा पनि नोक्सानी भएको छ । बाढीबाट कञ्चनपुर, दार्चुलालगायतका जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । जहाँ अरबौंको भौतिक क्षति भएको छ भने आधा दर्जन जतिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यतिबेला पीडितहरूको बास पाटी, पौवा, स्कुल लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा भएको छ । पीडितहरू सरकारी राहतको पर्खाइमा छन् । यद्यपि पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
प्राकृतिक विपत्ति जहिले पनि जहाँ पनि आउनसक्छ । तर त्यसबाट पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने काम राज्यको हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण पीडित बनेकाहरूलाई राज्यले पु¥याउने राहत भनेको उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था हो । तर सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमका बाढी पीडितहरूले राज्यबाट अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य राहत पाउन सकेका छैनन् । उपलब्ध गराइएको राहत पनि नगण्य छ । त्यसैकारण पीडितहरू आक्रोशित बनिरहेका छन् । जुन आक्रोश उनीहरूले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीकै अगाडि प्रस्तुत गरेका छन् । जहाँबाट अध्यक्ष रेग्मीले राहतको घोषणा पनि गरेका छन् । यद्यपि उक्त राहतले पीडितहरूलाई स्थायी सहयोग गर्ने देखिन्न । किनकि राज्यले पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिव्यक्ति ३५ हजार बराबरको रकमले उनीहरूलाई एक महिना पनि चल्न सक्दैन । त्यसैले उनीहरूलाई स्थायीरूपमा राहत दिने हो भने पुनःस्थापनाको लागि पहल गर्नुपर्छ । किनकि आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएका परिवारका लागि स्थायी रूपमा बस्ने खाने व्यवस्था हुन सकेन भने सरकारले अस्थायी रूपमा दिएको राहतको कुनै औचित्य हुने छैन ।
सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम मात्र होइन कि यसपटकको बाढी पहिरोबाट देशका विभिन्न स्थानका नागरिकहरू बेसाहारा भएको छन् । यद्यपि ठूला घटनाका अगाडि उनीहरूको आवाज मौन जस्तै छ । तर दार्चुला र कञ्चनपुरमा आफ्नो सम्पूर्ण धनसम्पत्ती बाढी पहिरोमा पर्ने परिवार र अन्य स्थानका बाढी पीडितहरूको पीडा बराबर हो । त्यसैले राज्यले सबै पीडितहरूलाई राहत पाउने गरी नीति ल्याउनु पर्छ । हुनत यसपटकको बाढी पहिरोबाट देशभर के कति परिवार विस्थापित भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । जसको सम्पूर्ण अभिलेख आउनु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन कि देशमा प्राकृतिक विपत्ति यसको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने गरी एउटा छुट्टै निकायको गठन आवश्यक छ । जुन निकायमार्फत क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने पीडितलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत उपलब्ध गराउने र पुनःस्थापना गर्ने काम हुन सकोस् । जुन काम सरकारले आजका दिनदेखि नै थालनी गर्नु आवश्यक छ ।
प्राकृतिक विपत्तिमा पर्नेहरूलाई राहत दिने सन्दर्भमा सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म जे जति काम हुने गरेका छन्, तिनीहरू प्रभावकारी छैनन् । राहत दिने काम पनि पहुँचको आधारमा हुने गरेको छ । राज्यका निकायमा पहुँच हुनेले सकेसम्म राहत लिने तर वास्तविक पीडितले भने न्यून राहतमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । जसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । राहतको वास्तविक वितरण हुन सकेनभने त्यसले जनसाधारणमा आक्रोश उत्पन्न गर्न सक्छ । यसलाई बुझेर पनि राहत वितरणमा पक्षपात नगर ।

राजनीतिमा उमेरको हद

यतिबेला राजनीति गर्नेहरूलाई उमेरको हद तोक्ने कि नतोक्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादीमा पार्टी राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरूको उमेरको हद तोक्ने कि नतोक्ने विषयमा व्यापक चर्चाहरू भैरहेका छन् । जुन विषयमा नयाँ पुस्ताका नेताहरू र पुराना पुस्ताका नेताहरूबीच मतमतान्तरहरूसमेत हुन थालेको छ ।
एमालेका नयाँ पुस्ताका नेताहरू सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने भने पुराना पुस्ताका नेताहरू त्यसलाई ७० वर्ष बनाउने पक्षमा छन् । नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताहरूबीचको यो विवाद एमालेको आगामी श्रावण महिनामा सम्पन्न हुने विधान अधिवेशनसम्म पुग्ने देखिन्छ । जुन विषयमा पार्टी स्थायी समितिमा समेत छलफल भइसकेको छ । उता यस्तै विवाद एकीकृत माओवादीमा पनि चलेको छ । सक्रिय राजनीतिका लागि उमेरको हद तोक्ने विषयमा नेताहरू सहमत देखिए पनि कति वर्षलाई हद मान्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन । जुन विषयलाई टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ ।
कुनै पनि काम गर्नका लागि उमेर अनुसारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जुन संसारमा प्रचलित व्यवस्था हो । उमेरकै आधारमा मानिसहरूले गर्ने नगर्ने कामको पनि परिभाषा गरिएको छ । सरकारी क्षेत्रमा त्यसको अभ्यास भएको लामो समय पनि भैसकेको छ । त्यसैले निजामती क्षेत्र होस् वा अन्य सेवाका क्षेत्र जहाँ सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर र सेवा छाड्नु पर्ने उमेरको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । सरकारी सेवामा निकायहरू त्यसरी नै चलिरहेका छन् । तर राजनीतिक क्षेत्रमा भने त्यसको अभ्यास भएको छैन । अब भने त्यसको लागि आवाजहरू उठ्न थालेको पाइन्छ । जुन स्वभाविक कुरा हो ।
कुनै पनि काम गर्नका लागि उमेरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यद्यपि त्यसको अनुभूति राजनीतिक क्षेत्रमा कहिल्यै भएको छैन । राजनीतिमा प्रवेश गर्नका लागि मात्र होइन कि राजनीति गरिहाल्नका लागि कुनै पनि योग्यता, क्षमताको व्यवस्था गरिएको छैन । जसको असर राज्यका हरेक क्षेत्रमा परेको हुन्छ । किनकि राज्यका सबै निकाय राजनीतिबाट प्रभावित हुने तर राजनीति गर्नेहरूको कुनै योग्यता, क्षमता हुनु नपर्ने कुराले सिङ्गो राजनीति प्रभावित हुन सक्छ । राजनीति कुशल भएन भने राज्यका निकायहरू कुशल बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पनि राजनीति गर्नेहरूका लागि कुनै न कुनै मापदण्डको आवश्यकता हुन्छ । त्यस सन्दर्भमा उमेरको हद एउटा उपयुक्त मापदण्ड हुन सक्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म जति पनि राजनेताहरू देखिएका छन्, उनीहरूले युवा अवस्थामै कुनै न कुनै विचार प्रवाह गरेका छन् । त्यसको उदाहरण स्व. वि.पी. कोइराला, स्व. मदन भण्डारी नै हुन् । त्यसैले सक्रिय राजनीतिको लागि उमेरको हद तोक्नु जायज हो ।
पार्टीमा आजीवन राजनीति गरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने त्यसले निरन्तर नेतृत्वको विकास पनि अवरुद्ध गर्दछ । किनकि नेतृत्वले राजनीतिमा आफ्नो अवस्था हेरेर नीति निर्माण गर्नु हुँदैन । नीति बनाउँदा त्यो राष्ट्रको लागि कति आवश्यक छ छैन भन्ने आधारमा बनाउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्वको हो । त्यसका लागि सक्रिय राजनीति गर्नका लागि उमेरको हद तोक्न सकियो भने त्यसको लाभ सिङ्गो राष्ट्रले लिन सक्छ । त्यस्तो हद अन्य पार्टीहरूले पनि तोक्नु पर्छ ।

विकासको मापदण्ड बनाऊ

प्रत्येक वर्ष बाढीले गर्दा अथाह भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी भइरहेको छ । योपटक पनि वर्षाले गरेको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानीको चर्चा चलिरहेको छ । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न स्थानमा यसपटकको बाढीले ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । त्यसमध्ये दार्चुलाको सदरमुकाम
खलङ्गा बजार सबैभन्दा बढी बाढीको प्रकोपमा परेको छ । जहाँका करिब पाँच दर्जन घरहरू बिल्कुल जोखिममा परेका छन् । सयौं मान्छेहरू घरबारविहीन अवस्थामा छन् ।
प्राकृतिक प्रकोप कुनै सूचना दिएर आउँदैन । जुन प्रकोपको कारण नेपालमा वर्षेनि करोडौंको सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ । योबाहेक मानवीय क्षति पनि हुने गरेको छ । दार्चुला, कञ्चनपुर, डडेल्धुरादेखि बैतडीसम्म बाढीको प्रकोपको कारण अथाह भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । कैयौं सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएका छन् । सयौं घरबारविहीन भएका छन् । नेपालमा यस्ता अनेकौं बस्तीहरू अहिले पनि बाढी पहिरोको हिसाबले उच्च जोखिममा छन् । यद्यपि त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भने हामीसँग छैन ।
नेपालमा भवन निर्माण र बस्ती विकास गर्ने कुनै केन्द्रीय योजना छैन, न त त्यस्तो कुनै स्पष्ट मापदण्ड नै छ । त्यसैले परम्परागत रूपमा स्थापित बस्तीहरू नै राज्यका आधिकारिक गाउँ बस्तीहरू रहेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम बनाउन घरहरू निर्माण गर्दा कुनै पनि मापदण्ड अपनाउन नपर्ने भएको कारणले गर्दा नेपालका अधिकांश घरहरू प्राकृतिक प्रकोपका सिकार भएका छन् । यद्यपि त्यस्ता सहरहरूको संख्या नेपालका पहाडी क्षेत्रमा ज्यादा छन् ।
कुन ठाउँमा सहर बसाउन उपयुक्त हुन्छ र कुन ठाउँमा हुँदैन भन्ने कुराको निरूपण गर्ने काम राज्यको हो । तर त्यस सम्बन्धी कुनै आधिकारिक योजना नहुँदा नेपालका अधिकांश स्थानमा जथाभावी घर बनाउने क्रम बढ्दो छ । भवन निर्माण सम्बन्धी केही मापदण्ड तय भए पनि पहाडी क्षेत्रमा रहेका सहरहरूको विषयमा त्यस्तो मापदण्ड तयार भएको पाइँदैन । जसको वैज्ञानिक व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ ।
भौतिक र मानवीय क्षति भएपछि राहतका लागि जति चर्को आवाज उठाइन्छ, त्यो मात्रामा पूर्व सतर्कता अपनाउने विषयमा आवाजहरू उठाइँदैन । प्राकृतिकरूपमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्तीहरूको बारेमा आवाजहरू उठाइँदैन । अहिले पनि प्राकृतिक रूपमा जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्तीहरू बसाल्ने काम बढिरहेको छ । जुन बस्ती कुनै पनि बेला बाढी, पहिरो र भूकम्पको धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो सच्चाइलाई बुझेर अब सुरक्षित ठाउँमा सहरहरू बसाल्न मापदण्ड बनाउनु पर्ने र त्यसलाई कडाइका साथ पालन गराउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा अहिले जस्तै भौतिक र मानवीय क्षतिका थप घटनाहरू घट्न सक्छन् । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा बजारको बारेमा पहिलेदेखि सतर्कता अपनाउन सकिएको भए अहिले त्यति ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने थिएन । यद्यपि नेपालमा खलङ्गा बजार जस्ता जोखिमयुक्त बजारहरू धेरै छन् । जसलाई जोगाउन अहिलेदेखि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनको माहोल बनाऊ

निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको मिति तोक्यो । निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुनको पनि टुङ्गो लाग्यो । सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको लागि सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र आवश्यक साधन श्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नतिर लागिरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूले पनि निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने बचन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्र कहाँ छपाउने भन्ने कुराकोसमेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । सरकार पनि एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित भएर आफ्नो काममा निरन्तर लागेको देखिन्छ । यो अवस्थामा हाम्रो उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचनको लागि माहोल बनाउनु हो । तर पनि नेपाली राजनैतिक बजारमा निर्वाचनको माहोल बन्न सकेको देखिदैन ।
निर्वाचनमा माहोल बनाउन सबै दलहरू एक भएर लाग्नु पर्छ । एक दुई दलको चाहनाले मात्र निर्वाचनको माहोल बन्दैन । त्यसको लागि सबै दलहरू बीच आपसी विश्वास हुनुपर्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागि तयार हुनुपर्छ । तर पनि दलहरू अहिले पनि कताकता अल्मल परेको देखिदैछ । उनीहरू एक आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछन् । एकले अर्कालाई कमजोर बनाउन दाउपेच गर्दै छन् । अस्वस्थ दाउपेचको केन्द्रमा नेकपा माओवादीलाई प्रयोग गर्न खाजिदैछ । एमाओवादीले नेकपा माओवादीलाई निर्वाचनमा आउन नदिन दाउ खेल्दैछ भने अन्य दलहरू वैद्यलाई निर्वाचनमा ल्याउनसके एमाओवादीलाई साइजमा राख्न सकिन्छ भन्ने दाउपेचमा छन् । यही दाउपेचले पनि निर्वाचनको माहोल बन्न नसकेको देखिन्छ ।
यो कुराको प्रभाव नेकपा माओवादीद्वारा आयोजना गरिएको एक दिने बन्द हड्तालमा पनि प¥यो । एमाओवादीले यो आन्दोलनलाई बिल्कुल नजरअन्दाज ग¥यो । अन्य पार्टीहरूले पनि जनतालाई पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनको लागि प्रयोग गरिने संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण सन्दर्भलाई विरोध गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पार्टीहरूले बन्द हड्तालजस्तो जनविरोधी कामलाई दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको महशुस भएको छ । नेपाली राजनीतिमा यस्तो दाउपेचपूर्ण अस्वस्थ अवस्था देख्दा निर्वाचनको माहोल बन्दैन कि भन्ने शङ्का लागेको छ ।
हो, राज्यले ससाना दलहरूका पनि कुरा सुन्नुपर्छ । संविधानसभामा सकेसम्म अधिकतम पार्टीहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्छ । यो कुरालाई रेग्मी सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ । तर माओवादीको बटमलाइन स्पष्टरूपमा बुझेपछि त्योसँग वार्तामा पर्खिरहनुको कुनै अर्थ छैन । माओवादीले सबै संसदीय शक्तिलाई अल्मलाउँदै परिस्थितिलाई बिलकुल अस्थिर र गडबड बनाउँदै जनविद्रोहको माध्यमबाट सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा जनवादी सरकार बनाउन चाहन्छ । यो कुरो बुझेपछि माओवादीलाई धेरै समय पर्खनुको कुनै अर्थ छैन । लोकतान्त्रिक दलहरू र सरकारले जे जस्तो चुनौतीको सामना गरेर भए पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । यसको लागि सबै मिलेर चुनावी माहोल तयार गर्नुपर्छ ।

असन्तुष्टलाई तत्काल वार्तामा ल्याऊ

निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हप्ता पनि नबित्दै फेरि विरोध सुरु भएको छ । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको विषयमा चार मुख्य दलहरू र सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका साना दलहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै गएको सडक संघर्ष नेपाल बन्दबाट आरम्भ भएको छ । जसले निर्वाचनप्रति गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
असन्तुष्ट दलहरू जे कुरा उठाउँदै संघर्षमा निस्किएका छन् ती विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर छन् । किनकि उनीहरू वर्तमान रेग्मी सरकार गठनको पृष्ठभूमिप्रति नै असन्तुष्ट छन् । २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ ११ बुँदे सहमति लगायतका कुराहरूको खारेजीको माग नै उनीहरूको प्रमुख माग देखिन्छ । त्यसबाहेक उनीहरू रेग्मी सरकारको गठन स्वदेशी आवश्यकतामा भन्दा वाह्य दबाबमा भएको बताइरहेका छन् । जसको समाधान सानादलहरूले रेग्मी सरकारको विघटनबाट खोजिरहेका छन् । जुन अत्यन्त जटिल र असम्भव कुरा हो । किनकि वर्तमान सरकार गठनका लागि सहमति गर्ने दलहरू साना दलहरूका ती मागहरूलाई समाधान गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूलाई थाहा छ कि साना दलहरूको माग सुन्नु भनेको मुलुकमा फेरि अर्को राजनीतिक अभ्यासको आरम्भ गर्नु हो । जुन अभ्यासका लागि सरकार र चार दलहरूलाई समय छैन । किनकि निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्कनु भनेको खतरनाक चुनौतीको सामना गर्नु हो । त्यसैले अब निर्वाचनमा भाग लिनको लागि असन्तुष्ट दलहरूलाई जे जसरी भएपनि मनाउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यतिबेला साना दलहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा जे कुरा उठाए पनि आसन्न निर्वाचनमा उनीहरूको भविश्य अनिश्चित छ । किनकि अहिले जतिपनि पार्टीहरू आन्दोलनको मुढमा छन् उनीहरू पृष्ठभूमि धेरै लामो छैन । हिंजो एकीकृत माओवादीबाट फुटेको नेकपा माओवादी जस्तै टुटेफुटेका अन्य पार्टीहरू अहिले सडकमा आन्दोलनरत छन् । जुन गणनाभित्र केही उदियमान पार्टीहरू पनि छन् । जसको सैद्धान्तिक दार्शनिक कुनै पृष्ठभूमि छैन । यद्यपि त्यही आसन्न निर्वाचनबाट प्राप्त हुने अनिश्चित परिणामको स्वार्थले साना दलहरूलाई एक ठाउँमा देखाएको छ जुन बलियो छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चलाएको आन्दोलनको परिणाम अशान्त स्थिति निर्माण गर्नुबाहेक अरू हुने देखिदैन ।
यद्यपि त्यतिमात्र विश्लेषणका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनको दौडमा साना दलहरूलाई अलपत्र छोडेर जान भने मिल्दैन । परिणामको लागि भन्दा पनि संविधानसभाको मैदानमा प्रतिस्पर्धाका लागि साना दलहरू पनि त्यत्तिकै हकदार छन् । किनकि साना मात्र होइन सबै पार्टीलाई संविधानसभामा सहयोगी बनाउन सकिएन भने निर्वाचन भैहाले पनि त्यो सधैं खट्टो मात्र हुनेछ । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा एउटा पक्ष सधैंभरि सडकमा रहने र अन्य पक्ष संविधानसभामा पुग्ने गरी बन्ने संविधान फलिफाप हुँदैन । यो तथ्यलाई बुझेर पनि साना दल पाखा लाग्ने गरी अगाडि बढ्नु मुलुकका लागि हितकार हुँदैन ।
त्यसैले सकिन्छ भने साना दलका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर, नभए पनि उनीहरू जुन मनोविज्ञानका कारण संविधानसभाको निर्वाचनको बाटोतर्फ लाग्न अनिच्छुक देखिएका छन् त्यसलाई त कमसेकम समयमै सम्बोधन गर । अन्यथा निर्वाचन गर्ने कुरा भए पनि मुलुकले त्यसभन्दा अगाडि फेरि शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन । त्यसका लागि ठूला मात्र होइन साना दलहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अब हलो अड्काउने होइन कि देशको वास्तविक समस्या समाधानका लागि साना दलहरू पनि गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसैले आन्दोलनको रूप फेरेर अगाडि बढ्दा राम्रो होला ।

रक्तदान जीवनदान

आज विश्वभर आमजनताले रक्तदाता दिवस मनाइ रहेका छन् । रक्त अल्पता तथा अभावको कारणले कैयौं मानिसहरूले असामयिक मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुःखद अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो दिवसले सबैलाई महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ । आज यही दिवसको दिन पारेर विश्वभर कैंयौंले रक्त दान गरिरहेका छन् । आजको दिन विश्वकै लागि पवित्र र कल्याणकारी दिन हो ।
अहिले पनि हाम्रो समाजमा ‘दिन आएपछि केही लाग्दैन’ भन्ने प्रचलन छ । सबैका मुखमा ‘दिन आएपछि केही लाग्दैन’ भन्ने थेगो नै झुण्डिएको छ । यो अन्धविश्वास हो । मृत्यु बाहिरबाट दिन हेरेर आउँदैन । त्यो त शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूबीच हुने आपसी सहकार्यमा देखिएको अवरोधबाट आउने गर्छ । वास्तवमा मृत्यु तोकिएको दिनमा आउँदैन । यो परिस्थितिजन्य र संयोगको कुरा हो । हामीले स्वस्थ रहन होशियारीपूर्वक कोशिस गर्यौंभने मृत्युलाई सहजै पर सार्न सकिन्छ । त्यसो गर्न हामीहरूमा स्वास्थ्य चेतना हुनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य चेतनाले हामी मृत्युञ्जयी हुनसक्छौं । रक्तदाता दिवसले हामीलाई यही सन्देश दिएको छ ।
अहिले विज्ञानको युग हो । मान्छेले विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रगति गरिसकेको छ । यसै क्रममा वैज्ञानिकहरूले मान्छेको रगतमा अलग–अलग ग्रुपहरू हुन्छन् र यसको पनि निश्चित आयु हुन्छ भन्ने पत्ता लगायो । रगतका कोषहरू निश्चित समयमा मर्ने गर्छन् । मान्छेको शरीरमा निश्चित समयमा मर्ने रगत ब्यर्थमा खेर गइरहेको हुन्छ । यसरी खेर गइरहेको रगत ब्लड बैंकमा सञ्चय गरेर रक्त अल्पताको कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य बिरामीहरूलाई प्रदान गरेर सहजै बचाउन सक्छौं ।
रक्तदान नेपाली समाजमा स्थापित संस्कृतिजस्तै बन्न लागेको छ । यो नेपाली समाजमा स्थापित हुन लागेको नयाँ सांस्कृतिक मूल्य हो । अहिले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संगठनहरूले, राजनैतिक पार्टीहरूले र उनीहरूका भातृ संगठनहरूले विभिन्न दिवसहरूको अवसरमा रक्तदान दिएको समाचार सुन्न पाइन्छ । यो चेतना अभिवृद्धिको लागि मिडियाहरूले झनै ठूलो काम गरिरहेका छन् । कतिपय मिडिया हाउसहरूले आफै पनि रक्तदान गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक चिन्तन हो । यो चेतनालाई हामीहरूले निरन्तर ब्युँझाइरहनु पर्छ ।
विपन्न परिवारका बिरामीहरूलाई रक्त अल्पताका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था आउन दिनु हुँदैन । रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि नहुनु र रक्त अल्पता र अभावको कारणले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि विपन्न र गरीब परिवारका जनताहरूसम्म पनि ‘रक्तदान जीवनदान’ भन्ने चेतनाको सन्देश फैलाउनु जरुरी छ । अर्कातिर रगतमा उनीहरूको पहुँच हुन नसक्दा जीवन गुमाउनु पर्ने विडम्बना नआओस् भन्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि विशेष ध्यान पुराउनु जरुरी छ । राज्यले विपन्न परिवारका बिरामीहरूलाई रगतको अभावले मर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन दिनु हुँदैन । राज्यले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित गरी सबैलाई बचाउने न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नुपर्छ । रक्तदाता दिवसले हामी सबैलाई यही चेतना दिओस् ।

परिणामको कमजोरी पत्ता लगाऊ

फलामे ढोका भनेर बुझिने प्रवेशिका परीक्षाको नतिजाले केही नकारात्मक संकेत गरेको छ । प्रत्येक वर्ष खस्किदो परिणामले नेपालको प्रारम्भिक शिक्षामा केही न केही त्रुटि रहेको बताइरहेको छ । यद्यपि परिणाामको तुलनामा यस क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसार परिणाम भने आउन सकेको छैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यो नै सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो ।
प्रवेशिका परीक्षाको परिणामसँगै प्रत्येक वर्ष त्यसप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू हुँदै आएका छन् । त्यसमध्ये साझा रूपमा उठ्ने टिप्पणी भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । जुन कुरामा राज्यको पनि सहमति रहँदै आएको छ । तर विडम्बना ! शिक्षा क्षेत्रमा आजसम्म सुधार हुन सकेको छैन भन्ने कुराको पुष्टि अहिलेको प्रवेशिका परीक्षाको परिणामले देखाएको छ । त्यतिमात्र होइन कि यसवर्षको परिणाम विगत आठ वर्षयताकै कम परिणाम हो । यस वर्ष ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यसले स्पष्ट रूपमा के देखाउ“छ भने प्रवेशिका परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या भन्दा पनि अनुत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या बढ्दो छ । त्यसबाहेक प्रवेशिकामा उत्तीर्ण हुनेहरू धेरैजसो सहरबाटै देखिएका छन् । संस्थागत विद्यालयको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या पनि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । जुन अत्यन्त नकारात्मक संकेत हो । किनकि आम निजी विद्यालय शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर तिनै गरिब, विपन्न र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू छन् । जो अधिकांश अनुत्तीर्ण भएका छन् । यसैकारण भन्न सकिन्छ कि नेपालको शिक्षा नीति सहर केन्द्रित भैरहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा शिक्षाको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । जुन अवसरबाट कोही पनि बञ्चित रहनु राम्रो हु“दैन । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहने कुराले मुलुकमा सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । त्यसैले पनि शिक्षामा सबै क्षेत्रको पहु“च बनाउनेतर्फ शिक्षा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष धेरै अनुत्तीर्ण हुने कुराले नेपालको शिक्षा नीतिमा पनि कहीं न कहीं खोट छ भन्ने दर्शाउँछ । लगानीका हिसाबले राज्यको लगानी सामुदायिक विद्यालयतर्फ बढी भइरहेको छ । यद्यपि त्यस अनुसारको परिणाम आउन नसक्ने कुराले पनि शिक्षा नीतिमै रहेको कमजोरीलाई सङ्केत गर्दछ ।
प्रत्येक वर्ष अनुत्तिर्ण हुनेहरूको संख्या बढ्दै जाने कुराबाट अहिलेदेखि नै पाठ सिक्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि विगतदेखि आइरहेका कमजोरी खस्कदो परिणामको यथार्थ कारण पत्ता लगाउने र त्यसका आधारमा विश्लेषण गरी आगामी दिनमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउन नदिन आजैका मितिदेखि कदम चाल्नुपर्छ । अब सरकारीस्तरबाट मात्र होइन कि विज्ञहरूमार्फत परिणामका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पत्ता लगाउने काम तत्काल गर्नुपर्छ । अन्यथा फेरि पनि अहिलेकै नियति दोहोरिनेछ ।

जातीय विभेद गर्नेलाई कर्वाही गर

मानव सभ्यताको विकास उच्चतम गतिमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि नेपालमा सामन्ती चलन कायमै छ । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव हो । जहाँ अहिले पनि जातीय छुवाछुत विकराल अवस्थामा रहेको छ । जसले सिङ्गो राष्ट्रको शिर झुकाइ दिएको छ । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण रौतहटको पिपरियामा भएको जातीय विभेदले खडा गरेको आपसी तनाव र त्यस तनावबाट उत्पन्न भएको कहाली लाग्दो झडप हो ।
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव अन्त्य भएको घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो । कानुनको नजरमा जातीय भेदभाव दण्डनीय छ । तर पनि नेपाली समाजमा परम्परागत विभेद हट्न सकेको छैन । अहिले पनि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव जस्ताको जस्तै छ । दलितहरूको बस्तीहरूमा परम्परादेखि रहेका विभेद र छुवाछुतका काला धब्बाहरू हटेका छैनन् । उनीहरूले आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् र उनीहरूमा स्वतन्त्रता र स्वभिमानको भावना पलाउन सकेको छैन ।
रौतहटमा मान्दिर प्रवेशको विषयमा कथित दलित समुदायमाथि भएको अमानवीय घटनाले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । जहाँ आस्था र समर्पणका देवता रहेको मान्दिरभित्र प्रवेश गरी विवाह संस्कार पूर्ण गर्न लाग्दा कथित उपल्लो जात भनिने मानिसहरूबाट दलितहरू माथि अमानवीय आक्रमण भएको छ । त्यतिमात्र होइन सिंगो दलित बस्तीमाथि अन्धाधुन्ध रूपमा आक्रमण गरिएको छ । साठीभन्दा बढी दलित परिवारका घरहरू निर्मममतापूर्वक भत्काइएका छन् । कथित उपल्लो जातिका मान्छेहरूको अक्रमणबाट दलित समुदायका कैयौं मानिसहरू घाइते भएका छन् । जसले नेपाली समाजमा रहेको विद्यमान जातीय भेदभावलाई नराम्ररी उदाङ्गो पारेको छ । यस्तो बर्बर घटनाको सवै क्षेत्रबाट निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नुपर्छ ।
नेपालमा दलित समुदायमाथि लगातार अन्याय हुँदै आएको छ । रौतहटको पछिल्लो घटना यसैको एउटा शृङ्खला हो । यद्यपि यो अन्तिम घटना भने होइन । किनकि यसपूर्व दलितमाथि भैरहेका अन्यायपूर्ण घटनाका शृङ्खला हेर्दा भोलिका दिनमा पनि त्यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्दैनन् भन्न सकिन्न । जसलाई रोक्नका लागि राज्यले समयमै ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । त्यसको लागि राज्यले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई चुस्त बनाउनु पर्छ ।
हुन त ऐन, कानुन हुँदैमा समाजमा रहेका सबै परम्परागत प्रचलनहरू एकाएक समाप्त हुन्छन् भन्न सकिदैन । त्यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । तर विगतका अनुभवहरूले सिद्ध गर्छन कि नेपालको जातीय विभेद विरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायबाट फितलो कार्यान्वयन भएको हुनाले हाम्रो समाजमा जातीय छुवाछुत जस्तो सामाजिक कलङ्क हट्न सकेको छैन ।
समाजमा विद्यमान छुवाछुत जस्तो जातीय विभेद अन्त्यका लागि कुनै एउटा समुदाय वा वर्गको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका लागि विगतदेखि अहिलेसम्म भएका जातीय विभेदका घटनाहरूको विश्लेषण गरी त्यसैका आधारमा निश्चित कार्यक्रम तयार गरी सवै वर्ग र समुदाय मिलेर सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म रौतहटमा भएका जस्ता घटनाको सामना गर्न सकिदैन । त्यसैले समाजमा जातीय भेदभाव जस्तो सामाजिक विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि राजकीय निकाय, राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूबाट आवश्यक पहल गरिनु आवश्य छ । अन्यथा नेपाली समाज सधैं असभ्य मात्र देखिने छ ।

वृद्धवृद्धाको सम्मान गर

नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट गुज्रदैछ । अहिले गाउँबाट तमाम घर परिवारहरू बसाइसराइ गरी सहरतिर सर्दैछन् । जीवनभर गाउँमा बसेर गुजारा चलाएका कैयौं वृद्धवृद्धाहरू सहरी समाजमा समायोजन हुन नसकी सहरमा आउन मानेका छैनन् । उनीहरूले सहरमा आफ्नो परिवार सुरक्षितपूर्वक ढुक्कसँग बस्न र बाँच्न सक्ने कुरामा शङ्का गर्छन् । सहरमा राम्रो बसोवासको आधार नभएसम्म पनि आउन मान्दैनन् । त्यसकारण कैयौं परिवारका वृद्धवृद्धाहरू गाउँमै अलपत्र छोडिएका छन् । उनीहरूको स्याहारसम्भार राम्रोसँग हुन सक्ने देखिदैन । यही कारण यो समयमा सरकारले वृद्धवृद्धाको भत्ता कटौती होइन, अझ थप बढाएर उनैको हातमा पुराउने योजना गराउनु जरुरी छ ।
यो त हाम्रो समाजमा चलिरहेको बसाइसराइको यथार्थ तस्वीर हो । यसले हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यो बाहेक आपसी कलह, गरिबी अभावको कारण समाजमा कतिपय व्यक्तिहरू निष्ठुरी बन्न थालेको देखिदैछ । दुई वर्षअघि काठमाडौंको धापासीमा एकजनाले आफ्नी आमालाई अलपत्र छोडेको कुरा चर्चामा आएको थियो । केही समयपछि मिडियाले हल्लाखल्ला गरेपछि ६ महिनाअघि धापासीस्थित ‘पवित्र समाज’ नामक संस्थाले ती वृद्धालाई उद्धार गरेको थियो । आफूलाई जन्म दने आमालाई ब्यस्त सहरको बीचमा अलपत्र छोडेर हिंड्नसक्ने मानसिक आँट त्यो व्यक्तिमा कसरी सिर्जना भयो ? यो त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । नेपालमा यस्ता घटनाहरू धेरै घटेका हुन सक्छन् । यही बुटवलमा पनि गतसाल समाजसेवीहरूद्वारा एकजना वृद्धाको उद्धार भएको सुन्नमा आएको थियो ।
वास्तवमा मानवीय संवेदनामा ह्रास आउनुको करण के होला ? मातृ वात्स्ल्यले हुरुक्क हुँदै आफूले खाई नखाई समर्पित भई पालेका छोराछोरीले आफू वृद्धवृद्धा हुँदा स्याहार सम्भार गर्नुको बदला सहरको बीच बाटोमा अलपत्र छोडेर कसरी बस्न सक्यो होला ? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो । मान्छेमा यस्तो निष्ठुरी भावनाको विकास कसरी हँुदैछ । नेपालमा यस्ता कैयौं वृद्धवृद्धाहरू बिचल्लीमा परेर यसरी नै सडकमा भीख माग्दै भौंतारिएका छन् । हामीहरूले यस्तो दुःखद अवस्था कसरी सहन सक्छौं ?
हाम्रो सामाजिक अवस्था अरू दयनीय बन्दैछ । हाम्रो समाजमा अझैपनि यस्ता घटनाहरू घट्दै जाने देखिन्छ । यसर्थ हामीहरूले यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । यो वर्ष नेपाल सरकारले एक महिनाको वृद्धवृद्धाहरूले सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्ने भनेको छ । यो सरासर गलत कुरा हो । हामीहरूले यो विषयमा कडा दवाव दिनुपर्छ । देशका आदरणीय नागरिकहरूलाई दिदैं आएको भत्ता कटौती गरेर यो सरकारले जो बोल्न सक्दैन र जो कमजोर छ त्यसैमाथि प्रहार गर्न मिल्दैन । बरु यो सरकारले वृद्धवृद्धाहरूको घरघरमा सेवा पुराएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ । सरकार वृद्धवृद्धामाथि उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s