कृषिको बढ्दो उपेक्षा

प्रस्तुति:

विश्वनाथ खरेल

दुईतिहाइभन्दा बढी कृषिमा आश्रित नागरिक रहेका र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ३५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिक्षेत्र अहिले पनि व्यावसायिक नभई जीविकाका लागि मात्र अपनाउने गरिएको छ । राष्ट्रको कुल भूमिमध्ये कृषियोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको अनुमान छ । यति जमिनबाट उत्पादन गरी २ करोड ७६ लाखको हाराहारीमा पुगेको जनसंख्यालाई उल्लिखित भूमिको उत्पादित खाद्यान्नबाट पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्षको बजेटले पनि खासै किसानलाई राहत दिन नसक्ने कृषिप्रति उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्ने निष्कर्ष सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको पाइन्छ । विगत एक दशकभन्दा अगाडिदेखि कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षित गरिँदै आएको परिणामस्वरूप देशले अहिलेको यो अवस्था भोग्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । लामो समयदेखि दातृ राष्ट्रहरूको दबाबमा कृषिमा अनुदान नदिएको बताउने सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै कृषिमा अनुदान दिने निष्कर्षमा पुगे पनि यथेष्ट रूपमा कृषिको बजेटलाई समेट्न सकेन । विगतका सरकारले कृषिमा अनुदान नदिने नीति लिएपछि २० वर्षे कृषि योजना अलपत्र हुन पुगेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई रासायनिक मलको मूल्य तथा ढुवानी र प्रांगारिक मलको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदान दिने, बीउ, कृषि औजार, शीतभण्डार र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनको आर्थिक वृद्धि ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने भारतको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अझ बढाएर ९ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने लगभग साढे तीन प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि रहेको छ ।
विगत वर्षहरूलाई हेर्दा कुल बजेटको लगभग २–३ प्रतिशत मात्रै कृषिक्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको थियो । यो खाली औपचारिकतामात्र पुरा गर्ने परिपाटी थियो । यदि साँच्चै नै कृषिको विकास गर्ने नै हो भने कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा माथि कृषिक्षेत्रलाई छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ । विकासशील देशहरूले हाल खाद्यान्न उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन् । विश्वभरि नै रहेको आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्रत्येक वर्ष अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि बढ्दै गएको छ । यसर्थ वातावरण अनुकूलताको बालीनाली लगाउनतर्फ नलाग्ने हो भने खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले भविष्य निश्चय पनि कष्टकर हुने कुरामा विमति नहोला ।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, दसवर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक गोदामसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल, उन्नत बीउ र प्रविधिमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्ने, जैविक कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना गर्ने, धान, मकै, गोलभेंडा र बेमौसमी तरकारीको बीउमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको छ । यस्तै, सिड भिजन २०२५ तयार गर्ने, बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीउ प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र भण्डारणका लागि उपकरणमा अनुदान दिने, भेन्टिलेटेड शीत घर निर्माण गर्ने, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती र केराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, अलैंचीमा लागेको रोगको उपचार र बगान प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई सहयोग गर्ने, अर्गानिक कफी, अर्थोडक्स चिया, च्याउ, मह, अदुवालगायतका उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यातमा वृद्धि गर्ने, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुने, डेरी फर्मको सुदृढीकरण गर्ने, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर, पावर टिलर वितरण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई २२ जिल्लामा विस्तार गर्ने, उद्यमी समुदायबाट प्रस्तावित एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, साना सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुलभ दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकामा ल्यान्डफिल साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा कृषिक्षेत्रकै योगदानका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी ४.५६ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । अनुकूल मौसमका कारण हासिल भएको आर्थिक प्रगति कृषिक्षेत्रको उपलब्धिको कारण हो । सरकारले अन्य क्षेत्रमा बजेट थप गरे पनि कृषिक्षेत्रमा भने कुनै अनुदान र सुविधाको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरूको छ । गत वर्ष १५ लाख ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको धान खेतीबाट ५० लाख ७२ हजार २ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । तर, सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि भने कुनै अनुदान तथा राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वार्षिक करिब साढे ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहे पनि सरकारले रासायनिक मलमा पर्याप्त अनुदनान दिन नसकेका कारण कृषि सामग्री लिमिटेडले मल आयात गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको आय तथा रोजगारीको आधारस्तम्भ कृषि भएकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउन यो अभियान सुरु गर्न लागिएको घोषणा गरेका थिए । जनताको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको यस व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्छ । मल, बीउ, औषधी, सिंचाइ, कृषिजन्य उपकरणलगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिने नीतिले गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी आउँदो आर्थिक वर्षमा बढ्ने भएको छ । कृषितन्त्रलाई सुघार्न सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । तर, प्रस्तुत कृषि बजेटको आकार खुम्चाएकाले यसको कार्यक्रमले प्रमुख रूपमा खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता नपाउने सम्बन्धित विज्ञहरूको दाबी छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण न्यून लगानी हो । खाद्य तथा कृषि एजेन्डमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ–संस्थाहरूले पनि कृषि विकासमा कम बजेटका कारणले गर्दा प्रतिएकाइ उत्पादन बढाउन नसकिएको हो । कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको भए पनि राज्य वा दातृनिकायबाट कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति लगानी हुन नसकेको यथार्थ छिपेको छैन । कुल गार्हस्थ्य आम्दानीमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रका लागि वार्षिक बजेटमा तीन प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन हुनु निश्चय नै निराशाजनक अवस्था हो । तथापि, कृषिक्षेत्रको अहिलेका समस्या निरपेक्ष रूपमा बजेटको कमीसँग मात्र सम्बन्धित हुँदै होइनन् । तसर्थ, बजेटको बढोत्तरीमा जोड दिनु लोकप्रिय नारा त हो, तर यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । कृषि विकासका लागि हाल विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको सही रूपमा अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा मात्र कृषि विकासको ढाँचा, संस्थागत संरचना, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीको समग्र विवेचना हुन सके मात्र कृषिक्षेत्रको सही पहिचान हुन्छन र लगानीमा बढोत्तरीको सवाल सार्थक हुने कुराको कसैको पनि विमति नहोला । आधारभूत रूपमा यसै सिद्धान्तमा आधारित दीर्घकालीन कृषि योजनाले हाम्रा कृषि विकास कार्यक्रमले निर्देशित गरिरहेको छ । तर, कृषिक्षेत्रका हकमा विकासको यो रणनीति पूर्णतया असफल देखियो र कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेन दीर्घकालीन कृषि योजनाको असफलताले यो पुष्टि गरेको छ ।
Source : http://karobardaily.com/news/2012/09/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s