कहिलेसम्म सहने महँगी?

Thursday, 18 October 2012 10:0

सरकारले भर्खरै शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना पारित गरी सार्वजनिकसमेत गरेको छ। जसमा जनताको जीवनचर्या सहज बनाउने तथा उसलाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउन प्रयास गरिने दाबीसमेत छ। तर अर्कोतिर यति नै बेला बजार भाउले भने सर्वसाधारणलाई अभूतपूर्व डण्डाले ठटाइरहेको छ। अर्थात् बजारमा लगातार र बेलगाम हिसावले बढिरहेको महँगीले यो सरकारी योजनाको खिसी उडाइरहेको छ।

हुन त कामचलाउ सरकारको प्राथमिकता शान्ति र संविधान निर्माणको वातावरणका लागि सहजीकरण गर्नु हो। त्यसबाहेक उसले दैनन्दिनका प्रशासन सञ्चालन सहज तुल्याउने हो। ताकि सर्वसाधारणले कष्टविनाको जीवन निर्वाह गर्न सकून्। तर सरकार आफ्नो मूल कर्तव्यबाट बिमुख हुँदै ‘पपुलर’ हुनका लागि यस्ता ‘सस्तो लोकप्रियता’ हासिल हुने मार्गतर्फ हौसियो। जुन अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन वा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेतर्फ पूरै बेवास्तासाथ घोषणा गरिएको छ। हो, यसैको मारस्वरुप जनता महँगीको गहु्रँगो भार बहन गर्न बाध्य छन्।
निश्चितै हो कि गोठालो कमजोर भएपछि गाईवस्तुले बालीतिर मुख लगाउँछ। अहिलेको नेपालको स्थिति यही हो। सरकारमात्र हैन, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रसमेत कमजोर र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएकाले त्यसको फाइदा व्यापारीले उठाएका छन्। अनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेहरु कि थाहा नपाएझैं गर्छन् कि त कमजोरी ढाकछोप गर्ने तिकडम अपनाउँछन्। जसको मार २ करोड ६६ लाख जनताको थाप्लोमा परेको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना, थुप्रै जहाज भित्र्याउने, ७ लाखलाई रोजगारी दिने, रेल सञ्चालन गर्ने जस्ता ‘वीरबलको खिचडी’ मार्का कार्यक्रमको किचलोमा उपभोक्ता दिनदहाडै ढाड सेकाउन बाध्य छन्। जसप्रति कोही संवेदनशील देखिएको छैन।
उसै त दाउरामा पकाएको खानासमेत ग्यासको भाउ बढेकाले भन्दै मूल्य बढाउने व्यापारीहरु चाडवाडमा झनै उत्साहित हुने गर्छन्। कारोबार बढी हुने र यतिबेलै भेल छोप्न सके एक वर्षलाई अरु व्यापारै नभए पनि धानिन्छ भन्ने मानसिकताले उनीहरु ग्रस्त छन्। यतिबेला सरकारी अनुगमन र छड्के तीव्र हुनुपर्नेमा उल्टै कर्मचारी नै ‘जनशक्ति अभाव’, ‘सबैतिर त कहाँ भ्याइन्छ र’, ‘अलिअलि त भइहाल्छ नि’ र ‘कानुन अभाव छ’ जस्ता भनाईद्वारा व्यापारीकै मनोबल बढाउन उद्दत देखिन्छन्। जसले महँगी घटाउनभन्दा बढाउन नै बढी योगदान पुगेको छ।
एकातिर भएका कानुन लागु भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण जनतामाथि अन्याय गर्नेहरुविरुद्ध गतिलो कानुन अभाव छ। सर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलवाड गर्दै उनीहरुको जीविका कष्टकर बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। एउटा लोककल्याणकारी तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि यस्तो अवस्था सुहाउँदैन पनि। तर यहाँ भने जे नहुनुपर्ने त्यही भइरहेको छ। अनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने आफ्नो गुनासो सुनाउने ठाउँ पनि पाइरहेका छैनन्। यसर्थ उनीहरु ठगिएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि चूप लाग्न बाध्य छन्। जसले विधिको शासनलाई समेत धज्जी उडाइरहेको छ।
अहिले मुलुक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ, ताजा जनादेशका लागि सबै आतुर छन्। निर्वाचनको जनादेशअनुसार बन्ने सरकारले महत्वपूर्ण र मुलुकलाई आवश्यक काम गर्ने नै छ। सबैको चाहना पनि यही हो र जनताले बुझेका सोझा वास्तविकता पनि यिनै हुन। त्यसैले अहिले ठूलाठूला र लाखौं जनतालाई रोजगारी दिने गफमूलक योजनाभन्दा पनि तत्काललाई राहत हुने बजार भाउ नियन्त्रण तथा शान्ति र अमनचयनमै ध्यान दिन सके यो सरकारलाई सर्वसाधारणले धन्यवाद दिने मार्ग भेट्थे। मुलुक र मुलुकबासीको कल्याण पनि यसैमा निहीत छ।

Source : http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/47904-2012-10-18-04-32-56.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s