निवृत्तिभरण रोजगारी आय वा पारिश्रमिक होइन–५

November 02nd, 2012

लवकुमार ताम्राकार
सत्यमेव जयते, आखिरमा यस पंक्तिकारले निवृत्तिभरणको भुक्तानीमा २०६६ साउन १ गतेदेखि कट्टा गरिँदै आएको एक प्रतिशत आयकर अवैधानिक हो ऐनसम्मत नभएको भनी गरेको दाबा सत्य साबित भएको छ। तर निर्बाधरूपले राजस्व उठाउने लक्ष्य प्राप्तिका नाउँमा ठेकेदारी प्रथामा सञ्चालन गर्नु/गराउनु, तीन गुणा तलबको व्यवस्था भई भन्सार, कर तथा राजस्वमा हालिमुहाली गरी अन्यत्र सरुवा नहुने दुरासययुक्त मनसाय तथा ऐनको अपव्याख्या गरी हुने/नहुनेबाट कर असुली गरिरहेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। कानुनी हैसियत नभएको तथा अहिलेसम्म कानुन नै नबनाई उठाइरहेको एक प्रतिशत गैरकानुनी सामाजिक सुरक्षा कर त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

राजस्वले पेन्सनरलाई मात्र होइन, अपाu, सभासद, कर्मचारी सबै सेवाग्राहीलाई ठगी गरी शोषित–पीडित बनाएको आश्चर्यजनक–खेदजनक थप कुराको खुलासा भएको हुँदा यस विषयको पछिल्लो चौथो लेख आमनेपालीको यसै लोकप्रिय पत्रिकामा २०६७/९/२५ गते विचार पृष्ठको ‘सन्दर्भ’ स्तम्भमा यसै शीर्षकमा छापिएकोमा अर्को कडीको रूपमा लामा ेसमयको अन्तरालपछि थप तथ्य–सत्य, सबुत प्रमाण भण्डाफोर अभियानसहित प्रस्तुत गरिएको छ।

१) आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा ९ तथा कौशी तोषाखानाको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ को पाना नं. १० बुँदा नं. १३ मा निवृत्तिभरण भुक्तानी रकम आयकर कट्टा गर्नेबारे गरिएको व्याख्या–व्यवस्थाको आधारमा सक्षम राजस्वप्रमुख टंकमणि शर्माको पहलमा विभागको नीति शाखाबाट मिति २०६९।३।१ च.नं. १३६ अनुसार दम्पतीको हकमा निवृत्तिभरणको आयमा कर छुटको सीमा रु. २५००००। करयोग्य आयबाट घटाउन सक्छ भनी आदेशपत्र जारी भएकोमा पंक्तिकारको मिति २०६९।२।२८ को निवेदनमा राजस्वप्रमुखको ‘यस विषयमा स्पष्ट गरी परिपत्र गर्ने’ तोकआदेशानुसार नीति शाखाले परिपत्र जारी नगरेको हुँदा सबै पेन्सनहोल्डर उक्त कर छुट सीमाबाट लाभान्वित हुन/गराउन यस पंक्तिकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मिति २०६९।४।२२ मा पुनरावेदन गर्दा आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(४) बमोजिम गर्न/गराउन मिति २०६९।४।३० को च.नं. ४७ बाट आदेश कार्यान्वयनको पत्र राजस्वप्रमुखलाई पठाएको छ।

२) नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६१ अतिरिक्तांक १० मिति २०६८।३।३१ र अनुसूची–१ को उपदफा–१० मा व्यवस्था भएबमोजिम अपा·को हकमा कर छुट सीमाको रकममा पचास प्रतिशत थप रकम छुट पाउन काठमाडौंका सभासद राघववीर जोशी पटक–पटक राजस्व विभाग धाएर आयकर निर्धारण तथा कर छुट सीमा–सुविधा कार्यान्वयनबारे अनुरोध गर्दासमेत ऐनमा भएको व्यवस्थाको अपव्याख्या/तोडमरोड गरी फाँटवालाहरूले फिर्ता पठाउने गरेको चाल पाइयो, साथै निजको कर निर्धारण गरिएको तलब भत्ताको प्रमाणित फाँटवारीमा आ.व. ०६५।६६ को कर छुट सीमा १४००००।– मा पचास प्रतिशत थप रकम ७००००।– जोडी कुल छुट २१००००।– ऐनसम्मत कायम गरेकोमा आ.व. ०६६।६७ को कर छुट सीमा २०००००।– मा पचास प्रतिशत थप रकम १०००००।– जोडी कुल छुट ३०००००।– ऐनसम्मत नगरी हचुवा पारामा अपा· छुट भनी आय छुट २२२९४८।– मात्र गरेको पाइयो।

अनुसूची १ को उपदफा ९ र १० मा क्रमश- पच्चीस प्रतिशत र पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था जसको राजस्वले कानुन मिचेर अपहरण गरेको छ सो व्यवस्था कायम रहेकोबारे डा. चन्द्रमणि अधिकारीको ‘नेपालको कर कानुन’ पैरवी प्रकाशन काठमाडौंबाट २०६८ फागुनमा प्रकाशित पुस्तकको पाना नं. ९० बुँदा नं. ३ मा उल्लेख भएबाट समेत निवृत्तिभरण पाउने र अपा·लाई पनि राजस्वले ठग्यो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ। तसर्थ अख्तियार र राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्रले लाखौं सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस गम्भीर प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित सबैले यस विषयमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ।

३) ‘सभासदहरूले एक प्रतिशत कर तिर्न अस्वीकार’ भनि मिति २०६८।३।१ गते छापा, रेडियो, एफएमहरूमा प्रमुखताका साथ खबर आएको १० महिनापछि बल्ल घैंटामा घाम लागी ४१ जना सभासदहरूले मिति २०६९।१।२२ गते सभामुख, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसमक्ष दर्ता नं. २३४६ मा दर्ता गरी ‘आयकर निर्धारण तथा कर छुट सीमा–सुविधासम्बन्धमा’ आ.व. २०६६।०६७ को बजेट वक्तव्य तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम आयकर छुट सीमा २०००००।– घटाई बाँकी रहेको करयोग्य आयमा अनुसूची–१ अनुसार कर गणना गरी कर दायित्व निर्धारण तथा बढी कट्टा गरिएको रकमसमेत फिर्ता गरिपाऊँ भनि चित्रबहादुर केसी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, परी थापा, उषाकला राई, चन्द्रदेव जोशी आदिले दस्तखत गरी दिएको निवेदनबाट पनि राजस्वले स्वार्थवश/नियतवश सबै कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आफुखुशी कर असुली गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ। यसै सन्दर्भमा यो करको विरोध गर्दै व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी पुष्पमुनि वज्राचार्यले अर्थमन्त्रीसमक्ष मिति २०६७/५/४ गते निवेदन हाल्नुले पनि यसको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको छ। त्यस्तै राजस्वले आ.व. २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २८५ (क) मा सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म भनी हालसम्म उठाउँदै आएको एक प्रतिशत उक्त कर गैरकानुनी भएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २३ महिनाअघि नै २०६७/७/१६ गते एक आर्थिक दैनिक पत्रिकाको मुखमृष्ठमा ‘अर्थमन्त्रीद्वारा गैरकानुनी कर लिएको स्वीकार’ भनी स्वीकारोक्ति समाचार छापिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जनमुखी परिणाम केही निस्किएन।

४) कर निर्धारणसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त/प्रावधानको हेक्का राख्न–बुझ्न जरुरी छ- (क) करदायित्व निर्धारणअन्तर्गत खुद आय निर्धारणपछि पारिवारिक स्थितिअनुसार पाइने आयकर सुविधाको हद कट्टा गरी बाँकी रहेको करयोग्य आयमा तोकिएको दर/प्रतिशतबमोजिम कर दायित्व निर्धारण गरिन्छ। (ख) स्थायी लेखा नम्बर व्यक्तिको हकमा १६००००।– र दम्पतीको हकमा २०००००।– भन्दा बढी करयोग्य आय भएमा मात्र लिनुपर्ने प्रावधानले उल्लिखित रकमसम्म कर लाग्दैन भन्ने स्वत- सिद्ध हुन्छ। (ग) आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद–२४ विविध दफा १४० अनुसार अनुसूची–१ बाहेकका अनुसूचीमा मात्र नेपाल सरकारले राजपत्रमा आवश्यक थपघट/हेरफेर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भए तापनि किन/कसरी सरोकारवालाविरुद्ध उक्त दफाको प्रयोग भइरहेको छ ? जनचासोको विषय हुनुपर्छ।

(५) धेरैलाई थाहा होला/नहोला, संसद्को बीसौं अधिवेशनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतको अहम् भूमिका रही अवकाशप्राप्त नेपाली बृटिस गोर्खाका २६००० पेन्सनरलगायत आयकरको दायराभित्र पर्ने भारतीय पेन्सनरलाई समेत आयकर नलाग्ने कानुन पारित भयो तर हाम्रै देशबाट अवकाशप्राप्त नेपाली पेन्सनरको श्री ५ को सरकारको पालामा आयकर नलाग्ने हदबाट लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाल सरकारको पालामा शनै–शनै आयकर लाग्ने हदमा लगिँदै ऐनबमोजिम कर छुटको सीमा–सुविधाबाट समेत वञ्चित गरायो, कस्तो विडम्बना! लोकतन्त्र कि लुटतन्त्र? (समाप्त)
(लेखक ताम्राकार नेपाल बैंक पूर्वकर्मचारी संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)

Source : http://www.newsofnepal.com/non/newsdetail.php?id=68241

Advertisements

One thought on “निवृत्तिभरण रोजगारी आय वा पारिश्रमिक होइन–५

  1. Very good discussion:

    आयकर ऐनको अुनुसूचि १ दफा १ उपदफा २ (४)(ख) मा उल्लेख भएको लाभको रक मभनेको के हो । बुझ्न सकिएन । उपदफा ४ लागु हुन उपदफा ३ को (क) र (ख) दुवै कण्डिसन लागु हुन पर्ने वा नपर्ने , दुवै कण्डिशन लागु हुँदा उपदफा ३ (ख) को भ्यालु शुन्य राख्न पाईने वा नपाई आदी विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s