राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता

सरकारले आगामी मंसिरभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिसक्ने गरी प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। सबै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय तथ्यांक भण्डारमा समावेश गर्दै परिचय नम्बर प्रदान गर्नेगरी राष्ट्रिय कार्ड वितरण गर्न लागिएको हो। यसले व्यक्तिका सबै विवरण एउटै कार्डमा उल्लेख हुने र त्यो कार्डमार्फत् उसको सबै जानकारी लिन सकिने हुँदा राज्य तथा व्यक्ति दुवैले सहजता महसुस गर्न सक्नेछन्।
फोटो, हस्ताक्षर, औंठाछापलगायत् सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणसहितको ‘एटिएम कार्ड’ आकारमै प्राप्त हुने यस्तो कार्ड निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी बनाउन लागिएको हो। आयोगले संकलन गरेको विद्युतीय मतदाता नामावलीमा भएका विवरण नै यसमा प्रयोग हुने भएकाले एकातर्फ खर्च बचत हुनेछ भने अर्कोतर्फ तथ्यांक वा विवरण बाझिने छैन। विद्युतीय मतदाता नामावली संकलनका बेला धेरै तथ्यांक जम्मा भइसकेको छ भने बाँकी पनि लिने जानकारी पनि दिइएको छ। त्यसैले १६ वर्ष पुगेका सबै नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनेछन्।
सामान्यतया व्यक्तिका प्रमुख दुई अधिकार हुन्छन्- सामाजिक र राजनीतिक। सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न व्यक्ति त्यस राज्यको नागरिक हुनैपर्ने आवश्यकता हुन्न तर राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न भने ऊ सम्बन्धित देशको नागरिक हुनैपर्छ। जसभित्र मतदानको अधिकारदेखि निर्वाचित हुने अधिकार हुँदै सरकारी पद ग्रहण गर्ने अधिकार तथा राजनीतिक सङ्गठन खोल्ने अधिकारसमेत पर्छ। त्यसैले नागरिकता यसका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रमाण हो। त्यसैले नागरिकतासमेतको काम गर्नेगरी ल्याइँदै गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुआयामिक प्रयोजन छ, जसलाई राज्यले सर्वसाधारणमाझ बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। अन्यथा यसमा बुझाईको कमीले उनीहरु आकर्षित नहुने वातावरणसमेत बन्न सक्नेछ।

यो नेपालको मात्र सवाल पनि हैन। त्यसैले सामाजिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई भेदभावविना र कुनै अविवेकपूर्ण बन्देजविना सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालनमा प्रत्यक्षरूपमा वा स्वतन्त्र ढंगले छानिएका प्रतिनिधिमार्फत् भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नीतिको मूल नीति मानिने राजनीति र यससँग सम्बन्धित गतिविधिको निर्वाध उपयोगका लागि पनि अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारले सबै जिल्लामा नेटवर्किङ, क्षेत्रीय, जिल्ला र केन्द्रमा आवश्यक यन्त्र एवं उपकरण जडान, व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको पनि जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन, मालपोत, कर कार्यालयलगायत् निकायसँग रहेका विवरणसमेत एकीकृत गरी प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको पनि उसले जनाएको छ। यसरी काम भइरहेको जानकारी समाजको तल्लो तहसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने जानकारी पनि राखिनु आवश्यक छ। कि पटकपटक यस्ता कार्यक्रम वा अभियानका लागि समय र रकम खर्चनु नपरोस्।

नदोहोरिने गरी सबै नागरिकलाई दिइने परिचय नम्बर अंकित कार्ड अख्तियार प्राप्त निकायमा ‘स्वीप’ गर्दा ऊसँग सम्बन्धित सबैखाले व्यक्तिगत विवरण प्राप्त हुने भएकाले राहदानी लिँदादेखि जग्गा पास गर्नेलगायत् कामलाई यसले सहज तुल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तोकिएको प्रयोजनका लागिबाहेक सबै व्यक्तिगत सूचना गोप्य राखिने र अरूको कार्ड दुरुपयोग नहोस् भनेर सुरक्षाका धेरै तरिका अपनाइने जानकारी दिइएबाट व्यक्ति डराउनुपर्ने स्थिति छैन। तर पनि पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कत्तिको जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ।
यो परिचयपत्र जारी भएपछि अर्काको नाउँमा हुने जालसाजी, करछली नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने सरकारी दाबी छ। ‘बाहकको औंठाछाप नै भएपछि अर्काको नाउँमा जालसाजी गर्ने डर हुँदैन’ भन्ने सरकारी तर्क भए पनि त्यसबारे विश्वास गर्ने आधार भने अहिले नै देखिँदैन। किनकि अत्याधिक प्रविधिका बाबजुद पनि विकसित देशमा समेत यस्ता घटना भइरहेका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन्। त्यसैले यो दाबी सही हुने÷नहुने पनि कर्मचारीको जिम्मेवारीमा भर पर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो राम्रो कामलाई सफल तुल्याउनु भने सम्पूर्ण नेपालीको जिम्मेवारी हो।

नाममात्रको अपांग दिवस

हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि ३ डिसेम्बर आयो। अरु बेला नपाए पनि यो दिन संसारका अपांगले केही न केही पाउँछन् तर नेपालका अपांगहरुले भने रित्तो हात आफ्नै दिवस मनाउनुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरु सडकमा हिँड्न र सामान्य नारा लगाउन पाउँछन्। यसैमा चित्त बुझाउन बाध्य पनि छन्। प्रकृतिले नै ठगेकालाई राज्यले पनि आश्वासनमात्र दिएर ठग्ने गरेको छ। आजसम्मका सबै सरकारले यसैलाई निरन्तरता दिएका छन्। वास्तवमा यो नै नेपालका अपांगले भोगिरहेका वास्तविकता हो।

सन् १९९३ मा सार्क अपांग बैठकले चलाएको यो दिवस संसारभर डिसेम्बर ३ कै दिन मनाइने गरिन्छ। त्यसो त सन् १९८१ लाई पनि विश्व अपांग वर्षका रूपमा मनाइयो। तर जतिसुकै यस्ता वर्ष वा दिवस मनाइए पनि तिनले अपांगको जीवनमा भने खासै प्रभाव पारेको देखिन्न। अझ नेपालका अपांगको जीवनस्तरमा त यस्ता पर्वले सिन्कोसमेत भाँचेको देखिन्न। त्यसैले यस वर्षको दिवसले पनि मात्र औपचारिकता पूरा गरेर एक वर्षका लागि बिदा हुने निश्चितप्रायः छ।
सन् १९८१ को अपांग वर्षका बेला नेपाल एयरलाइन्स, गोरखापत्र संस्थान र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायतका ठाउँमा केही अपांगलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो। केही होटल, रेष्टुरेन्टले पनि केही अपांगलाई रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। यो राम्रो सुरुवात् थियो। तर त्यसपछि पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। फलस्वरूप अपांगका क्षेत्रमा सानातिना राहतका बाहेक खासै काम हुन सकेका छैनन्। न सरकारी क्षेत्रले वास्ता गर्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रले नै सदासयता देखाएको छ। यस्तो अवस्थाले अपांगका नाम जोडिएर आउने पर्वहरुले उनीहरुलाई कुनै उत्साह दिलाउन सक्दैन।
यतिखेर मुुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ, त्यसको मारमा स्वयं अपांग पनि परेका छन्। हुन त उनीहरुका लागि नियम वा कानुन पनि बनेका छन् तर जेसुकै बने पनि यति बेलासम्म सरकारी निकायमा अपांग भएकै कारण सिट आरक्षण भएको छैन। निजी क्षेत्रमा त यो नियम बनेको छ भन्ने पत्तोसमेत छैन। अन्यत्र मुलुकमा अपांगका लागि कारखानाहरुमा निश्चित सिट नै आरक्षण गरिएको हुन्छ तर नेपालले भने यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गरेन। यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल अपांगहरु आर्थिकरुपले सवल हुन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरुको हात झन् दिन/प्रतिदिन कमजोर बन्दै जान्छ। अनि अरुसमान हुने सम्भावनै रहँदैन।
उदाहरणका लागि अन्त जानै पर्दैन, पाकिस्तानमा सरकारी निकायदेखि त्यहाँका सबै कलकारखानामा अनिवार्यरुपले ५ प्रतिसत सिट अपांगका लागि आरक्षित हुन्छ। जस्तै- सेनामा अपांगले काम गर्न सक्दैन, त्यसवापतको एक अपांग बराबर हन आउने मासिक तलव अपांग कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा भने यस्ता कुनै कुरा गर्न आवश्यक नठानिनु चिन्ताको विषय हो। तर पनि नेपाली अपांग अरुको माया र दया होइन, आफ्नो अधिकार चाहन्छन् र समाजमा रहेका अन्य नागरिकसरह बाँच्न चाहन्छन् भन्नेचाहिँ बिर्सनुहुँदैन। किनकि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै सन्धि, घोषणा, कानुन आदिले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएका छन्। अहिलेलाई त्यस्ता प्रावधानमात्र लागु गरिदिए पनि धेरै पीडितले राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ।
हरेक वर्ष आउने अपांग दिवस केका लागि भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि राम्रो हैन। यो दिसव मनाउनुको अर्थ र उद्देश्य नबुझुन्जेल अपांग दिवस मनाए पनि हुन्छ, नमनाए पनि हुन्छ। मुलुकका सबै निकायलाई अपांगमैत्री बनाउने, उनीहरुका अधिकार ख्याल गर्ने र सकिने ठाउँमा अवसर उपलब्ध गराउने हो भने अपांगको हित त्यसैमा हुन्छ। ठूला भाषण गर्ने र अरु दिन बिर्सने प्रवृत्तिले अपांगका पीडा न्युनीकरणमा सघाउँदैन। यसले त झन् खाटा बसेको घाउ कोट्याउने काममात्र गर्छ। त्यसैले दिवसका सार्थकता बुझ्नु नै सबैभन्दा उत्तम काम हुन्छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन।
आँखा नदेख्नेलाई ह्वाइट स्टिक वा दुवै गोडा नचल्नेलाई ह्वीलचियर अर्थात् अपांग हिँड्ने सडकमा आँखा नभएकालाई बाटो पार गर्ने सांकेतिक बाजा खाँचो छ। के त्यस्ता चिजविज उपलब्ध गराउन सक्छ सरकारले यस्ता दिवसमा? ओछ्यान परेका र कुनै आर्जन गर्न नसक्नेको दिनचर्या साह्रै कठिन छ। उनीहरुलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन सक्छ सरकारले यो दिवसको अवसरमा? तर सरकारहरु यसो गर्न चाहँदैनन्। किनकि अपांगहरु सरकारहरुको प्राथमिकतामा कहिले पनि परेनन् र पर्दैनन् पनि। अहिलेसम्मका व्यवहारले पुष्टि गरेको पक्ष यही हो। तसर्थ, दिवसहरुलाई यसरी मनाउन सकेमात्र अपांगले आफ्ना दिवसप्रति गर्व गर्नसक्ने अवस्था आउँछ। नत्र कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मातको स्थिति रहिरहने पक्का छ।

 
 

गड्यौला बेचेर लखपति!

मनोज अधिकारी, पोखरा, मंसिर १५ – चितवन शारदानगरका तेजबहादुर लामाले एक लाख गड्यौला बेचेर एक लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। यस्तै छोटो अवधिमा गड्यौलाको मल बेचेर उनले थप ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।

 

 

दिनदिनै माग बढेपछि उनले गड्यौला बिक्री बन्द गरेर मल मात्र बेच्न थालेका छन्। उनी उत्पादन बढाएर मासिक ५ टन मल बेच्ने तयारीमा जुटेका छन्।

वर्षभरी खेतीपाती गरेर मुस्किलले खान-लाउन पुग्ने अवस्थाका उनी गड्यौलाको मलबाट महिनामै झण्डै एक लाख रुपैयाँ कमाउन सक्ने भएका छन्। उनका दुई छोरा धन कमाउन दुवई गएका छन्। तर अहिले ५५ वर्षे बृद्व लामा विदेश गएका छोराको भन्दा राम्रो कमाई गरिरहेका छन्।

अन्यत्र दुई रुपैयाँ पर्ने गड्यौला लामाले एक रुपैयाँमै बेचेपछि टाढा-टाढाका किसान गड्यौला किन्न उनको घरमै पुग्ने गर्थे। गड्यौला बेचेर साध्य नलागेपछि लामाले मल मात्र बेच्ने निर्णय गरेका हुन्।

‘अहिले मल मात्र बेच्न थालेको छु’ लामाले नागरिकसँग भने,’मल पनि उत्पादन भन्दा बढी माग आएको छ।’

उनले पछिल्लो ६ महिनामा तीन टन मल बेचेर ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी लिएको जानकारी दिए। घरबाटै प्रति केजि २० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। उनलाई मासिक ५ टन मलको अर्डर आएपछि उत्पादन बढाउन भ्याईनभ्याई छ।

एक सयवटा गड्यौला किनेर यसको पालन सुरु गरेका लामासँग अहिले ५ लाख गड्यौला
छन्। ‘सुरुमा गड्यौला मात्र बेच्दा पनि भ्याईनभ्याई भयो’ कृषि अन्वेषकका रुपमा सम्मान थाप्न बिहीबार पोखरा आएका लामाले भने,’अहिले मलको पनि माग पुरा गर्नै सकिएको छैन।’

उनले बेचेका गड्यौला बाँके, बर्दिया, धनगढी, कैलाली, दार्चुलासम्म पुगेका छन्। रामपुर कृषि क्याम्पस नजिकै घर रहेकाले लामाको गड्यौला फार्म त्यहाँका विद्यार्थीको प्रयोगशाला बनेको छ। क्याम्पसले विद्यार्थीलाई लामाकै फार्ममा प्रयोगात्मक अध्यापन गराउँदै आएको छ।

पाँच वर्षअघि घर वरपरका गड्यौला संकलन गरी पालन सुरु गर्दा उनी तीन पटकसम्म असफल भएका थिए। घर वरपर पाइने गड्यौलाले माटो खाएर माटै निकालेपछि उनको प्रयास असफल भएको थियो। टिभीको कृषि कार्यक्रमबाट गड्यौला खेती गर्न हौसिएका उनले कृषि प्राविधिक केदार बुढाथोकीको किताब पढेपछि मल बनाउने छुट्टै गड्यौलाबारे थाहा पाएका थिए।

चितवनकै एक किसानबाट दुई रुपैयाँका दरले एक सयवटा गड्यौला किनेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले एक-एक महिनै गड्यौलाको संख्या तेब्बर बनाउँदै मल उत्पादन थालेका हुन्।

विदेश गएका दुवै छोरालाई घरमै बोलाएर यही काममा लगाउने उनको सोच छ।
लामाले एक टन मल बेच्दा खर्च कटाएर १५ देखि २० हजार रुपैयाँ बचत हुने बताए। उनले मागअनुसार मासिक ५ टन मल बेच्न सके करिब एक लाख रुपैयाँ घरमै बसेर कमाउन सकिने सुनाए।

‘घर वरिपरि खेर जाने वस्तु गड्यौलालाई खुवाएर गुणस्तरिय कम्पोष्ट मल बन्छ’ उनले भने,’यसले घरआँगनको वातावरण सफा राख्छ।’

सामान्यतः एक महिनामा तयार हुने यस्तो मल लामाले थप जिवाणु प्रयोग गरी १८-२० दिनमै तयार गरी नयाँ अन्वेषण गरेको कृषि विज्ञहरुले बताए। गड्यौला मलको प्रयोगले बालीनालीमा रोग नलाग्ने र विषाधी पनि हाल्नु नपर्ने कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसीले बताए। यस्तो मल प्रयोगबाट उत्पादित खाद्यवस्तु स्वादिलो हुने समेत उनको दावी छ।
लामालाई बिहीबार पोखरामा कृषि अन्वेषकका रुपमा सम्मान गरिएको छ। जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि-वर्ड) ले उनलाई पोखरामै बेलाएर १० हजार नगदसहित सम्मान गरेको हो। घर वरिपरिका जैविक वस्तुको प्रयोग गरी सस्तो रुपमा गड्यौला मल तयार गरेकाले उनलाई सम्मान गरिएको लि-वर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रीराम न्यौपानेले बताए।

लि-वर्डले उनीसँगै सिन्धुपाल्चोक कर्थलीस्थित महिला हित कोष समूहलाई पनि बचत र लगानी अन्वेषण गरे वापत सम्मान गरेको छ। उक्त समूहले २०४९ देखि गरिब र विपन्न समुदायका महिलाबाट ५ देखि १० रुपैयाँ संकलन गरी बिना धितो १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी अन्वेषण गरेको छ।

 
 

भारतको आर्थिक वृद्धिदर घट्यो

नयाँ दिल्ली, मंसिर १६ (एजेन्सी) – तेस्रो त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वद्धिदरमा गिरावट आएको छ। औंद्योगिक उत्पादनमा आएको सुस्तता, कृषि उत्पादन घट्नु र निर्माण क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वद्धिदर प्रभावित बनेको हो।

 

  यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्रिय रहेको विश्वhकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई केही धक्का पुगेको महशुश गरिएको छ।
भारतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ मा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा रहेको थियो। सरकारले वर्षे वालीमा सोचेअनुसार फशल नलागेका कारण आर्थिक वृद्धिदर घटेको जनाएको छ।

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s