निर्वाचनलाई कहिलेसम्म छल्ने ?

Tuesday, 30 October 2012 21:30

डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

एउटा द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपाल अहिले अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा नराम्ररी फस्न पुगेको छ । मुलुकलाई जुवाघरजस्तै बनाएका छन्, हुतिहारा दलहरूले । पुँजीबजार अर्थतन्त्रमा देखिने ग्याम्बलिङ क्यासिनोजस्तै भएको छ, नेपालको राजनीति । जुवाको खालमा द्युतक्रीडा गर्दै छन्, सत्तापक्षका झेल्ली सकुनीहरू । संविधान पनि दिन्नन्, निर्वाचन पनि गर्दैनन् । मुलुकलाई गतिरोधमै राख्न खोज्दै छन् । कांग्रेस र एमाले अहिले किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् ।

प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले सत्ताकब्जा भइसकेको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । बडादसैं समापनसँगै चियापानको भेलाबाट ऊर्जा लिन खोज्दै छन्, कांग्रेस र एमालेले । समय छँदा बुद्धि र विवेक गुमाउँदाको परिणाम पद्धतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सडक आन्दोलन गर्न अहिले तिनको बाध्यता बन्न पुगेको छ । प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको दललाई प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आघात पुग्न गएपछि अहिंसात्मक क्रान्तिबाहेक तिनका लागि अरू केही बाँकी देखिन्न ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको दललाई फकाउन र गलाउन सत्तापक्ष विभिन्न उपायले लागिरहेको छ । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले पुराना दलका ठाउँमा नयाँ जन्मिएको क्रान्तिकारी पार्टीलाई मोर्चा सम्हाल्न अ¥हायो । लामो समय सत्तामै टाँसिएका दलहरूका लागि योजस्तो कुकुरचुटाइ अरू के नै हुन्थ्यो । यसरी दलको वैभव सत्तामा रहुन्जेल मात्र हुने रहेछ । सत्तामा रहँदा राम्रो नगरेपछि जनताबाट टाढिनसमेत पर्दोरहेछ । त्यसपछिका दिनमा कांग्रेस र एमालेलाई सिध्याउन शीर्षस्थानमा रहेका दलहरू लागे पनि अठार अक्षोहिणी सेनाबराबर श्रीकृष्णलाई देखेजस्तै कांग्रेस र एमालेलाई देख्नु स्वाभाविकै हो ।

किनकि, हालका दिनमा एमालेले सडकबाट शक्तिको प्रदर्शन गरिसकेको छ । कांग्रेस भने अहिलेसम्म पुनःस्थापना र ताजा जनादेशमै अल्झिएको छ । विभिन्न समयमा जनताको विश्वास जितेर संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको राजनीतिक दललाई कसैले पनि कम आँकलन गर्न सक्दैन । जनादेशविना चलाइएको सत्तामा कुनै पनि दलले गौरव गर्न सुहाउन्न । १४ जेठमा प्रजातन्त्र अपहरण नभए पनि प्रजातन्त्रको भविष्यमा प्रश्नचिह्न लाग्दा समेत जनताबाट यसले सहानुभूति लिन सकेन । शेरबहादुर र रामचन्द्रको सत्तालिप्साले पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर जुन आवाज तिनले बोकेका छन्, त्यो अहिले समय सन्दर्भ देखिन्न ।

कोठे बैठकमा रमाएको कांग्रेस अहिले त कार्यकर्ताको संरक्षणसमेत गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता पार्ने काममा दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाएर राज्यसत्तामा बस्नेहरू अहिले चोखो बन्न खोज्दा तिनको रणनीतिलाई कांग्रेसले चिर्न सकेको छैन । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता दिलाउन सकेको छैन । कांग्रेसभित्र पसेर विभिन्न नन्दी र भृंगीहरूले बेलाबखत गर्ने ताण्डव नृत्यकै कारण यो पार्टी गिरिजाप्रसादको अवसानपछि रानु नभएको घारजस्तो देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा सत्तामाथि नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्ने प्रतिपक्षमा रहेको मुख्य ठूला दल कांग्रेस र एमालेमाथि आइपरेको छ ।

न्यायपालिकालाई न्यायाधीश पूरा नदिएर खाली बनाउन खोजिँदै छ । व्यवस्थापिका १४ जेठपछि शून्य हुन पुगेको छ । सरकारको मनसाय प्रजातन्त्र दिगो बनाउने होइन, एनेकपा (माओवादी) पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने रहेको छ । सरकार बलियो बन्नु भनेको नागरिक कमजोर बन्दै जानु हो । अहिले नागरिक यति कमजोर बन्दै गएको छ, तिनका लागि मानव अधिकार र नागरिक समाज सबै पाखा लागेका छन् । यो अवस्थामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याई ०५२ सालदेखिको एक दशकमा जसको सिन्दूर पुछियो, जसले अभिभावक गुमाए, तिनलाई न्याय नदिने हो भने भोलि पनि यस्तैगरी नेपालमा हतियार उठिरहनेछ । त्यसैले, शान्ति स्थापना गर्नु र त्यो मार्गमा लागिरहनु अहिलेका लागि प्रतिपक्षमा रहेको मुख्य दलहरूको दायित्व रहेको छ ।

मुलुकमा जबजब अस्थिरताको बीजारोपण भइरहन्छ तबतब फौज्दारी कानुन अति कठोर बन्दै जान सक्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ । ०४१ सालको बमकाण्डपछि नेपालमा विध्वंसात्मक अपराध ऐन, ०४२ आयो जुन ऐनले मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर मृत्युदण्डजस्तो कडा कानुन बनायो । आखिरमा जनआन्दोलनपछिको सरकारले ०४७ मा आइपुग्दा प्रजातन्त्र विरोधी यस्तो कानुन खारेज गर्न बाध्य भयो । तर, ०५२ सालको जनयुद्धको राप र तापलाई रोक्न प्रजातान्त्रिक सरकारले सकेन ।

०५८ सालमा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ऐन दुई वर्षका लागि भनेर आयो । कालान्तरमा त्यसपछि पनि द्वन्द्वले बृहत् आकार लिएकाले तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अध्यादेशको रूप दिन पुग्यो । मुद्दै नचलाई एक वर्षसम्म राख्न सक्ने यो कानुन ब्रिटिस भारतको रोल्वाट एक्टजस्तै थियो । नेपालमा ०५८ सालमा आएको सो ऐनलाई दुई वर्षको समय–सीमा दिएर सुरक्षा निकायलाई अत्यधिक अधिकार दिइएको थियो । संसद् विघटन भएको कारण यो ऐन अध्यादेशमार्फत पछिसम्म निरन्तर जारी भएको थियो ।

अदूरदर्शी निर्माताहरूले नेपालमा यस किसिमको संकट दुई वर्षपछि आउँदैन होला भन्ने सोच्न पुगे । पछि यसलाई पटक–पटक संशोधन गरेर काम चलाइयो । दीर्घकालको सोचाइ राख्न नसक्नाले यो कानुन त्यसपछिका दिनमा क्रमस खारेज गरियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि जन्मिएका कतिपय भूमिगत सरकारविरोधी समूहहरूले सडक, सदन र सरकारबाट सत्ताकब्जाको सोच बनाउन थाल्दा राज्य गोडविन, प्राउधों र बाकुनिनले खोजेजस्तो अराजकताको स्थितिमा पुग्यो ।

कानुनको ल्याप्सेसबाट विरोधीहरूले मुलुकभित्र अराजक स्थिति मच्चाउन सफल भए । हालका दिनमा प्रतिपक्षलाई देखिनसहने गरी असहिष्णु बन्न पुगेको माओवादीले दोस्रो जनआन्दोलनताकाको आफ्नै सहयात्रीलाई सत्ताका कारण बिर्सन थाल्यो । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई आफ्नो वर्ग दुश्मन देख्नु त्यो मुलुकका लागि सबभन्दा खतरा देखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अहिले चर्को आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु भनेको मुलुकका लागि निकै ठूलो अनिष्टको संकेत देखाएको छ । सत्ता लम्ब्याउन खोज्ने र ताजा जनादेशका पक्षमा मुलुक तीव्र ध्रुवीकरण हुन पुगेको छ ।

अन्तरपार्टी संघर्ष र दलहरूबीचको चरम ध्रुवीकरणले तेस्रो जनआन्दोलनको मार्गचित्र तयार गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुभन्दा एकलौटी मधेसी मोर्चाको सरकारसँग ब्राकेट माओवादी रमाउन पुगेको छ । निषेधका लागि निषेध गर्ने संस्कारको विकासमा वर्तमान मधेसी मोर्चासहितको माओवादी सरकार निरन्तर लागिरहेको छ । मुलुकको ठूलो जमातलाई बाहिर राखेर एक्लै शासन गर्ने रहर पलाएको छ, माओवादीसहितको मधेसीमोर्चाको सरकारलाई ।

सरकारको उपलब्धिलाई विपक्षीले सराहना गर्ने दिन नेपालमा आउन सक्ला या नसक्ला, तर सहमति र सहकार्यको संस्कार नेपालमा विकास गर्न सकिएन भने यो मुलुकमा द्वन्द्वको अन्त्य कहिल्यै हुन्न । राजनीतिक मतभेद र संघर्षबीच मुलुकलाई अगाडि बढाउन सफल भयौं भने मात्र आखिर राष्ट्रको उन्नतिले गति लिन सक्छ । अन्यथा, राष्ट्रको उन्नतिमा विरोधी र सत्तापक्ष नै बाधक थिए भनेर इतिहास नलेखिएला भनेर भन्न सकिन्न । किनकि, युग सधैं यथास्थितिमा बसिरहँदैन समयक्रमअनुसार बदलिइरहन्छ । तर किन हो, राणा, राजा र पञ्चायत फालेका नेपाली जनतालाई गणतन्त्र जोगाउन गाह्रो भएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले छलको राजनीति गर्न खोजेका छैनन्, तर सत्तामा रहेका दलहरू भने रणनीतिक हिसाबले चतु¥याइँ तवरले सत्ता मात्र जोगाउने र लम्ब्याउने दाउमा रहेका छन् । उनीहरू सत्ताको राजनीतिमा व्यस्त छन् । सरकारको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समाप्त भएर कामचलाउको हैसियतमा रहँदा समेत वर्तमान अवस्थामा निकास निकाल्नेभन्दा समस्या बल्झाउनेमा यो सरकारले आफूलाई सफल ठान्दा योजस्तो घोर आश्चर्य अरू के नै हुन सक्छ ? दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको उपलब्धिलाई एकथरी कम्मर कसेर मरियामेट गरी सिध्याउने पक्षमा रहेका छन् । कतै हामी तिनैको मतियार बनेर फट्के किनारामा बसेर रामराम भनिदिन लागेका त छैनौं ?

एउटा अधिनायकवादबाट अर्को अधिनायकवाद नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने हुनाले अविलम्ब ताजा जनादेशमा गएर जनतासँग नयाँ जनादेश लिएर संविधान बनाउने र व्यवस्थापिका संसद्लाई निरन्तर कायम राख्दै प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासतर्फ नलाग्ने हो भने अबका दिनमा मुलुक निकै ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने निश्चित छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारको मार्ग उत्ताउलो र छाडापन देखिन थालेकाले समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Source : http://www.rajdhani.com.np/index.php?option=com_content&view=article&id=3300%3A—&catid=27%3A2012-06-28-14-57-25&Itemid=17&lang=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s