सन् २०१५ सम्ममा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह !

 

अजय शर्मा, काठमाडौँ, पुस २१ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयले सूचना प्रविधि, सञ्चार, सुरक्षा, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भूउपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापनाका लागि पहल गर्ने भएको छ ।

    पृथ्वीको हिस्सा बमोजिम प्रत्येक देशले अन्तरिक्षमा समेत अर्विटल स्लटमा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने सम्बन्धित देशको अधिकार रहने गर्दछ । तर नेपालको भने आफ्नो छुट्टै स्याटेलाइट छैन ।
सन् २०१५ सम्म उक्त अर्विटल स्लटमा भूउपग्रह राख्न सकिएन भने त्यो स्लटमा अरु देशले आएर आप्mनो स्याटेलाइट राख्न सक्र्ने प्रवाधान रहेको छ । अन्तराष्ट्यि टेलिकम यूनियन(आइटीयू)ले नेपाल सरकारलाई २०१५ सम्म सो स्थान उपयोग नगरे अन्य देशले उपभोग गर्नसक्ने पूर्व चेतावनी  दिइसकेको छ । त्यसो त सन् २००७ मै सकिएको अवधिलाई नेपालको विशेष अनुरोधमा आइटीयूले बढाएर सन् २०१५ सम्मका लागि नेपालले अन्तिम समय सिमा दिएको हो ।
    “हामीले चाहेर मात्र केही हुँदैन । यस कार्यमा सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नु पर्छ । भू उपग्रहका स्थापनाका लागि करिब ३५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख जुटाउन सहज छैन । त्यसैले यस सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि हामी चीन र भारतका सूचना प्रविधिका विज्ञ तथा कम्पनीहरुसँग सहयोगका माग्दै छौँ” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
    मन्त्री यादवले नेपालले स्थापना गर्ने भनेको भू उपग्रहको व्यापार तथा उपयोग कुन कुन देशसँग हुन सक्छ वा यसको उपयोगीता के भन्ने बारेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुनै कम्पनीले भूउपग्रह स्थापनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरे वापत निश्चित अवधिका लागी केही हिंस्सा प्रयोग गर्न पाउने र सो अवधि समाप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ वा अन्य विकल्प के छन्, भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्यि सूचना प्रविधि संघसंस्थाहरुसँग कुरा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
“अर्विटल स्लट नहुने देशहरु कति छन् र ती देशसँग के कस्तो सहकार्य हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । हाल आफ्नो आवश्यकता हेरी भूउपग्रमा रहने सञ्चार उपकरण (टन्सपोन्डर) २४ देखि ४८ सम्म राख्न सकिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिको हिसावले समेत चीन, भारत, भुटान लगायत अमेरिका र यूरोपका देशहरुलाई समेत स्याटेलाइट भाडामा दिन सकिन्छ । गर्न सकेमा यो परियोजना व्यवसायिक रुपमा सफल हुन्छ” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।     
    आइटीयूले २०१५ सम्मको समयसीमा दिएको छ । तर हाम्रो तर्फबाट पहल निरन्तर  देखियो भने समयसीमा बढाउनका हामीले आइटीयूलाई कन्भिन्स’ गर्न सक्यौ भने लागि अनुरोध गर्दा केही समय बढ्न सक्छ मन्त्री यादवले भन्नुभयो । इन्जिनियरिङ पृष्ठभुमीका यादवले मन्त्री भएदेखिनै देशको आप्mनै स्याटेलाइट हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
“सुरक्षा र राष्ट्यिताको दृष्टिकोणबाट पनि देशको आप्mनै छुट्टै स्याटेलाइट हुनुपर्छ । व्यवसायिक हिसावले पनि स्याटेलाईटको सम्भावना थुप्र्पै छन् । हाम्रो आप्mनै बजारको लागि पनि एउटा स्याटेलाइट चलाउन सकिने अवस्था छ । करोडौ रुँपैया प्रत्येक महिना टेलिभिजनहरुले स्याटेलाइट प्रयोग गरे वापत विदेशीने त्यो खर्च जोगिने छ” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
    दुई वर्ष अगाडी एक क्यानेडीयन कम्पनीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चासो देखाएपनि थप काम अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध मन्त्रालयले तोडेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम कहाँ पुगेको जानकारी माग्दै मन्त्रालयले तीन महिना अघि पत्र पठाएर थप काम अगाडी बढाउन पत्रचार गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडी नबढाएपछि उसँगको सम्बन्ध तोडेको हो । मन्त्रालयले भू उपग्रहका लागि हाल नयाँ प्रव्रिmयाबाट अगाडी बढाउन पहल शुरु गरेको छ ।

Source : http://www.gorkhapatraonline.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s