शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले

असार ४ –
हुन त चुनावी मन्त्रिपरिषद्का शिक्षामन्त्रीसँग धेरै आशा गर्नु ठीक नहोला । तर पनि मन्त्रालय खाली नराखी मन्त्री भर्नुको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजको उचित व्यवस्थापन नै हो भन्ने अर्थ नकार्न पनि सकिन्न । यसै परिप्रेक्ष्यमा हालै प्रवेशिका परीक्षाको डरलाग्दो तर यथार्थपरक नतिजाले पूरै देशलाई एकपटक फेरि सोच्न बाध्य बनाएको छ कि कतै हाम्रा नीतिगत त्रुटिहरू बढ्दै गएका त होइनन् ? एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै विभिन्न विद्युतीय र छापामाध्यमले प्रवाह गरेका सूचना, समाचार र विचारले मूलतः ६ वटा मुद्दालाई अगाडि सारेको पाइयो ः १. शिक्षामा चरम राजनीति, २. शिक्षकको असक्षमता, ३. विद्यार्थी मैत्री शैक्षिक वातावरणको अभाव, ४. कमजोर विद्यालय व्यवस्थापन, ५. अनुगमन संयन्त्रको असक्षमता र ६. मूल्यांकन पद्धतिको कमजोरी ।

कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करिब ३५ जनामात्र कक्षा १० मा पुग्ने वर्तमान यथार्थमा त्यही ३५ मध्ये पनि २५ जना असफल हुने सार्वजनिक शिक्षाको नतिजाले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको प्रमाणित गर्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात गर्न नसकेसम्म यो देशमा कुल राष्ट्रिय बजेट सबै लगानी गरे पनि शिक्षा उँभो लाग्न सक्दैन । हुन त शिक्षा विभागका महानिर्देशकले यसरी नतिजा खस्कनुमा शिक्षा विभागको कमजोरी स्वीकारेका छन् र आउँदो वर्ष त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तर प्रतिबद्धता र सामान्य टालटुले नीतिले मात्र सुधार हुनेवाला छैन । न त शिक्षामा फड्को मार्ने कुनै विकल्प देखिएको छ, सरकारसँग । देशले लगानी गरेको मानवस्रोत, आर्थिक स्रोत र सामग्री स्रोत खेर जान नदिन गरिनुपर्ने प्रयास सतही रूपमा देखिए पनि सार्थक हुनसकेको छैन । सबभन्दा पहिलो प्रक्रियागत लगानी भनेको करिब २ लाखको हाराहारीमा रहेका शिक्षक हुन् । शिक्षक व्यवस्थापन चुस्त हुन नसक्दा त्यसको मार पूरै विद्यालय क्षेत्रले चुकाउनु परिरहेछ र त्यसको सिकार विद्यार्थी हुनपुगेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन सजिलो कार्य छैन, किनभने सरकारले यसलाई आपै+mले जटिल बनाइसकेको छ । शैक्षिक इतिहासमै शिक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा बढी असफल भएको क्षेत्र हो, शिक्षक व्यवस्थापन । न दरबन्दीअनुसार शिक्षक न विषयगत शिक्षकको व्यवस्था -सामाजिक शिक्षा पढेकाबाट गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पढाउन लगाएर गर्न खोजेको के ?) न तोकिएको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक, न समयमै पदोन्नति, न राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र कमजोरी प्रदर्शन गर्नेलाई चेतावनी वा दण्ड, न तालिमको उपयोगिता, न अध्यापन अनुमतिपत्रको सान्दर्भिकता, न शिक्षक पेसागत विकासको निरन्तरता, आदि-इत्यादि कुराहरू नै अहिलेका विद्यालय शिक्षाका अहम् सवाल हुन् । त्यसपछिको सवाल भनेको शिक्षा मन्त्रालयले आजका मितिसम्म विद्यालयलाई एउटा मापदण्डमा सञ्चालन गर्नसकेको छैन । सबैका लागि शिक्षा होस् वा त्यस पूर्वका आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना वा माध्यमिक शिक्षा परियोजना वा अहिलेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना होस्, सबै दस्तावेजमा लक्ष्य राखिएको विद्यालय भौतिक व्यवस्थापन कागजी घोडामा सीमित भएको छ । विद्यालयलाई एउटा मापदण्डमा समाहित गरी सबै विद्यालयको न्युनतम भौतिक स्तर कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालय र यसका दातृ निकाय असफल भएका छन् । जसको फलस्वरुप कतै छानो हावाले उडाएर अलपत्र त कतै पानी पर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति अझै हाम्रा विद्यालयका नियति बनेका छन् । विद्यालयभित्र कोठा संख्याको अभावमा शिक्षकले बसेर काम गर्ने ठाउँ त परै जाओस्, एउटै कक्षामा एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थी राखेर शिक्षाको विजोग देखिएका बग्रेल्ती विद्यालय छन् । सामग्रीका नाममा चक र डस्टर मुस्किलले पाउने दूरदराजका विद्यार्थीको हविगत बताइरहनु नपर्ला । शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयकै अकर्मण्यताभित्र पर्न आउँछ, भलै उसका ठेकेदार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सहठेकेदार साझा प्रकाशनको जिम्मेवारी नै किन नहोस् । कक्षा शिक्षणमा कालोपाटी पनि देख्न मुस्किल विद्यार्थीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सूचना प्रविधि कहिले पुर्‍याउने हो कुन्नि ? यदाकदा परियोजनाका नाममा भित्रिएका दातृ निकायले छरेको कनिकाबाट कतिन्जेल शिक्षा मन्त्रालयले छाती फुलाएर बस्ने यो गरेको छु र त्यो गरेको छु भनेर ?

राज्यले गरेको लगानीको करिब ९० प्रतिशत सालबसाली साधारण खर्चमै जाने रकमका कारण विकासका लागि हातलागी शून्य । अनि कसरी गर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विकास ? जबसम्म प्रत्येक विद्यालयमा जाने वाषिर्क बजेटको ३० प्रतिशत विद्यालय विकासका लागि खर्च हुँदैनन्, तबसम्म शैक्षिक उपलब्धिहरू कम भयो भनेर रुनु-कराउनुको कुनै अर्थ छैन । यदि साँच्चै शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने निकाय निकम्मा नै हुन् भने त्यसको विकल्प पनि खोजी गरिनुपर्छ । एउटा व्यक्तिको चाहनामा समता शिक्षा निकेतनजस्तो प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने र एसएलसीमा शतप्रतिशत विद्यार्थी त्यो पनि ६३ प्रतिशत विशिष्ट र ३७ प्रतिशत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गराउन सक्ने हैसियत भएको मोडल देशभित्रै विद्यमान हुँदाहुँदै विदेशी दातृराष्ट्रको सर्तमा उनीहरूको रकम किन उपयोग गर्ने त ? उत्तम सञ्जेलजस्ता समता शिक्षा निकेतनका व्यवस्थापकहरूको खोजी गरी सार्वजनिक शिक्षाको विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालय किन लाज मान्छ ? त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयमध्ये पनि असी प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तीर्ण गराउन सफल करिब डेढ सय विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई मोडल मान्न किन हिच्किचाउँछ, शिक्षा मन्त्रालय ? यिनै महान हस्तीहरूका अतिरिक्त आफ्नो विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल योग्य शिक्षकको कदर गर्नु पर्दैन त शिक्षा मन्त्रालयले ? हचुवाको भरमा उद्वेलित सरदर तथ्याङ्कका आधारमा मच्चाइने स्वरहरूले राम्रा काम गर्ने र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्ने यस्ता महान शिक्षक र व्यवस्थापकलाई अपमान गरेको छ र शिक्षा मन्त्रालयले यसका लागि माफी माग्नुपर्छ ।  शिक्षकका हैसियतले हुनुपर्ने कर्म र धर्म नभएका थुप्रै उदाहरणहरू खोज्न र रोज्न सकिन्छन् । तर त्यसमाथिको नियन्त्रण र नियमन पनि शिक्षा मन्त्रालयकै दायित्वभित्र पर्दैन र ? चाहे व्यवस्थापन समितिमार्फत होउन्, चाहे शिक्षक सेवा आयोगमार्फत, शिक्षा प्रणालीभित्र छिरिसकेका शिक्षकलाई अयोग्य भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई रहंँदैन र सुहाउँदैन पनि । आफूले प्रणालीभित्र नियमत छिराएका शिक्षक हुन् भने तिनका कमजोरीको भागिदार पनि स्वयं नियुक्तकर्ता नै हुनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेदारी स्थानीय तहमा दिनुपर्छ भन्ने भनाइ गलत नभए पनि व्यवस्थापन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि नगरी धमाधम एकदेखि तीन लाखको प्रलोभनमा १२ हजार विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएकै हो नि होइन र ? विश्व बैंकको करिब १२ वर्ष अघिको ‘सामुदायिक विद्यालय सहायता कार्यक्रम’ शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको हैसियत नबुझिकनै खरिद गरेकै हो नि होइन र ? अहिले आएर व्यवस्थापन समितिमा राजनीति भयो, भद्रगोल भयो, त्यसै भएर नतिजा खस्क्यो भन्न सुहाउँछ, शिक्षा मन्त्रालयलाई ? २०५८ सालमा शिक्षा सातौं संशोधन ऐन तयार पार्दा शिक्षकको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छन खोजेकै हो र अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा खाली दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति नगर्नेगरी ऐन पास भएकै हो नि हैन र ? अनि पीसीएफ, राहत कोटा, निजी कोटाजस्ता करिब डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षक सतहमा देखिएका होइनन् र ? कि यसको जवाफदेहिता शिक्षा मन्त्रालयले लिनु नपर्ने ? रङ्गीविरङ्गी चङ्गा उडाएर आकाशमा एकैथरी रङ खोज्नु कसको मूर्खता हो त ? के यी डेढ दर्जन प्रकारका शिक्षकको कक्षागत प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउने प्रयासमात्र पनि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ त ?

गाँठी कुरा त अझ अर्कै छ, त्यो के हो भने सरकारी माध्यमिक विद्यालयको संख्या ५८०५ छ, नियमअनुसार प्रतिविद्यालय ५ शिक्षकका दरले जम्मा कार्यरत शिक्षक २९ हजार २५ हुनुपर्ने हो नि, तर दरबन्दीमा काम गर्ने १२ हजार ८ सय ४ र राहत कोटामा काम गर्ने ६ हजार ९ सय ४० गरी जम्मा १९ हजार ७ सय ४४ मात्र कार्यरत छन् । नपुग ९ हजार २ सय ८१ जनाको शिक्षणको कमी कसले जिम्मा लिने त ? यस्तो अवस्थामा गुज्रेको शिक्षाबाट उत्पन्न शिक्षक समस्यालाई वार्तामा बसेरमात्र समाधान निक्लेला त ?
प्रकाशित मिति: २०७० असार ५ ०८:५७

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s