बोटलर्स नेपाल – भ्रष्ट अनुगमनकर्ताको चाह, जनस्वास्थ्यमा लापरबाह

October 17th, 2012

रामजी बलामी

बोटलर्स नेपालको उत्पादन कोकाकोला, फ्यान्टा र स्प्राइटभित्र विभिन्न अखाद्य पदार्थ भेटिएको समाचार निरन्तर प्रवाह भइरहेका छन्। केही महिनाअघिदेखि नै एक नेपाली टेलिभिजन च्यानलले यसको सबुत प्रमाणसहित काला कर्तुतहरू प्रसारण गरिरहेको छ भने केही दिनअघिदेखि नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा पनि यसको बारेमा तथ्यसहितको समाचार सामग्री प्रकाशन भइरहेको छ। समाचारमा आएअनुसार आफ्नो कर्तुत लुकाउन कम्पनीले ठूलै रकमको चलखेल थालेको समेत बुझिएको छ।

नेपालमा कालोलाई पैसाले पखालेर सेतो बनाउने प्रवृत्ति कुनै नौलो होइन तर प्रभावकारी अनुगमनको झ्याली पिट्नेहरूको निद्रा नब्युँझेको देखेर भने अचम्म लाग्न थालेको छ। एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जानाजान आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा धाकधम्की र लोभलालचमा फसाएर कर्तुत ढाकछोप गर्न खोज्नु नेपाल सरकारप्रतिको समेत चुनौती हो।

दाल, चामल, तरकारीलगायतमा मिसावट हुनु अर्कै कुरा, यहाँ त पेयपदार्थमा समेत चकलेटका खोल, फलामका टुक्रालगायतका वस्तु भेटिएको छ। पेयपदार्थ भनेको सोझै प्रयोग हुने पदार्थ हो। त्यसैले यस्तो वस्तुमा मिसावट हुनु अन्य खाद्यान्नमा मिसावट हुनुभन्दा जटिल कुरा हो तर पनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुलाई उच्च ओहोदाको संरक्षण भन्ने कि के भन्ने ?

यहाँनेर आमनेपाली सञ्चारमाध्यम र कम्पनी विशेषको कर्तुतको समाचारको विषयलाई छुटाउन मिल्दैन। समाचार र विज्ञापन छुट्टै कुरा हो। तर नेपालमा यसलाई पर्यायको रूपमा लिन थालिएको छ। अझ कतिपय ठूला भनाउँदा सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसलाई समान उपयोग गर्न थालेका छन्। यो आमसञ्चार क्षेत्रको एउटा विकृति हो। न त समाचारले विज्ञापन किनिन्छ, न त विज्ञापनले समाचार, तर यहाँ विज्ञापनले समाचार किन्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ। त्यसो त यसको दुरूपयोगसमेत हुन थालेको छ।

कुनै कम्पनीको उत्पादनमा देखिएको विकृतिबारे कुनै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रसारण–प्रकाशन गर्ने तर अरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई पर्दाफास गर्नु सबै आमसञ्चारमाध्यमको दायित्व हो। जो–कसैले पनि लेखेको समाचार तथ्यपरक, यथार्थ, सबुत प्रमाण र सत्य भएमा सबै सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई ठाउँ दिनुपर्छ। विज्ञापन नदिएर समाचार लेखेको भनेर पन्छनु कुनै पनि मिडियाको धर्म होइन, अर्काे कुरा विज्ञापनलाई नै आधार बनाएर पनि समाचार लेख्नुहुँदैन। यदि कोही–कसैले यस्तो गर्छ भने उसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

यी त उदाहरण मात्रै हुन्। यस्तो धन्दा हरेक वस्तु उत्पादन र सेवाप्रवाहमा मौलाइरहेको छ। अभाव र महँगीले आक्रान्त नेपाली बजारमा यस्ता उत्पादनहरूले आश्रय पाइरहेका छन्। सस्तो र सुलभताको नाममा फोस्रा विज्ञापन भजाएर आमनेपालीको जनजीवनमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। गतवर्षको यही अवधिको मूल्यसूची हेर्दा शतप्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ यो वर्ष। अंकटाडको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ देखि २०११ सम्ममा सबै खालका खाद्यान्नको मूल्य १२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको र इन्धनमा मात्रै पाँच गुणा मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ।

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/०६९ अनुसार मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत देखाएको छ। आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै भएको मुलुकमा मुद्रास्फीति दर करिब १२ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋणको दर मात्रै वार्षिक ९ हजार १ सय रुपियाँ पुगेको छ। करिब ६७ लाख जनता खाद्यसुरक्षाको जोखिममा परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

उत्पादकलाई जसरी होस् सामानको गुणस्तर होइन नाफा कमाउन परेको छ। सामाजिक दायित्व भन्ने कुरा बजारशास्त्रको पानामा मात्रै सीमित हुनथालेको छ। अनुगमनको जिम्मा पाएका संस्थाहरूले पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। २०६५ देखि कार्यान्वयनमा आएको कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल–वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल–वस्तु बिक्री गरेमा सो माल–वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल–वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिबानासमेत हुन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको बुँदा नं. ३ मा ‘दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल–वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल–वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल–वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिबाना वा दुवै हुन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा यो नियम पटक्कै लागू भएको देखिँदैन।

केही समययता बजार अनुगमनले तीव्रता पाए पनि यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनथालेको छ। अनुगमनका क्रममा फेला परेका कमजोरी गतिविधिविरुद्ध मौन बस्नुको पछाडि अनेक कारण छन्। म्याद गुज्रेको सामग्री बेच्नु त सामान्यझैँ बन्न थालेको छ। अखाद्य सामग्रीको मिसावट, अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको क्यान्टिनमा देखिएको फोहोर, खाना पकाउने ग्यासमा देखिएको हेल्चेक्रयाइँ, अव्यवस्थित मासु पसललगायतका कुराहरू अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमजोरीहरू हुन् तर कारबाही प्रक्रिया भने फितलो मात्रै होइन नगन्य नै बनेको छ। खाद्यान्न सामग्री मात्रै होइन निर्माण सामग्रीहरूको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उत्पादन कारखाना, वितरक, व्यापारीलगायतको गोदाममा सामग्रीको गुणस्तर र नापतौलको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। अहिले यो क्षेत्रमा पनि अपत्यारिला विकृतिहरू भित्रिन थालेका छन्। सरकारले हालै केही खाद्यसामग्रीको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको छ तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। कृत्रिम अभाव, मिसावट, गुणस्तरहीन, ठगीजस्ता विकृतिले नेपाली बजारमा जग बसालिसकेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले आश्रय पाइरहँदा बजार नै विकृति उन्मुख हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले सप्रमाण प्रकाशित–प्रशारित समाचार सामग्रीहरूको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अनुगमन निकायको दायित्व हो।
Source : http://www.newsofnepal.com/non/newsdetail.php?id=68136

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s