सडक विस्तारका समस्या

Saturday, 03 November 2012 21:43
8 View(s)

श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरमा सडकको क्षमताभन्दा धेरै सवारीसाधन परिचालित छन् । सडक सुविधा अत्यन्त न्यून छ । साना–ठूला सवारीकासाधन थुप्रै संख्यामा भित्रिएका छन् । यसले धेरै प्रकारका समस्या सिर्जना गरेको छ । सर्वप्रथम त सवारीसाधनको प्रयोग छिट्टो गरी गन्तव्यमा पुगी समयको सदुपयोग गर्न गरिन्छ । तर, नेपालमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधन समयको बचत र सदुपयोग गर्न प्रायः असफल सिद्ध भएका छन् । यस सन्दर्भमा लेखक कार्यालय जाँदा देखिएको दृश्य उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखेको छु ।

एक पैदल यात्रीलाई पछि पार्दै विशाल नगरबाट मेरो सवारीसाधन भाटभटेनीतर्फ अघि बढिराखेको थियो, भाटभटेनी मोडमा लामैजाममा फस्न पुगियो । ती पैदल यात्री मलाई पछि पार्दै अघि बढिन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको दक्षिण ढोका अगाडिबाट उनी पुनः मेरो सवारीसाधनभन्दा पछि परिन् । नक्साल मोडमा उनले मलाई उछिन्दै अघि बढिन् । यो क्रम चल्दै जाँदा कृष्ण पाउरोटी भण्डारसम्म पुग्दा उनी मभन्दा करिब ५० मिटर अघि थिइन् । त्यसपछि गाडी पुनः जाममा फस्न पुग्यो ।

तत्पश्चात् फेरि उनलाई देख्न सकिएन । हेर्दा कर्मचारीजस्तै लाग्ने तिनको गन्तव्य मेरोजस्तै सिंहदरबारै हुनुपर्दछ । यही अनुमानलाई आधार मान्दा म गाडी प्रयोग गर्नेभन्दा उनी नै पहिले गन्तव्यमा पुगेको अनुमान गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो, सडकको दुरावस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोर स्थितिलाई दर्साउने, यस्तै–यस्तै समस्याबाट गुज्रिन हामी अभ्यस्थ भइराखेका छौं । यही सन्दर्भमा हालको सरकारले सडक विस्तार कार्यक्रमलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाइराखेको छ । प्रधानमन्त्री बन्दाको समयमा भिन्न राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तमा विश्वास राख्नेसमेत डा.बाबुराम भट्टराईबाट धेरै आशावादी देखिएका थिए ।

तर, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै जाँदा हालसम्मकै प्रधानमन्त्रीमा अत्यन्त कमजोर र मात्र सस्तो लोकप्रियताको पक्षधरका रूपमा डा. भट्टराईलाई प्रस्तुत गर्ने क्रम उहाँकै सिद्धान्त र आस्थामा विश्वास राख्ने अन्ध समर्थक प्रशस्त देखिन थालेका छन । निश्चित अवधिभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न नसके राजीनामा दिने, हेलो सरकारमार्फत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने, मुस्ताङ म्याक्स गाडीको प्रयोग गर्ने, दुर्गम गरिब बस्तीमा पछि परेका जनताहरूसँग रात बिताउने, सरकारी प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता दिन जाँदा सस्तो दरको हवाई टिकटबाट यात्रा गर्नेजस्ता विद्वान् प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता र कार्यक्रम एकपछि अर्को गरी कुनैको पनि उपादेयता सिद्ध गर्न नसक्दा सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने उहाँको चाहनाले समेत मूर्त रूप लिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्ता सस्ता कार्यक्रमलाई आउँदा दिनहरूमा जनता विश्वास गर्न तयार देखिएका छैनन् ।

यी सबै कार्यक्रमको हलुका प्रचारबाजीले प्रधानमन्त्रीको हालसम्मको उचाइलाई अवमूल्यन गर्दै गएको छ र यी कार्यक्रमले स्वंय प्रधानमन्त्रीलाई उपाहास गरिराखेको स्थिति छ । यति हुँदा–हुँदै पनि यो सरकारले गरेका केही राम्रा कामहरूको स्मरण गर्नुपर्दा सबैले सडक विस्तार कार्यलाई राम्रो कामको सुरुआत भनेका छन् । यो कार्यक्रम नै डा. भट्टराईलाई लामो समयसम्म स्मरण गरिराख्ने असल कामको रूपमा जनताले ग्रहण गरिरहेका छन् । तर, यही सडक विस्तारकै क्रममा विश्लेषण भइरहँदा विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरी रहेकी एक मित्रले भिन्न प्रकारले प्रतिक्रिया दिइन, यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने नै हुन्छ । उनको क्रियाशीलता मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा समेत देखाइरहेकी रहिछन् ।

उनको काठमाडौंमा आफ्नै घर छैन, कुनै साथी, भाइ, नातागोताको घर सरकारद्वारा बलात रूपमा भत्काइदिएको अवस्था पनि होइन । सडक विस्तारका विषयमा उनको टिप्पणी थियो, यो कामबाट मानव अधिकारको मनग्य उल्लंघन भएको छ । सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी तयार पारिएका भवन भत्काउने सन्दर्भ अब अप्रासांगिक भइसकेको छ । यसलाई घरधनीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिँदै गएका छन् र आफैं स्वस्फूर्त रूपमा घर–टहरा भत्काउन थालेका छन् । व्यक्तिको पुर्जाभित्रको जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारले लिएको अवस्था पनि छ । सम्पत्तिको अधिकारबाट केही जनताले हात धुनुपर्ने स्थिति पनि छ । थुपै्र ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट सार्वजनिक जमिन मिचेर कमजोर जगमा खोलामाथि निर्माण गरिएका छन् ।

सरकारले यस्ता अग्ला आवासीय प्रयोजनका लागि भनी विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले निर्माण गरिएका थुप्रै संरचनाले मानव जोखिमको भयावह अवस्था बनाउँदै गएको र बनाइसकेको पर्याप्त सूचना सरकारसँग हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । यी व्यापारी नवधनाढ्य भएकाले स्रोतसाधनको आडमा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्दछन् तर निमुखा कमजोर जनता आफ्नो पुर्जाभित्रको जमिन सरकारलाई विकास निर्माणको नाममा हस्तान्तरण गर्न तत्परता देखाइरहेका छन् । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्दा कति पनि लघुताभास र अप्ठ्यारोपना सरकारलाई भएन तैपनि सरकार लोकतन्त्रवादी भएको प्रचार–प्रसार हदैसम्म गरिराखेको छ । कस्तो विडम्बना ? लोकतन्त्रमा कानुनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन । जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी आधार लोकतान्त्रिक देशहरूमा स्थापित भएका हुन्छन् । त्यही आधारमा सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउँदा प्रचलित कानुनअनुसार सूचना दिने र न्यायोचित मुआब्जा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति लिँदा कुनै हदम्यादसहितको सूचना दिएका छैन । समुच्चा सडक विस्तार कार्यक्रममा मुआब्जाको प्रसंग नै छैन तथापि सरकार निर्लज्ज हिसाबले अघि बढिराखेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकको जनप्रिय सरकारको दाबी गर्दै सरकारमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता थोरै मात्र भए पनि सम्मान गर्ने सोच भएका कोही सदस्य भए उहाँहरूलाई ठूलै मानसिक पीडा भएको हुनुपर्दछ । सरकार प्रमुख साम्यवादमा विश्वास राख्ने भएकाले यस्तो सिद्धान्त र आस्था बोकी हिँड्नेहरूको निष्ठा लोकतन्त्रप्रति बिल्कुल हँुदैन । विश्व राजनीतिको विश्वलेषण गर्दै जाँदा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसै गरी दोस्रो हो, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि भएको खेलवाड । सबैतिर प्रदूषण छ । सबैभन्दा ठूलो कठिनाई पैदल यात्रुहरूलाई छ । नवजात शिशुलाई सडकको एक छेउमा सुताई सुत्केरी महिलाले गिटी कुटी हातमुख जोर्ने समस्यासँग जुधिरहनुपर्ने हाम्रो यथार्थले सरकारलाई छुँदैन ।

भत्किएका सडकको मर्मत–सम्भार र पुनः निर्माण कति अवधिमा गरिने हो कुनै निश्चित छैन । सरकारको विशेषज्ञता मात्र भत्काउने देखिएको छ । सर्वसाधारण, गरिब, कमजोरवर्ग नै यसबाट ज्यादा प्रताडित छन् । यी सर्वहारा वर्गको भलाइका लागि सोच्ने काम पुँजीवादमा विश्वास राख्नेको भन्दा साम्यवादीकै हुनुपर्ने हो । अब सर्वसाधरणले भन्न थालेका छन्, सरकार प्रमुखको प्र्रस्तुति, कार्यक्रम, कार्यशैली र अभिव्यक्ति सबैले साम्यवाद अथवा सर्वहारा वर्गलाई उपेक्षा गर्दै गएको छ । तथापि सरकार प्रमुखमा बेला बखत पुरानो थेगोको पुनरावृत्ति देखिने गर्दछ । विकास निर्माणका नाममा सर्वसाधारणले यसरी सास्ती भोग्नुपरेको हेक्का सरकारलाई पटक्कै छैन । किनकि सिंहदरबारभित्र धूलो र धुवाँ प्रायः पुग्दैन । त्यसैले उनको निष्कर्ष छ, यो मानव अधिकारको व्यापक उल्लघंन हो ।

यति गम्भीर किसिमले सडक कार्यक्रमको आलोचना भइरहँदा उनमा सरकारप्रति आग्रह पूर्वाग्रह केही देखिएन । व्यक्तिगत हिसाबले बोल्नुपर्ने परिस्थिति खासै नभएकाले उनको यो मूल्यांकनसहितको टिप्पणीलाई निष्पक्ष स्वच्छ वा स्वतन्त्र रूपमा आएको निष्कर्षमा लेखक पुगेको स्थिति छ । जसलाई स्वतन्त्र नागरिकले सजिलै समर्थन र स्वीकार गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी विनामुआब्जा व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउँदा ठूलो सडक सञ्जालका कारण सो जमिनको मूल्य वृद्धि भई जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्नेहरूलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुने लंगडो तर्क सरकारीपात्र दिँदै छन् । तर, पनि नेपालीले यो कार्यलाई जस्तोसुकै पीडा बोध भए पनि असल कार्यका रूपमा आत्मसात् गरेको अवस्था छ ।

सडकको व्यवस्थापन पक्षको दुरावस्था थोरै समयको उपज भने होइन । कुनै पनि काममा सरकारको समन्वय क्षमता कमजोर देखिएको छ । स्रोत साधन सम्पन्न देशहरूमा  विकास  निर्माणका कार्य (विशेषगरी सडक निर्माण र ममर्त–सम्भार) निजी क्षेत्रबाट गराइने गरिन्छ । यसका लागि सरकारले सुपरिवेक्षण गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नदिने, सडकका लागि स्तर र मापदण्ड निर्धारण गरिदिने काम गर्दछ र निजी क्षेत्रलाई काम गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ । सडक मर्मत–सम्भारका लागि शुल्क उठाउने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ । छुट्टै कोषको व्यवस्था मिलाइन्छ । सरकारलाई कुनै व्ययभार पर्दैन, सडक उपयोग गर्नेहरूबाटै सडकको मर्मत –सम्भार निर्वाद रूपमा भइराखेको हुन्छ । हामी सडक बोर्डको गठनदेखि निजी क्षेत्रलाई सडक सुधारका लागि परिचालन गर्ने रणनीति तैनाथ गर्दै छौं ।

तर, व्यवहारमा प्रभावकारी भएन, नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडक सम्बन्धित नगरपालिकालाई जिम्मा दिने कार्यको प्र्रारम्भ भइराखेको छ । तर, यी संस्थाको कमजोर क्षमता र सडक विभागसँग समन्वय हुन नसक्दा यो कार्य दुवै निकायको जिम्मेवारीमा परिराखेको छ । त्यसैले कसैले पनि पूर्णजवाफदेहिता लिइराखेका छैनन् । दोस्रो हो, सडकको क्षमता कति हो ? कति सवारीसाधन कुन–कुन रुटहरूमा चल्न सक्ने हुन् सडक बनाउने सडक विभाग, गाडी आयात गर्न इजाजत दिने वाणिज्य विभाग, भन्सार दरबन्दी कायम गर्ने अर्थ मन्त्रालय, ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने प्रहरी, सवारी चालक प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने यातायात व्यवस्था विभागसमेत सबै सरकारी निकायहरू आफ्ना आफ्नै एजेन्डामा अघि बढिराखेका छन् । समन्वय प्रभावकारी बनाउने सोचसम्म यी निकायहरूमा देखिँदैन । परिणामस्वरूप यो क्षेत्र अझै बढी अस्तव्यस्त हुँदै जाने निश्चित छ ।

सरकारसँग नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्न, निर्मित सडकहरू सबैको यथासमयमा मर्मत–सम्भार गर्न प्रयाप्त स्रोतसाधन छैन । सबै क्षेत्रहरू विशेषगरी विकास निर्माणका साझेदार अथवा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूको परिचालन गर्दै अनुदान र ऋणबाट कार्यक्रम तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका नीति–नियम र प्रक्रियाहरू दातृ संस्थासँग तालमेल नखाने परिस्थितिसमेत छ । त्यसैले देशभित्र दुई प्रकारका प्रक्रियाबाट सडक सञ्जाल विस्तार, मर्मत, सम्भार हुँदै गएको अवस्था देख्न सकिन्छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा हाम्रो सडक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । क्षेत्र विशेषका लागि सडक विस्तारको गुरुयोजना तयार पार्दै सबै सरकारी गैरसरकारी क्षेत्र तथा संस्थालाई साथ लिई निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने मार्ग तय गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

र, यसको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सडकको दूरावस्थाको आउँदा दिनमा अझै अस्तव्यस्त हुनेछ । यसमा दुविधा छैन, त्यसैले सरकारलगायत सबै सम्बन्धित पक्ष अत्यन्त गम्भीर भई मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाइदा मात्र सरकार जनप्रिय हुनेछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसमेत सम्भव हुने गर्दछ । यिनै परिवेशमा सडक विस्तारलगायतका विकास निर्माणका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ । (लेखक पूर्वसचिव हुन् ।)

Source : http://www.rajdhani.com.np/index.php?option=com_content&view=article&id=3446%3A–&catid=27%3A2012-06-28-14-57-25&Itemid=17&lang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s