असफल र सफलबीचको अन्तरसंघर्ष

Tuesday, 30 October 2012 21:30

मदनमणि दीक्षित

दस वर्ष लामो (संवत् २०५२–२०६२) सशस्त्र आतंकवादी आन्दोलनको विफलतापछि संवत् २०६३ मा नेपालका त्रिपक्षीय (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी) पार्टीहरूबीच राजनीतिक सम्झौता भयो । त्यो त्रिपक्षीय भेटघाट र कुराकानीलाई विशेष गरी भारत सरकार र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको नेपाली विभागका सल्लाहकार एसडी मुनीको परोक्ष सहयोग र आशीर्वाद रहने ग¥यो ।

नेपालमा सशस्त्र जनसंघर्षको विफलतालाई देखेर भारतीय पक्ष र डा. मुनीले माओवादी पार्टीलाई शान्तिपूर्ण संवैधानिक संघर्षद्वारा देश विकास गर्न र नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको नयाँ शैलीको अधिनायकवादलाई अन्त्य गर्न सल्लाह दिएका थिए । भारतको त्यो सल्लाह नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र उहा“को पार्टीका नेताहरूको मूल स्थापनाबाट जन्मिएको थियो ।

संवत् २०६३ को विख्यात १२ बुँदे शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा माथि संक्षेपमा देखाइएको आतंकवादी सशस्त्र संघर्षको विफल र शान्तिपूर्ण संवैधानिक बाटोलाई अनुशरण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको सफलताका रूपमा इतिहासमा अंकित गर्नुपर्ने रूपमा देखापरेको हो । उपर्युक्त विफलता र सफलताको परिणामस्वरूप संविधानसभाको निर्वाचन र नेपालमा राजसंस्थाको समाप्ति संवत् २०६४ को सुरुमा सम्पन्न भएको थियो । दस वर्षको आतंकवादी सशस्त्र संघर्षको विफलता र माओवादीद्वारा बन्दुक बिसाइएको परिणामका आधारमा त्यसबेलाको महानिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीले फलदायी रूपमा उपयोग गर्न सकेका थिएनन् ।

यद्यपि, माओवादीले भने आºनो विफलतालाई सार्वत्रिक वालिग मताधिकारका आधारमा हुने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आºनै पक्षमा उपयोग गर्नेमा निकै परिणाम प्राप्त गरी भएको निर्वाचनमा संसद्मा अन्य पार्टीभन्दा आपूmलाई बढी संसद् सदस्यता प्राप्त गर्न सकेको प्रमाणित गरिछाड्यो । माओवादी पार्टीको त्यो अप्रत्यासित विजयको पृष्ठभूमिमा १० वर्षसम्म आतंकवादी सशस्त्र संघर्ष हु“दा त्यो पार्टीले गाउ“गाउ“का धनी वर्गको सम्पत्ति हरण गर्ने र निर्वाचन हु“दा जनताबीच आºनो पक्षमा प्रचार गर्न खडा गर्ने गरेको चन्दा आतंकका साथै १० वर्षको आन्दोलनका क्रममा चलाएको आतंकवादका क्रममा आर्जन गरेको रकमले नै संविधानसभामा (बहुमत नभए पनि) अरूभन्दा आपूmलाई बलियो देखाउन पाएको थियो ।

त्यसबेलाको निर्वाचन प्रचारमा नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टी दिल्ली सम्झौता हु“दा आपूmले आर्जन गरेको राजनीतिक सफलताबाटै मुग्ध भएर बस्नु विफताको एउटा प्रमुख कारण थियो । नेपालमा जनतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रयासमा विफल र सफल पक्षहरूको त्यो संघर्ष संवत् २०६४ पछि आजसम्म जस्ताको तस्तै रूपमा कायम रहेको देखिन्छ । दिल्ली सम्झौता हुँदाको विफलतालाई माओवादीले आºनो पक्षमा उपयोग गर्न सक्यो, तर दिल्ली सम्झौतामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्राप्त गर्न सकेका सफलतालाई आºना पक्षमा राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेनन् । उनीहरूले सम्झौताको सफलतालाई निर्वाचनमा आºनो विफलताका निम्ति प्रयोग गर्दै आए । परिणाम के भयो ? माओवादीले पार्टी रोजरोजै मात्रै होइन, छिनछिनमा आºना भनाइमा वेगसाथ परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।

त्यो पार्टीको तुलनामा बितेका पाँच वर्षदेखि र विशेष गरी १४ जेठ २०६९ देखि आºनो अडानमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद ओली आºनो पार्टीको केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यका साथ सुदृढ रूपमा अडिएका देखिन्छन् । हो, यी सबै हुँदा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको विचार त्यो पार्टीमा प्रकट भएको मूलधारसित नमिल्ने खालका पनि रहे । त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाललाई हटाएर आपूm देशको प्रधानमन्त्री हुने र त्यो पदबाट आपूm छुट्टिएपछि मात्र माओवादीको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन राजनीतिमा ती पार्टीका केही नेताको क्षणिक तथा झलनाथ खनालको अस्वीकार्य गतिविधिबाहेक नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमाले आउँदो झन्डै १ दशकका निम्ति नेपालमा सर्वोत्तममुखी आर्थिक विकास, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उत्तर र दक्षिणका ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूका साथै विश्वस्तरमा शान्तिपूर्ण सहजीवनको क्रियाशील परराष्ट्र नीतिका निम्ति सहयोगीका रूपमा क्रियाशील रूपमा देखा पर्ने प्रस्ट भएको छ ।

नेपालको वर्तमान संकटकाल, गम्भीर संकटकालको अन्त्य हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । यो स्थापनाको सैद्धान्तिक पक्षमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि अड्नुभएको छ भन्ने बुझिन्छ । उहा“ले आºना ती अडानलाई क्रियाशील परिणामदायी रूपमा प्रयोग गरेको नदेखाउन र माथि भनिएको विफलता र सफलताबीच आपूm स्प्रेयाहीन रहेको देखाउनु राष्ट्रपतिको आजको पूर्ण निष्पक्षताको मागजस्तै रहेको प्रस्ट देखापरेको छ ।

राष्ट्रपति महोदयको यो निष्प्रिहताले मुलुकको कल्याण गर्न सकोस् भनी शुभकामना अर्पण गरिएको देखिन्छ, तथापि यो निष्प्रिहताले अन्ततोगत्वा दुर्जन र सज्जनबीच भेद गर्नैपर्नेछ र त्यसरी राष्ट्रपतिले नेपालको संकटकालीन इतिहासमा आफ्नो पदको ग्राह्यतालाई प्रमाणित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरिएको पनि जनताबीच देखापर्छ । गत २५ असोज २०६९ को दिन प्रचण्ड महोदयले झलनाथ खनाल सामु गरेको प्रस्तावलाई तिनले भोलिपल्टै राष्ट्रपतिको समेत नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरासित जोडेर आफ्नो वैचारिक अस्वस्थतालाई प्रकट गरेका छन् ।

देशको वर्तमान संकटकालीन अवस्थाका निम्ति राष्ट्रपतिमाथि किञ्चित पनि दोषारोपण गर्न सकिँदैन । त्यो संकटकालका निम्ति माथि देखिसकेको माओवादी पार्टी आदिदेखि अन्त्यसम्म जिम्मेवार छ ।

आफूमाथिको उत्तरदायित्वको सिकारका रूपमा माओवादी पक्षले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पूर्णतया अवाञ्चित रूपमा मुछ्न खोजेको मात्र देखापरेको छ । संवत् २०६४ मा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको प्रधानमन्त्रीमा पदासीन भएको पहिलो महिनामा नै मैले नेपालमा अब सबै प्रमुख पार्टीहरू एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तथा जनतन्त्रका निम्ति भएको संघर्षमा कुनै सत्यविरुद्ध होइन कि आफ्नै पारस्परिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय शक्तिको परिचालन गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिएको थिएँ । यिनै सुझावहरूलाई कार्यान्वयित गर्नेबारे आफ्नो सल्लाह र विचारलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसामु प्रस्तुत गर्न मैले बालुवाटार र सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच पटक टेलिफोन गरेको थिएँ ।

तर, ती सम्पर्क प्रयास बेकामको सिद्ध भएको थियो । आज म फेरि त्यही दिशातर्फ प्रयत्नशील छु । मेरा यी सबै विचारको सम्बन्ध महानिर्वाचनसित जोडिएको छ । नेपालमा माओवादी पार्टी ‘सत्ता कब्जा गर्ने पक्षमा सक्रिय रहेको’ भन्ने आरोप ठाउँ–ठाउँबाट लागिरहेको छ । माओवादी अहिले सत्तामा छँदै छ । त्यसले फेरि कुन सत्ता कब्जा गर्ने हो बुझ्न सकिएको छैन । अहिलेको मूल आवश्यकता हो, आउँदो महानिर्वाचनका निम्ति लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूले समान विचारका आधारमा संयुक्त भएर देशको वालिग जनसंख्याबाट आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी जनसमर्थनका निम्ति आग्रह गर्नु । आज हो या भोलि त्यो महानिर्वाचन अब अनिवार्य भएको छ ।

अहिले माओवादी पक्षले गरेको सत्ता कब्जाको अन्त्य हुनु र महानिर्वाचनद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु आजको नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो । भविष्यमा हुने त्यो महानिर्वाचनले मुलुकमा जातीय भेदभावलाई अन्त्य गरी केन्द्रीय प्रशासनअन्तर्गत पूर्व, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका प्रदेशहरूमा प्रगति र विकासको उज्यालो बाटो खोलोस् र त्यसरी संवत् २००७ सालमा जहानियाँ शासनको अन्त्य गरी देशमा पहिलो पटक विकासको ढोका खोलेकोलाई फराकिलो पारेर अर्थपूर्ण विकासका निम्ति अघि बढ्नु आवश्यक भएको छ ।

Source : http://www.rajdhani.com.np/index.php?option=com_content&view=article&id=3299%3A—&catid=27%3A2012-06-28-14-57-25&Itemid=17&lang=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s