भ्रष्ट चोख्याउने अभियान

भगवतीप्रसाद काफ्लेले सचिव पदमा रहुन्जेल सिन्को नभाँचेर सरकारलाई गुन लगाए। सायद त्यसैको कदर गर्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सर्वोत्कृष्ठ निजामती सेवा पुरस्कार दियो। यतिखेर अख्तियारमा अर्बौ रुपियाँ घोटालाका दर्जनौ मुद्दा छन्। ती मुद्दाका फाइलसमेत काफ्लेको कार्यकालभरि खोलिएन। अधिकांश मुद्दा पद र प्रतिष्ठामा रहेकाहरुसँग सम्बन्धित छन्। त्यसअन्तर्गत स्वाभाविकरुपमा माओवादीका नेता, कार्यकर्तादेखि लिएर त्यस पार्टीबाट मन्त्री बनेकाले गरेका अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा चाङै छन्। 
माओवादीविरुद्धका एउटै पनि मुद्दा अख्तियारले टुंगो लगाएको छैन। संसदीय समितिले अध्ययन गरेर, किटानीसाथ दिएका प्रतिवेदनलाई समेत पन्छाउने काम अख्तियारले गरेको छ। अर्बौ रुपियाँ राजश्व उठ्ने मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी कौडीको भाउमा प्रयोग गर्न दिएको, माओवादी निकट व्यापारीलाई अर्बौ रुपियाँको मोबाइल लाइसेन्स २५ लाखमा उपलब्ध गराइएको जस्ता विषयमा तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियारले १० महिनादेखि थन्क्याएर राखेको छ।
२०६८ असारमा काफ्लेले सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर बोलेका थिए- ‘फ्रिक्वेन्सीको विषय निकै गम्भीर रहेछ। हामीकहाँ पनि उजुरी परेको छ, लेखा समितिले छानविन गरेपछि हामीलाई पनि आधार मिल्छ। हामी लेखा समितिको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं।’ लेखा समितिले प्रतिवेदन दिएको नौ महिनासम्म उनै काफ्लेले प्रमुख आयुक्तको अधिकारसमेत प्रयोग गरेका थिए। जब लेखा समितिले प्रतिवेदन दियो, त्यतिबेलादेखि उनले कुनै कारबाही अघि बढाएनन्।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी काण्ड र लाइसेन्समा तल्ला तहका कर्मचारीको संलग्नता थिएन। त्यसमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरादेखि लिएर प्रचण्ड निकट भनेर चिनिएका व्यापारी अजय सुमार्गीको समेत संलग्नताको कुरा बाहिर आएको हो। अख्तियारका अधिकारीहरुले लेखा समितिले गरेको छानबिनका आधारमा कारबाही गर्न भन्दा त्यसलाई तुहाउन सहयोग गर्दा नै बढी फाइदा हुने देखे। समयमा अख्तियारले निर्णय नगर्दाको परिणाम मोबाइल फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारले एक वर्षमा उठाउने शुल्कसमेत भारीरुपमा कम हुने भएको छ। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान पूरा नगर्दा पुरानै दरमा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमात्र सरकारले पाउने भएको छ। जुन कार्यबाट सुमार्गीको कम्पनी हेल्लो नेपालले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी राखिरहन मौका मिलेको मात्र नभई प्रयोगमा नआएको भन्दै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति पाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले अधिकार दुरुपयोग गरी छानबीन नगरेको विषयलाई कसले हेरिदिने?
अख्तियारका अधिकारीले माओवादी शिविरको भ्रष्ट्राचार छानबिन गर्ने भन्ने चर्चा पनि केही महिनाअघि चलेको थियो। शिविरमा वास्तविकरुपमा कति माओवादी लडाकु थिए, कति जनाको नाममा माओवादीका नेताहरुले सुविधा बुझ्दै आएका थिए? भन्ने कुरा जगजाहेर नै भइसकेको विषय हो। राज्यकोषबाट गएको रकम बेहिसाब कसैले लिन्छ भने ‘कारबाही गर्छु’ भनेर ध्वाँस दिइरहन जरुरी नै छैन। पछिल्ला समयमै भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड हुँदैछन्। त्रिशूली थि्र-‘ए’ को क्षमता बढाउने नामममा चार अर्बको खेलो, पोखरा विमानस्थलको विवाद छताछुल्ल छन्। खोइ त अख्तियारले हेरेको? राजश्वमा हानि पुगेको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुको बदला प्रमुख आयुक्त बन्नेदेखि लिएर सचिव बन्ने लालसामा त्यस्ता भ्रष्टलाई बचाउन प्रपञ्च गर्नेहरुले मुलुकलाई के सुशासन दिन सक्लान्?
मरिसकेको बाघको जुँगा उखेल्नेलाई बहादुर भन्न मिल्दैन। म्यानपावर दर्ता गर्न घूस मागेको अभियोग लागेपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका श्रममन्त्री कुमार बेलबासेमाथि छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीले दिएका छन्। वर्तमान मन्त्री परिषद्का सदस्यहरुको विगतलाई नियालेर कारबाही थाल्ने हो भनेमात्र पनि अख्तियारले जनताबाट धेरै वाहवाही पाउने थियो। चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशीमाथिका मुद्दामा अख्तियार सफल भएको छ। तर यो अहिलेको अख्तियारको टोलीको सकृयताले होइन। अहिलेको टोलीको पालामा यस्ता कुनै निर्णय भएका छैनन्, जसबाट अख्तियारले जनताको नजरमा सुशासन कायम गर्ने संस्थाको पहिचान बनोस्। तीन वर्षयता अख्तियारको छवि धुमिल बन्दै गइरहेको छ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरेका केशव बराललाई वर्तमान सरकारले शपथसमेत नगराउनुको कारण माओवादीका नेताहरुमा रहेको त्राश नै हो। माओवादी नेताहरु चोखा र इमानदार छन् भने जोसुकै प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा सचिव आए पनि फरक पर्दैन। माओवादी नेताहरुले एउटा तथ्य याद गरुन्- १० वर्षअघिसम्म चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशीको शान सौकत कस्तो थियो? कोही कसैले यिनीहरु जेल पुग्लान् भनेर कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। तर अहिले पालैपालो उनीहरु जेल पस्दैछन्। अहिले अख्तियारलाई जतिसुकै कमजोर बनाउन प्रयास गरे पनि भोलि इमानदार पदाधिकारी आएको घडीमा माओवादीमात्र होइन, सबै पार्टीका भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरुसमेत उम्कने छैनन्।

Source : http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/48368-2012-11-01-05-44-01.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s